आज डिसेम्बर १० अर्थात् मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ जारी भएको दिन। सोही अवसरमा यसपालि ७३औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ। प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं समानताको हक तथा अधिकार स्थापित गर्न यो दिवस विश्वभर एकैसाथ मनाउने गरिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्ष ‘सबै मानवः सबै समान’ भन्ने सिद्धान्तलाई नाराको आधार बनाएको छ। राष्ट्रसंघले ‘इक्वालिटीः रिड्युसिङ इन्इक्वालिटिज, एडभान्सिङ ह्युमन राइट्स’ (समानताः असमानतालाई कम गर्ने,मानवअधिकार गतिशीलता बढाउने) लाई सन् २०२१ को अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको नारा बनाएको छ।

यही सन्दर्भमा नेपालमा पनि १३औं मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको नारा ‘विधिको शासन कायम गरौं, मानवअधिकारको सम्मान गरौं’ तय गरिएको छ। यो महाभेला नागरिक समाज तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका बीचको सहकार्यमा हरेक वर्ष यसै दिनको सेरोफेरोमा आयोजना गरिन्छ।

यस वर्ष कोक्यापकी अध्यक्ष रोशनी खड्काको संयोजनमा मंसिर २२ देखि २८ गते राष्ट्रव्यापी रूपमा महामेला आयोजना भइरहेको छ। यसका सहसंयोजक फ्यानका खगेन्द्र ओली र शान्ति फाउन्डेसनकी सञ्जमाया तामाङ छन्।

महाभेला सुरुवात गर्दा (२०६६ सालमा) यसका मुख्य उद्देश्य १. सम्पूर्ण अधिकारवादी समुदाय गोलबद्ध भएर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा यो दिवस मनाउन सक्षम भएको सन्देश दिने,२. हरेक नागरिकको यो दिवस मनाउने अधिकार भएकाले तीनको व्यापक सहभागिता गराउन निरन्तर प्रयासरत रहने,३. मानवअधिकार क्षेत्रमा नयाँ तथा सक्षम नेतृत्व उत्पदनको थलो बन्ने,४.शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने (संविधान निर्माण तथा संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा) लगायत राखिएका थिए।

आज महाभेलाको १३औं वर्षमा प्रवेश गर्दा यसका पहिलो तथा तेस्रो उद्देश्य सम्बोधन गर्न यो महाभेला सफल भएको मान्न सकिन्छ। दोस्रो बुँदा भने महामेला अभियानको निरन्तताको एक प्रमुख कडी रहिरहने भए पनि यसको चौथो लक्ष्य अधुरो छ।

यस उद्देश्यमा मुलुकले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गते त पायो तर शान्तिसम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय पूरा भएको छैन। यो प्रक्रिया ठप्प छ।

यसबाट द्वन्द्वपीडितका सत्य,न्याय, परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार र हिंसा नदोहोरिने सुनिश्चितता ओझेलमा पारिएको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया अधुरो छ। दिगो शान्तिको यात्रा अवरुद्ध छ। यो प्रक्रियाको अवरोधमा प्रमुख दलका शीर्ष भनिएका नेताहरू स्वयं जिम्मेवार छन्। मुलुकमा न्यायलाई राजनीतीकरण गरिएको छ।

यस गम्भीर सवालमा दल र अन्य नेता मौन छन्, जुन दूर्भाग्यपूर्ण हो। किनभने, २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ६ महिनाभित्र गठन गरी यस प्रक्रियालाई दुई वर्षमा टुंग्याउने परिकल्पना गरियो। तर, ६ महिनामा बनाउने भनिएको आयोग बन्न आठ वर्ष लाग्यो।

त्यसमा पनि यातनाको अपराधमा नेपाली सेनाका दोषी ठहरिएका कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेपछिको दबाबमा यो प्रक्रिया अघि बढेको हो। लामालाई विदेशको सट्टामा मुलुकभित्र मुद्दा चलाउन आधार तयार पार्न संक्रमणकालीन ऐन (अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भए पनि) जारी भयो।

संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तविपरीत,पीडकलाई फाइदा पुग्नेगरी देखावटी सत्यनिरूपण र बेपत्तासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै आयोग गठन भए। हालसम्म देखिएका क्रियाकलापबाट यी आयोग पीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा अवरोधक भएका छन्। पीडकका संरक्षण र राजनीतिक आडमा भएका अपराधलाई उन्मुक्ति दिने खोजीमा लागेका छन्।

त्यसो नहुँदो हो त दुई वर्ष कार्यकाल पाएका आयोगले सात वर्षसम्म पीडितका आँसुमाथि खेलबाड गर्ने थिएनन् होला। उच्चस्तरीय भनिएका यी आयोग राजनीतिक दलका पृष्ठपोषक भएर मुलुकको अमूल्य समय बर्बाद पार्ने थिएनन्। द्वन्द्वपीडितका पीडालाई आत्मसात् गर्न केही विश्वसनीय कार्य गरेर देखाउने थिए। पीडितको विश्वास आर्जन गर्ने थिए।

विगतमा भएका घटनाको ‘सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकार’लाई सम्बोधन गर्ने थिए। ऐन सुधार्ने जुक्ति निकाल्ने थिए। पीडित तथा तिनका परिवारलाई ‘परिपूरण अधिकार’बाट वञ्चित पार्ने थिएनन्।

हालसालै सर्वोच्च अदालतले आयोगबाट हचुवाका भरमा बाँड्न थालेको परिचयपत्रमा रोक लगाउने अवस्था आउने थिएन। दुवै आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजार उजुरीमध्ये कुनै एकलाई भए पनि टुंगोमा पुर्‍याएर देखाउने थिए। गम्भीर अपराधमा दोषी देखिएका मध्ये कतिपय पीडकको पहिचान खुलासा गर्न सक्ने थिए।

तर संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न भनी गठन भएका यी आयोगले विद्यमान ऐनको परिधि तथा प्राप्त स्रोतसाधनबाट माथि उल्लिखित कार्यहरू पूरा गर्न कुनै छेकवार थिएन र छैन पनि। तर, ऐन संशोधन नभएको बहानामा तिनले आफ्नो कार्यकाल थप्तै र गुजार्दै गएका छन्।

विद्यमान ऐनले तोकेको दायरामा रहेर अझसम्म यिनले न सार्वजनिक सुनवाइ गरे न त मानवअधिकारका गम्भीर अपराधमा कारबाहीका लागि कसैलाई सिफारिस गर्न हिम्मत गरेका छन्। यिनका सात वर्षको कार्यावधिमा पीडितको परिपूरणको अधिकार स्थापित गर्नसमेत सकेका छैनन्।

राजनीतिक दलका प्रायोजित रणनीतिलाई साथ दिएर दिनचर्या बिताएका छन्। यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ यी आयोग पीडितको न्यायभन्दा पीडकको संरक्षणका लागि गठन भएका हुन्।

द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिको अवरोधमा एक प्रमुख हिस्सेदार बन्न पुगेका छन्। न्यायको मूलढोकामा तगारो भएर बसेका छन्। स्वार्थ प्रेरित राजनीतिसँग साँठगाँठको एक बलियो हिस्सा भएका छन्।

सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोगले सत्यतथ्य पत्ता लगाई विस्तृत छानबिन तथा अनुसन्धानबाट सरकारको सम्बन्धित निकायमा कारबाही सिफारिस गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। सिफारिसका आधारमा मुद्दा विशेष अदालतमा चल्ने भनिएको छ।

