विभिन्न समयमा भएका 'ग्लोबल एन्टी–मनी लाउन्डरिङ सर्भे' का नतिजाले मुद्रा निर्मलीकरणको सवालमा कुनै न कुनैरूपले राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू नै अधिक मात्रामा सक्रिय रहेको तथ्य औल्याएका छन्। नेपालमा पनि विभिन्न वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गरी अवैध तरिकाबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण तीव्रतमरूपमा भइरहेको तथ्य छिपेको छैन। संगठित अपराधको एउटा दरिलो स्वरूप नै धारण गरिसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यले वित्तीय समाजलाई भित्रभित्रै छिद्र पार्दै लगेको छ। सँगै गैरकानुनी वा अवैध बाटोबाट आर्जित कालो धनलाई सेतो पारेर समाजमा आफ्नो मुन्टो उँचो र रवाफलाई बलियो पार्ने कार्यले पछिल्लो समय व्यापकता पाइरहेको पनि छ। जसको मुख्य कारण राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण हावी हुनु नै हो। राजनीतिको अवैध व्यापार गर्ने 'राजनीतिक व्यापारी' तथा प्रशासनिक अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरी कुम्लाएको अकुत धन पखालेर सेतो पार्न राज्य संयन्त्र नै 'प्रयोग' गर्ने गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुले कालो धन पखाल्ने कार्य तीव्र भइरहेको छ। जसको असरस्वरूप नेपालको वित्तीय क्षेत्र उचालिने र पछारिने गरिरहेको छ। सम्पत्तिको शुद्धीकरण रोक्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रको कमजोरीको फाइदा कालो धन सेतो पार्नेले उठाइरहेको छ। सिबिआइ वा 'इन्टिलिजेन्स ब्युरो' को संस्थागत क्षमताको विस्तार हुन नसक्नु र कमजोर वित्तीय सूचना प्रणालीको अभाव सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यलाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन नसक्नुको कारक पक्ष हो। नेपालले सार्क, बिमस्टेकलगायत क्षेत्रीय स्तरमा अवैध मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध चाल्नुपर्ने न्यूनतम प्रयास (प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने) बाहेक खासै उल्लेख्य काम हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा 'क्रस बोर्डर' अवैध कारोबारका माध्यमबाट मुद्रा निर्मलीकरण सहज बनिदिएको पनि छ। 'डनतन्त्र' फस्टाउँदै जानु, भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु पनि राज्यको कमजोर संयन्त्रकै उपज हो। विभिन्न आपराधिक तथा आतंकवादी गतिविधिमा बढोत्तरी हुनुको आधारलाई मजवुत बनाउने पार्श्व तŒव पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्य नै हो। रक्तचन्दन, सुपारीबाहेक अन्य थप्रै बहुमूल्य जडीबुटीको मात्रै अवैध कारोवार भएको छैन, सुन तथा लागु औषधको तस्करी अझ डरलाग्दोरूपमा भइरहेको छ। त्योभन्दा डरलाग्दो गरी मानवको तस्कर भइरहेको नेपाली छापामा दिनहँुजसो पढिने समाचार हुन्। नेपालमा कालो धनलाई 'प्लेसमेन्ट', 'लेअरिङ' र 'इन्टिग्रेसन' गरी चोख्याउन सहज रहेको विभिन्न अनुसन्धानले बताएका तथा अपराधी स्वयंले पनि बेलाबेला सकार्ने गरेकै हुन्।
त्यसैगरी, नेपालको डरलाग्दो अर्को पक्ष– सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्ति विदेशस्थित बैंकहरुमा सञ्चित गर्ने गरेको तथ्य छिपेको छैन। जसको कारण मुलुकको पुँजीको चरम पलायन भइरहेको छ। वित्तीय स्थायित्वलाई खलबलाउने काम पनि गरेको छ। मुद्रास्फीतिका साथै मुलुकको व्यापारिक घाटा चुलिनेसित प्रत्यक्ष जोडिएको अवैध मुद्राको निर्मलीकरणजन्य कार्यले विदेशी विनिमयको दुरुपयोगलाई समेत बढावा दिइरहेको छ। खासगरी हुण्डी व्यापार, राजश्वको छली, फिरौती, जडीबुटीको तस्करी, भ्रष्टाचार, क्यासिनो, अवैध हातहतियारको कारोबारद्वारा आर्जित कालो धनको अधिकतम निर्मलीकरण भइरहेको छ नेपालमा।
नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी 'सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग' को स्थापनादेखि 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' (एफएटिएफ) द्वारा गरिएका सिफारिस शिरोपर गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकै हो। त्यसो त, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, २०६४ को समयानुकूल संशोधन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियम, २०६६ पनि जारी भइसकेको सन्दर्भमा हामी कहाँनेर चुकिरहेका छौं त भन्ने विस्तृत समीक्षाको जरुरत देखिन्छ। कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण कुनै एक पक्षबाट रोकेर पक्कै रोकिने होइन। त्यसका लागि राज्य संयन्त्रदेखि नागरिक स्तरसम्मको सहकार्यात्मक एकताको आवश्यकता जरुरी हुन्छ। जसका निम्ति सरकारी तबरबाट नै अगुवाइ गरिनुपर्छ।
सरकारले कालो धन चोख्याउने कार्यलाई हदैसम्म दुरुत्साहन गर्नेखालको प्रभावकारी तथा कठोर नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ। र, संस्थागतरूपमै पनि 'हाइ एलर्ट' रहनुपर्ने खाँचोसमेत खडि्कइसकेको छ। विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय गरी एउटा संयन्त्र निर्माण गरी त्यसको चुस्त परिचालनमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ। 'क्राइम रिपोर्टिङ' र अनुसन्धान पत्रकारिताको अवस्थासमेत चुस्त नरहेको अवस्थामा मिडिया हाउसले पनि अब आफ्नो ध्यान राज्यविरुद्ध हुने अपराधको न्यूनीकरणतर्फ समेत केन्द्रित गरी सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु अत्यावश्यक छ। मिडियाको पहरेदारी सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुने हँुदा आफ्नो संयन्त्रलाई चुस्त पार्न संस्थागत पहल पनि थाल्नुपर्छ नेपाली मिडिया हाउसले।
सम्पत्तिको शुद्धीकरण कार्य नियन्त्रणतर्फ सरकार चनाखो नबन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा दीर्घकालीन वातावरणीय असर पर्ने पनि उस्तै सम्भावना छ। चुरेलगायत क्षेत्रबाट रातारात तस्कर हुने ढंुगा, रोडा, बालुवाले प्रकृतिको दोहनमात्रै नगरी पर्यावरणीय दैवी जोखिमसमेत निम्त्याउँदैछ। सँगै, संकटापन्न तथा लोपोन्मुख जीवजन्तु र वनस्पतिको समेत तस्करी बढ्दो अवस्थामा छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संस्थागत फितलोपनालाई सुधार गरी सरकारले यस्तो बहुरूपी कार्य नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउनुपर्छ। सँगै, 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' सितको सहकार्यलाई थप बलियो पारी अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण कार्यलाई हदैसम्म निरुत्साहित गरिनुपर्छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७१ २०:२८ बिहीबार
