भारतमा आम आदमी पार्टी यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ। पार्टी स्थापनाको १४ महिनाभित्र दिल्ली विधान सभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्दै मुख्य मन्त्री बन्न सफल अरविन्द केजरीवाल 'पोलिटिकल आइकन' बन्न पुगेका छन्। आम आदमीको सफलताले भारतीय राजनीति परम्परागत ढर्रामा अघि बढ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उदाएका केजरीवालसँग सर्वसाधारणको चुलिँदो अपेक्षा सँगसँगै उनलाई लिएर अनेकन् मिथक कथ्न थालिएको छ। मानौं, उनी कुनै ईश्वरीय अवतार हुन्, जोसँग यस धरतीको सम्पूर्ण दुःख दूर गर्ने ल्याकत छ। कुनै पनि समाजले एउटा निश्चित सीमाभित्र रहेर मात्र परिवर्तन वा सुधार गर्न सक्छ। कुनै व्यक्तिको देवत्वकरण गरेर चमत्कारको अपेक्षा राख्दा अझ नकारात्मक परिणाम हासिल हुनसक्छ भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिले व्यावहारिकरूपमा पुष्टि गरेको छ। तथापि, दक्षिण एसियाली राजनीतिमा केजरीवाल एउटा सम्भावनायुक्त विकल्पका रूपमा देखापरेका छन्। आफ्ना वाचाहरुलाई आंशिक मात्र पूरा गरी सर्वसाधारणको भरोसा जोगाउन सक्दा राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिन केजरीवाल सफल हुनेछन्।
आम आदमीको उडान कुनै परी कथा भन्दा कम छैन। परी कथाको काल्पनिक उडानमा सबै कुरा सकारात्मक ढंगले टुंगिन्छ। वास्तविक संसारको उडानमा विमान सकुशल अवतरण हुन सक्छ/सक्दैन भन्ने कुराका आधारमा चालकहरुको क्षमता परख हुन्छ। त्यसका लागि अझै केही समय कुर्नु आवश्यक हुन्छ। भारतमा भन्दा बढी केजरीवालको महिमागान नेपालमा भइरहेछ शायद। सामाजिक सञ्जालदेखि नामुद अखबारका सम्पादकसम्मले केजरीवालको नेपाली संस्करणको आवश्यकता दर्शाउँदै लेख लेखेका छन् भने कतिपयले केजरी राजमा के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने ठोकुवा गर्दै बडो आदर्श परिकल्पनामा पौडी खेलेका छन्। निख्खर कालो या सेतोमात्र देख्ने र कुनै पनि विषयमा तत्काल निष्कर्षमा पुगिहाल्ने बानीका कारण अक्सर निराशा हात लाग्ने गर्छ। सत्तारोहणलगत्तै प्रतिबद्धताविपरीत मुख्य मन्त्रीका लागि भव्य सरकारी भवन र मन्त्रीहरुलाई नयाँ कार दिने निर्णय गरेका केजरीवाल मिडिया र जनस्तरबाट आएको तीव्र दबाबका कारण पछि हटेको कुरा मननीय छ। उनीहरु पनि हामी जस्तै मानिस हुन् र सामान्य मानवीय कमजोरी सबैमा हुन्छ। कतिपय कमजोरीका बाबजुद पनि अहिले चलिरहेको भन्दा पृथक स्वरूपको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन सक्छन्/सक्दैनन् भन्ने कुराले केजरीवाल अर्जुन हुन् वा अभिमन्यु भन्ने तय गर्छ।
चेतनाको स्तर न्युन हुने समाजमा निर्वाचन आवधिकरूपमा गरिने कर्मकाण्ड प्रतीत हुने र सत्ता निहीत वर्गको स्वार्थसिद्धिको साधन बन्न पुगेको देखिन्छ। आम आदमीको उदयले सामान्य मान्छे शक्तिशाली हुन्छ र उनीहरुलाई नजरअन्दाज गरेर अबको राजनीति अघि बढ्न सक्दैन भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ। जनताप्रति निस्पृह राजनीतिलाई आममानिसको जीवनसँग जोड्ने सत्प्रयासको विम्ब बनेका केजरीवाल सफल हुनु आवश्यक छ। नत्र राजनीति भनेको यस्तै हो र यसरी नै चलिरहन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ। राज्य व्यवस्थाको स्वरूप लोककल्याणकारी हुन नसक्नुको कारण आम आदमी पार्टीले अप्रत्याशित सफलता हासिल गरेको हो। केजरीवाल सफल होलान्/नहोलान् बेग्लै पाटो हो तर अहिले चलिरहेको राजनीतिको स्वरूपसँग आममानिसको ठूलो पंक्ति असन्तुष्ट छ भन्ने प्रष्ट भएको छ। त्यसैले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने लोककल्याणकारी राजनीति अवलम्बन गर्ने या जनताबाट अलगथलग वर्तमान राजनीति यथावत् राख्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो।
