सरकारीतवरबाट नेपालमा स्वास्थ्य संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम नभएको भन्ने होइन तर विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागबाट विभिन्न कार्यक्रम टुक्राटुक्रीरूपमा कार्यान्वयन हुनुले पर्याप्त मात्रामा वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। अझै गरिब र सीमान्तकृत जनताको पहँुच पुर्यााउनका लागि चुनौती खेपिरहेको अवस्थामा, नेपालले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति २०१४ ल्याएको छ। स्वास्थ्य बिमा नीतिले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको पहँुचमा ल्याउनु हो। आममानिसलाई स्वास्थ्य सेवाको सुलभ पहुँच र गुणस्तरीय सेवामा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत सबको पहुँच कार्यान्वयनको योजना बनाएको छ।
संसारका थुपै्र धनी र गरिब राष्ट्रहरुले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचलाई स्वास्थ्य विकासको प्रमुख लक्ष्य र रणनीतिका रूपमा अंगीकार गरेका छन्। युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भनेको सबै मानिसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा आर्थिक कठिनाई भोग्नु नपरोस् भन्ने हो। विशेषगरी गरिब, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायको स्वास्थ्य सेवामा पहुच अभिवृद्धि गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य छ। यसको प्राप्तिसम्म पुग्नलाई, संस्ाारका धेरैजसो देशले स्वास्थ्य बिमा तथा संरक्षण कार्यक्रम अंगीकार गरेका छन्। स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरु युनिभर्सल हेल्थ कभरेजलाई राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गर्छन् किनभने यसको लक्ष्यसम्म पुग्न राजनीतिक विकासशास्त्रको खाँचो पर्छ। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता पाइन्छ। यसै वर्ष नेपाल सरकारले कैलाली, वागलुङ र इलाम जिल्लामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा भनेको पूर्वभुक्तानी (योगदान रकम) मार्फत् स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीनकरण गर्ने बृहत् सामाजिक साझेदारी अवधारणा हो। राज्यले नागरिकबाट उठाएको कर अथवा योगदानमा आधारित रही नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछ। वैकल्पिक स्वास्थ्य वित्तका रूपमा धनीले अथवा योगदान रकम तिर्न सक्नेले योगदान रकम तिर्ने र गरिब अथवा योगदान रकम तिर्न नसक्नेलाई सरकारले सहुलियत दिई प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा पहँुच सुनिश्चत गर्न सक्छ। नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहभागी र साझेदारी विकास गर्न पनि यस कार्यक्रम आवश्यक छ।
हाम्रो देशमा स्वास्थ्य बिमा भन्नेबित्तिकै निजी कम्पनीले नाफाका लागि गर्ने जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा बुझ्ने गरेको पाइएको छ। कैलाली जिल्लामा भएको एक अध्ययनले कुल चार प्रतिशत व्यक्तिमा मात्र स्वास्थ्य बिमाको ज्ञान भएको अर्को तथ्याङ्क पनि भर्खरै सार्वजनीक भएको छ। यसर्थ जनतादेखि नीति निर्माताबीच स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी ज्ञान र बहसको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा नीति बनाउँदैमा नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने छैन। स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक र लोककल्याण्कारी राज्यको पनि दायित्व भएकाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तुरुन्तै कार्यान्वयन गरी सबैलाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहँुचमा ल्याउन आवश्यक छ। थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरिया छोटो समयमा स्वास्थ्य बिमाको अवधारणाबाट युनिभर्सल हेल्थ कभरेजसम्म पुग्न सफल भएको उदाहरण हामीमाझ छ। विशाल जनसंख्या भएको इन्डोनेसियाले सन् २०१९ सम्ममा करिब २५ करोड जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको पूर्ण प्याकेज पुर्यारउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी हाम्रो छिमेकी चीनले पनि सन् २०२० सम्ममा सम्पूर्ण जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसम्म पुर्याजउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजनासाथ स्वास्थ्य संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपूर्व स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबिना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आमजनताको सहभागिताको कल्पना गर्न सकिँदैन किनभने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा निश्चिय योगदान रकम तिरेर आबद्ध घरपरिवारले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा नपाउने हो भन्ने जनताका लागि यसको कुनै औचित्य हुँदैन। गाउँमा डाक्टर जान नचाहने र गइहाले पनि आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति र उपकरण अभावमा विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था छ। केही वर्षदेखि परीक्षणका रूपमा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अध्ययनले पनि स्वास्थ्य प्रदायक र सेवाप्रतिको असन्तुष्टिले कार्यक्रमको सदस्यता नवीकरणको दर न्यून देखाएको छ। जनताबाट योगदान रकम उठाउनु निकै चुनौतीको विषय हो। विशेषगरी हाम्रो जस्तो देश जहाँ को धनी को गरिब भनी छुट्याउन गाह्रो छ, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले दिने सेवाको प्याकेज, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार र जनताको सरकारी सेवाप्रतिको कम विश्वास पनि चुनौतीका रूपमा नै रहेको छ। जनताबाट योगदान रकम उठाउन र उक्त रकमको उचित व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कानुनी स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।
सरकारले भर्खरैमात्र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (गठन) आदेश २०७१ जारी गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। अब सरकाले प्राथमिकताका साथ यस विषयलाई सरलीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो। कालान्तरमा एउटै राज्य कोषबाट निःशुल्क र योगदानमा आधारित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारको आर्थिक स्रोतले थेग्न सक्दैन। त्यसैले वैकल्पिक वित्तीय स्रोतका रूपमा विभिन्न प्रकारका कर प्रणाली पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य बिमाको आधारभूत नियमझैं स्वास्थ्य सेवाको खरिद र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबीच स्वायत्त र छुट्टाछुट्टै एकाइले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसो गर्दा स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य संस्थाबाट खरिद गरी नागरिकलाई दिने र स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन गर्ने संस्था र स्वास्थ्य प्रदायकबीच आवश्यक मोलतोल र सम्झौता गर्न मद्दत गर्छ जसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा किफायती र दिगोरूपमा प्रदान गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई अवसर प्रदान गर्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र औषधीको सुनिश्चितता प्रदान गरेर मात्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सुरुमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा सुरु गरी कालान्तरमा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुलाई सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रममा समेटेर एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु जरुरी हुन्छ। अन्त्यमा, स्वस्थ व्यक्तिले नै उत्पादनशील काम गर्न सक्छ जसको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान रहन्छ।
स्वास्थ्य वित्त तथा स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रमा कार्यरत्
प्रकाशित: २ चैत्र २०७१ २२:१० सोमबार
