भगवान व्यक्ति नभएर विश्वास हो – मानवता, दया, धर्म, करुणा, भातृत्व, प्रेम, सद्भाव र आत्मिक शान्ति प्रदान गर्ने विश्वास। धर्मलाई जति सहजरूपमा लियो मानव जीवन त्यत्तिकै सुखी, खुसी र शान्त हुन्छ। धर्मको प्रदर्शन, धर्मभिरुता र धार्मिक कट्टरताले मानिसको जीवनमा त्यही दुष्ट्याइँ, आवेग र अमानवीयता उत्पन्न गर्छ जुन धर्ममा विश्वास नभएको र पाशविक चरित्रको व्यक्तिमा पाइन्छ। अहिले धर्मको विषयमा लेख्नु परेको कारण चाहिँ नेपालको नयाँ बन्ने संविधानमा धर्मको विषयमा कस्तो अडान हुनुपर्छ भन्ने बहस नै हो। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा केही व्यक्ति, समूह र समुदाय क्रमशः धार्मिक कट्टरतामा फस्दै जानथालेको आभास हुँदैगएको छ। हामी धर्मलाई क्रमशः राजनीतिकरण गर्दैछौँ। धर्मका नाममा कुनैपनि प्रकारको धार्मिक रुढीवादले प्रश्रय पाउनु हुँदैन भन्दाभन्दै धार्मिक द्वन्द्व बढ्ने लक्षण देखापर्न थालेका छन्। रुढी र धार्मिक कट्टरताको मात्रा बढाएर लैजाने हो भने कुनै पनि भगवानले हामीलाई बचाउन सत्तै्कनन्।
पशुपतिनाथ मन्दिर बाहिरको जुत्ताघरको दक्षिणतर्फ लहरै पाँचसातवटा रजिस्टर राखिएका छन्। ती रजिस्टरमा सही गरेर भक्तजनले नेपाललाई 'हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरियोस्' भन्ने चाहना प्रकट गर्न सक्छन्। नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनैपछ भन्ने दबाब दिन अहिलेसम्म अढाई लाखले हस्ताक्षर गरिसके र अहिले राखिएका रजिस्टर भरिँदा तीन लाखको हस्ताक्षर भइसक्ने छ। तर के नेपाललाई २०६३ सालभन्दा अघिजस्तै धार्मिक राष्ट्र बनाउँदा देश र जनताको भलो होला त?
राजनीतिमा धेरैलाई देश र जनताभन्दा पहिले आफ्नो भलाइको चिन्ता हुन्छ। धर्मका नाममा छिमेकी मुलुकमा भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचन जितेर अत्यधिक बहुमतको सरकार स्थापना गर्न सक्छ भने नेपालमा कमल थापाले किन नसक्ने भन्ने तर्क होला। गत निर्वाचनमा कमल थापाको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल धर्मकै आडमा चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्न सफल भएको कारणले धर्मको विषयलाई अझ विस्तारित गर्ने तिनको चेष्टा बुझिन्छ। अझ कमल थापाले लगिहाल्छन् कि भनेर खुमबहादुर खड्का पनि त्यसैमा लागेका होलान्। यी र यस्ता समूह मिलेर हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्नसके भने भगवान नारायणका 'साक्षात अवतार' पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि नारायणहिटी फर्कने चाहना होला। एकपल्ट धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनिसकेको देशलाई पुनः धर्म सापेक्ष बनाउँदा हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विपरीत दिशामा अघि बढ्नेछौँ भन्ने विषयमा यस्ता राजनीतिक स्वार्थ भएका दल विशेषले सोच्ने कुरै भएन। तर सर्वसाधारण जनताले बुझ्नुपर्छ, अब धर्म सापेक्ष संविधान बनाउनु राजनीतिमा धर्मको हस्तक्षेप निम्त्याउनु हो। धर्मले राज्यसत्तालाई डोर्या उन दिनु धार्मिक कट्टरतालाई बढावा दिनु हो। धर्मले शासन गर्योु भने धर्मराज्य होइन अधिनायकवादी राष्ट्रको जन्म हुन्छ। धर्मका नाममा अहिले जसरी कतिपय मुलुकमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरण भएको छ त्यसैगरी हाम्रो स्वतन्त्रता पनि क्रमशः नासिँदै र खोसिदै जाने जोखिम बढ्छ।
राजतन्त्रको जमानामा बडागुरुज्यु 'श्री ६' मानिन्थे र तिनले 'भगवानको अवतार' राजाले गरेको शासनलाई धार्मिक वैधता प्रदान गर्थे। धर्मले राज्यलाई संरक्षण र समर्थन दिने कार्य पश्चिमा ईसाई राष्ट्रमा पनि थियो। चर्चले राजालाई समर्थन गरेर तिनले राज्य संचालनको अधिकार जनताबाट होइन भगवानबाटै प्राप्त गरेका हुन् भन्ने प्रभाव जनतामा पारिन्थ्यो। यस्ता राज्यमा धर्म र राज्य बेग्लाबेग्लै देखिएता पनि अन्ततोगत्वा एकले अर्काको पृष्ठपोषण गरिरहेका हुन्थे। कालान्तरमा प्रसिद्ध विचारक जोन लक, मन्टेस्क्यु आदिले राज्य र चर्चको अधिकारका विषयमा प्रश्न उठाए। तिनले राजालाई अधिनायकवादी शक्ति दिने प्रथाको पनि विरोध गरे र चर्चले राज्य शासनमा पार्ने गलत प्रभावको आलोचना गरे। यिनै विचारको प्रभावस्वरूप लोकतन्त्रमा धर्म र राज्य छुटि्टनु पर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो। अहिले अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकमा धर्म र राजनीति फरक भइसकेका देखिन्छन्।
