राज्य पुनर्संरचना के हो?
राज्यको वर्तमान ढा“चा र संरचनाले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको भान भएको, राज्यप्रति जनताको अपनत्व नभएको वा राज्य व्यवस्थाप्रति जनताले प्रश्नचिह्न उठाएको महसुस भएको खण्डमा राज्यका विद्यमान नीति, निकाय, संरचना र संयन्त्रमा गरिने हेरफेर, परिवर्तन वा सुधार नै राज्यको पुनर्संरचना हो। यसमा राज्यशक्ति वा राजकीय शक्तिको नया“ ढंगले पुनरावलोकन गरेर जनतामा असन्तुष्टि पैदा गराउने कारण र तिनको समाधानका उपाय अपनाउने पहल गरिन्छ। त्यसैले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा वेलाबखत देखिने असन्तुष्टि, गुनासा र माग सम्बोधन गर्नका लागि, समाजमा पछाडि परेका वा पारिएका वर्गको उत्थान गरी मूलप्रवाहमा सामेल गर्नका लागि र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरणमार्फत् राज्य व्यवस्था र राज्य संयन्त्रप्रति सबैको अपनत्व कायम गराउने कामलाई राज्यको पुनर्संरचना भन्न सकिन्छ। अर्थात् राज्यको विद्यमान संरचनामा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने काम नै राज्य पुनर्संरचना हो।
किन गर्ने?
सबैका अधिकार सुनिश्चित गरी असमानता र असहमति कम गर्दै सबैको पहु“च, पहिचान र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका निम्ति राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य अधिकार र पहिचानका नाउ“मा हुने द्वन्द्वको समाधान गरी समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम गराउने नै हो। यसका साथै नया“ क्रान्ति वा परिवर्तनपश्चात् जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने उद्देश्यले पनि राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक हुन्छ। नेपालमा पनि वि.सं.२०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् राजतन्त्र अन्त्य भएपछि आन्दोलनकारीहरुले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने उद्देश्यले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरा उठाइएको हो। नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता र विषमता, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता भएको देशमा हिजोको केन्द्रीकृत राज्य संरचनाले यी विविधताको सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा संघात्मक राज्य निर्माण गर्ने, हिन्दु राज्यको ठाउ“मा धर्म निरपेक्ष राज्य बनाउने र पहिचान तथा सामर्थ्यसमेतलाई मध्यनजर गरेर राज्यहरु निर्माण गर्नेगरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरा उठाइएको छ। जुन झट्ट सुन्दा जति सहज छ, विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको दृष्टिबाट त्यत्तिकै संवेदनशील पनि छ।
जातीय राज्यबारे
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा १२५ जातजाति छन्, जसमध्ये नेपाल सरकारले मान्यता दिएका ५९ जनजाति छन्। यिनलाई हामीले हालसम्म मूलप्रवाहमा आउन नसकेको मानेर निजामती सेवालगायत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था पनि गरेका छौं। यहाँ १२३ भाषा बोलिन्छ र १ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्याले बोल्ने भाषाको संख्या नै १२ छ, १० भन्दा बढी धर्म मानिन्छ भने हिन्दु धर्मावलम्बीको संख्या मात्र झण्डै ८१.३ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा एउटा वा केही जात वा जातहरुको नाउँमा राज्यको नामकरण गर्ने कार्यले अन्य जातमा नैराश्यता, हीनभावना वा अपमान महसुस हुन सक्छ भने जसको नाममा राज्यको नामकरण भएको छ सो जातिमा दम्भ उत्पन्न हुनसक्छ। फलस्वरूप हाल विविधतामा एकताको अनुपम उदाहरणका रूपमा रहेको नेपाली समाजमा गहिरो द्वन्द्व बीजारोपण हुन सक्नेछ। यसमा पनि नेपालका कुनै पनि क्षेत्रमा राज्य नै बनाउन पर्याप्त हुनेगरी कुनै पनि जातको बाहुल्यता पाइ“दैन। साथै ८१.३ प्रतिशत हिन्दु रहेको देशमा एकातिर धर्म निरपेक्षता अपनाउने र अर्कोतिर अल्पमतमा रहेका कुनै जातिविशेषको आधिपत्य झल्किने गरी राज्यको नामकरण गर्ने कुरा आफैँंमा मेल खा“दैन।
