नेपालको कुल भूभाग मध्ये ४४.७४ प्रतिशत भूक्षेत्र वनले ओगेटेको छ। त्यसमध्ये एकतिहाइ अर्थात् २३ लाख ९० हजार हेक्टर वन समुदायको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको छ। यसबाट देशभरिका २९ लाख घरधुरीले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। नेपालको वन क्षेत्रमा सामुदायिक वनको कति ठूलो महत्व छ भन्ने यसबाट थाहा हुन्छ।  

कुनै बेला हरियो वनलाई नेपालको धन भन्ने गरिन्थ्यो। वनलाई सित्तैमा पाएको धन मानेर विनाश गरेका कारण २०४५ सालसम्म आइपुग्दा नेपालका तराई, पहाडका अधिकांश वन नांगो भइसकेको अवस्था थियो। त्यस अवस्थामा समुदाय आफैँ जागरुक भएर वन जोगाउने काम सुरु गरेपछि वनको विनाश कम हुँदै जान थाल्यो। समुदाय जागरुक भए वनको विनाश रोक्न सकिने रहेछ भन्ने प्रमाणित भएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू धमाधम गठन हुँदै जान थाले।

जति जति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन हुँदै गए, त्यति त्यति वनको संरक्षण पनि बढ्दै जान गयो। त्यस बेलादेखि आजसम्म आइपुग्दा देशभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अस्तित्वमा आइसकेको छ। यी उपभोक्ता समितिले वनको संरक्षण र संवद्र्धन मात्र होइन, वनमा समानुपातिक र समावेशी ढंगबाट सहभागिता गराएर एउटा राम्रो सामाजिक उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ। अझ भनौँ, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समानुपातिक सहभागिताको नीतिलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा उदाहरणीय समेत बनेको छ। 

विश्व जगत्मा पनि नेपालको वनलाई परिचित गराउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति सफल भएका छन्। त्यति मात्र होइन, सामुदायिक वनले महिलाको नेतृत्व विकास, सामाजिक विकास, स्थानीय पूर्वाधारको विकासमा समेत सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ। यसरी वनको बहुआयामिक फाइदा र महत्वलाई मध्यनजर गर्दा सरकारले तर्जुमा गर्न लागेको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डमा समावेश हुने विषयवस्तुलाई लरोतरो र हल्का ढंगबाट लिनु हुँदैन। कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने र समुदायको अधिकार खोसिने गरी मापदण्ड बनाउनु हुँदैन। जसरी वन जोगाउन समुदाय तत्पर छन्, त्यसैगरी सरकार र सरोकारवाला निकाय पनि गम्भीर र लचिलो भएर मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ।  

खासगरी नेपाल सरकारले २०७१ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएको थियो। लगत्तै सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले त्यसप्रति विरोध जनाउँदै आए। सामुदायिक वनहरूले नांगो वनलाई मलजल गरेर हुर्काइसकेपछि वन पैदावारको बाँडफाँड गर्ने समयमा वनका केही प्राविधिकको नजर हराभरा वनमा पर्‍यो। उनीहरूले वैज्ञानिक वन लागू गर्नुपर्ने कुरामा दबाब दिन थाले। नेतृत्वलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न पनि केही हदसम्म सफल नै भए। र, आफू अनुकूल कार्यविधि समेत बनाए। परिणाम स्वरूप जथाभावी वन फँडानी गर्ने र जैविक विविधता नष्ट गर्ने काम धमाधम हुन थाले। यसले गर्दा पानीका मुहान सुक्न थाले। 

वन्यजन्तु वनमा नबसी बस्तीतिर आउन थाले। असुरक्षा र चोरी सिकारी बढ्न थाले। यस्ता समस्या बढ्न थालेपछि उपभोक्ताले त्यसको विरोधमा सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन थाले। चौतर्फी दबाबपछि संसद्का विभिन्न समितिमार्फत वातावरणीय र सामाजिक प्रभावबारे अध्ययन गराउन सरकार बाध्य भयो। अध्ययनबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सीमित समूह र व्यक्तिलाई मात्र लाभ हुने, व्यापक मात्रामा वनको दुरूपयोग भएको र काठको तस्कर भएको निष्कर्ष निस्कियो। निष्कर्षसहित अध्ययन टोलीले सरकारलाई दिगो वन व्यवस्थापन नीति नै लागू गर्न सुझाव दियो। लगत्तै दिगो वन व्यवस्थापन नीति नै लागू गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्यो।  

नेपालजस्तो भौगोलिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा दिगो वन व्यवस्थापन विधि नै उत्तम मानिन्छ। त्यसैले मापदण्ड तय गर्दा विज्ञ समूहले हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, वातावरण र हावापानीलाई मध्यनजर गरी वनको विविधतालाई सम्बोधनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। वनलाई उत्पादनमुखी र उपभोक्तालाई पनि लाभान्वित हुने खालको मापदण्ड बनाउन जरुरी छ।

