तर, जि मखं जिगु देश ग्वः?
(मन पर्छ मलाई पनि मेरो देश
तर, मैले देखिनँ, मेरो देश खोइ?)
–दुर्गालाल श्रेष्ठआफ्नो उपस्थिति नभएको कुनै पनि कुरामा मान्छेले स्वामित्वबोध गर्न सक्दैन। मलाई प्रभावित गर्ने कुनै निर्णय प्रक्रियामा जब मलाई नै संलग्न गराइँदैन, त्यस्तो निर्णय खुसीसाथ मान्न म तयार हुन सक्दिनँ। आदिवासी जनजातिले पहिचान खोजेको त्यो निर्णय खुसीसाथ मैले पनि पालना गर्ने वातावरण बनाऊ, त्यसका लागि निर्णय प्रक्रियामा मलाई पनि संलग्न गराऊ भनेका हुन्। महात्मा बुद्धले भनेका छन्, आफ्नो नाथ तिमी आफैँ हौ। जनजातिले मलाई पनि आफ्नो नाथ आफैँ बन्न देऊ भनेका हुन्।
प्रश्न उठाइन्छ, त्यसो भए किन चाहियो राज्यको नाम नेवाः, लिम्बुवान, मगरात, किरात, मिथलिा, कोचिला? प्रश्न ठीकै हो। सारा अधिकारको ग्यारेन्टी हुने हो भने नामै सबैभन्दा ठूलो कुराचाहिँ होइन। तर, यो भाषा, संस्कृति र राज्य संरचनाका अंगहरूबाट इतिहासदेखि नै वञ्चित गरिएको घटनाको सामान्य क्षतिपूर्ति स्वरूप खोजिएको आत्मसम्मान हो। त्यसले अन्य समुदायलाई कुनै असर नपार्ने ग्यारेन्टी खोज्न सकिन्छ। त्यसो भए इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सबैभन्दा पीडित दलितको अधिकार खोइ त? यस्तो प्रश्न पनि उठाइन्छ जुन अत्यन्त जायज छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने सकारात्मक विभेदका आधारमा मधेसी दलित महिलालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसपछि पहाडी दलित महिला। त्यसपछि मधेसी दलित पुरुष र त्यसपछि पहाडी दलित पुरुष? सोच्नुस् त, यस देशमा दलित हुनु, त्यसमाथि मधेसी र महिला हुनु कति पीडादायक छ! स्मरणीय छ, पहिलो संविधान सभाले दलित, मधेसी र महिलाका पक्षमा परिवर्तनकारी प्रावधानहरू राखेको छ जसको स्वामित्व दोस्रो संविधान सभाले लिने भएको छ। मुख्य कुरा, ती अधिकारहरू कतै कटौती नहोऊन् न्यायप्रेमी सबै जना सचेत हुनुपर्छ। राज्य पुनर्संरचना आयोगले दलितका लागि गैरभौगोलिक प्रदेशको समेत परिकल्पना गरेको थियो। यो दलितका लागि स्वशासनको परिकल्पना हो। पहिचानको कुराचाहिँ अलि बढी भाषिक, सांस्कृतिक र शासन प्रक्रियामा संलग्नताका कुरा हुन्।
इतिहासको नीलडाम
प्राध्यापक माणिकलाल श्रेष्ठका अनुसार १९९७ सालको काण्डमा पक्राउ पर्नेमा केही यस्ता व्यक्ति पनि थिए जसको संलग्नता राजनीतिसँग थिएन। नेपाल प्रजा परिषद्ले गरेको राणाविरोधी आन्दोलनका क्रममा कतिलाई जन्मकैद, कतिलाई फाँसी र कतिलाई देश निकाला गरियो। नेवार समुदायका केही व्यक्ति भने विशुद्ध भाषासेवाका कारण पक्राउ परेका थिए। नेपालभाषामा कविता संग्रह निकालेको निहुँमा चित्तधर हृदयलाई छ वर्ष कैद र नेपालभाषामै ‘वर्षा' शीर्षक आपत्तिजनक कविता लेखेको भन्दै सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई १२ वर्ष कैद सजाय सुनाइयो। फत्तेबहादुर सिंहले त आफूले मात्र लेखेको नभई सबैको कविता जम्मा गरेर नेपालभाषामा कविता संकलन निकालेकाले जन्मकैद र सर्वस्वहरणको सजाय सुनाइयो।
