विश्वभर अवैध व्यापार हुने तीन शीर्ष वस्तु हात–हतियार, मानव तस्करी र लागूऔषध हुन् । लागूऔषधको बिक्री–वितरणबाट आर्जित रकम अन्ततोगत्वा आतङ्कवाद र अपराधजन्य गतिविधिमा खर्च हुन्छ । मानव अधिकारविरुद्ध गम्भीर अपराध र मानवीय जोखिमको कारक मानिएको लागूऔषध नेपाललगायत अधिकांश देशमा प्रतिबन्धित छ । यद्यपि यसको दुर्व्यसनी, कारोबारी र व्यापार दैनन्दिन वृद्धि हुँदा सरकारका योजना एवं सिद्धान्त व्यङ्गमा छन् । मूलतः कोभिड–१९ ले धेरैको आय–आर्जनमा कमी ल्याउँदा लागूऔषधको अवैध कारोबार थप फस्टाउने खतरा देखिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार वार्षिक करिब चार खर्व अमेरिकी डलरको लागूऔषध कारोबारको अनुचित परिणामको दुर्दशा नेपालले समेत वर्षौदेखि भोग्दै आएको छ । नेपालमा यसको कुल खपत रकम र लागत परिमाण उच्च रहेको अनुमान गरिए पनि यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । तथापि यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्न गृह मन्त्रालयमा लागूऔषध रोकथामका लागि ५०६ गैर–सरकारी संस्था सूचीकृत हुनु, दुर्व्यसनीको उपचारार्थ १९६ सुधार केन्द्र सञ्चालन गरिनु र दुर्व्यसनीको संख्या वर्षेनी दोहोरो अङ्कको प्रतिशतले बढ्नु नै मूल्याङ्कनको हिसाबले पर्याप्त छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सहयोगमा गृह मन्त्रालयको सर्वेक्षणअनुसार प्रतिवर्ष ६,७०० अर्थात् प्रतिदिन १८ जना दुर्व्यसनीको वृद्धि हुन्छ, जसमध्ये ६.६९ प्रतिशत अर्थात् ८,७३२ महिला छन् । नेपालमा करिब १,३०,४३४ दुर्व्यसनी छन्, जसको वृद्धिदर ११.३६ बाट घटेर ५.०६ प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि सरकारी कारबाहीले उक्त दर घटेको जनाईए तापनि वास्तवमा करिब १० प्रतिशत उपचारार्थ दुर्व्यसनीलाई आधार बनाई अघिल्लो कोरोना महामारीताका ७७ मध्ये ४३ जिल्लाको सर्वेक्षणले तथ्याङ्क संकलन प्रभावित देखिन्छ । तथापि सुधार केन्द्रको कम संख्या, न्यून मनोचिकित्सक, अपर्याप्त चिकित्सकीय उपचार विधि र महँगो औषधिका साथै पुनस्थार्पनाको यथोचित व्यवस्था हुन नसक्दा दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दो छ । चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना लागत मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी रकम असुल गरी लागूऔषध बिक्री हुन्छ, जसमध्ये  २.५, ८.४ र ७.२ प्रतिशतले क्रमशः इन्टरनेट, औषधी पसल र अन्य स्थानबाट खरिद गर्छन् । गाँजाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको समयमा लागूऔषध दुर्व्यसनको प्रमुख कारण गाँजा नै भएको तथ्य र यसलाई खुला गरेमा भयावह दुर्व्यसनको खतरा सर्वेक्षणले देखाउँछ ।

लागूऔषध प्राकृतिक र अर्ध–कृत्रिम पदार्थ भएकोले यसले मस्तिष्कको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा ह्रास पुर्‍याउँछ । यसले नेपाली मुद्राको अपचलन गर्दै पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक विचलन निम्त्याउनुका साथै संक्रामक रोग र आपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्छ । यसको सेवन, उत्पादन, निर्माण, सञ्चय, खरिद–बिक्री, ओसार–पसार र निकासी–पैठारी नियन्त्रण गर्ने, माग घटाउने, क्षति न्यूनीकरण गर्ने तथा अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी छ । त्यस्तै, उच्चस्तरीय लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय निर्देशन तथा समन्वय समिति र लागूऔषध नियन्त्रण कानुन कार्यान्वयन इकाई गतिशील छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा संगठित एवं सक्रिय गिरोहको सञ्जालले रोकथाममा चुनौती छ । साथै, बेच–बिखनको परिवर्तित एवं आधुनिक स्वरूपले अवैध कारोबारको श्रृङ्खला बढ्दो छ । लागुऔषधको अपराधशास्त्रमा सशक्त अनुसन्धान, नियन्त्रण र समूल नष्ट गर्न बजेटको सीमितता, असहज कानुनी प्रक्रिया र कमजोर कार्यान्वयन विधि यथावत छन् । त्यस्तै, प्रहरी–प्रशासनको न्यून उपस्थितिको मूल्य सामुदायिक क्षेत्रले चुकाउँदै छ भने लागूऔषधविरुद्धको रणनीति सहयोगी कम र घातक बढी देखिँदा सरकार समेत त्रसित छ जब कि अन्तर्क्रिया, छलफल र प्रभातफेरी आदि जारी छन् ।  

