करप्सन एण्ड गभर्नमेन्ट' किताबमा लेखक सुजन रोज–एकरमेनको ठम्याइ छ– 'राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति तथा सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसितको सहकार्यबिना भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको प्रयास प्रभावकारी बन्न सक्तैन।' भारतमा कतिपय मनोचिकित्सकले त भ्रष्टाचारले मुलुकमा डिप्रेसन बढाएको तर्कसमेत गर्ने गर्छन्। तर, हाम्रोमा त्यस्तो तहको अनुसन्धान हुन भने बाँकी नै होला। यहाँनेर महŒवपूर्ण सवाल के पनि हो भने यति भाँती अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भइरहँदा पनि किन खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् कर्मचारी? कर्मचारीमा 'एन्टी–करप्सन' सोच किन पलाउन सकेको छैन? एउटा जटिल प्रश्न हो यो। भ्रष्ट मानसिकता भएका कर्मचारीका बीच भ्रष्टाचार गर्नुपूर्व किन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आकृति आउन सक्दैन मनमा? कारण, भ्रष्टाचार संस्कृतिका रूपमा मौलाउँदै आएको वा सांकृतिक रूप धारण गरिसकेको छ। सांस्कृतिक रूप धारण गरिसकेपछि त्यसबाट अलग्गिन त्यति सहज पक्कै हुँदैन। त्यसैको परिणाम हुनसक्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यति चर्को सक्रियता देखाइरहेका बेला पनि ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्ड मच्चिइरहेका।
पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चनाखोपन बढ्दैछ तर पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको फोहोरी हिलोमा गडेका छन्। अनुहारमा भ्रष्टाचारजन्य हिलो पोतिएको छ। नेपाल 'एन्टी करप्सन' को सन्दर्भमा हुने सर्वेक्षणको प्रतिवेदनका 'डुइङ बिजनेस इन्डिकेटर' अनुसार १०५ औं स्थानमा छ। त्यसैगरी, 'करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटर' मा ११७ औं स्थानभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन। विभिन्न तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालका राजनीतिकर्मी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको खेल खेल्ने खेलाडीमा मुछिएका छन्। यहाँनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा अनुसन्धान, तहकिकात गरी दर्ता गरिएका मुद्दालाई विशेष अदालतले सामान्य धरौटी वा तारेखमा किनारा लगाउने जुन परिपाटी विकसित ह“दै गएको छ, त्यसले भ्रष्टाचारीको मनोबल गिराउनेभन्दा पनि बढाउ“दै लगेको छ। र, यसले समाजमा नकरात्मक मनोवैज्ञानिक असर पार्दै आर्थिक खाडललाई पनि थप गहिर्यााउ“दै लैजानेछ।
भ्रष्टाचार घटेको खण्डमा सुशासनका खम्बा बलियो पारी आर्थिक समृद्धिको मार्गमा फड्को मार्न नसकिने होइन। सुशासन प्रवर्द्धित हुनुको पार्श्वशक्ति 'भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति' पनि एक हो भन्ने सबैले बुझेकै हो। तसर्थ, सार्वजनिक क्षेत्रका अलवा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्रसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बडापत्र, 'पब्लिक अडिटिङ' जस्ता कार्यले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता प्रबर्द्धन गराउ“दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउ“छ भन्ने सोच्न भ्याएको जस्तो देखिँदैन सरकारले। नेपालले सूचना प्रविधिको प्रभावकारी आत्मसात 'भ्रष्टाचार न्यूनीकरण संयन्त्र' निर्माण गर्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहयोग लिने गरेको भए तापनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसक्नुपछाडिको कारण खोतल्नु पनि अपरिहार्य छ। आर्थिक सहयोग लिनेबाहेक बाह्य मुलुकस“ग अन्य रणनीतिक सहकार्य गर्न नसकेको भने खसोखासै हो। सँगै, अवैधरूपले सम्पत्ति आर्जिन र शुद्धीकरणको ग्राफमा पनि तीव्रतम वृद्धि भइरहेको छ।
हालै फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीलाई पदमा रह“दा शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अदालती कठघरामा उभ्याइएको छ। केही समयअघि चिनिया“ पूर्वरेल मन्त्री लिउ झिजुनलाई भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनायो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शक्तिशाली मानिएका व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गरिएका यी एकाध प्रतिनिधि घटना हुन्। नेपालमा भने भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नदिनका लागि 'शक्ति केन्द्र' बाटै विभिन्न हतकण्डा अपनाइने गरेका दृष्टान्तले भ्रष्टाचारले डरलाग्दो संगठित स्वरूप पाइसकेको संकेत मिल्छ। 'भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३' को पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारीरूपमा सक्रिय तुल्याउन पनि सकेको छैन। यहाँनेर प्रश्न के पनि उठ्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता किन सदावहाररूपमा टिक्दैन?
प्रशासनिक र राजनीतिक तहको भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी खतरनाक हुने गर्छ। त्यही खतराको 'रातो बत्ति' बल्ने क्रममा छ नेपालमा! यहा“ नीति निर्माण तहमा आसिन व्यक्तिहरूबाट हुने अख्तियारको दुरुपयोग सबैभन्दा डरलाग्दो छ। त्यसो त सन् २०२२ भित्र 'अतिकम विकसित' को 'ट्याग' मेटाउने लक्ष्य बोकेको नेपालको ठूलो बाधक वा अवरोधकमध्येको एक भनेकै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारीका नाइके (हाइ प्रोफाइलका भ्रष्टाचारी) लाई खुलेआम 'सामाजिक प्रतिष्ठा' का साथ एकातर्फ भु“डी पल्टाउन दिइरहने, अर्कोतर्फ तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई 'कानुनी दायरा' मा ल्याउँदैमा मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त किमार्थ पनि हु“दैन। बरु यसबाट आर्थिक मात्रै होइन, सर्वांगीण विकासको गति नै झन्झन् मत्थरिँदै जान्छ। हाम्रो गरिबीको रेखा थप फराकिलो बन्दै जान्छ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७१ २०:४३ आइतबार
