कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई आफ्नो आँखाबाट मात्र हेर्न चाहेको देखिन्छ। व्यवस्थापिकाको आँखा पनि कार्यपालिकाको भन्दा फरक छैन। अर्कोतर्फ न्यायपालिकातर्फ हेर्दा न्यायपालिका न्यायाधीशको मात्र हो भन्ने भाव त्यहाँ बढी देखिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण र प्रबर्द्धनमा महŒवपूर्ण भूमिका राख्ने न्याय परिषद्प्रति राज्यका तीनै अंगले आआफ्नै आँखाबाट हेर्न चाहेको प्रष्ट भइसकेको छ तर राज्यका तीन वटा अंगले हेर्ने र बुझ्ने गरेको तथ्य र इच्छामा भने ठूलो अन्तर देखिन्छ। न्याय परिषद्को कर्तव्य राज्यको स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ मात्र सम्बन्धित रहन्छ। राज्यको स्वार्थ भनेको जनताको स्वार्थ हो। आज परिषद् लुछाचुँडीमा पर्दापर्दै कतै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसक्ने अवस्था पर्नेे त होइन? प्रश्न उब्जिएको छ। संविधान सभाको न्याय प्रणाली उपसमितिका निचोडहरु परम्पराको निरन्तरतातर्फ मात्र केन्द्रित देखियो। न्याय प्रणाली पनि कसैको प्राथमिकतामा रहेको देखिँदैन। स्वतन्त्र र सक्षम अदालत प्राथमिकतामा नपर्नु भनेको लोकतन्त्र र मानव विकास सूचकांकमा नेपाल अरू पछाडि धकेलिनु हो।

परिषद्को संरचनाभित्र मूल दोष छैन होला। समावेशी वा राज्यका सबै पक्षबीचको सन्तुलनका लागि एक दुई सदस्य थपघट गरी संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। जस्तो भारतले हालसालै ६ सदस्यीय न्यायिक नियुक्ति आयोगको संरचना बनाएको छ। न्यायपालिकाका तर्फबाट तीन जना र न्यायपालिका बाहिरबाट कानुन मन्त्रीसहित तीन जना व्यक्ति आयोगको सदस्य हुनेगरी संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। भारतीय आयोगमा दुई जना सदस्य समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तिको नियुक्ति प्रधान मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र विपक्षी दलको नेता रहेको सिफारिस समितिबाट हुनेगरी कानुनी व्यवस्था भएको छ। सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि गठन भएको आयोगमा ६ जनाको जोर संख्या सदस्य रहने व्यवस्था छ। छ सदस्य रहेको आयोगले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने देखिँदैन। भारतीय आयोगको ८३.३३ प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतबाट मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था भारतको कानुनमा गरिएको छ। अर्थात् ६ सदस्यीय आयोगका दुई जना सदस्यले अस्वीकार गरेको व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन नसक्ने भारतीय कानुनको व्यवस्था न्यायाधीश नियुक्तिको नवीतनम् अवधारणाका रूपमा आएको छ।

न्यायाधीश नियुक्ति बहुमतको आधारबाट मात्र गर्न हुँदैन भन्ने नयाँ अवधारणाले न्यायपालिकालाई राज्यकै विशिष्टीकृत अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने तथ्य प्रष्ट गरेको छ। राज्यका अन्य अंगको नियुक्ति प्रक्रियाभन्दा भिन्न गरेर न्यायपालिकामा नियुक्ति गर्ने जुन पद्धति बसाल्न खोजिएको छ, उक्त पद्धतिले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था र प्रतिष्ठा बढाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अतिकम विकसित देशको सूचीमा रहेको नेपालका हामी नेपाली आफ्नो योग्यता र दक्षताको अभिवृद्धिमा धेरै लाग्नुपर्ने ठान्दैनौ। बरु अरुको योग्यतालाई अस्वीकार गरी आफ्नो योग्यताको कोटीमा झार्न पाउँदा विजय ठान्छौँ। हाम्रो संकुचित संस्कारभित्र स्वतन्त्र र सक्षम अदालत निर्माणमा अवलम्बन गरिने यस्ता नयाँ पद्धति लागु गर्दा त्यसले कति सार्थकता पाउला? जनता वा राज्यको भन्दा पार्टी वा नेता, कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको स्वार्थ ठूलो बन्दै गएको छ। न्यायपालिकाभित्र पनि यो प्रवृत्ति व्यक्तिगत तहसम्म पुगेको देखिन्छ। न्यायपालिकालाई जनताको आँखाबाट हेरौँ। न्यायाधीश आफैँले आफ्ना लागि भन्यो कि न्यायपालिकाका लागि भन्यो भन्ने भ्रम उत्पन्न हुन नदिऔं। न्यायपालिकाको विषयमा न्यायाधीशहरुको विचारले त्यति महŒव राख्दैन जति बार तथा प्रबुद्ध व्यक्ति र समाजले बोल्दा राख्छ। जनताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका निर्माण गर्नमा बार र बुद्धिजीवीले धेरै सहयोग पुर्या्उन सक्छन्। त्यो नै न्यायाधीशको पक्षमा हुनेछ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा न्यायाधीशसँग राजनेताहरुले गरेको संवाद नियाल्दा 'क्याडरबेस' न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनेतर्फ लक्षित देखिन्छ। न्याय सेवाभित्रको प्रशासनिक अनुभवलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यतामा राखिएको अन्तरिम संविधानको व्यवस्थामा असहमति नदेखिनुमात्र हैन, सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्तिमा पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई मात्र अवसर दिनुपर्छ भन्नु अर्को उदाहरण हो। अर्कोतर्फ कर्मचारीतन्त्रभित्र छरिएका सप्तरंगी संगठनमा संलग्न कर्मचारीलाई अराजनीतिक व्यक्ति मान्ने तर कानुन व्यवसायीमा रहेको विचारको प्रतिबद्धतालाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीप्रतिको संलग्नताका रूपमा हेरिनुपर्ने तर्क आफैँमा सन्तुलित होइन। यस्ता प्रस्तावले शक्ति भएतर्फ लम्कन चाहने अस्थिर व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ। अमेरिका, भारतमा प्रचलित न्यायाधीश नियुक्तिको पृष्ठभूमिभन्दा फरक पृष्ठभूमि नेपालमा निर्माण गर्न खोजिएको देखिन्छ। पदीय सीमाको संस्कारअनुरूपको परिपक्वता कानुन व्यवसायीले गर्न सक्तैनन् भन्ने विचारले कर्मचारीतन्त्रभित्रको राजनीतिलाई पूरै छुट दिएको छ। यी विकल्प व्यावहारिकरूपमा असन्तुलित मात्र हैन, सापेक्ष पनि छैनन्।

