नेपालले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा अनुदानका रूपमा आएको अमेरिकी सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। यो निर्णय भनेको सरकारले गरेरमात्र पुग्दैन, होइन, हुँदैन नै। प्रतिनिधिसभाले नै यसलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्छ।

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यो सम्झौता भएको हो र यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने सर्त केपी ओली सरकारले थपेको हो। सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान थिएन। सबैलाई थाहा भएको यो सम्झौता भनेको एमसिसी भनेर बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि लिन लागिएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान हो।

एमसिसीले नेपाली राजनीतिलाई निकै प्रभावित गरेको छ। केपी ओली सरकारले यसलाई पारित गर्ने अभिप्रायले संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको थियो। तर अपेक्षित समयमा यो सम्झौता संसद्मा छलफलमा नल्याएका कारण तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा महिला काण्डको सिकार बन्नुपर्‍यो।

यो सम्झौता संसद्मा अझै अल्झाएर राख्न सक्ने देखेर उनै ओलीले अग्नि सापकोटालाई सभामुख हुन नदिन धेरै प्रयत्न गरे। अहिले यो सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने विषयले सत्तारुढ गठबन्धनको निरन्तरता रहने वा नरहने भन्ने निर्धारण गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। यो भनेको सभामुखको पद पनि धरापमा पर्ने हुन सक्छ। अहिले पनि यो सम्झौतालाई कथित राष्ट्रियता र स्वाभिमानसँग जोडेर पारित हुन नदिन संसद् र सडकमा खेल चलिरहेकै छन्।

यो खेलमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल चेपुवामा परेको अनुभव गरिरहेका छन्। उनीहरू दुवैका लागि यो सम्झौता पारित गर्दै गर्दा ‘राष्ट्रघाती’ हुनुपर्ला भन्ने चिन्ता छ। सरकारमा रहेका दलबीचको गठबन्धन टुट्ला र फेरि सडकको बास होला भन्ने त्रास पनि छ।

तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै सरकारले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता पारित गराउनैपर्ने नैतिक दबाबमा छन् र जुनसुकै मूल्यमा पारित गराउने मनस्थितिमा देखिएका छन्।

अघिल्लो निर्वाचनका बेला नेपालमा सबै भन्दा राष्ट्रवादी देखिएको कोही थियो भने केपी ओली नै थिए। उनै ओलीले यो सम्झौता पारित गराउन संसद्मा पेस गरेकामात्र थिएनन्, सार्वजनिकरूपमा यसको पक्षमा लामो वकालत पनि गरेका थिए। त्यतिबेला अर्थात् २०७६ माघ १५ मा उनले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक उद्घाटनका अवसरमा यस विषयमा लामो मन्तव्य दिँदै सारमा भनेका थिए– वास्तवमा यो धेरै विवाद गरिरहनुपर्नेखालको विषय होइन । यो अनुदान सहायता हो।

५५ अर्ब रुपियाँ रकम नेपालले सहायतामा प्राप्त गरेको छ र यसमा नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने कुरा केही छैनन्। यो कुनै अर्को कुरासँग सम्बन्धित पनि छैन। हामीले जुन सम्झौता गरेका छौँ, यससँग मात्रै यो सबन्धित हो। ५ वर्षभित्र यो कार्यक्रम पूरा गरिसक्नुपर्छ। पूरा भएन भने रकम फिर्ता हुन्छ। अनि कार्यक्रम जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ समाप्त हुन्छ। सम्झौता पनि त्यहीँ टुंगिन्छ।

यो ५ वर्षको अवधिका लागि हो, त्यसभन्दा यतै कार्यक्रम टुंगियो भने कार्यक्रम टुंगिदा यो सकिन्छ, टुंगिएन भने पनि ५ वर्षभित्र यो कार्यक्रम जहाँ पुग्यो, त्यहीं त्यत्तिकैमा समाप्त हुन्छ र यो सम्झौता पनि त्यत्तिकैमा टुंगिन्छ। यसको अरू कुरासँग कुनै सम्बन्ध छैन।

एमसिसीलाई प्रष्ट्याउन ओलीले गरेको यो लामो भाषण गरिरहँदा आजका सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल त्यही बैठकमा उपस्थित थिए। आज पनि एमसिसीलाई अड्काएर सरकारलाई बदनाम गराउन यिनै तीन नेता लागेका अनुभूति आमनागरिकले गर्दैछ भने यो अन्यथा होइन।

एमसिसीका बारेमा केपी ओली जति प्रष्ट अरू कोही नेता छैन भन्ने उनको त्यो भाषणले पुष्टि गर्छ। तर यतिबेला उनी सम्झौता ठीक वा बेठीक नभनेर सरकारले निर्णय गरोस् भनिरहेका छन्। यही शनिबारमात्र उनले विराटनगरमा पत्रकारहरूलाई एमसिसीबारे सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताए। यसको अर्थ एमसिसीमा सरकार प्रष्ट छैन भन्ने होइन, गठबन्धन टुटाउने वा कायम राख्ने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने हो।

नेकपा एमालेले अहिले एमसिसीका विषयमा आफूलाई दुइटा धारमा उभ्याएको छ। पहिलो धार भनेको यही विवादका कारण यो गठबन्धन टुटोस् र सरकार निर्वाचनमा जान बाध्य हुने अवस्था सिर्जना होस्। यो परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्था देखिएमा एमसिसी पास गर्न उसलाई कुनै आपत्ति छैन। दोस्रो धार भनेको यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ भने संसद्मा यो विषयमा छलफल नै नभई पारित होस्, त्यो पनि होहल्लाका बीचमा पारित होस्। त्यसकारण एमाले अहिले संसद्मा कायम राखेको अवरोधलाई कुनै हालतमा निरन्तरता दिन चाहन्छ।

