बूढा दर्जीले साँझ परेपछि सेतो धागोवाला सियो सदाझँै आफ्नो शिरको टोपीमा सिउरिए। सियोमा भएको सेतो धागो संयोगवश आँखा सामु झुन्डिन पुगेछ। दर्जीले त आफ्नो अगाडि सेतो पोसाकमा एउटी महिला उभिएजस्तो देखेछन्। जति टाउको उठायो ती महिला झन् झन् अग्ली हुँदै गएको देखेर 'लौ किचकन्नी आई' भन्दै बूढा दर्जी आत्तिएर चिच्याएको एउटा रोचक कथा छ। बूढो दर्जीलाई दृष्टिभ्रम हुनुको कारण थियो– चस्माअगाडि झुन्डिएको सेतो धागो!
हाम्रा नेता तथा बुद्धिजीवीलाई पनि बूढा दर्जीलाई झँै दृष्टिभ्रम भएको हो कि! राज्य संरचनाको सन्दर्भमा पहिचानको मुद्दा उठायो कि ती नेता तथा बुद्धिजीवीका चश्माअगाडि त्यो मुद्दा सेतो धागो भएर झुण्डिन्छ। अनि लौ जातिवादी, लौ क्ष्।ेत्रीयतावादी, लौ विखण्डनवादी भन्दै आरोप भट्याउन थाल्छन्। कस्तो विचित्रको पूर्वाग्रह! एकल जातीय वर्चश्ववालाले नै किनारा पारिएका अन्य जातिलाई जातिवादी देख्नु विचित्रको मानसिकता होइन र? सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृति, वर्ग, लिंग, क्षेत्रका पहिचान, हक अधिकार अनि राज्यमा उनीहरुको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न नपर्ने भए नयाँ नेपालका लागि नयाँ संविधान निर्माण किन आवश्यक पर्यो ? पहिचान, स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकारले कुनै स्थान नपाउने भए राज्यको पुनर्संरचना किन चाहियो?
पहिचानको प्रसंग
विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकमा १२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषी छन्। सबभन्दा ठूलो संख्या क्षत्री १६ प्रतिशतभन्दा बढी, त्यसपछि दलित १३ प्रतिशत, ब्राह्मण १२ प्रतिशत छ। जम्मा ३६ प्रतिशत जनसंख्या भएको जनजातिमध्ये एक प्रतिशतभन्दा माथि सात प्रतिशतसम्म जनसंख्या भएको ऐतिहासिक थातथलोवाला आदिवासी जनजातिमा मगर, थारू, तामाङ, नेवार, गुरुङ, राई, लिम्बू पर्छन्। एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका ऐतिहासिक थातथलोवाला अन्य आदिवासी जनजाति थुप्रै छन्। मुलुकको आधा जनसंख्या तराईमा बस्छ। पहाडी खस आर्य, पहाड/तराई जनजाति र पहाड/तराई दलितबाहेक मधेसीका चालीस जातजातिको संख्या करिव १५ प्रतिशत छ।
यो पृष्ठभूमिमा मुलुकको संघीय संरचना निर्माण गर्दा विशेष संवेदनशील भएर ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा थातथलो निरन्तरताका आधारमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या हुने आदिवासी जनजातिको पहिचान झल्किने किसिमले एकल पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्छ अनि बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशको शासन व्यवस्था कायम हुनुपर्छ। राज्य व्यवस्थामा सबै जातजाति र भाषाभाषीको पहुँच र सहभागिता हुनुपर्छ, सबैको समान हैसियत र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या हुने ऐतिहासिक थातथलोवाला आदिवासी जनजाति ती प्रदेशभित्र स्वशासन प्राप्त गर्छन्। मुलुकभर छरिएर रहेका दलितलाई गैरभौगोलिक क्षेत्र वा अन्य कुनै उपयुक्त स्वशासनको व्यवस्था हुनसक्छ।
यसप्रकार संघीय संरचनाको नामांकन/सीमांकन एकल पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ अनि अधिकार उपभोग तथा राज्यसत्तामा पहुँच तथा सहभागिता बहुपहिचानका आधारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ। प्रदेश नामाकरणमा एकल पहिचान भन्नुको अर्थ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानलाई मान्यता र सम्मान दिनु हो। एकल पहिचानका आधारमा गरिएको नामांकन/सीमांकनभित्र बहुजातीय समाज रहेको हुन्छ जहाँ सबै जाति, भाषी, क्षेत्र र समुदायका नागरिकको समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। राज्यसत्तामा सबैको समान पहुँच र सहभागिता हुन्छ।
बहुपहिचानको विषय