राजनीतिको स्वरूपबारे कुरा गर्नासाथ विभिन्न राजनीतिक वादहरुको ठेली बोकेर शास्त्रार्थ गर्न भिडिहाल्नेको नेपालमा कुनै कमी छैन। यस्तै विवादमा हामीले पछिल्लो सात दशक खेर फालिसकेका छौं। कुन वाद उत्तम भन्ने त्यो विवाद अझै निरन्तर रहला। एउटा कुरा भन्न सकिन्छ कि उत्तर कोरिया वा क्युबामा जस्तो पुस्तैनी उत्तराधिकार हस्तान्तरण हुने व्यवस्था एक्काइसौं शताब्दीका विवेकशील मान्छेले स्वीकार्दैनन् भने आममानिसका समस्याप्रति निरपेक्ष रहँदै नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई अक्षरशः पालना गर्नु नै लोकतन्त्र ठान्ने नेतृत्वले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताको फ्रेमभित्र रहँदै आममानिसको जीवन सहज बनाउन शासन संयन्त्र परिचालन गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता भएको नेतृत्व जनताले खोजेका छन्।
दिल्लीमा केजरीवालले मासिक चार सय युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको विद्युत् महसुल पचास प्रतिशत कटौती गरिदिए। निर्वाचनअघिसम्म विद्युत महसुल पचास प्रतिशत कटौती गर्ने नारालाई कांग्रेस र भाजपाका नेताहरु हाँसोको विषय बनाउँथे। दिल्लीमा महसुल कटौती भएपछि अन्य भारतीय प्रान्तहरुमा समेत विद्युत् महसुल कटौती गर्नुपर्ने आवाज कांग्रेस र भाजपाका नेताहरु नै उठाइरहेका छन्। जनतालाई राहत दिने चाहना भयो भने आखिर सकिँदो रहेछ नि! भारत स्वतन्त्र भएयता केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिमा हालिमुहाली गरिरहेका दल र नेतृत्वले सर्वसाधारणलाई राहत दिने सम्भव उपाय अवलम्वन गर्ने अग्रसरता किन लिएनन्? जनताको मत लिएर सत्तामा पुग्नेहरु कसका लागि काम गर्दारहेछन्? व्यापारी र तस्करसँगको साँठगाँठमा राज्यसत्ता दोहन गर्दै कमाएको धनको बलमा पार्टी र सत्ता कब्जा गर्ने परिपाटी बढ्दै गएकाले मानिस केजरीवालको गुहार लगाइरहेका छन्।
नेपालमा त अझ निर्वाचनमा मनग्य खर्च गर्ने ल्याकत नभई प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाइने र ब्रिफकेस बोकेर पार्टी कार्यालय छिरेपछि सभासदको प्रमाणपत्र बोकेर फर्कन पाइने विडम्बनापूर्ण अवस्था देखापरेको छ। लगानी गरेर जनप्रतिनिधि बनेकाहरु नाफासहित लगानी फिर्तीको धन्दामा लाग्लान् कि जनताको समस्या सुल्झाउनेबारे सोच्लान्? नवनिर्वाचित सभासदहरुले राज्यबाट पाउने तलवभत्ताबाट राजधानीमा टिक्न नसकिने भयो भन्दै गुनासो गरेका समाचार प्रकाशमा आएका छन्। तलवभत्तावापत मासिक सत्तरी हजार भन्दा बढी बुझ्ने सभासदलाई जीविकोपार्जनको त्यस्तो चिन्ता छ भने यो महँगीमा सर्वसाधारणको जीवन कति कष्टप्रद् होला? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध विद्यार्थी संगठनले टायर बाल्नुबाहेक महँगी, भ्रष्टाचार, लोडसेडिङ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत् आममानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा दल तथा नेतृत्वले सदन वा सडकमा प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाएको देख्न पाइन्न।
बजारमा लुटतन्त्र चलिरहेको छ। तराईमा ५ रुपियाँ किलोको टमाटर राजधानी आइपुग्दा साठी नाघ्छ। भन्सारमा न्युन विजकीकरण गरिएको सामान बीसौं गुणा महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ। एउटै सामानको मूल्य हप्तैपिच्छे बढ्छ। खुलाबजारको नाममा जतिसुकै मूल्य असुले पनि राज्य मौन बस्छ। घुस नख्वाइ सरकारी अड्डामा फाइल सर्दैन, धारामा पानी आउँदैन, विजुलीको नामोनिशान छैन। स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ। आममानिसको नाममा सधैँ राजनीति भइरहने तर उनीहरुको समस्या सदा बढोत्तरी मात्र हुने विडम्बनाका कारण नेपालमा केजरीवालको माग यतिसारो बढेको हो। आममानिसको समस्या साधारण हुने भएकाले नै उनीहरुको नाम अघिल्तिर आम जोडिन्छ। ठूल्ठूला कुरा गरेर समय बिताउनुभन्दा आममानिसप्रति सहानुभूतिशील लोककल्याणकारी राजनीति आजको आवश्यकता हो। छिमेकी मुलुकको दृष्टान्त र जनतामा बढ्दो जागरणको पृष्ठभूमिमा दलहरु लोककल्याणकारी स्वरूपको राजनीतितर्फ अग्रसर भएनन् भने केजरीवालको नेपाली संस्करण चाँडै उदय हुनेछ। केजरीवालले चक्रब्युह तोड्न सक्लान्/नसक्लान्, अहिले राजनीतिमा हालिमुहाली गरिरहेको पुस्ताको राजनीतिक अवसान अवश्य हुनेछ।
प्रकाशित: ५ माघ २०७० २२:३० आइतबार
