यतिबेला नयाँ संविधानमा अपरिवर्तनीय धारा जरुरी छन् कि छैनन् भन्ने बहस चलिरहेको छ। यो धेरै महत्वपूर्ण सबाल हो। सदनभित्र भित्र ६ सय १ ज्ानाको संविधानसभा चलिरहेको छ भने बाहिर अढाइ करोड नागरिकको विशाल संविधानसभा छ। चुनिएको संविधानसभामा चुनिएर गएकालाई चुन्नेहरूले के राय दिएका छन् भन्ने थाहा होस् भन्ना खातिर यो वृहत् संविधानसभामा पनि यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा विचारविमर्श हुनु आवश्यक छ।

विगतको शिक्षा
२०४७ को संविधानको मुख्य त्रुटि के रह्यो भने त्यसले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली आदि केही सबाललाई अपरिवर्तनीय बनायो। भरे संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय शासन प्रणाली मान्दिन भनेर नेकपा (माओवादी)ले संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पनि नबित्दै हतियार उठायो र दश वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्व देशले बेहोर्नुपर्‍यो। त्यसमा १३ हजारभन्दा धेरै नेपालीको ज्यान गयो। संविधानभित्रै सबै कुरा परिवर्तनीय गराइएको भए त्यसका लागि हतियारै उठाउनुपर्ने वस्तुगत आवश्यकता नै बाँकी रहन्नथ्यो। इतिहासको यस महाभूलबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ।
त्यसैले अब बन्ने नयाँ संविधानमा त्यसका कुनै पनि व्यवस्था बदल्नु पर्‍यो भने हतियार समात्नु नपर्ने खण्ड निर्माण गरिनुपर्छ - संविधानका सबै व्यवस्था शान्तिपूर्वक परिवर्तन गर्नसकिने बनाएर, संविधानमा अपरिवर्तनीय भन्ने केही पनि नराखेर। व्यवस्थापिकाभित्र संविधान संशोधनद्वारा र बाहिर जनमत संग्रहद्वारा संविधानका कुनै पनि व्यवस्था शान्तिपूर्वक परिवर्तन गर्नसकिने बनाउने हो भने देशमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति हुने हिंसात्मक द्वन्द्वको अध्याय सदाको लागि समाप्त हुनसक्छ।
पुरानो पुस्तालाई नयाँ पुस्ताको निम्तिसमेत निर्णय गर्ने हक हुँदैन। संविधानमा अपरिवर्तनीय व्यवस्था राख्नु भनेको भविष्यमा अर्को पुस्ताले राख्नसक्ने उन्नत विचार र चाहनालाई पनि अहिलेको पुस्ताले यहीँ र अहिल्यै बन्देज लगाउनु हो - हामीले इच्छाए र सोचेभन्दा नयाँ कुरा तैँले सोच्न पाउँदैनस् भनेर। यो सरासर भोलिको आँखा र मस्तिष्कलाई आजको आँखा र मस्तिष्कले कैद गर्ने काम हो।
अमेरिकामा दुई सय बाइस वर्ष भन्दाअघि बनाएको संविधान अहिलेसम्म जारी छ। नेपालमा हामीले गएको ६० बर्षमा छवटा संविधान फेरिसक्यौँ। हामीले सालाखाला हरेक १० वर्षमा एउटा संविधान फेर्दैछौँ। यसको कारण अरू केही होइन, हामीले हरेकपटक ज्यादै नै कठोर र अपरिवर्तनीय खालको संविधान बनायौँ, हामीले संविधानमा समय र परिस्थितिअनुसारको परिवर्तनीयतालाई ठाउँ दिएनौ।
नयाँ बन्ने संविधानमा सबै कुरा परिवर्तनीय बनाउन त्यसमा प्रष्ट लेखिनुपर्छ - यस संविधानको सम्पूर्ण अंशको वा कुनै पनि अंशको संशोधन हुनसक्नेछ। परन्तु संशोधनसम्बन्धी यो धाराको भने संशोधन हुनसक्नेछैन।
हामीले केही आधारभूत मौलिक हकलाई अपरिवर्तनीय अवश्य बनाउन सक्छौँ, जस्तो समानता र स्वतन्त्रताका हक, बोल्ने, लेख्ने, छाप्ने, भेला हुने, दल वा संगठन बनाउने हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका हक तथा सामाजिक सुरक्षाका हक। भरे कुनै तानाशाह सत्तामा आएर हाम्रा यी मौलिक हकमाथि बन्देज लाइदेला कि भन्ने आशंका मेट्नका लागि अथवा तथाकथित एकदलीय कम्युनिष्ट सत्ताको भय समाप्त पार्नका लागि यी मौलिक हकलाई आवश्यक ठानेमा नयाँ संविधानमा अपरिवर्तनीय बनाउन सक्छौँ। परन्तु विश्वका उन्नत लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ मौलिक हकलाई समेत अपरिवर्तनीय बनाइएको भेटिँदैन।

