यस दुःखद घटनाबाट अहिलेसम्म ४० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थाहा भएको छ। करिब २०० जति घाइतेलगायत तीन सयभन्दा बढीको जीवितै उद्धार गरिएको छ। यस्तै ४० जना जति हराएको अशंका गरिएको छ। तर यो जानकारी नेपाल सरकारले दिएको हैन। बेलायतबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी पत्रिका दी टेलिग्राफले दिएको हो। सरकार र पर्यटन व्यवसायीसँग त कति जना पर्यटक कुन क्षेत्रमा गएका छन् र ती कहाँ पुगेका छन् भन्नेमात्रै पनि सही जानकारी छैन। यसैले कतिको मृत्यु भयो र कति जीवितै कतै फसेका छन् भन्ने अनुमान पनि लगाउन कठिन भएको छ। भेटिएका शव र व्यक्तिको संख्याबाहेक अरू जानकारी दिन नखोज्नु यथार्थमा ज्यादै नै गैरजिम्मेवार र लाजमर्दो अवस्था हो। यति ठूलो मानवीय क्षति हुँदा पनि सरकारका तर्फबाट औपचारिकरूपमा सहानुभूति र जानकारीसम्म नदिनु आपत्तिजनक पनि हो। यस्तै पर्यटकलाई पद यात्रामा पठाउनेहरूले आकस्मिक संकटमा कसरी जोगाउने र उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान नदिएको देखियो। यसैले आगामी दिनमा यस्ता दुःखद घटना दोहोरिन नदिन सूचना र आश्रयको समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिले सूचना प्रविधिमा भएको प्रगतिले मौसमको पूर्वानुमान र त्यसको सम्प्रेषण गर्न सहज भएको छ। यस्तै, पहिले कतै कोही संकटमा पर्दा त्यसको जानकारी दिन र लिन पनि सहज थिएन। त्यसमा प्रयोग गरिने साधन र प्रविधि अपेक्षाकृत निकै महंगा र जटिल हुन्थे। अहिले समय फेरिएको छ तर नेपालको पर्यटन व्यवस्थापन भने अहिले पनि पुरानै अवस्थामा रहेको पुष्टि यस पटकको घटनाबाट भएको छ।
पर्यटकको मात्र हैन राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिबाट पनि निकटको निगरानी भइरहनु आवश्यक देखिन्छ। सूचना प्रविधिले यस्तो निकट निगरानी सम्भव पनि बनाएको छ। राज्यले सबैभन्दा पहिले को कुन क्षेत्रमा गएको छ र कहाँ पुगेको छ भन्ने यथार्थ विवरण निरन्तर अद्यावधिक हुने उपाय अपनाउनुपर्छ। यसैगरी, प्रत्येक दिन मौसम तथा अन्य जोखिमका बारेमा पर्यटकहरूलाई सूचित गर्ने स्वचालित व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। यस पटक हिमपातपछि बाटामा बिचल्ली परेका पर्यटकले गुफामा बसेर ज्यान जोगाउनु परेको वा खुला आकाशमुनि बस्नु परेको घटना सार्वजनिक भएका छन्। यसैले पद यात्रा मार्गमा उपयुक्त दूरीमा आश्रय स्थलहरू बनाउनुपर्ने पनि देखिन्छ। राज्यले भौतिक संरचना निर्माण गरेर स्थानीय व्यवसायीलाई सञ्चालन गर्न दिने हो भने यस्ता आश्रयलाई नाफामूलक र दिगो बनाउन पनि सकिन्छ। अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको संरचना निर्माण र व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक सहयोग पनि प्राप्त हुनसक्छ। यस्तै, आश्रयहरूको निर्माणमा निजी सार्वजनिक साझेदारी जुटाउन पनि सकिन्छ। तर यसका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ र पर्यटन व्यवसायीले पनि राज्यलाई घचघच्याउन र सहयोग गर्नुपर्छ। नत्र, भाग्यकै भरोसामा छाड्ने हो, यस्तै हेलचेक्य्राइँ गरिरहने हो वा धेरै ढिलो गर्ने हो भने देशको बदनाम त हुन्छ नै पर्यटन व्यवसायमा पनि गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ। त्यति बेला जति पछुतो माने पनि केही फाइदा हुनेछैन।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७१ २०:५८ आइतबार
