दिगो ऊर्जा दिगो नीति
कुनै पनि देशमा विभिन्न प्रकारका ऊर्जा स्रोतको विकास र ऊर्जा संरक्षणसँग सम्बन्धित नीतिलाई ऊर्जा नीति भनिन्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
कुनै पनि देशमा विभिन्न प्रकारका ऊर्जा स्रोतको विकास र ऊर्जा संरक्षणसँग सम्बन्धित नीतिलाई ऊर्जा नीति भनिन्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
जलवायु परिवर्तन र मौसमी प्रकोपका हिसाबले सन् २०२३ मा एसिया सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको पाइएको छ।
सुरुमा योजना गरिएभन्दा लगभग चार वर्षपछि अर्थात् २०२६ को अन्त्यसम्ममा अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा नेपाल स्तरोन्नति हुँदैछ।
नेपालले टोंगा अधिराज्यसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। योसँगै नेपालको बाह्य सम्बन्ध एक सय ८२ देशमा विस्तार भएको छ।
काठमाडौंकी २३ वर्षीया सिर्जना शर्मा (नाम, थर परिवर्तन) दुई साताअघि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि प्रसूति गृह पुगिन्। उनी निरन्तर रक्तश्राव भयो भन्ने समस्या लिएर त्यहाँ पुगेकी थिइन्।
नेपालले आगामी असार महिनाभित्र दिगो विकास सम्बन्धी ‘राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा’ प्रतिवेदन तयार पारी संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) अन्तर्गतको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
खाद्यवस्तुमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी ट्रान्स फ्याट (खाद्य पदार्थमा पाइने एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ) भए सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले झण्डा दिवसको अवसरमा आज काठमाडौंको वसन्तपुरबाट र्याली समेत निकालेको थियो।
उनले सबै राष्ट्रले खनिज इन्धनको एकैपटक विस्थापन नगरे पनि क्रमशः चरणबद्ध रूपमा गर्न सक्ने बताए।
उपप्रधानमन्त्री एव् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का घानाको आक्रामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी भइ आज स्वदेश फर्किएका छन्।
संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को पहिलो सातामै जलवायु कार्यका लागि ८३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम परिचालनको घोषणा भएको छ।
मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको नारा भने ‘प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट प्रभावितका मानव अधिकार सुनिश्चितता:आजको आवश्यकता’ राखिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा १० हजारसम्म सेना तैनाथ गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
जलवायु संकटसँग अनुकूलन हुने योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको वार्तामा सहमति हुन नसक्दा यो विषयलाई अर्काे वर्षसम्मका लागि सारिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संयुक्त राष्टसङ्घसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाहका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
