…कृषि मूलश्च जीवनम्' कृषि नै जीवनको मूल आधार हो भन्ने सद्विचार नेपाली समाजमा यी संस्थाहरुको स्थापनापूर्व देखि नै थियो। बरु आज कृषि एक तुच्छ पेशाका रूपमा विदेशिन नसकेका महिला, वृद्ध र बालबालिकाको जिम्मामा पुगेको छ। चर्चित लोकगायक पशुपति शर्माले …मलाई अमेरिका यहीँ' भनेर जति हँसिलो मुख बनाए पनि यो पेशामा युवाहरुको सहभागिता नगन्य छ। जो यसमा संलग्न छन् तिनीहरु पनि सन्तुष्ट छैनन्। अरबको सम्म पनि भिसा नपाएपछि मात्र कर्मलाई धिक्कार्दै बाध्यताले मात्र कृषि पेशा अंगाल्ने अवस्था आजको यथार्थ हो।
राज्य वा निजी क्षेत्रको कृषिमा तुलनात्मकरूपमा कम लगानी, सीमित खेतीयोग्य जमिन, अपर्याप्त सिँचाइ सुविधा, बदलिँदो हावापानी, व्यवसायीकरणको अभाव वा उन्नत प्रविधिको कमी, बदलिँदो उपभोक्ता स्वभाव, खुला विश्व बजार, छिमेकी मुलुकको आक्रामक कृषि विकास तथा बजार प्रवर्धन नीति र देशभित्रको अस्थिर राजनीतिक अवस्था नेपाली कृषकहरुका बुझ्न सकिने चुनौती हुन। तर उपरोक्त चुनौती चिरेर कृषिमा समयानुकूल विकास गरी कृषकको अनुहारमा खुसी ल्याउन र विदेश पलायन भइरहेको युवा जनशक्तिलाई नेपालमै यो पेशामा लाग्ने वातावरण बनाउन जिम्मेवार निकायहरु किन सकिरहेका छैनन् वा चाहिरहेका छैनन् भन्ने कुरा बुझ्न भने अब ढिलो भइसकेको छ।
देशले कृषिमा लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भनिएको छ। सयौंको संख्यामा स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका दक्ष जनशक्ति देशभित्रै वर्षेनी उत्पादन भइराखेका छन्, कृषि अनुसन्धानमा अर्बौं लगानी भएको छ। तैपनि देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। कृषि वस्तुको आयात आकासिँदो छ भने निर्यात शून्यप्रायः छ। जगजाहेर छ कि यति ठूलो र प्राथमिकताका साथ लगानी गरिएको कृषि क्षेत्रले एक्काइसौं शताब्दीको आशातीत गति लिन नसक्नुमा नेपालमा अंगालिएको कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षण र कृषि प्रसार कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष दोषपूर्ण छ। साथै नेपालमा राज्यले लगानी गरेका निकायहरुबीच समन्वयको अभाव, कार्यगत ओभरल्यापिङ र सम्बन्धित निकायबीच सूचना, प्रविधि र उपलब्धि आदान–प्रदान वा अन्य सहकार्यको कमी पनि समस्याका कारण हुन। यी समस्याबाट पाठ सिक्दै अन्य सफल देशहरुको अनुभव र हाम्रा विशिष्ट परिस्थितिको विश्लेषण गरी यसको अविलम्ब सुधार हुन जरुरी छ।
हाल नेपालमा कृषि अनुसन्धानका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), कृषि शिक्षा शिक्षणका लागि विश्वविद्यालय र कृषि प्रसार कार्यक्रमका लागि कृषि विकास मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका विभागहरु कार्यरत् छन्। यो वा त्यो नाम भए पनि यस्ता निकायको कतिपय काम उस्तै उस्तै छन् भने कति एकले अर्कोलाई सहयोग पुर्यााउनेखालका। उदाहरणका लागि कृषि अनुसन्धानको कार्य नार्क र विश्वविद्यालय दुवैतिर भइरहेको छ। एकातिर यी २ संस्थाले गरेका अनुसन्धान कृषकको समस्यासँग मिल्दाजुल्दा छन् कि छैनन् भन्ने अन्यौल छ भने अर्कोतिर अनुसन्धानको परिणाम कृषकसम्म पुर्यााउन र कृषकका समस्या अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयसम्म पुर्याधउन कृषि प्रसार कार्यक्रम असफल भएको छ। परिणामतः मोन्सान्टो वा अन्य नाममा भइरहेका चलखेलले कृषकलाई आतंकित पारिरहेका छन्। तसर्थ कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा शिक्षण र कृषि प्रसार कार्यक्रम एकैद्वार प्रणालीमार्फत् सञ्चालन किन नगर्ने? जसले अनुसन्धान गर्छ त्यसले जनशक्ति उत्पादन पनि गर्छ र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधि कृषकसमक्ष पुर्यारउने र कृषकबाट समस्या संकलन पनि गर्छ।