न्याय प्रशासनतर्फको कार्यक्षेत्र र अदालतभित्रको अनियमितताउपर हुने छानबिन र अनुशासनलाई कार्यप्रकृतिका दृष्टिले पनि भिन्न गर्नु आवश्यक छ। नियुक्तिलगायत न्याय प्रशासनका लागि राष्ट्रिय न्यायिक आयोग र भ्रष्टाचारलगायत अनियमितताका लागि राष्ट्रिय न्यायिक अनुसन्धान आयोग गठन गर्न वाञ्छनीय रहन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवाद समाधान समितिका पदाधिकारीबीच भएको पछिल्लो पटकको छलफलमा व्यक्त भएको विचार न्यायाधीशहरु अवकाशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा हुनसक्ने कारबाहीबाट बच्नमात्र ल्याइएजस्तो देखियो। तर उक्त विचारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समावेश गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ। राष्ट्रिय न्यायिक अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र सर्वोच्चदेखि जिल्ला तहसम्मका न्यायाधीश सबै रहनुपर्छ। भारत पनि यस्तै संरचनातर्फ अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ। अन्तरिम संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) र (५) को व्यवस्थालाई पूर्णता दिन राष्ट्रिय न्यायिक अनुसन्धान आयोगको स्थापनाले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ। पुनरावेदन र जिल्ला तहका लागि आजको संवैधानिक व्यवस्था अपूर्ण होइन। कानुनलाई पूर्णता दिँदा पनि पुनरावेदन तहसम्म सर्वोच्च अदालतबाट प्रस्तुत भएको सुझावको उद्देश्यलाई पूरा गर्न सकिन्छ तर सर्वोच्च अदालतको तहमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था पूर्ण नभएको हुँदा संविधान निर्माणको यस प्रक्रियाबाट पूर्णता दिनु आवश्यक छ।

संविधानले न्यायपालिकाको सर्वोच्चता दुईतिर बाँड्छ कि बाँड्दैन, सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य त्यो हो। संवैधानिक अदालतको स्थापना सँगसँगै रिट क्षेत्रलाई संवैधानिक अदालतभित्र राख्दा सर्वोच्च अदालत 'सर्वोच्च पुनरावेदन अदालत'का रूपमा परिणत हुनेछ। सर्वोच्च अदालतलाई रिटको अधिकार र संवैधानिक अदालतलाई अरु संवैधानिक विषय हेर्नेगरी तोक्दा संवैधानिक अदालतको निर्णय सर्वोच्च अदालतले रिट क्षेत्रबाट जाँच्ने अवस्था आउने देखिन्छ। अधिकार क्षेत्रका यस्ता पेचिला विषयले दुई निकायको टकराव निम्त्याउनेछ। यस्ता विषयले अदालतको सर्वोच्चताको विवाद जन्माउने हुँदा अदालतको सर्वोच्चता बाँडिने गरी संरचना बनाउनु सर्वथा उचित हुँदैन। क्षेत्राधिकार अन्योल बढ्दै जाँदा अन्ततोगत्वा जर्मनीमा रहेका विषयगत सर्वोच्च अदालतजस्तै नेपालमा पनि विषयगत सर्वोच्च अदालतहरुको स्थापनातर्फ मोडिनुपर्ने बाध्यता आउनेछ।

न्यायपालिकाको संरचना निर्माणको क्रमसँगै मुद्दाको सुनुवाईमा व्यापक सुधार हुनेगरी संवैधानिक व्यवस्था गर्दा आज देखिएका धेरै समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट हुने अन्तिम सुनुवाइमा ५ जना न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेगरी संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था बसाल्ने हो भने संविधानको व्याख्यासम्बन्धी जटिल विषय आउँदा पनि प्राज्ञिक र न्यायिकरूपमा न्याय सम्पादन गर्न सर्वोच्च अदालत सक्षम हुने देखिन्छ। उच्च अदालत वा पुनरावेदन तह र जिल्ला तहमा पनि इजलास गठनसम्बन्धी नयाँ प्रावधान लागु गर्न आवश्यक छ। पुनरावेदन अदालतबाट हुने अन्तिम सुनुवाइमा ३ जना न्यायाधीशको इजलास र जिल्ला अदालतबाट हुने अन्तिम सुनुवाइ २ जना न्यायाधीशको इजलासबाट सम्पादन हुनेगरी इजलास व्यवस्थापन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। यस व्यवस्थाबाट अदालतभित्र हुने भनिएका चलखेल र भ्रष्टाचारलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न पनि सक्षम हुने देखिन्छ।