श्रेष्ठका अनुसार पञ्चायतकालमा ०२६–०२७ सालतिर राजदरबारबाट रेडियो नेपाललाई एउटा आदेश आयो, अबदेखि नेवारी र मैथिली भाषाका विज्ञापनहरू प्रसारण नगर्नू। त्यसको पालना गर्दै होन्डाको नेपाली एजेन्ट ज्योति ब्रदर्सबाट आएको नेवारी विज्ञापन ‘दिन मिल्दैन' भनेर फर्काइयो। त्यसअघि जापानी भाषामा आउने त्यही विज्ञापन वषर्ौँदेखि रेडियो नेपालमा बजिरहेको थियो। यसरी रेडियो नेपालमा विदेशी भाषाका विज्ञापन बजिरहे, नेपालभाषा र मैथिलीका विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। विसं २०४२ सालमा लोकसेवा आयोगका राजपत्रांकित कर्मचारीहरू माथिल्लो श्रेणीमा पदोन्नति हुँदा एमए र पीएचडी गरेबापत अंक थपिन्थ्यो। यो सुविधाबाट नेपालभाषा र मैथिलीमा एम र पीएचडी गर्नेलाई वञ्चित गरियो। संसारकै ठूला मानिएका एक जना भाषाविद् सुनीतिकुमार चटर्जीले लेखेका रहेछन्, ‘काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारी भाषा १९०० वर्षअघिदेखि बोलिएको प्रमाण छ। त्यसअघि सायद तामाङ र नेवारी भाषाको एउटै पूर्वज थियो।' यही भाषालाई लिच्छवी कालमा मान्यता दिइएन।
पृथ्वीनारायण शाहको शासनकाल १८२५ देखि १९६२ को चन्द्रशमशेरको शासन रहेको १९६२ अर्थात् १३७ वर्षसम्म कानुनी कागजात नेपालभाषामा लेख्ने चलन थियो। चन्द्रशमशेरले १९६२ सालमा आदेश दिए, ‘अबदेखि नेवारीमा लेखिएका तमसुक र बडापत्रहरू अदालतमा प्रमाण नलिनू।' यसको केही वर्षपछि उनै चन्द्रशमशेरले अर्को आदेश फर्मान गरे, ‘नेवारलाई सेनामा नछिराउनू, तामाङलाई सेनामा पिपाबाहेक अरु जागिर नदिनू।' २०१५ सालको संविधान आइनसक्दै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकामा नेपालभाषालाई म्युनिसिपल भाषाका रूपमा प्रयोग गर्दा कुनै बाधा भएन। २०५६ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपालभाषालाई र राजविराज नगरपालिका तथा धनुषा जिविसले मैथिलीलाई कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरे। स्मरणीय छ, तिनले ती भाषा नजान्नेलाई नेपाली प्रयोगमा कुनै रोक लगाएका थिएनन्। तर, सवोच्च अदालतले २०५६ जेठ १८ गते नेपालभाषा र मैथिली प्रयोग नगर्नू भनी रिट आदेश जारी गर्योस। परराष्ट्रलगायत कतिपय मन्त्रालयले अंग्रेजी भाषालाई पनि निर्बाध कामकाजको भाषा बनाएका छन्। कतिपय सरकारी विज्ञापन अंग्रेजीमा छापिन्छन्। तर, ०४७ को संविधानले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएका भाषाहरूमाथि किन यस्तो होचोअर्घेली? यसको जबाफ आजसम्म कतैबाट आएको छैन।
जुद्ध शमशेरले १९९७ सालमा भाषासम्बन्धी सर्भे गराए। म्याकमिलनले गरेको त्यस सर्भेअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी तामाङभाषी, त्यसपछि मैथिलीभाषी बल्ल नेपालीभाषी थिए। जाति र धर्ममा नबाँडिएका तामाङहरू जुर्मुराए भने राजधानी खत्तम गर्न सक्छन्, यिनीहरूलाई उठ्न दिनु हुँदैन भनेर राणाहरूले दमन नीति लिएका थिए। राणाहरूले भीमफेदीदेखि काठमाडौँसम्म मोटर बोकाएर ल्याउँदा तामाङहरूलाई खानाबाहेक ज्याला दिइन्नथ्यो। उनीहरू आफ्नो दरबारबाट भरसक राम्री तामाङ, नभए मगर युवतीलाई बेच्थे। जंगबहादुर राणाले ल्हासाको वकीललाई लेखेको एउटा चिठी यस्तो थियो, ‘दुई जना केटी पठाइएको छ। सकभर तिनीहरूलाई ल्हासाबाहिर बढी पैसा आउने ठाउँमा बेच्नू, नभए ल्हासामा बेचेर पैसा पठाइदिनू।'