आँखाअगाडिको सत्य के हो भने मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा भारदारी शैलीका पहँुचवाला सीमित ब्राह्मण पुरुषहरुको पकड रहिआएको छ। राज्यका विभिन्न अंग र संयन्त्र तथा कर्मचारीतन्त्रमा उनकै वर्चश्व छ। मानव विकास सूचकाङ्क हेर्ने हो भने सबभन्दामाथि उनै पहाडी/तराई ब्राह्मण छन्। उनकै भाषा, धर्म, संस्कृतिले मुलुक ढाकेको छ। ब्राह्मण खसआर्य संस्कार र संस्कृतिको पहिचान नै मुलुककोे सम्पूर्ण पहिचान रहिआएको छ। त्यो एकपक्षीय पहिचानबाट अन्य जातिको पहिचान मेटिएको छ। अतः पहिचान मेटिनेहरुले पहिचान खोजेका हुन्। जसको पहिचान मेटिएको छ उसले पहिचान खोज्ने हो। परन्तु, आफ्नो पहिचान गुमेझैं गरेर तिनै एकल जातीय वर्चश्ववालाहरु प्रदेश नामाकरणमा बहुपहिचानको अर्घेलो थाप्ने काम गरिरहेका छन्। यो सामन्ती प्रवृत्ति हो।
हाम्रो विविधताको अवस्था भनेको मुलुकका विभिन्न जाति, भाषी समुदाय जे छन् ती विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा वितरित भएर बसेका छन्। आ–आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा उनीहरुको सघनता छ। यो धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर गरेर पूर्वमा लिम्बुवान, पश्चिममा खसान, उत्तरमा तमुवान, दक्षिणमा थरूहट, तराईमा मधेस प्रदेश, अनि खप्तड, कर्णाली, सुनकोशी एवं प्रकारले एकल पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्छ। एकल पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण भएपछि प्रदेशभित्र बहुपहिचानका आधारमा सबै जाति तथा भाषीको समान हैसियत, पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुने शासन व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ। यसो भएपछि सबै जाति, भाषी, क्षेत्र र समुदायका नागरिकको समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ।
विडम्बना! यहाँ त नामको खिचडी बनाएर प्रदेश नामाकरण भन्दै लामो नेमट्याग झुण्ड्याएपछि मात्र बहुपहिचान हुने अमिल्दो कुरा गर्छन्। बहुपहिचानका नाममा प्रदेश नामकरण गर्दा 'किरात–लिम्बुवान–कोशी प्रदेश' अथवा 'मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेस प्रदेश' भनेर खिचडीको लामो नेमट्याग झुण्ड्याउनुपर्ने किन? यदि त्यसो हो भने भारतले 'तमिलनाडु' भनेर राज्य नामकरण गर्नुको साटो 'तमिल–तेलुगु–कन्नड देशम' भनेर खिचडी नामकरण गर्नुपर्थ्यो। तमिलबाहेक तेलुगु र कन्नड बोल्ने जातिको संख्या पनि तमिलनाडुमा ठूलो छ। खिचडी नाम नभएका कारण तमिलनाडुमा बहुपहिचान छैन भन्न मिल्छ? अवश्य मिल्दैन। खिचडी नाम हुनु नै बहुपहिचान हैन। 'किरात–लिम्बुवान–कोशी' खिचडी नामाकरणको साटो किरात र लिम्बुवान दुई अलग प्रदेश बनाए भइहाल्छ। अनि ती प्रदेशभित्र बहुपहिचानका आधारमा शासन व्यवस्था कायम हुन्छ। मुलुकमा विद्यमान विविधता र त्यो विविधताभित्र रहेको असमानतालाई मध्यनजर गर्दै राज्य नामकरणमा एकल पहिचान र राज्य सञ्चालनमा बहुपहिचानको आधार लिनु आवश्यक छ। प्रदेश नामकरणको सिलसिलामा ऐतिहासिक पहिचान र पृष्ठभूमिलाई मेट्नु नै पर्ने किन?
अहिले ब्राह्मण खस आर्य पहिचान तथा वर्चश्वले मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि तराईसम्म ढाकेको छ। परिवर्तित मुलुकको सन्दर्भमा यस्तो एकल जातीय वर्चश्व कायम रहनुभएन। नयाँ राज्यव्यवस्थामा सबै जातजातिको समान पहिचान, पहुँच र सहभागिता हुनुपर्छ। अहिले उठेको आवाज यही हो। अफसोच! पुरानो संस्कारले थिचिएका हाम्रा नेता तथा बुद्धिजीवी प्रदेश नामकरणमा एकल पहिचानको गलत अर्थ लाउँदै त्यसलाई जातीय राज्य भनेर अपव्याख्या गर्दै 'जातीय', 'साम्प्रदायिक', 'विखण्डनकारी' जस्ता विस्मयकारी चित्रण गर्दैछन्। यो संकीर्णता र सामन्ती सोच हो। हाम्रा ती सम्भ्रान्त पुरुष नेता तथा बुद्धिजीवी आफूबाहेक अरु जाति र समुदायका मनमस्तिष्क स्पर्श गर्ने कोसिस गर्दैनन्, आफ्नो कुरामात्र सही देख्छन्। 'प्रजेक्सन अफ माइन्ड' नकारात्मक भएपछि आफ्नाबाहेक अरुका विचार गलत देखिने हो क्यारे। ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण गर्दा जातिवाद र विखण्डनवाद जस्ता विस्मयकारी दृश्य देख्नु त्यो नकारात्मक 'प्रजेक्सन अफ माइन्ड' कै उपज हो। 'प्रजेक्सन अफ माइन्ड' सकारात्मक भइदिएको भए पहिचानका विषयलाई राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत बनाउने कडीका रूपमा देख्न सकिन्थ्यो। अरुलाई पहिचान दिँदा देश विखण्डन हुन्छ भन्ने उल्टो सोच राख्नु गलत हो। राष्ट्रिय अखण्डताको ठेकेदार एकल जातीय ती पहुँचवाला पुरुषहरुमात्र हुन सक्दैनन्।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७१ २१:३८ सोमबार
