नेपालकै सन्दर्भमा पनि सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, क्यानडियन सहयोगमा सञ्चालित समुदायमा आधारित आर्थिक विकास कार्यक्रम, वेलायती सहयोग नियोगको सामुदायिक विकास कार्यक्रम र अन्य यस्तै कार्यक्रम धेरै जस्तो यिनै पृष्ठभूमिमा विकसित भई राम्रो छाप छोड्न सफल भएका छन्। नेपालको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम लागु हुनुपूर्व देशको सम्पूर्ण भूभागको एक चौथाई जतिमात्र कायम हुन पुगेको वन क्षेत्र प्रभावकारी कार्यक्रमले गर्दा हाल झण्डै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। अन्य कार्यक्रमको तुलनामा सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरू स्थापित मूल्य र मान्यता अनि सैद्धान्तिक आधारशीलामा निर्माण गरिनुभन्दा पनि स्थानीय अनुभव र प्रमाणका आधारमा विकास गरिएका हुन्छन् त्यसैले यिनीहरूमा असफल हुने र स्रोत दुरूपयोग हुने सम्भावना तुलनात्मकरूपले कम रहन्छ।
खासगरी वेलायत सरकारले दोस्रो विश्व युद्धपछि आफ्ना औपनिवेशिक मुलुकका ग्रामीण बस्तीमा आर्थिक र सामाजिक विकासको उद्देश्य राखेर सामुदायिक विकासको अवधारणा ल्याएको हो। पचास र साठीको दशकमा धेरै अध्ययनमूलक काम भए, साठीको दशकमै संयुक्त राष्ट्र संघले पनि आफ्ना धेरै विकास परियोजनामा सामुदायिक विकासको अवधारणा ल्यायो जसमा सदस्य राष्ट्रका पिछडिएका क्षेत्र र वर्गहरूमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासका उद्देश्य समेटिएका हुन्थे। परियोजनाको हिसावले सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरू विश्वव्यापीरूपमा सन् सत्तरीको दशकबाट प्रकटरूपले बाहिर आएका हुन्। विकासशील मुलुकहरूमा मात्र नभई विकसित मुलुकहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रम अत्यन्त सफल मानिन्छन्। विकसित राष्ट्रहरूकै सन्दर्भमा पनि हालमा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्टे्रलिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र आयरल्यान्डमा धेरै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। आयरल्यान्डको स्थानीय विकास र सामाजिक समावेशी कार्यक्रम, कोरियाको साएमुल उन्डोङ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको विस्कोन्सिन राज्यको समुदायलाई जोड कार्यक्रम, अस्टे्रलियामा केन्द्रीय भूमि परिषद्ले आदिवासी मओरी जातिका लागि सञ्चालन गरेको विभिन्न कार्यक्रम अत्यन्त सफल सामुदायिक विकास कार्यक्रम मानिन्छन्।
हालसम्मको चार दशकभन्दा लामो परीक्षणबाट सामुदायिक विकासका धेरै अनुभव र सुझाव बाहिर आउन थालेका छन्। हालका अध्ययनले एउटै कार्यक्रमभित्रका फरक प्रकृतिका लक्षित समूहहरूका फरक आवश्यकतालाई कसरी एकैसाथ सम्बोधन गर्नसक्छ भन्नेे दिशातिर लक्षित भई केही निष्कर्ष ल्याउनेछन्। अमेरिकामा गरिएका धेरै अध्ययनले सामुदायिक विकासका कार्यक्रमको आकार बढ्दै जाँदा तिनीहरू विस्तारै केन्द्रित हुने र बजारमा धकेलिने सम्भावना रहेको औल्याउँछन्। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, सदस्यहरूको बीचमा अनिवार्य सूचना प्रणालीको विकास, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको अपरिहार्यता महसुस गरिएको छ। सन् ९० को दशकदेखि प्रायः सबै सामुदायिक विकास कार्यक्रममा कुनै न कुनै ढंगले व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पनि विकास भएको पाइन्छ।
दक्षिण कोरियाको साएमुल उन्डोङ कार्यक्रम राष्ट्रपति पार्क जुङ हिको समयमा ग्रामीण जीवन स्तर माथि उठाउने उद्देश्यले सन् १९७१ को दशकमा लागु गरिएको थियो। यसका लागि सरकारले मुलुकका सबै स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई गाउँमा कार्यक्रम लिएर जानका लागि तालिम दियो। एउटै आर्थिक स्तर भएका ग्रामीण इलाकालाई एउटै समूहमा राख्ने गरेर स्थानीय निकायहरूलाई वर्गीकरण गरियो। त्यसपछि सरकारले प्रत्येक ग्रामीण इलाकालाई प्रत्येक साल ३३५ बोरा सिमेन्ट बाँड्न थाल्यो। यसलाई ग्रामीण खानेपानी विस्तारका लागि पाइप बिछ्याउने, कम्पोस्ट मल तयारीका लागि सहयोग गर्ने र स्थानीय स्तरमा लुगा धुने सार्वजनिक स्थलहरूको निर्माणमा प्रयोग गरिए। यसका लागि सरकारले वार्षिक ८.५ मिलियन डलर खर्च गर्दा स्थानीय सहयोगले २५ मिलियन डलर बराबरका काम हुन पुगे। यसले गर्दा साना किसानबीच समन्वय, कृषिको व्यावसायिक रूपान्तरणमा सरकारी सहयोग र ठूला किसानको नेतृत्वदायी भूमिकाको विकासमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्योस।
