संशोधनले समेट्नुपर्ने पक्ष
नेपालको मुलुकी शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित र जनमुखी प्रशासन कायम गर्न सर्वप्रथम २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन, २०१३ ले विभिन्न सेवा गठन गरी प्रशासन यन्त्रलाई व्यवस्थित गरेको छ। त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ जारी गरी निजामती सेवामा नियुक्ति, सरुवा बढुवा, दण्ड तथा पुरस्कार, आचरण, अध्ययन, तालिम, विभागीय सजाय, अवकाश र निवृत्तीभरणलगायतका व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिएको छ। निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा भएका पटकपटकको संशोधनले विशेषतः बढुवाको अवसरलाई अस्थिर बनाएको देखिन्छ। यसबाट निजामती सेवामा कार्यरत केही कर्मचारीको हित गरे तापनि सिंगो निजामती सेवालाई शनैः शनैः अस्थिर र कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ। निजामती सेवामा रहेका विभिन्न कर्मचारी संघ, संगठनको दबदबा, निजामती सेवा ऐन, नियममा गरिने संशोधनले सम्पूर्ण निजामती सेवामा पर्न सक्ने असरको अध्ययन मूल्यांकन नै नगरी हचुवाको भरमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्य राखिएको कारणले धेरै राम्रा, इमानदार र वफादार कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्षबाट ५८ वर्षमा झार्नु पनि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
वर्तमान ऐन नियमबमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी राष्ट्र र जनताको हितमा अहोरात्र खट्ने निजामती कर्मचारी उपसचिवभन्दा माथिल्लो पदमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन भने जिम्मेवारीप्रति बेवास्ता गरी कार्यालय समयमा समेत अध्ययनमा समय खर्चिने प्रवृत्तिमा वृद्धि भएको र यिनै कर्मचारी निजामती सेवामा बढुवाका अवसर प्राप्त गरी लाभ लिइरहेको अवस्था छ। नेपालमा उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु अवकाशअघि नै कामका लागि वातावरण बनाई अवकाशित उमेरमा सरकारी निवृत्तीभरण खाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न गर्न जाने घातक प्रवृत्ति देखापरेको छ। संसारका अन्य मुलुकमा अवकाशित जीवनपछि निश्चित कुलिङ्ग पिरियडको व्यवस्था गरी निश्चित अवधिसम्म सरकारी वा स्वार्थ मिल्ने अन्य काम गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो मुलुकमा भने सेवा निवृत्तपछि लाभको पदमा नियुक्ति पाउन ऐन नियम मिच्दै राजनीतिक लबिङ्ग गर्दै हिँड्ने, उनीहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी काम गरिदिने, 'राम्रो होइन, हाम्रो' संस्कृतिलाई जोड दिने प्रवृत्ति हावी छ। यस्तो अवस्थामा गुजि्ररहेको निजामती सेवा कसरी सक्षम, प्रभावकारी र नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही भई नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने सेवा तथा सुविधा निर्वाधरूपमा प्रवाह गर्न सक्षम होला? अहं प्रश्न सिर्जना हुन पुगेको छ।
यस किसिमको नकारात्मक पक्षहरुलाई निजामती सेवाभित्र प्रश्रय दिनै नहुने हुँदा संशोधनको क्रममा रहेको यो महŒवपंूर्ण घडीमा लथालिङ्ग बन्दै गएको निजामती सेवालाई नागरिकको भरपर्दो, विश्वासिलो र सामान्य नागरिकको आशाको केन्द्र एवं मर्यादित सेवाका रूपमा स्थापित गराउनेतर्फ विधायकहरुको विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।
अवकाशको उमेर हद बढाउनुको औचित्य
वि.सं. २०६८ को जनगणनाले नेपाली पुरुषको औसत आयु ६५ र महिलाको ६७ वर्ष पुगेको देखाएको छ। औसत आयुमा भएको वृद्धि, कर्मचारीको कार्यक्षमता, कामको प्रकृति जस्ता आधारमा विभिन्न देशमा अवकाशको उमेर फरक फरक निर्धारण गरिएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको ५८, शिक्षकको ६०, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको ६३, सर्वोच्चका न्यायाधीशको ६५, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको ६५ र विभिन्न संवैधानिक आयोगका आयुक्तको ६३ र प्रमुख आयुक्तको ६५ वर्ष उमेर हद तोकिएको छ। त्यसबाहेक विशिष्ट श्रेणीका सचिवको ५ वर्ष र मुख्य सचिवको ३ वर्ष (५८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा) तोकिएको छ।
नेपाली नागरिकको सरदर आयु बढेको सन्दर्भमा कर्मचारीको काम गर्न सक्ने क्षमता पनि निश्चय नै बढ्न जाने हुन्छ। प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा पनि 'सबै राष्ट्रसेवकको सेवा निवृत्त उमेर ६० वर्ष तथा न्यायाधीशको ६५ वर्ष बनाएर एकरूपता ल्याउनुपर्ने या औसत आयु बढेको अवस्थामा निवृत्तीभरणको दायित्व भार बढ्न नदिई थोरै पारिश्रमिकमा अनुभवी र तालिम प्राप्त जनशक्तिबाटै सेवा लिन पनि उमेर हद बढाउन' सिफारिस गरिएको छ। नेपालको वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा (चालु आ.व.को पेन्सन खर्चमा वार्षिक करिव २० अरब रुपियाँ) ओगटेको परिप्रेक्ष्यमा थोरैमात्र पारिश्रमिकले अनुभवी कर्मचारीबाट थप २ वर्ष काम लिन सकिने र राज्यलाई पर्ने बढी आर्थिक भारबाट जोगाउन सकिने देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले उमेर हद बढाउनेबारे अध्ययन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ। संसदमा दर्ता भएको निजामती सेवा ऐन संशोधनको विधेयकमा उमेर हद बढाउने प्रस्ताव देखिँदैन।
उपसचिव, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय
प्रकाशित: २७ पुस २०७१ २२:२७ आइतबार