लागूऔषधको अपराधमा संलग्न करिब पाँच हजार पटके अभियुक्त, खुद्रा बिक्रेता र दुर्व्यसनी पक्राउ परेका छन् भने करिब तीन हजार मुद्दा अदालतमा दर्ता छन्, जसमा ज्यादातर १३–२५ वर्ष उमेर समूहका युवायुवती छन् । एकातर्फ कैद मिनाहाको उदार व्यवस्था र सजायमा छुटको फितलो प्रावधानले आपराधिक मनोबल बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ कैद छुट पाएकाहरू पुनः दुष्कर्ममा फर्कने क्रम जारी छ । अधिकतर दुर्व्यसनी नै अवैध कारोबारमा संलग्न हुने भएकोले यो पिरामिड शैलीमा फैलिएर समाजको तल्लो तहसम्म पुगेको छ । जसरी दुर्व्यसनी वारम्वार दुर्व्यसनमा फस्छ, त्यसैगरी कारोबारी लगातार बिक्री–वितरणमा संलग्न हुन्छ । छोटो समयमै अत्यधिक कमाइ, नगदमा विनिमय र लागूपदार्थको तत्काल उपलब्धता आर्कषणको केन्द्र भएकोले उनीहरू कानुनी सजाय भोग्न समेत डराउँदैनन् । यद्यपि दुर्व्यसन र कारोबारमा आनन्दित हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य, जीवन र भविष्य विनाश भइसक्छ ।

लागूऔषधको सहज प्राप्ति अवैध कारोबार वृद्धिको मुख्य कारण भएकोले नेपाल–भारतको खुला सीमाबाट यसको तस्करी हुन्छ । तस्करीमा संकेतअनुसार नियन्त्रित चक्कीलाई ‘गोटी,’ सुईलाई ‘ढुस,’ झोललाई ‘पानी’ र लागूपदार्थलाई ‘सामान’ भनिन्छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले ‘सीमादेखि शहरसम्म’ अभियान सञ्चालन गरी सीमापारिबाट मदमा लट्ठिएर फर्केकालाई पक्रेको पनि छ । तर, नाकामा भरिया ज्यादा समातिएका छन्, ठूला कारोबारीलाई पक्रन सकिएको छैन । ‘बेइमानको धन्दा’ले प्रख्यात यो व्यापार तीन तहमा परिचालित हुन्छः निश्चित रकम लिएर सीमापारिबाट वारि भण्डारण गर्ने, त्यहाँबाट काठमाडौँलगायतका शहरमा पुर्‍याउने र त्यहाँ फिँजाउने । नेपालले दुई देशीय सीमा सुरक्षा बैठकमा लागूऔषध रोकथामका लागि नियमित अनुरोध गरे पनि नेपालमा प्रतिबन्धित औषधी भारतमा वैध हुनु, तस्करी रोक्न भारतीय सुरक्षा निकायको असहयोग तथा नेपाली भन्सार नाकाका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको प्रलोभ यथावत छ ।

लागूऔषध फस्टाउनुमा प्रयुक्त कारणहरू छन् । गाँजालाई चक्लाको रूपमा गोजी, शरीर र गाडीमा लुकाउने, चरेसलाई बाक्लो लेदो समेत बनाउने र अफिमलाई हेरोइनलगायतका पदार्थ बनाउन मिलोमतोमै कारोबार हुन्छ । एकोहोरो बनाउने, रमाइलो हुने र यौन शक्ति बढ्नेजस्ता गलत धारणासहित बेवारिसे र सडक बालबालिकाले बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने डेन्ड्राइट, जुत्ता पोलिस वा फिनाइल र पैसा नहुनेले विकल्पमा मोजा, महिलाको सेनेटेरी प्याड वा माउसुलीको पुच्छर प्रयोग गर्छन् । चिकित्सकको अनुमतिमा मात्रै बिक्री हुने निद्रा/नशाजन्य औषधी यौन व्यवसायीले उत्तेजनासहित रकमको जोहो गर्न र विद्यार्थीलगायतले उत्सुकता, अम्मल र पढाइ सुध्रनेजस्ता अनैतिक मनसायले प्रयोग गर्छन् । मनोरञ्जन, शारीरिक शिथिलता र मानसिक तनावका लागि भन्दै मध्यम/उच्चवर्गका दुर्व्यसनी ब्राउन सुगर, कोकिन र यावाजस्ता महँगो लागूऔषधका उपभोक्ता बन्छन् । धनाढ्यले खपत गर्ने र प्रति किलोकै करिब सात करोड रुपैयाँ पर्ने आइस (एमफटामाइन) लाओस र थाइल्याण्डबाट तस्करी हुँदा नेपालमा बरामद भएको छ । आइसको रसायनले औषधी उत्पादन हुने भएकोले नेपालको एक औषधी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहलाई उक्त रसायन बेचेको अभियोगमा सञ्चालकलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलेको प्रमाण छ । त्यस्तै, अस्ट्रेलियामा बरामद ५४ केजी आइसको तस्करी प्रकरणमा नेपालीको संलग्नता भेटिएको छ ।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐनको दफा ३५(क) मा मनोद्दीपक पर्दाथको कारोबार गर्दा २ देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने प्रावधान छ । तथापि औषधि ऐन, २०३५ एवं कानुनमा व्याख्याको अभावले सिउडोइफेड्रिन नामक लागूऔषध बनाउन प्रयोग गरिने रसायनको बिक्रीमा अदालतमार्फत अभियुक्तले सफाई पाएको नजिर छ । लागूऔषधको कारोबारबाट सिर्जित अवैध आर्जन बैकिङ्ग प्रणालीबाट शुद्ध भएको ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादमा लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन’ संकेत गर्दछ । लागूऔषधसहितको कालो धनसम्बन्धी कतिपय मामलामा प्रहरीद्वारा कसूरको पुष्टि हुँदा समेत सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रभावहीनताले औषधीजन्य उद्योग एवं फार्मेसीको प्रतिच्छायाको रूपमा अवैध कारोबार मौलाउने क्रम जारी छ ।