यहाँनेर अधिकांश धार्मिक हिन्दु जनसमुदायमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्रभनेको हिन्दु धर्मलाई क्रमशः सकाएर अन्य धर्मलाई अघि बढ्न दिने खेल हो भन्ने प्रभाव परेको देखिन्छ। विसं २०६३ को जनआन्दोलन पश्चात गणतन्त्रसँगै जसरी धर्म निरपेक्षता पछाडिको ढोकाबाट भिœयाइयो त्यसले यस्तो शंकालाई प्रशस्त बल प्रदान गरेको छ। धर्म निरपेक्षताले हिन्दु धर्मलाई कमजोर बनाएर लग्ने र अन्य धर्मावलम्बीको संख्या बढ्दै जाने हो भने त्यो सर्वथा गलत कार्य हो। यसले धार्मिक कट्टरता पुनः बढाउँछ र धर्मका नाममा मानव संहारका कार्य बढेर जान्छन्। जसरी धर्म सापेक्षताले शान्ति, स्थायित्व र जनअधिकार समाप्त पार्ने संभावना रहन्छ त्यसैगरी धर्म निरपेक्षताका नाममा अन्य धर्मको जगजगीले पनि धार्मिक हिंसा बढाउने खतरा हुन्छ।
लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्ने हो भने धर्म सापेक्षता वा निरपेक्षता उल्लेख गर्नु नै जरुरत छैन। कुनैपनि धर्मले आध्यात्मिकता, शान्ति, स्थिरता र भाइचाराको सम्बन्ध बढाउँछ भने सरकारले त्यसलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ। तर धर्मको नाममा राजनीति गरेर आपसी विभाजन र शक्तिको फोहोरी खेलको प्रादुर्भाव गरिएमा भने राज्यले त्यसको विरोधमा कदम चाल्न सक्नुपर्छ। धर्म निरपेक्ष हुँदैमा धार्मिक मठ, मन्दिर, संघ, संगठनलाई सरकारले सहयोग नगर्ने वा त्यस्ता कार्यको विरोध गर्ने भन्ने हुँदैन। खासगरी जुन धर्म मान्ने जनसंख्या जति छ तिनलाई राज्यले समानुपातिक ढंगले सहयोग गर्नुपर्छ।
स्यामुअल पी हंटिङ्टनले आफ्नो पुस्तक 'सभ्यताको मुठभेड र विश्व व्यवस्थाको पुनर्निर्माण' (क्ल्यास अफ सिभिलाईजेशन एण्ड द रिमेकिङ अफ द वर्ल्ड अर्डर, १९९६) मा पश्चिमा देशहरूले धर्म र राजनीतिलाई सम्पूर्णरूपमा छुट्याएको हुनाले ती देश लोकतान्त्रिक भएका र अन्य मुलुक लोकतान्त्रिक हुन नसकेको दाबी गरे पनि ती मुलुकले समेत धर्मलाई पूर्ण उपेक्षा गरेर हिँडेका छैनन्। सन् २०१२ मा अस्ट्रियाको युनिभर्सिटी अफ भियनाका प्रोफेसर डेनिस सी म्युलरले 'रिभ्यु अफ सोसियल इकोनोमी' नामक जर्नलमा पश्चिमा राष्ट्रले धार्मिक संस्था र धार्मिक स्कुललाई कसरी र कति आर्थिक सहयोग गरेका छन् भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्। उनले दिएको तथ्यांकअनुसार करिब आधाभन्दा बढी पश्चिमा लोकतान्त्रिक राष्ट्रले धार्मिक संघ, संस्थालाई प्रत्यक्ष अनुदान दिइरहेका छन्। कतिपय राज्यले त जनताले धार्मिक संस्थालाई दिइने सहयोगसमेत संकलन गर्ने र धार्मिक संस्थालाई बुझाउने गरेको उनको अध्ययनले दर्शाएको छ।
यहाँनिर म्युलरको अध्ययनको उल्लेख गरिनुको अर्थ के हो भने संविधान निर्माणका क्रममा एकातिर नेपाल हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुहुँदैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदादिँदै पनि राज्यमा बसोबास गर्ने जनताले मान्ने धर्मलाई समानुपातिक हिसाबले सहयोग र समर्थन दिन नसक्ने हो भने धर्मको अस्तित्वमै संकट आउन सक्छ। इस्लाम र ईसाई धार्मिक स्कुलले भने आफ्ना धर्म निरपेक्ष भनिने मुलुकबाट पर्याप्त स्रोत र साधन ल्याएर धर्म परिवर्तन वा प्रभाव बढोत्तरीमा लगाउने अनि नेपालीले चाहिँ हामी धर्म निरपेक्ष भनेर धार्मिक संस्थालाई बेवास्ता गर्ने र चुपचाप बस्ने हो भने धर्म निरपेक्षताको प्रभाव प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।
यसरी हेर्दा संविधानमा नेपाल कुनै धर्म सापेक्ष वा निरपेक्ष राष्ट्र भनेर घोषणा गर्नुभन्दा यहाँ बसोबास गर्ने सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुने र धर्मको नाममा कसैलाई भेदभाव नगरिने सुनिश्चिततालाई बढी महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै राज्यले सबै धर्मलाई समानुपातिक ढंगले सहयोग गर्ने विषयमा पनि कुनै प्रकारको भ्रम पालेर राख्ने जरुरत देखिँदैन।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७१ २१:४५ शनिबार