जनजाति अधिकारकर्मी दुर्गाहाङ याख्खा राईका अनुसार जंगबहादुर राणा प्रधान मन्त्री बनेपछि गैरहिन्दु किरात समाजका अगुवा रामलीहाङ र रिदामाको हत्या गरी त्यही समाजमा जबर्जस्ती दसैँ मान्न लगाइयो। युवा समाजशास्त्री सुरेश ढकालका अनुसार पृथ्वीनारायणले काठमाडौँ जितेपछि गोरखाली राज्यको शान भरथेग गर्न विशेष राजनीतिक महत्वसाथ दसैँ भित्र्याइएको हो। हनुमान ढोकामा भित्र्याउन गोरखा दरबारबाट फूलपाती ओसार्ने र बढाइँ गर्ने चलनले यसैलाई पुष्टि गर्छ। गोरखाली शासकले लिम्बुवान कब्जा गरेपछि लिम्बूले पनि दसैँ मान्नुपर्ने, देवीलाई बलि दिनुपर्ने अन्यथा राजाज्ञा उल्लंघन गरेको ठहरिन्थ्यो। दसैँ मानेको प्रमाणस्वरूप लिम्बूहरूले बलि दिइएका पशुको रगतको पञ्जाछाप भित्तामा राख्नुपर्थ्यो। सरकारी बडाहाकिमहरू निरीक्षणका बेला आउँदा देखाउन यस्तो चलन चलाइएको थियो। खोज्दै जाने हो भने अन्य जनजातिमाथि भएका यस्ता दमनको सूची अनेक भेटिन्छन्।
नामबाट क्षतिपूर्ति
खस क्षत्री–बाहुनहरूले शासकबाट यस्तो दमन भोग्नु परेन। यो सौभाग्य हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको भाषा सबै नेपालीको भाषा र संस्कृति सबै नेपालीको संस्कृति हुन पुगे। शासन प्रक्रियामा त ऊ बेलैदेखि उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो। साझा भाषा र साझा संस्कृतिको सुविधाले उहाँहरू शिक्षा र अन्य प्रतिस्पर्धामा अगाडि पर्नु स्वाभाविक भयो। अनि उहाँहरूको प्रभुत्व उत्तराधिकारकै रूपमा कायम रह्यो। आफ्ना मातृभाषामा अभ्यस्त भएर खस–नेपाली भाषामा शिक्षा लिनुपर्दा जनजातिहरू परिणाममा पछाडि परे। शिक्षामा पछाडि परेपछि त्यसको प्रतिच्छायाँ प्रशासन र राज्य संरचनामा देखिने नै भयो।
आदिवासी जनजातिले इतिहासमा भएको दमनको प्रतिशोध लिन खोजेका होइनन्। उनीहरूले भनेको यति हो, ‘हामी तपाईँलाई हटाउन होइन, तपाईँसँगै उभिनमात्र आएका हौँ। इतिहासमा हामीमाथि भएको अन्यायको सामान्य क्षतिपूर्ति स्वरूप हाम्रो बाहुल्य भएको ठाउँमा हाम्रै जातिको नामबाट राज्यको नाम रहन दिनुस्, तपाईँको बाहुल्य भएको ठाउँमा त्यहीअनुसारको नाम रहोस्। अब हामीलाई नपन्छाउनुस्।' कांग्रेस, एमाले र खस समुदाय शंकित भएको विषय हो, अग्राधिकारको व्यवस्था। त्यसलाई हटाइदिए फरक पर्दैन। सम्बन्धित राज्यमा अन्य जातिको बसाइँ सराइलाई निषेधित नगर्ने ग्यारेन्टी पनि पहिल्यै गरिदिए हुन्छ। यति हुँदा पनि नाम स्वीकार्न नहुने के छ? नेवारहरूको बिस्केट जात्रा, गाईजात्रा, पुलुकिःसी, ये याँ, पाहाँचह्रे हेर्न रमाइलो हुने, ऐला, छोयला, समयबजी, तखा, सन्या खुन्या, पन्च क्वा स्वादिलो मान्न सकिने तर राज्यको नाम नेवाः स्वीकार्न केले छेक्छ? के यो ज्यापुको बाहुल्य भएको ठाउँलाई ज्यापुगाउँ, बस्नेतको बाहुल्य भएको ठाउँलाई बस्नेत गाउँ भनेजस्तै होइन र? मनको ढोकालाई अलि उदारतापूर्वक खोलेर उनीहरू पनि मसरह हुन् भन्ने आत्मसात गर्न सके यो अत्यन्त सामान्य कुरा हो। कांग्रेस–एमालेले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतका सारा सम्झौता पाखा लगाएर के गर्न खोजेका हुन्?
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७१ २२:४३ बुधबार
