वित्तीय योजना तयार गर्नु, योजना कार्यान्वयन गर्नु, सञ्चालित कार्यक्रमको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु र त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्नु मात्र नभई लेखापरीक्षण गरी सही ढंगले कार्य गरे नगरेको मूल्यांकन गर्नु पनि आर्थिक प्रशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। राज्य सञ्चालनका क्रममा राज्यले जनताबाट कर संकलन गरेको हुन्छ। जनताको नाममा दातृसंस्था, दातृराष्ट्र पनि प्राप्त भइरहेको हुन्छ। जनताले तिरेको रकम र जनताको नाममा प्राप्त सबै स्रोत–साधनको उचित सदुपयोग भए वा नभएको र उपलब्ध स्रोत–साधनको सही प्रयोगबाट राष्ट्र निर्माणमा बल पुगे वा नपुगेको तथ्य नियमित रूपमा जनसमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि निष्पक्ष ढंगबाट लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराको सही कार्यान्वयन गर्नु सरकार, जनप्रतिनिधि, जनता र सबै सरोकारवालाको मुख्य दायित्व हुन्छ नै। 

राज्यमा हुने आय–व्ययका क्रियाकलाप सञ्चालन सही, दुरुस्त र भरपर्दो ढंगले गरे/नगरेको मूल्यांकन गरी उपयुक्त सुझावसहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने भएकाले यसले सम्बन्धित पक्षले कार्य सञ्चालनको पक्षमा गरेका त्रुटि, भूल, जालसाजी पत्ता लगाउने मात्र नभई भविष्यमा अपनाउनुपर्ने सुधारका सम्भावित बाटा समेत औँल्याउँछ। यसले गर्दा विगतका गल्ती, कमजोरी र भूलबाट सच्चिएर अघि बढ्न समेत कार्यकारी एवं विधायिकालाई सहयोग पुग्छ। त्यस हिसाबले पनि लेखापरीक्षण विगतका अँध्यारा पक्षलाई खोतलेर भविष्यलाई उज्यालो पार्ने साधनका रूपमा सहायकसिद्ध बन्न सक्छ।

लेखापरीक्षण निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट हुन सकेन भने लेखापरीक्षण आर्थिक समृद्धिको बाधक बन्न थाल्छ। नेपालको सन्दर्भले मात्र हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशको संघीय सरकारी निकायको १७ खर्ब ५६ अर्ब चार करोड रकम बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेकामा ७१ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ बराबरको बेरुजु औँल्याएको पाइन्छ। हरेक वर्ष बेरुजुको अंक बढ्दै जाने तर फर्स्योट तथा सम्परीक्षण भने सम्बन्धित निकायको उदासीनताका कारण बेरुजुको परिणाम औचित्यहीन बन्दै गएको छ। 

व्यवस्थापन तथा कार्यकारीले ऐन, कानुन, प्रणाली र परिपाटी अवलम्बन नगरी आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नाले एकातिर बेरुजु भयावह रूपमा बढ्दै जाने देखिन्छ भने तजबिजे आधारमा बेरुजु औँल्याउनु, आश र त्रासको भुमरीमा फसेर बेरुजु औँल्याउनुको कारण पनि बेरुजुले बेरुजुको मर्म अँगाल्न नसक्ने हुन्छ, त्यसैले बेरुजु बढ्नु राष्ट्रका लागि एउटा चिन्ताको विषय हो भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगका बेरुजु नऔँल्याउनु र औँल्याएका बेरुजुलाई शक्ति, सामर्थ्य र काला कर्तुतबाट लत्याउने परिपाटी बस्नु पनि अर्को घातक सन्दर्भ व्याप्त बन्ने देखिएको छ। लेखापरीक्षण एक विशिष्टिकृत कार्य हो। यसमा कानुनी, आर्थिक र नैतिक क्रियाकलापको शुद्धता परीक्षण गरिन्छ। व्यक्ति वा राष्ट्रको हिस्साका बारेमा संस्थागत रूपमा जानकारी लिएर लेखापरीक्षकले जाँच गर्ने र प्रतिवेदन दिने कार्य गर्नुपर्छ।