यसकारण पनि न्यायालयमा दर्ता हुन सक्ने र भइरहेका मुद्दालाई प्रभाव पार्ने रणनीतिअन्तर्गत सत्ताको अन्तरसम्बन्ध न्यायालयका प्रमुखसँग रहन गएको हो। निकै लामो समयदेखि न्यायालयसँग रहँदै आएको अन्तरंग सम्बन्ध यसपालि भने छताछुल्ल भएको छ।

नेपाल बार यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै सडकमा उत्रिएको छ। उनीमाथि महाभियोग लगाउन प्रमुख दलका शीर्ष भनिएका नेताहरूको घरदैलो चहार्दैछन्। तर, यसका लागि दलहरू तयार देखिएका छैनन्।

तिनै तह चुनावको मुखमा यस प्रकरणबाट अधिकतम राजनीतिक फाइदाको अवसर पाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाअभियोग दर्ता गर्नसमेत तयार भएको देखिएनन्। जबकि, महाभियोग लगाउन एमालेसँग २५ प्रतिशत सांसदको संख्या पुग्छ र बारले अभियोगका आधार पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ।

यी घटनाक्रमबाट पनि साबित हुन्छ वर्तमान सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलहरू यस प्रकरणसँग कतै न कतै जोडिएका थिए र छन् पनि। यसमा तिनका दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएका सूचना सार्वजनिक हुने भयबाट महाभियोग प्रक्रिया अघि नसारेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

राणाविरुद्धको सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्र आन्दोलित छ। यसबाट न्यायालय अस्तव्यस्त भएर लाखौं सेवाग्राही प्रभावित हुँदा पनि दलहरू जवाफदेही बनेका छैनन्। किनभने, आफ्नो शासनकालमा कसैलाई स्वेच्छाचारी ढंगबाट सत्ता चलाउने छुट चाहिएको थियो भने कोहीलाई द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति।

स्मरण रहोस्,न्यायालयसँगको साँठगाँठको सिलसिला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएदेखि प्रत्यक्ष रूपमा सुरु भएको हो। राणाको कार्यकालमा आएर न्यायालयसँग हुने गरेका लेनदेनको भण्डाफोर यतिबेला भएको हो।

परमादेशको सरकार बनाउन सहयोग गरेकोमा पुष्पकमल दाहालले ‘गुण तिर्ने’ कुरा गरेर मिलेमतो भएको आफैं खुलासा गरेका छन्।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवास छुट्याउने पर्खालका बीचमा रहेको ढोकामार्फत हुने गरेका गोप्य भेटघाटको पनि यी करामतका शृंखला अघि बढेको हुन सक्ने बुझिएको छ।

पञ्चायतकालमा निरंकुश शासन टिकाउन उपयोगका लागि बनाइएको यो गोप्य द्वार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्रयोग हुनु आपत्तिजनक हो। किनभने,न्यायालयको निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रतामा यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यही थिति रहिरहे नागरिकका न्यायालयमाथि थोरबहुत बचेको भरोसा पनि सकिनेछ। लोकतन्त्रको आत्मा समाप्त हुनेछ।

२०६/६३ सालको जनआन्दोलनपछि न्यायालयमाथि भएका यसप्रकारका ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार विशेषतः द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारले भोगिरहेका छन्। यतिखेर तिनको मुलुकभित्र न्याय पाउने आशा मर्दै गएको छ। किनभने,सत्य र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग न्याय अवरोध गर्न खडा भएको छ। झिनो आशा रहेको न्यायालयसमेत न्याय अवरोधको अर्को अखडा बन्न पुगेको छ।

यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्रमा न्यायको खोजी गर्नुको विकल्प तिनले देखिरहेका छैनन्। तथापि, नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको धुकधुकी द्वन्द्वपीडित समुदायको निरन्तर संघर्ष, गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीको अनवरत सत्याग्रह, सम्बन्धित अधिकारवादी समूहको प्रयास र राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको खबरदारीले कायम राखेका छन्।७३औं विश्व मानवअधिकार दिवसको अवसरमा शुभकामना!

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७८ ०२:३४ शुक्रबार