त्यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी र नेपाल टेलिकमका उच्च अधिकारी यस सम्मेलनमा सहभागी थिए। सम्मेलनमा धेरै देशले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आफूले गरिरहेको काम र आगामी दिनको योजनाको विषयमा अनुभवको साटे। संसारभरिका संचार माध्यमले सम्मेलनलाई ठूलो स्थान दिनुले पनि यसको महत्व देखाएको छ। सम्मेलनमा धेरै विकसित, कमविकसित देशका सहभागीले आआफ्नो देशमा फर्केपछि गर्ने योजना सार्वजनिक गरे। नेपालबाट भने त्यस्तो ठोस प्रतिवद्धतापूर्ण योजना गएको जानकारी छैन। सहभागिता जनाएर फर्केका केही नेपाली अधिकारीसँग कुराकानी गर्दा नेपालको भूमिका सूचना प्रविधिको त्यो महासागरमा ...सहभागिता'मै सीमित भयो।
जेनेभा जाँदा मात्र पनि एक जनाको खर्च कम्तिमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट पाँचलाख रुपैयाँ लागेको छ। यसबाट नेपालले के पायो र अब भविष्यमा के गरिँदैछ भन्ने बारेमा नत संचार मन्त्री, नत प्राधिकरणका पदाधिकारी र नत टेलिकमका उच्च कर्मचारीले नै सार्वजनिक गरेका छन्। जनताले कर तिरेको रकमबाट विदेश भ्रमणमा गएर आएपछि त्यसको उपलब्धि पक्कै पनि सार्वजनिक हुुनुपर्थ्यो। त्यस्तो कार्य न त हिजो हुन्थ्यो न आज भएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई जनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने नाममा १२ वर्षअघि दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भएको हो। दूरसञ्चारको क्षेत्रमा यसको भूमिका सञ्चार मन्त्रालयभन्दा पनि धेरै हुन्छ। यसका पदाधिकारीदेखि लिएर कर्मचारीको हिसाव गर्दा हरेक साता २/३ जना विदेशको तालिम, गोष्ठी, सभा, सम्मेलनमै हुन्छन्।
नियमनको सामान्य निर्णय गर्नुपर्यो भने कार्यदल वा उपसमिति गठन गर्ने र विदेशमा कस्तो छ भनेर भ्रमणमा जाने यसको प्रवृत्ति देखिन्छ। कहिले सार्क स्तरको त कहिले एसियाली र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन भन्दै विदेश हानिने प्रवृत्ति प्राधिकरणका हर्ताकर्तामा छ। विदेश जाँदा धार्नीको हिसाबले खर्च गर्ने र त्यसको उपलव्धी भने तोलामा पनि देखिदैन। यस्तो अवस्थामा विदेश भ्रमणको के अर्थ?
एक्काइसौं शताव्दीमा प्रवेश गरेपछि विश्वले चमत्कारपूर्ण प्रगतिमा दूरसञ्चार क्षेत्र सबैभन्दा अघि छ। यसमा पनि जिएसएम र सिडिएमए मोबाइल, द्रुतगतिको इन्टरनेटमा संसारले नसोचेको प्रगति हासिल गरेको छ। हामीकहाँ पनि सरकारले देखासिकी गरेरै भएपनि नागरिकले स्तरीय सेवा पाउन् भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापनादेखि लिएर नयाँ मोबाइल कम्पनी ल्याउनेसम्मका काम गरेको हो। तैपनि, संचारको आधुनिक सेवाका क्षेत्रमा नेपाल धेरै पछि छ।
प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न सकेको छैन। नयाँ प्रविधि ल्याउन सेवा प्रदायकलाई उत्साहित गर्ने, सेवाको गुणस्तरमा समस्या आउन नदिन आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने हो यसले। अहिलेसम्म मन्त्रालयको एउटा शाखाको जत्तिको भूमिकामा पनि यसले आफूलाई परिमार्जित गरेर पहिचान दिन सकेको छैन। बिदेशको तालिम, गोष्ठी, सभा र सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदैमा नियमक संस्थाको भूमिका पूरा हुँदैन। उसको दायित्व दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि ल्याउन सेवा प्रदायकलाई उत्प्रेरित गर्ने, सबैलाई समान अवसर दिने र गुणस्तरीय सेवा दिनेलाई पुरस्कृत अनि स्तरीय सेवा दिन नसक्नेलाई दण्डित गर्नु पनि उसको कर्तव्य हो। यसमा प्राधिकरणको भूमिका ज्यादै कमजोर देखिएको छ।
उदाहरणका लागि प्राधिकरणले डेढ वर्षअघि आफैंले निर्णय गरेर अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि एडीएसएल सेवा दिन निर्देशन दिएको हो। दुई महिनाअघि १५ दिनभित्र सेवा सुरु गर्न नदिए कारवाही गर्ने चेतावनी यसले नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो। तर, यो विषय अहिले झ्यासमिस भएको छ। निर्णय गर्नेले कार्यान्वयनको आँट पनि गर्नुपर्छ। संस्थालाई बलियो बनाउने त्यसका पदाधिकारीले नै हो। पदाधिकारीले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने निकाय कमजोर हुँदैजान्छन्। दूरसंचार प्राधिकरण यही क्रम र गतिमा देखिएको छ।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०६६ २३:५९ बिहीबार