सत्तारुढ गठबन्धनबीचको सहमतिमा एमसिसी पारित भयो भने यो सम्झौता आफूले पास नगरेको भनेर निर्वाचनमा फेरि राष्ट्रवादी हुन सकिने सपना ओलीले देखेका छन्। यद्यपि, उनको पार्टी एमाले एमसिसीबारे कस्तो धारणा राख्थ्यो भनेर आमनागरिकमा प्रष्ट गर्न उनले हिजो बोलेका उनकै आवाज काफी छन्।

तथापि, साइबर स्यालहरू प्रयोग गरेर भए पनि दुष्प्रचार गर्न सकिन्छ भन्ने उनको विश्वास हुनुपर्छ। गठबन्धन टुट्यो भने प्रचण्ड र माधवको कस्तो दुर्गति हुनसक्छ भनेर ओलीलाई राम्रैसँग थाहा छ। त्यसैले उनी एमसिसीका नाममा आफू विजेता देखिने खेलमा लागेको प्रष्टै छ। ओलीसँग यतिबेला हिजोका वचनको पालना भन्दा पनि अहिलेको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका छ। उनलाई यो सम्झौता पारित हुनु नहुनुसँग सरोकार छैन, केवल आफ्नो रणनीति असफल हुन नदिने चासोमात्र छ।

यो सम्झौता अध्ययन गर्ने सबैलाई थाहा छ कि यो असमान छैन किनभने सम्झौताको दफा ५(१) अनुसार यो सम्झौता नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा भएन, यो कार्यान्वयन भएपछि धेरै विवाद उत्पन्न भए, हाम्रो हित हुँदैन भन्ने लागेमा ३० दिनको लिखित सूचना दिएर कुनै पनि समय सम्झौता रद्द गर्न सक्छ।

यसरी सम्झौता रद्द भएका कारण अमेरिकी सरकारलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन। एमसिसी सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम स्वतन्त्रतामा आँच आउने विषय पनि छैन। एमसिसी लागु भएपछि यस विषयमा उठेको विवाद समाधान गर्दा नेपाल एवं अमेरिकी दुवै देशको कानुन लागु नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुने भनिएको छ। यो प्रावधानले नेपाल र अमेरिकाको समान हैसियत कायम गरेको छ।

जहाँसम्म अमेरिका र नेपालबीच भएको एमसिसी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारको पूर्वसहमतिको प्रश्न हो, त्यो नेपालले सीमामा जोड्ने प्रसारण लाइनलाई भारतमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हो। यो सहमतिसमेत भारतले दिइसकेको छ।

यो सम्झौता सडक र विद्युत् प्रसारण लाइनबाहेक अन्यत्र सम्बन्धित नै छैन। एमसिसी सम्झौतामा नै चार क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने प्रष्ट उल्लेख छ। त्यो भनेको पहिलो, सैनिक/अर्धसैनिकका कुनै पनि गतिविधि र कारबाहीमा, दोस्रो अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारमा असर पुग्ने गरी लगानी गर्न, तेस्रो, नेपालको पर्यावरणमा असर पुग्ने र चौथो, गर्भ पतन। अमेरिकी सरकारले गर्भ पतनलाई निषेध गरेको छ। यी चार क्षेत्रमा एमसिसीको पैसा लगानी गर्न पाइँदैन। सम्झौतामा सेना ल्याउने कुरा कहीँ कतै उल्लेख छैन।

यति कुरा सामान्य नागरिकले पनि बुझेको छ र सरकारले बुझाउन नसकेको भन्ने पनि होइन। यसलाई अतिरञ्जित गरेर तथाकथित अमेरिकी सम्राज्यवादको विरोध गर्ने कम्युनिस्ट मनोविज्ञान यसको विपक्षमा जनमत बनाउने प्रयत्नमा लागेकोमात्र हो।

सत्तारुढ माओवादी र एस पार्टी कम्युनिस्ट नाम हुनुका कारण यसमा दिग्भ्रमित भइरहनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन। सम्झौतामा नलेखिएका कुरालाई मनगढन्ते शैलीमा जे दुष्प्रचार गर्न खोजिएको छ, सत्तारुढ दलको नेताका हैसियतमा त्यसलाई चिर्ने कि अमेरिकी दबाब र प्रभावमा परेर कुनै निर्णय गरिँदैन भनेर कार्यकर्तालाई अझै आफैँ उराल्ने ? अथवा सत्तारुढ गठबन्धन टुटाउन दक्षिणपन्थी र विदेशी तत्व लागे भनेर आफैँ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा कतै यसको कारण म आफैँ बनिरहेको त छैन भनेर पनि हेर्ने?

एमसिसीका सन्दर्भमा अहिलेको प्रश्न भनेको ओली कति इमान्दार हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने होइन, प्रचण्ड र माधव सरकारमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्न कति खुला हृदयका साथ लाग्छन् भन्ने हो। प्रतिपक्षमा रहनुका कारण ओलीले जुन छूट पाएका छन्, त्यो छूट माधव वा प्रचण्डलाई छैन, रहँदैन।

निर्णय गर्नेबेलामा हात खुट्टा कमाउने अनि सत्ताको साँचोचाहिँ हातबाट नखुस्कियोस् भन्ने कुरा कति सम्भव होला? संसदीय राजनीतिको लामो अनुभव बटुलेका माधव नेपाल र दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डलाई यति पनि अनुमान नहोला भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

प्रकाशित: १२ पुस २०७८ ०२:३१ सोमबार