अरु देशका उदाहरण
स्विटजरल्यान्डमा संसदमा कुनै पनि सदनको पहलमा वा एक लाख बालिग मतदाताको हस्ताक्षरसहितको पहलमा अथवा संसदको दुवै सदनबाट जारी गरिएको अध्यादेशका आधारमा जनमत संग्रहमार्फत् संविधानको सबै वा कुनै पनि व्यवस्था सार्वभौम जनताले चाहेको बेलामा बदल्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ कानुनको कुनै पनि हिस्सा जनमत संग्रहमार्फत् बदल्नका लागि समेत ५० हजार बालिग मतदाताले पहल गर्नसक्छन्। राज्यसत्ता साँच्चि नै जनतामा निहित बनाउन त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भनिन्छ।
स्पेनमा सम्पूर्ण संविधान वा संविधानको कुनै पनि हिस्सा जनताले चाहेका बेला बदल्नसक्ने प्रावधान छ। यसो गर्न त्यहाँ संसद्को दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रस्ताव पारित गर्नेबित्तिकै संसद्का दुबै सदन तुरुन्त भंग हुन्छन्। अनि ताजा चुनाव गरिन्छ। चुनावपछि आएको नयाँ संसद्को दुबै सदनले पनि दुई तिहाइ बहुमतबाटै संविधान परिवर्तन वा संशोधनलाई पारित गरेमा त्यस प्रस्तावको अन्तिम निर्णयका लागि जनमत संग्रह गरिने व्यवस्था छ। जनमत संग्रहमा बहुमत हासिल भएमा पुरानो संविधानको सबै भाग वा कुनै भाग खारेज हुन्छ र नयँा संविधान वा संशोधन प्रस्ताव पारित भएको ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ। डेनमार्कमा पनि संवैधानिक हेरफेरका लागि जनमत संग्रहको प्रयोग सम्बन्धमा झन्डै यस्तै व्यवस्था छ।
स्विडेनमा सन् १९८० सम्म सम्पूर्ण संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव लगातार दुईवटा संसद्ले पारित गरेपछि र ती दुईवटा संसद्बीचमा एउटा आमचुनाव सम्पन्न भएपछि मात्र पारित भएको ठहरिन्थ्यो। अहिले त्यस प्रणालीमा संसद्को दस प्रतिशत सांसदले संवैधानिक हेरफेरको लागि प्रस्ताव गरे भने र एक तिहाइ सदस्यले त्यस प्रस्तावलाई पारित गरे भने प्रस्ताव पारित भएलगत्तै सिधै जनमत संग्रहमा लाने व्यवस्था गरिएको छ।
जापानमा संवैधानिक हेरफरसम्बन्धी प्रस्तावलाई संसद्को दुवै सदनले दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि सार्वभौम जनताको अनुमोदनका लागि जनमत संग्रहमा लैजाने संवैधानिक ब्यवस्था छ।

नेपालको आवश्यकता
सबै राज्यशक्ति जनतामा निहित बनाउन जनताले चाहेको बेलामा संविधानका कुनै वा सबै व्यवस्था, कानुनको कुनै वा सबै प्रावधान बदल्नसक्ने अधिकार र प्रणाली नयाँ संविधानमा हुनु जरुरी हुन्छ। यसका लागि सार्वभौम जनतासित उनीहरूले चाहेका बेला संविधान संशोधन वा जनमतसंग्रहमार्फत् संविधान र कानुनका कुनै पनि व्यवस्था बदल्ने हक हुनु आवश्यक हुन्छ। साथै, कुनै एउटा मुलुक वा धेरै मुलुकसित भएका वा हुनलागेका सन्धिसम्झौतालाई जनमतसंग्रहमार्फत् स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नसक्ने प्रणाली पनि नयाँ संविधानमा हुनु जरुरी हुन्छ। २०४७ सालको संविधानमा सीमितरूपमा संविधान संशोधनको हक भए पनि जनमतसंग्रहको हक र व्यवस्था थिएन। यो त्रुटि नयाँ संविधानमा हटाउनुपर्छ।