वर्तमानमा विश्वमा सामान्यतः आन्तरिक र बाह्य गरी दुई किसिमबाट लेखापरीक्षण हुने गरेको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित संगठनभित्रकै कुनै व्यक्ति, एकाइ, शाखा वा कार्यपालिकाकै कुनै अंगबाट हुने गर्छ भने अन्तिम लेखापरीक्षण संगठनभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र व्यक्ति वा संस्थाबाट हुने गर्छ। नेपालको सरकारी लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गरी राष्ट्र प्रमुखमार्फत संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफल गरी कार्यकारीलाई निर्देशन दिने व्यवस्था छ। 
 

आर्थिक कारोबार सञ्चालन भएको थोरै अन्तरालमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नु र त्यसको प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत गर्नाले मात्र कार्यकारीले समयमै त्यसको सुधार गर्न सक्छ। आर्थिक कारोबार भएको लामो समयपछि लेखापरीक्षण गर्ने, लेखापरीक्षण गरेको वर्षापछि प्रतिवेदन पेस गर्ने र सार्वजनिक लेखा समितिको क्रियाशीलताको अभावमा वर्षौंसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदनउपर छलफल नगर्ने र निर्णयमा नपुग्ने स्थिति नेपालको लेखापरीक्षण क्षेत्रमा टड्कारो रूपमा देखिएको छ । नेपालको महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष चैत मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रचलन थियो। अघिल्लो वर्ष २०७७ असार मसान्तमा मात्र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएकामा यो वर्ष साउनको मध्यसम्म महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस हुन सकेको छैन । 

सामान्यतः चैत मसान्तमा प्रतिवेदन पेस गर्दा पनि सुरुको आर्थिक कारोबारको झन्डै दुई वर्ष व्यतीत भइसकेको हुन्छ भने सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल गर्दा अरू वर्षौं व्यतीत भइसकेको हुन्छ। समयमै दोषी पहिचान नगर्ने, दोषी यकिन गरेको प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत नगर्ने र दोषी पहिचान गरी शीघ्रातिशीघ्र कारबाही गर्न तदारुकता नल्याउने कारणले पनि लेखापरीक्षणले दोषी पहिचान गर्नुको सट्टा दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण समयमै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन नसक्ने भन्ने एउटा तर्क तर्कसम्मत नै देखिन्छ। तर, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने निश्चित समयरेखा (डेडलाइन) संवैधानिक रूपमै नतोक्ने हो भने तजबिजे आधारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने सम्भावना रहन्छ। 

यसको परिणति स्वरूप कार्यसञ्चालनमा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारी, सरकार आदिको फेरबदल भइसक्ता लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन फितलो र प्रभावहीन बन्न जान्छ । भनिन्छ, समयमै त्रुटि, भूल, जलासाजी र दोषी पत्ता नलगाउनु तहकिकात नै नकारात्मक गर्नु हो। आर्थिक कारोबारमा संलग्न पक्षको फेरबदलको प्रभावस्वरूप प्रतिवेदन जारी गर्नु पनि मौसम अनुसारको ट्युनिक पहिरनुजस्तै हो । त्यसैले अबको लेखापरीक्षण र प्रतिवेदनको अन्तर अत्यन्त न्यून गराउने संवैधानिक व्यवस्था जरुरी छ। अहिले विश्व पूरै कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त छ। हामीकहाँ पनि कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित खोप, सामग्री सहयोगको सदुपयोग नभएको सम्बन्धमा जनता, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ आदिबाट व्यापक गुनासो आइरहेछ। कोभिड–१९ बाट मुक्ति पाउन सरकारले चालेका कदम र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनका सम्बन्धमा विश्वका धेरै मुलुकका सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले तत्कालै लेखापरीक्षण (रियल टायम अडिट) गरी त्यसको प्रतिवेदन जनसमक्ष ल्याउने गरेका पनि छन् । 