वन व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गर्दा हावापानी फरक भएको, विविध प्रजाति भएको, उमेर समूह विविध भएको, त्यसको जैविक विविधता नमासिने कुरामा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसैगरी वनभित्र उमेर पुगेको रूख वा हरेक उमेर समूह र प्रजाति अनुसार पनि कार्ययोजना बन्नुपर्छ। वनलाई उत्पादनमुखी खालको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। किनकि यसमा समुदायको सहभागिताको कुरा छ। खासगरी वनको नजिक बस्ने स्थानीय, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, अपांग, पछाडि पारिएका विपन्न वर्ग सबैको सहभागितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मापदण्ड बन्नुपर्छ । यसरी बनेको मापदण्ड अनुसार समुदायका सबै लिंग, वर्ग, जातजातिको छलफलदेखि निर्णय प्रक्रिया, कार्यान्वयन र न्यायोचित बाँडफाँडमा समेत समान सहभागिता र पहुँच पुग्दछ। समन्यायिक ढंगले वितरण प्रणाली र सबैको सहभागिता हुने खालको मापदण्ड बनाउन सके मात्र समुदायको अपनत्व हुन्छ। वन संरक्षणमा अधिक सरिक हुन स्थानीय जनता उत्साहित हुन्छन्। त्यसले समृद्धिमा समेत टेवा पुर्‍याउँछ।  

सामुदायिक वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा खर्च गरिसकेपछि बाँकी रकमलाई सय प्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत दलित, सीमान्तकृत वर्ग, महिला, आदिवासी जनजाति विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र उनीहरूको उन्नति प्रगतिमा खर्च गर्ने र बाँकी रहेको ५० प्रतिशतले सामाजिक विकास गर्ने वन ऐनमै उल्लेख भइसकेको छ। त्यसैले ऐनको सही ढंगले कार्यान्वयनका लागि रूख नकाट्दै योजना बनाउनुपर्छ, अन्यथा जब मानिसको हातमा पैसा पर्न थाल्छ, त्यसपछिको कार्ययोजना प्रभावकारी नहुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण अग्रिम कार्ययोजना बनाउने कुरा मापदण्डमा समावेश हुन जरुरी छ।  

दिगो वन व्यवस्थापन विधि नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापी मान्यता पनि भएकाले सर्वोत्कृष्ट विधि मानिन्छ। त्यसैले यसका सूचक वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिएर मापदण्डले सम्बोधन गर्न सके सकारात्मक परिणाम आउन सक्छन्।  वातावरणीय पक्षमा अहिले भइरहेको वातावरणलाई कम हुन दिनु हुँदैन। भइरहेका जैविक विविधततालाई संरक्षण गरी हरेकको दिगो उपयोगजस्तै काठ लिने हो भने नियमित रूपमा लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । जडीबुटी हो भने हरेक वर्ष बढोत्तरी गरिनुपर्छ। त्यस्तै, फलफूल वा अन्य कुनै पनि चिजको उपयोग दिगो रूपमा हुनुपर्छ।  

सामाजिक पक्षमा भने समुदायले वन व्यवस्थापन गर्छ। यसमा परम्परागत मूल्य–मान्यता र प्रथाजन्य समुदायले मान्दै आएका प्रचलन रीतिथिति, संस्कारको अधिकार संकुचन र हस्तक्षेप नहुने गरी तथा नेपालको कानुन बमोजिम गरी दुई किसिमले वन व्यवस्थापनमा जोड दिन आवश्यक छ। आर्थिक पक्षमा उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत र उत्पादन पछिको आम्दानीको नाफालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने वा न्यायोचित वितरण हुने कुरालाई सम्बोधन हुने खालका कुरा मापदण्डले नै व्यवस्था गरी दिनुपर्छ।  

दिगो वन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो उदाहरण तनहुँको बन्दीपुरस्थित झपडी सामुदायिक वनलाई लिन सकिन्छ। उक्त सामुदायिक वनमा समुदायले सुरुको योजनाको प्रक्रियादेखि नै उपभोक्तालाई सहभागी गराएको छ। हरेक घरबाट एक पुरुष, एक महिलालाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाइएको छ। वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थापनको तीनवटा सूचकलाई आधार बनाई काम अघि बढाइरहेको छ। त्यसैगरी उपभोक्तालाई क, ख, ग, घ मा वर्गीकरण गरी आर्थिक, सामाजिक स्तरको आधारमा बाँडफाँड गरिएको छ। पहिले घ वर्गलाई क्रमशः ग, ख, क गर्दै लाभ व्यवस्थापनको वितरण गर्छन् भने वनको ब्लक बनाएर पालैपालो संरक्षण र संवद्र्धन पनि गर्दै आएका छन्।

वन संरक्षण र सम्वर्द्धन नेपाल विश्वमै अब्बल साबित भइसकेको छ। समुदायको सक्रियतामा वनको संरक्षण कसरी गर्ने भनेर अध्ययन गर्न नेपाल विश्वकै लागि पाठशालाजस्तै भएको छ। अब त्यसको उपयोगलाई पनि कसरी दिगो बनाउने भन्ने सोचको विकास हुन जरुरी छ। सरकारले जसरी वनको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा समुदायलाई निःसर्त जिम्मा लगाइदिएको छ, त्यसैगरी उपयोग गर्ने कुरा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहुने गरी निःसर्त मापदण्डमा उल्लेख गर्न सके समुदाय र उपभोक्ताले दिगो वन व्यवस्थापनको निर्धक्क उपयोग गर्न सक्ने थिए। यसो हुन सके वनबाट हुने लाभको हिस्सेदार सरकार साथै स्थानीय उपभोक्ता पनि हुन सक्छन्।  

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७८ ०३:५९ शनिबार