२०६४ मा गठित संविधान सभामा २ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व थियो तर पनि अपाङ्गता भएकाहरुका सवाल खासै उठ्न सकेनन्। अहिले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने त्यही दुई जनाको सहभागिता पनि भएन जबकि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उनीहरुका घर पपिरवार र आफन्तले पनि यो संविधान सभाका लागि योगदान गरेका थिए। तर संविधान निर्माण गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश नगरिनुले राज्य तथा दलहरु यो समुदायप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
संविधान सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वका लागि क्रान्तिकारी अपाङ्ग संघबाट २२ जना, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघबाट ३१ जना र लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग संगठनको तर्फबाट १४ जनाको नामावली पेश पनि गरिएको हो। तर समानुपातिकको नामावली प्रकाशित गर्ने समयमा नेकपा एमालेबाहेक अन्य कुनै पनि दलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिकको नामावलीमा समेत समावेश गरेनन्। नेकपा एमालेले भने आफ्नो भातृसंगठन लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय संगठनबाट सिफारिस गरिएका १४ जनामध्येबाट एक जनाको नाम समावेश गर्दा केही आशाका त्यान्द्रा पलाएका थिए। अन्तिममा उसको भागमा परेको ८४ जनामा ती व्यक्ति पनि अटाएनन्। जसबाट आशाको त्यान्द्रो चुँडियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण संवर्द्धन विकासका सवालमा राजनीतिक सहभागितालाई प्रमुख सवालका रूपमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र यससँग सम्बन्धित संघ/संस्था तथा विभिन्न राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुले निरन्तररूपमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। तापनि भर्खर सम्पन्न्ा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सबैबाट उपेक्षा गरियो ।
संविधान निर्माणका लागि अझै २६ जना प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने समय बाँकी नै छ। त्यसैले देशको सम्पूर्ण शासन व्यवस्था तथा राज्य सञ्चालनका लागि निर्देशित गर्ने मूल कानुन संविधान निर्माण गर्ने जस्तो कार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समुदायका प्रतिनिधिबाट अनिवार्यरूपमा भौतिक उपस्थिति हुनुपर्छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिमध्येबाट मनोनयन गर्ने २६ जनाको कोटामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्न जरुरी छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारका लागि विभिन्न समयमा नीति पनि नबनेका होइनन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ९ मा राजनीतिक अधिकार उल्लेख छ। जसमा अन्य नागरिकसरह अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि सरकारका सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। यस्ता विभिन्न नीति भए तापनि अन्तिम अवस्थामा आएर विभिन्न राजनीतिक दलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्नु कतैबाट पनि न्यायसंगत मान्न सकिन्न। संविधान निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराइएमात्र उनीहरुले आफ्नो वर्गको हक अधिकारका लागि आफ्ना सवाल समावेश गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। अनिमात्र अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण व्यक्तिका हक अधिकारका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ। नत्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार अनिश्चित बन्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: ५ माघ २०७० २२:२३ आइतबार