साक्षर जनता कम भएका नेपालमा यस्तो व्यवस्था कसरी गर्ने त? यसका लागि तीनवटा प्रणालीको प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ।

पहिलो, ब्यवस्थापिकाको कुनै पनि सदनका एकचौथाइ सदस्यको पहलमा संविधानमा पूरै हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई संसद्को दुवै सदनका तीन चौथाइ सदस्यले पारित गरेमा त्यसलाई लगत्तै अनुमोदनका लागि जनमत संग्रहमा लैजाने र जनमतसंग्रहको बहुमतले अनुमोदन गरेमा पूरै संविधान नै हेरफेर हुनसक्ने व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ। संविधानको पूरा हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावको लागि सुरु पहल संसद्को कुनै एउटा सदनले मात्र होइन, सामान्य नागरिकलेसमेत गर्नपाउने ब्यवस्था गरिनुपर्छ। यस्तो नागरिक पहलको लागि कम्तीमा एक लाख बालिग मतदाताले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।

दोश्रो, संविधानको कुनै खास हिस्स्ाा परिवर्तनको लागि भने व्यवस्थापिकाको दस प्रतिशत सदस्यले पहल गरेर दुईतिहाइ सदस्यले अनुमोदन गरे त्यो संशोधन हुनसक्ने सरल ब्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। परन्तु, संविधानको आधारभूत महत्वको हिस्सा परिवर्तनको लागि भने पहल दस प्रतिशत सदस्यले गर्नसके पनि त्यसलाई पारित गर्नासाथ अनुमोदन गर्नका लागि दुई महीनाभित्र जनमत संग्रह गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो विकल्प हुन्छ। यसका लागि पचास हजार बालिग मतदाताको हस्ताक्षर जुटाएर संविधानको वा कानुनको कुनै पनि महत्वपूर्ण व्यवस्थाको खारेजी र अर्को नयाँ व्यवस्थाका लागि जनमतसंग्रह गराउन नागरिक स्तरबाट पनि पहल हुनसक्ने र यस्तो जनमत संग्रह सरकारले गराउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु नेपालको लागि उपयुक्त हुनसक्छ।

तेश्रो, कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र विदेशसित भएका वा हुनलागेका सन्धि-सम्झौताको विषयमा सरकारले जनमत संग्रह गरेर जनताको मत सोध्नैपर्ने र उनीहरूबाट त्यो अनुमोदन गराउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थ्ाा नयाँ संविधानमा हुनु आवश्यक छ। जनमत संग्रहको यो व्यवस्था केवल संघीय तहमा मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन। कुनै खास प्रदेशको भाग्यसित जोडिएको महत्वपूर्ण विषयमा पनि त्यस प्रदेशका जनताको मत थाहा पाउन जनमत संग्रहको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ। सीमानामा रहेको एउटा खास गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका कुनै खास प्रदेशमा बस्न नचाहेर अर्को प्रदेशमा गाभिन इच्छुक छ भने पनि त्यसको टुंगो जनमतसंग्रहबाटै लगाउनु लोकतान्त्रिक विधि हुनेछ।
यी तीन व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनसकेमा नेपाली जनतामा सबै राज्यशक्ति भएको अनुभूति हुनेछ। जनमत संग्रहको व्यवस्थामार्फत जनताले चाहेको घडीमा राज्यसत्ताको सबै वा हरेक पक्षलाई परिवर्तन गर्न उनीहरू समर्थ जो हुनेछन्। साथै, जनतालाई नसोधी राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय महत्वको कुनै पनि नीति निर्णय र सन्धि-सम्झौता हुने खण्ड बाँकी रहने छैन। जनमत नबुझी राज्यसत्ताको कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय नगरिने व्यवस्था भएमात्र जनतालाई राज्यमा आफ्नो स्वामित्व र प्रभुसत्ता रहेको यथार्थमा महसुस हुनेछ।