सामुएल उन्डोङ कार्यक्रमका चार वटा प्रमुख आधार स्तम्भ छन्। पहिलो, ग्रामीण किसानको जीवन स्तर उठाउने, दोस्रो स्वावलम्बन कार्यक्रमहरूमा आकर्षण बढाउने, तेस्रो नैतिक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने जसबाट सकारात्मक सोच विकास हुन गई लगनशीलता र सहयोगीको भावना विकास हुन पुग्छ र चौथो संस्थागत संरचनाको निरन्तर विकास। राष्ट्रपति पार्क चुङ हिद्वारा लागु गरिएको कोरियाली मोडेलको सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरूले सन् १९८१ मा उनको हत्या भएको बेलामा तीन चरण पार गरिसकेका थिए। चौथो चरणको कार्यक्रम त्यसपछि लागु गरियो। यस चरणमा लक्षित समूह कार्यक्रमहरू समावेश नभई भएका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सरकारले सामुदायिक विकास समन्वय संस्था स्थापना गरायो। त्यसपछि स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन सरकारी स्तरबाट हुने गरिराखेकामा विस्तारै निजी क्षेत्र र स्थानीय निकायमा सारियो। गरिब ग्रामीण समुदायलाई सक्षम बनाइएकाले विस्तारै सरकारले आफनो ध्यान ठूला स्टिल उद्योग र अन्य धातुजन्य उद्योगमा केन्द्रित गर्योर।
हालका वर्षहरूमा सामुदायिक विकास अवधारणाभित्र केही नयाँ आवश्यकता महसुस हुँदै गएको छ। समावेशी विकास प्रक्रियाको आकर्षणले केही वर्षसम्म योजना निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्यो तर सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरू केवल सहभागिताको हिसावले मात्रै समावेशी बनाउँदा लक्षित समूहहरू केवल कार्यान्वयनको हिसावले मात्र विकासमा सहभागी बने। योजना तर्जुमाको स्तरमा सहभागिता न्यून भयो। त्यसैगरी प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सामुदायिक विकासको जति जोड हुनुपर्थ्यो त्यति नरहेको पाइयो। यस्ता वातावरणीय विपद्बाट सबैभन्दा बढी समाजका महिला र बालिका असुरक्षित रहे। त्यसैले हाल तय हुँदै गएका प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण सामुदायिक कार्यक्रमहरूमा प्रायः महिला र बालिका लक्षित समूहको केन्द्रमा राखिन्छन् र कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता योजना तर्जुमाकै चरणदेखि प्रभावकारी बनाइन्छ।
सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरू साधारण शैलीका तर तिनीहरूले धेरै क्षेत्र समेटेका हुनुपर्छ। कोरियाकै अनुभव हेर्ने हो भने सबैभन्दा सफल सामुदायिक कार्यक्रमले ग्रामीण सडक विस्तार, कृषि सडकको निर्माण र स्तरोन्नति, पुलहरूको निर्माण, ग्रामीण सार्वजनिक स्थलहरूको निर्माण र व्यवस्थापन, गरिबहरूका लागि बसोबास निर्माण, आवासका लागि सहयोग, ढल निकासको विस्तार र व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम एउटै परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालन गर्योी। यस्ता रणनीतिले सामाजिक विकासका चौतर्फी ढोकाहरू खुल्छन् र सामाजिक परिवर्तनहरू पनि प्रष्ट देखिन पुग्छन्। यस्ता बहुपक्षीय विकास कार्यक्रमले परियोजना सकिइसकेपछि पनि निश्चित असरहरू छाडेका हुन्छन् जुन सीमित क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढेका कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा अभाव रहन्छ।
दुई दशकदेखि नेपाल सरकारले स्थानीय विकास निर्माणका लागि वार्षिक बजेटको केही अंश जिल्ला विकास समितिमार्फत सोझै स्थानीय निकायमा जाने र त्यसका लागि योजना तर्जुमा, कार्यक्रमहरूको छनोट, कार्यान्वयन, र लेखापरीक्षण स्थानीय स्तरबाटै गराउने पद्धतिको विकास गर्दै लगेको छ। मूलतः यो वितरण केवल नगद प्रवाहको माध्यमबाट मात्र भएको छ र खर्चको पारदर्शिताको प्रश्न प्रत्येक स्थानीय निकायमा प्रायः उठ्ने गर्छ। विश्वका अन्य मुलुकका सफल सामुदायिक कार्यक्रम हेर्दा नगद प्रवाहको सट्टा वर्षेनि केही निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, रड) केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट प्रत्येक स्थानीय निकायलाई दिने अनि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता वस्तु स्थानीय स्रोतहरूबाट वार्षिक निश्चित परिमाणमा झिक्न पाउने र नगदको व्यवस्था स्थानीय करबाट पूर्ति गर्नुपर्ने स्थिति विकास गर्नुपर्छ। यसो गर्न सके एकातिर सीमित साधनको सदुपयोग, अर्कोतिर स्थानीय निकायको राजस्व उठाउने क्षमताको विकास र खर्चमा पारदर्शिता एकैचोटि विकास हुन पुग्छ। कोरियाली स्थानीय विकासको खाका सारमा यही सामुदायिक विकासको शैलीमा १९८१ को दशकदेखि लागू गरिएको थियो।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७१ २२:४३ मंगलबार