झण्डै एक दशकअघिदेखि बालीमा रोग कीरा नियन्त्रणमा विषादीको असुरक्षित प्रयोग बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गरी वातावरणमैत्री नियन्त्रणका उपायहरु पहिल्याउन र कृषकहरुसमक्ष पुर्यातउन दाताको सहयोगमा एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन (आइपीएम) कार्यक्रमको लागु भयो र झण्डै डेढ दशकदेखि सो कार्यक्रम कृषि विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा छ। तर सो कार्यक्रममा उस्तै उद्देश्यले स्थापित गरिएका संस्था (नार्क र विश्वविद्यालय) को सहभागिता छैन। अब विश्वविद्यालयको जनशक्ति र नार्कको प्रविधि मन्त्रालयको यो कार्यक्रममा प्रयोग नभएपछि यो कार्यक्रम स्वतः खर्चिलो र उपलब्धिविहीन हुने नै भयो। दाताको सहयोग रहुन्जेल कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ, तत्पश्चात् कार्यक्रम निश्प्रभावी वा बन्द नै हुन्छ। यस्ता तीता यथार्थहरु नेपाली कृषि र कृषकले घेरै भोगिसकेका छन्। यदि एउटै उद्देश्य बोकेका फरकफरक निकायबीचमा सामान्य नहुने हो भने नेपाली कृषिको अधोगति रोकिने छैन। माथिका दुवै गतिविधि कार्यक्रम सञ्चालनका गलत नीतिका परिणाम हुन।
अहिले विद्यमान कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा शिक्षण र कृषि प्रसार कार्यक्रमको यस्तै जिम्मेवारी नै कायम राखेर देशमा कृषि विकास गर्ने सोच राख्ने हो भने कृषिमा जति लगानी वृद्धि गरे पनि त्यो बालुवामा पानी नै हो, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र विकास हुने सम्भावना छैन। जबसम्म देशले कृषिमा अनुसन्धान, जनशक्ति उत्पादन एवं विज्ञता र कृषि प्रसार कार्यक्रमलाई एकद्वार नीतिमार्फत् व्यवस्थित एवं परिचालन गर्न सक्दैन तबसम्म यी तीनै क्षेत्रमा गरिएको लगानीले सार्थक परिणाम ल्याउन सक्दैन। यो तथ्य प्रमाणित गर्न नेपालको विगत आधा शताब्दीदेखि सञ्चालित योजनाबद्ध कृषि विकास कार्यक्रम, त्यसमा भएको लगानी र त्यसले गरेको कृषि विकासको आंकडालाई अध्ययन गरे पुग्छ।
लाउने कोललाई धुलो न फुलो भनेझै न्युजिल्यान्डमा प्राथमिक उद्योग मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरुका अध्ययन/अनुसन्धान विभागको समन्वयात्मक प्रयासमा भएको कृषि विकासले उसको वैदेशिक व्यापारको नाफाको दुई तिहाई पुग्नेगरी उत्पादन हुँदैछ भने यता नेपालमा तीनतिरबाट गरिएको लगानी र प्रयासका बावजुद मकैको बीउ (वर्णशंकर कि आनुवांशिक) कस्तो किन्ने भन्ने विवाद उत्पादन भएको छ।
दक्षिण एसियालगायत्का अन्य विकसित मुलुकको कृषि प्रणाली हेर्ने हो भने कृषिमा अनुसन्धान, शिक्षण र कृषि प्रसार कार्यक्रमलाई एकद्वारमार्फत् नै सञ्चालन गरेको पाइन्छ। जसले अनुसन्धान गर्छ त्यसले जनशक्ति उत्पादन पनि गर्छ र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधिलाई कृषकसमक्ष पनि पुर्यासउँछ साथै कृषकबाट समस्या संकलन पनि गर्छ। नेपालसँगै वा अझपछि विकास र पुनःनिर्माण सुरु गरेका भुटान, थाइल्यान्ड, भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, कम्बोडिया जस्ता मुलुकले विश्व कृषि बजारमा बलियो उपस्थिति जनाइसकेका छन्। आधा शताब्दीभन्दा पहिले योजनाबद्ध कृषि विकास सुरु गरेका हामी अहिले आएर माथि उल्लिखित देशहरुमा कृषि अवलोकन भ्रमण गर्दैछौं। अतः कृषिमा गरिने अन्य सुधार एवं लगानीको भन्दा, कृषि अनुसन्धान, शिक्षण र प्रसारमा भएको नीतिगत एवं संरचनागत समस्याको सम्बोधन अबको कृषिको विकासका लागि पहिलो सर्त हो, चेतना भया।
ताइवानको नेसनल चुङ सिङ विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि शोधमा संलग्न
प्रकाशित: ५ माघ २०७० २२:२७ आइतबार