जातीय राज्य निर्माणले मूलतः दुई समस्या ल्याउन सक्छ– कुनै खास जातका मानिसलाई जबर्जस्ती त्यो क्षेत्रबाट धपाउने काम हुन सक्छ जसलाई 'क्लिन्जिङ' भनिन्छ भने कुनै खास जातका मानिसलाई कुनै निश्चित क्षेत्रमा जम्मा हुन बाध्य पार्न सक्छ जसलाई 'क्लस्टरिङ' भनिन्छ। हामीले एक किसिमको जातीय धारबाट उठाइएको 'मधेस आन्दोलन' को समयमा पहाडे मूलका मानिसको 'क्लिन्जिङ' र 'क्लस्टरिङ' का घटना देखेका छौं। एकचोटी पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने त्यो घटना सा“च्चिकै कहालीलाग्दो थियो तर आज आएर फेरि विशाल मन भएका 'मधेसी' र 'पहाडी' हरु हिजोको भन्दा दरिलो एकता बनाएर बसिसकेका छन् र यति आत्मीय भावमा दरार ल्याएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न चाहनेहरुप्रति उनीहरु सजग भइसकेका छन्।
जातीय राज्यले देशलाई कहा“ पुर्या उ“छ भन्ने कुराको उदाहरणका निमित्त ३ वटा जातीय राज्यबाट विभाजन सुरु भएका सुडान र नाइजेरिया हेरे पुग्छ। सन् २०११ सम्म अफ्रिकाकै सबैभन्दा ठूलो देश सुडान जातीय दंगाकै कारणले टुक्रिएर दक्षिणी सुडान अलग भएपछि हाल तेस्रो ठूलोमा सीमित भएको छ। १८ वटा राज्य तथा अन्य क्षेत्रीय प्रशासनिक अंगहरुसमेत गरी २६ जातीय प्रान्तमा विभक्त भइसक्दा पनि त्यहा“ जातीय दंगामा कमी आउन सकेको छैन। त्यस्तै अर्को विशाल देश, अफ्रिकाकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक नाइजेरिया हाल ३६ प्रान्तमा टुक्रिएको छ र पनि त्यहा“ 'बोकोहराम' जस्ता अनेकन् जातीय आतंकवादीले स्कुले नानीहरुदेखि लिएर कैयन् निर्दोषहरुको अपहरण गर्ने र ज्यान लिने काम गरिरहेका छन्। अर्थात् जातीय द्वन्द्वको समापन हुने कुनै छा“ट देखि“दैन। त्यस्तै विश्वको एघारौं ठूलो देश, विश्वको सिंगो हिराखानीको ३० प्रतिशत र कोल्टनको ७० प्रतिशत ओगट्ने मुलुक कंगोको दुर्गति पनि कम दयनीय छैन। यहा“ १५ वर्षसम्म भएको जातीय दंगाबाट करिब ५० लाख कंगोलीले ज्यान गुमाए, अझै त्यहा“ शान्ति छाउन सकेको छैन, समृद्धिको त कुरै छोडौं। त्यस्तै भर्खरै रुस र युक्रेनको फसाद, भारतका विभिन्न प्रान्तमा हुने गरेका जातीय दंगा र विश्वका अनेकन् मुलुकमा भएका यस्ता द्वन्द्वका घटना हेर्ने हो भने जातीय राज्य बनाउने जस्तो विषाक्त काम गर्नुहुँदैन भन्ने चेतना सबैमा आउन आवश्यक छ। अहिले समय छ, यस्तो गलत काम र नाराका पछाडि कुनै पनि देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी लाग्नुहु“दैन र लाग्न सक्दैन। १२५ जातजाति भएको देशमा केही जातिका नाउ“मा मात्र राज्यको नामकरण गर्ने कुरा सम्भव हु“दैन, अहिले गरे पनि त्यो दिगो हु“दैन।
नेपालमा, आफूलाई पहिचान र संघीयताको पक्षधर भनेर चिनाउन चाहने केही पार्टीका र केही स्वनामधन्य जनजातिका नेताहरुले पहिचानको नारालाई जातीय राज्यसँग मात्र जोडेर प्रचार गर्ने र आफू कुनै अमुक 'कोट'को राजा हुने सपनासँग जोडेर हेर्ने गरेको देखिएको छ। पहिचानसँग जातजातिका अलाबा त्यस क्षेत्रको भाषिकता, भौगोलिक क्षेत्र, धर्म र संस्कृति, ऐतिहासिकता, जातीय सघनता र बसोबास जस्ता थुप्रै कुरा जोडिएर आउ“छन्। पहिचानलाई आर्थिक सम्बन्ध र सामर्थ्य, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधारको विकासको अवस्था र सम्भावना आदि जस्ता सामर्थ्यका कुरासँग छुट्याएर वा अलग्गै पारेर हेरियो भने राज्य पुनर्संरचनाको कार्य अधुरो र अपूरै रहन्छ। अर्थात्, पहिचान र सामर्थ्यलाई एकसाथ विचार गरेर गरिएको राज्यको पुनर्संरचना मात्र दिगो र अर्थपूर्ण हुन सक्छ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७१ २०:५५ बिहीबार
