अपराध मौलाउँदा समाजको शान्ति र सुरक्षामा मात्र चुनौती पैदा हुन्छ तर जब त्यहाँ न्याय हुँदैन भन्ने आभास जनमानसमा पर्न थाल्छ त्यो समाज विस्तारै मर्न थाल्छ। यस स्थितिमा न्यायपरिषद्ले ढिलै सही सर्वोच्चमा रिक्त स्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति आफैँमा स्वागतयोग्य कदम हो तर ढिलै भए पनि त्यो दुरुस्त हुन सकेन र यहीँबाट पुनः नेपालको न्यायपालिका र न्याय परिषद् दुवै एउटा जबरजस्त विवादमा तानिएिको छ, मुछिँदैछ। जसको समाधान सापेक्ष ढंगबाट नगर्ने हो भने सिंगो न्यायपालिका र यो राष्ट्र निकट भविष्यमा दलदलमा फस्ने निश्चितप्रायः छ।
नेपालको अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आफ्नो न्यायसम्बन्धी अधिकार अन्तरिम संविधान र अन्य कानुनको आधारमा मात्र नभई न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार प्रयोग गर्न पाउने विशिष्टखालको अधिकार संविधानले नै गरेको छ। यसको ध्येय राज्यले न्यायको प्रत्याभूतिलाई साधनमात्र नबनाई साध्य मानेको कुरा छर्लङ्ग छ जसका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा पूर्व आवश्यकता हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा न्यायाधीश वा न्यायकर्मीको पक्षपोषणका निमित्त मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता एवं न्यायग्राहीलाई न्याय दिनलाई पनि हो। यस सन्दर्भमा ‘इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट' ले समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तअनुसार न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, वित्तीय स्वायत्तता तथा पर्याप्त स्रोत साधन, आधारभूत स्वतन्त्रता, न्यायाधीश नियुक्ति, पदावधि तथा पदोन्नति सर्तहरु र जावफदेहिता जस्ता आधारभूत तत्वहरु विद्यमानताको आवश्यकतालाई उल्लेख गरेको पाइन्छ।
यस सन्दर्भबाट न्यायाधीश नियुक्ति, पदावधि तथा पदोन्नति सर्तहरु र जवाफदेहिता स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग अन्योन्याश्रित तत्व हुन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जहिले पनि यो विवादमा पर्दै आएको छ र पछिल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पालादेखि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। अहिले जुन विवाद स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्बन्धमा र न्याय परिषद्को पछिल्लो नियुक्ति सिफारिसमा देखिएको छ, त्यो सतही, क्षणिक असन्तुष्टि र आवेगको कारण मात्र नभई त्यसले समग्र नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता र व्यक्तिको अधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको पहुँचलाई असर गर्ने निश्चित छ।
स्वयं सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेको अध्ययन/अनुसन्धानबाट र निर्णयले समेत कतिपय न्यायाधीशको आचरण, नैतिकता र निष्पक्ष ढंगबाट न्यायिक निरुपण गरी न्याय मार्गबाट विचलित भएका र सो पछाडिका कारण बाहिर नआएका होइनन्। अहिले न्याय परिषद्को पजनीबाट सिफारिस भएका बहुमत न्यायाधीश सम्बन्धमा पनि यस्तै आचरण, नैतिकता र निष्पक्ष ढंगबाट न्यायिक निरुपण सम्बन्धमा विचलित भएका उदाहरण व्याप्त भएका कारणले न्याय परिषद्को करणी र पजनी त्रुटिपूर्ण छ। यसलाई हिजोको बाधा अड्काउ फुकाउको सुविधा प्रयोग नगर्ने न्याय परिषद्लाई आजको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक आवश्यकतामार्फत सच्याउन सक्ने कठिन मार्ग अवलम्बन गरी रोक्नुको विकल्प छैन।
अर्को कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने न्याय परिषद्को गठन र पूर्णताको सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीको तर्फबाट दुई जनाको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक प्रावधान हो। अन्तरिम संविधानले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सोसरहको पदमा ७ वर्ष काम गरेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तिमा १२ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई आन्तरिक तर्फबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्युनतम योग्यता तोकेको छ। यता बाह्यतर्फ कानुनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको वा कम्तिमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई मात्र योग्य मानेको छ। यस अवस्थामा पनि १० स्थायीमध्ये पनि ८ जना आन्तरिक तर्फबाट मात्र त्यसमा पनि पुनरावेदन अदालतमा कार्यरतलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
के सर्वोच्चमा नियुक्त हुनका लागि न्याय सेवाको विशिष्ट कर्मचारी वा कानुन व्यवसायी वा वरिष्ठ कानुन व्यवसायी वा कुनै कानुनकर्मीको अभाव भएकै हो? यस सम्बन्धमा विशेष गरी न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीतर्फका परिषद् सदस्यको भूमिकामा समेत प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। करियर न्यायाधीशहरु कुन मापदण्डको आधारमा के कति कारणले सिफारिस हुन योग्य भए भन्ने विषयले पारदर्शिता माग्छ। अन्यथा पुनः न्यायालयमा हुनुपर्ने जवाफदेहितामा मौनता साँध्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत तत्वलाई तिलाञ्जली दिई न्याय मार्ग झन्भन्दा झन् धुमिल हुनेछ साथै बाह्य कानुन व्यवसायी र विशिष्ट कानुनकर्मी के कति कारणले सिफारिसमा परेनन् सो सम्बन्धमा समेत प्रष्टता आवश्यक छ।
अधिवक्ता
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७१ २०:४६ बुधबार
