सुधारिएको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई बढावा दिने उद्देश्यले प्रशासन र व्यवस्थापनमा भिœयाइएको नयाँ सार्वजनिक सेवाको महत्व बढ्दै गएको छ । असीमित दायित्व रहेको राज्य व्यवस्थामा जनतालाई सेवा दिएजस्तो गरेरमात्र हुँदैन । जनताले सेवा पाएको अनुभूतिसमेत गर्नुपर्छ । नयाँ सार्वजनिक सेवाको सान्दर्भिकता जनता नै जनार्दन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न, जनतालाई नयाँ र प्रभावकारी शैलीमा सेवा प्रवाह गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिलसिलामा जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउन, ऐन कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा जनतालाई केन्द्र बिन्दु बनाउन, व्यवस्थापकीय नीति कार्यान्वयन गर्दा व्यवस्थापकमा संवेदन जनाउन, सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न, जनमुखी प्रशासन संचालन गर्न, सरकार, कर्मचारी र जनताबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन, निजामती सेवालाई नागरिक सेवा, कर्मचारीलाई नागरिक सेवा प्रदायक, प्रशासकलाई व्यवस्थापक, ग्राहकलाई सेवाग्राहीमा रुपान्तरण गर्न, व्यवस्थापनमा नयाँ नयाँ प्रविधि अवलम्बन र अभ्यास गर्नुमा चरितार्थ हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा भने नयाँ सर्वजनिक सेवालाई प्रभावकारीरुपले लागु गर्न सकिएको छैन । नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत र व्यवहारगत आयाममध्ये व्यवहारगत आयाम अत्यन्त कमजोर रहेको छ । कुनै पनि प्रक्रिया र पद्धतिको सार त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो । नेपालमा त्यही पक्ष ओझेलमा परेको छ । निजी क्षेत्र नाफामुखी र सहरमुखी भएकाले दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व बढेको छ भने सहर केन्द्रित सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्नुपरेको छ । शासकीय व्यवस्थामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अवधारणा सुरु भए पनि अपेक्षित प्रभाव परेको छैन । प्रशासनलाई सेवाग्राही मैत्री बनाइएको छ तर सँगै भ्रष्टाचार पनि बढीरहेको छ । कतिपय नियम कानुन संशोधन र एकीकरण भएका छन् भने कतिपय समयअनुकूल नयाँ कानुनको जरुरी भएको छ । घुम्ती सेवा, सार्वजनिक सुनुवाइ, पत्रकार सम्मेलन, नागरिक बडापत्र, अख्तियारको बढ्दो निगरानी, सुशासन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदनजस्ता प्रयत्नलाई एनपिएसको सन्दर्भमा भएका प्रगतिका अर्थमा लिन सकिन्छ ।
नयाँ सार्वजनिक सेवाले सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई कार्यमुखी, जनमुखी, परिवर्तनमुखी, पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक र खोजमूलक बनाउँछ । सार्वजनिक व्यवस्थापनको नवीन र जटिल विषय भएकोले यसलाई सहजै चरितार्थ गर्न भने सम्भव छैन । यसमा विभिन्न समस्या तथा अवरोधहरु उत्पन्न हुने गरेका छन् । ती समस्याहरुमा ः ऐन कानुनको अस्पष्टता, सांगठनिक जटिलता, व्यवस्थापकको पुरातनवादी मानसिकता, स्रोत साधनको अपर्याप्तता, न्यून जनसहभागिता, राजनीतिक अस्थिरता, उपेक्षित जवाफदेही, प्रविधिको न्यूनता, विवेकशीलताको सीमितता, कमजोर क्रियाशीलता इत्यादि रहेका छन् । त्यसमा तत्काल सुधार जरुरी छ ।
नयाँ सार्वजनिक सेवाको मान्यताअनुसार मुलुकको सञ्चालन वंश विज्ञान र जीव विज्ञानबाट नभएर विधि विज्ञान र विचार विज्ञानबाट हुन्छ । राजनीतिक, आर्थिक र सांगठनिक रुपले बहुपक्षीय र रणनीतिक सम्बन्ध राख्न रुचाउने यो नवीन व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण आज संसारभर प्रयोग र परीक्षणका क्रममा छ । समाज र नागरिकप्रति समर्पित सार्वजनिक प्रशासनको यो नौलो आयाम विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित सबै मुलुकमा उत्तिकै उपयोगी छ । सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन क्रियाशील नयाँ सेवाले काममा पछि हट्ने र सुविधामा रमाउने कर्मचारीतन्त्रको विरोध गर्छ । विगतका विविध प्रशासनिक मान्यतालाई सामयिकरुपमा संशोधन र एकीकरण गरी सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा भिœयाइएको यो विचारोत्तेजक अवधारणाले असल शासनलाई अझ असल शासनमा पु¥याउने प्रयत्न गर्छ । सेवाग्राही नागरिकलाई सम्मान गर्न सिकाउने यो शासकीय शैलीले शासन र प्रशासनलाई सेवा, कार्यालयलाई सेवाग्राहीको घर, कर्मचारीलाई सेवक, ऐन कानुनलाई साझा आचारसंहिताको रुपमा स्थापित गर्न क्रियाशील रहन्छ । नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पनि यसको प्रभावकारी अवलम्बन र अभ्यास गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७१ ००:५२ आइतबार