लागूऔषध निर्मूलिकरणमा गहन अध्ययन–अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै तथ्यगत नतिजाका लागि सरकार, सरोकारवाला र नागरिकबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोगको विकल्प छैन । कारोबारीको सञ्जाल भत्काउन, दुर्व्यसनीको संख्या घटाउन र लागूऔषधको खपत समाप्त गर्न आत्मसमर्पणको नाममा कसैलाई पनि किमार्थ छुट दिन नमिल्ने भएकोले प्रहरी–प्रशासनलाई उच्च मनोबल र सदाचारयुक्त अनुशासनमा राख्न जरुरी छ । नेपाल–भारत सीमाका १४३ छोटी भन्सारहरूमा तत्काल सीमा सशस्त्र बल तैनाथ गरी ठूला र मध्यम नाकाहरूमा इमान्दार सुरक्षा निगरानी बढाउन अत्यावश्यक छ । लागूऔषधको सञ्जाल अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र एसियाली देश हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म कायम रहेकोले गहकिलो अनुगमनसहित आन्तरिक एवं बाह्य सुराकीको संख्या थप्न जरुरी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध प्रतिवेदनअनुरूप प्रभावकारी नियन्त्रण प्रकृयाका लागि अत्यधिक सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । नेपालले जिनिभा सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको र सार्कको वडापत्रमै पारित गरेको लागूऔषध विरुद्ध शून्य सहनशीलतामा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण जरुरी छ । राहदानी ऐन, २०७६ कोे दफा १२ लाई संशोधन गरी लागूऔषधसम्बन्धमा मुद्दा चलेका वा कसुरदार भई जेल सजाय भोगेकालाई कालोसूचीमा राख्दै जीवनभर राहदानी वितरण नगर्दा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साख बलियो हुन्छ । त्यस्तै, लागूऔषध मुद्दामा न्यायिक निरुपण छिटो सम्पादन गर्न ‘लागूऔषध अदालत’ गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

लागूऔषधको यथेष्ट माग र उपलब्धताका कारण अभिभावकवर्ग धेरै सचेत, सावधान र सर्तक हुन आवश्यक छ । साथै, चेतनामूलक सन्देशसहित लागूऔषध बहिष्करणको ऐक्यबद्धता र नैतिक शिक्षाको प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । यस वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘लागूऔषध रहित परिवार, स्वस्थ्य जीवनको आधार’लाई साफल्य तुल्याउन स्थानीय तहबाटै दुव्र्यसन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नागरिक समाजको क्रियाशीलता जरुरी छ । स्वस्थ्य समाज निर्माणका खातिर सरकारद्वारा लागूऔषध रोकथामलाई राष्ट्रिय संकल्प मानेर दीर्घकालिन नीतिसहित निर्दिष्ट बजेट विनियोजनमार्फत पर्याप्त तालिम, परामर्श र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । लागूऔषधको निर्मूलिकरण जीवन रक्षाको आधार एवं जवाफदेहीता भएकोले बृहत्तररूपमा नतिजाउन्मुख कार्यान्वयनका लागि परिमार्जन प्रकृयामा रहेको लागूऔषध नियन्त्रण ऐनलाई सशक्त, कठोर र समयानुकूल बनाउनु पर्दछ ।

लागूऔषधसम्बन्धमा भावनात्मक सहानुभूतिले राष्ट्रकै आत्मामा चोट पर्दछ । तसर्थ लागूऔषधविरुद्ध प्रत्येक कार्य–योजनाको सही अवलम्वन गर्न आवश्यक छ, जसले परिवार, समाज र राष्ट्रलाई फगत फाइदा पुर्‍याउन मद्दत गरोस् । लागूऔषधको अवैध कारोबार निर्मूल भएमा मानवीय जोखिमको सम्भावित खतरा स्वतः कम हुनेछ ।

ट्वीटरः @nandanpadhikari

प्रकाशित: १२ असार २०७८ ०४:४१ शनिबार