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ मा पनि आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भएपश्चात् सामयिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ तर आम जनसमुदायको स्वास्थ्य र राष्ट्रको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा बहुपक्षीय र दूरगामी असर पर्ने कोभिड–१९ सम्बन्धी आम्दानी, खर्च र सो सम्बन्धी कारोबारको सामयिक लेखापरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन दिने प्रक्रिया अघि नबढ्नाले पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको सार्थकता पुष्टि गर्न गाह्रो परेको छ।

दुर्घटनाहरू एकैपटक भएजस्तो देखिए पनि दुर्घटना हुनु पछाडि अनेकौँ प्रक्रिया खडा भइसकेका हुन्छन्। विपद पूर्व र विपद पश्चात्को तयारी पर्याप्त गर्नु, जनजीवनलाई छिटोछरितो बनाउन जिम्मेवारी लिनु र समुदायको आर्थिक जीवन सामान्य पार्न पूर्वाधार र क्षमता जुटाउनुमा पनि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयजस्तो सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले राज्यमा आइपरेको विपद्पूर्व र विपद् पश्चात्को अवस्थामा सरकार, समुदाय, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय निकायले विपद् र विपद्का असर घटाउन र हटाउन गरेका काम, त्यसका लागि राज्यभित्र र राज्य बाहिरबाट प्राप्त स्रोत–साधन र खर्चको सदुपयोगिता सम्बन्धमा विश्लेषण, मूल्यांकन र सुझावसहित विपद् व्यवस्थापनको तत्कालीन (रियल टायम) प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने कर्तव्य सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको रहन्छ । तर, कोभिड–१९ को विरुद्धमा उपलब्ध स्रोत–साधनको परिचालन अवस्थाबारे वर्षौंसम्म सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको प्रतिवेदन प्रस्तुत नहुनुले विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत–साधन र परिचालन स्थितिमा आम जनमानस सुनिश्चित हुने अवस्था छैन। सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई) ले समेत विपद् व्यवस्थापन लेखापरीक्षण सम्बन्धमा तीनवटा मापदण्ड प्रकाशमा ल्याएको छ।

 सो मापदण्डले विपद् व्यवस्थापनको लेखापरीक्षण गर्न सार्वजनिक लेखापरीक्षकलाई उचित निर्देशन दिनुपर्ने, सरकारले विपद् जोखिम न्यून गर्न चालेका कार्यक्रममा लेखापरीक्षण केन्द्रित हुनुपर्ने, विपदसँग सम्बन्धित आम्दानी र खर्च वित्तीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने, विपद्सँग सम्बन्धित कार्यक्रममा हुन सक्ने जालसाजीको जोखिम जाँच गर्नुपर्ने, विपद्को आकस्मिक चरणमा हुन सक्ने जालसाजी र भ्रष्टाचारको सही ढंगमा लेखापरीक्षण गरी यथार्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथ्य टड्कारो रूपमा औँल्याएको छ। सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले आकस्मिक र विपद्को स्थितिमा सरकारले गरेका स्रोतको उपलब्धता र खर्च सम्बन्धमा नियम–कानुन पालना गरे/नगरेको, वित्तीय उत्तरदायित्व नियमितता, मीतव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता पुष्टि गरे/नगरेको र उद्देश्य हासिल हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरे –नगरेको सम्बन्धमा यकिन गरी प्रतिवेदन जनसमक्ष ल्याउनुपर्ने हुन्छ। वर्तमान समयमा लेखापरीक्षण भौचिङमा मात्र केन्द्रित नभई यस किसिमका सर्वाधिक महत्वका विषयमा केन्द्रित भई त्यसका अँध्यारा र उज्याला सम्पूर्ण पक्षलाई जनतामाझ उपलब्ध गराइदिने र सरकारले उक्त प्रतिवेदनमाथि यथार्थ छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न गोडा नकमाए मात्र आर्थिक व्यवस्थापनमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको सार्थकता झल्कन्छ। अन्यथा लेखापरीक्षण भनेको ‘हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ’ बाहेक केही हुन सक्तैन।

(डा. पुडासैनी निवर्तमान नायव महालेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षण विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) पूरा गर्ने पहिलो  नेपाली हुन्।)