लगभग ६० वर्ष काटेका देखिने एक जनाले बाटोछेउ खेलिरहेकी ५–६ वर्षकी बालिकालाई के गरेको छोरा? भनेर प्रश्न गर्छन्।  ‘म त छोरा होइन छोरी हुँ’ भनेर बालिकाले जवाफ फर्काउँछिन्। वृद्धले होइन तिमी त छोरा नै हौ भनेर जिद्धी गरेको अभिनय गर्छन्। बालिकाले पनि होइन म त त छोरी नै हुँ क्या! भनेर अडान लिन्छिन्। यसरी हो र होइनको बहसमा रमाइरहेकी बालिकालाई तिमी छोरी भएको प्रमाण के छ नि भनेर प्रश्न तेस्र्याएपछि अवाक हुन्छिन्। त्यसपछि वृद्धले ‘खोइ खोइ हेरम् त तिमी छोरा हौ की छोरी?’ भनेर कट्टु खोल्न लाउँछन्। अनि यौनांग मुसार्दै ‘ए तिमी त साँच्चिकै छोरी पो रहिछौ त है’ भन्दै आत्मसन्तुष्टिको हाँसो हाँस्छन्। वृद्धको त्यस्तो कर्मले निश्चय नै उनलाई मनोरञ्जन मिल्यो होला। 

अझ भनौँ, यौन कुण्ठा नै मेटियो होला। किनभने उनको उद्देश्य नै त्यही थियो शायद। तर दैनन्दिनको यस्तो हर्कतलाई समेत वृद्धको हाँसोमै लय मिलाउने राजधानीको मुटुकै  ‘भलाद्मी’ हरूले लैंगिक हिंसालाई कसरी बुझ्छन् होला? यस्ता मायावी अभिनयभित्र लुकेका यौन पिपासु राक्षसी नङ्ग्राबाट कलिला मुनाहरू सजिलै चिथोरिन सक्छन् भन्ने कुराको हेक्का कति राख्छन् होला? के सार्वजनिक स्थलमै त्यस्तो हर्कत देखाउने पात्र र प्रवृत्तिबाट एकान्त स्थानमा हुन सक्ने संभावित यौन हिंसाप्रति त्यो समुदाय साँच्चिकै सचेत र संवेदनशील होला? प्रसंग अमुक भूगोलको भए पनि सिंगो नेपाली समाजकै लागि प्रतिनिधि प्रश्न हो यो।  

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक भन्छ, संसारमा करिब एकतिहाइ महिला कुनै न कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसाको सिकार हुन्छन। नेपालकै अध्ययनहरूमा आधा जति नेपाली महिलाले आफ्नो जीवनकालको कुनै न कुनै विन्दुमा हिंसा भोगेकै हुन्छन् र यस्तो घटनाका तीन‐चौथाइ पीडकहरू यौन सम्बन्ध राख्ने पुरुष वा पति नै हुने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो अढाइ वर्षमा मात्र मुलुकभर ५ हजार ६ सय ३५ महिला बलात्कृत भएको प्रहरीको कहालीलाग्दो तथ्यांक त छँदैछ। विभिन्न सात जिल्लामा गरिएको यौन हिंसासम्बन्धी अर्को एक अध्ययनमा १५ देखि १९ वर्षका प्रत्येक १० जना किशोरीमध्ये १ जना (९.८ प्रतिशत) ले यौन हिंसा भोग्नुपरेकोे तथ्यांक पनि हाम्रै सामु छ। विडम्बना नै भनौँ, पछिल्ला केही वर्षदेखि समाजमा छोरीहरूलाई सुरक्षित राख्न हरेक अभिभावकलाई चुनौती बन्दै गएको छ।  

त्यसो त लैंगिक हिंसाविरुद्ध लड्न नेपालमा यथेष्ट कानुन र नीतिगत व्यवस्था नभएका होइनन्। नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ३ मा ‘महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। साथै महिलाविरुद्धको भेदभाव विरुद्ध महासन्धि (सिड) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारित प्रस्ताव, सन्धि र अभिसन्धिहरूलाई पनि नेपालले अनुमोदन गरेको छ।

 यसअन्तर्गत मुलुकी अपराध (संहिता), २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता),२०७४, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ तथा नियमावली २०६७, लैंगिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना, लैंगिक हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना, सन् २०१० अन्तर्गत लैंगिक हिंसाको अन्त्य तथा लैंगिक सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९/२०७० महत्वपूर्ण छन्। यसका साथै लैंगिक हिंसा निवारण कोष र सञ्चार सम्पर्कमार्फत सोझै उजुरी दर्ता गर्न सकिने ‘हेलो सरकार’ को व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महिला हिंसाविरुद्धको हेल्प डेस्क पनि सञ्चालित छ। लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, महिलाको हकहित एवं महिला हिंसाविरुद्ध कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग क्रियाशील नै छ। आयोगले निःशुल्क हेल्पलाइन सेवामार्फत हिंसापीडितलाई आवश्यक न्याय तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर दुःखको कुरा यी सबै व्यवस्थाका बाबजुद पनि समाजमा लैंगिक हिंसा झन् विकराल बन्दैछ। किन?

अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ– अधिकांश लैंगिक हिंसापीडितहरू सबभन्दा पहिले स्वास्थ्य निकायको सम्पर्कमा आउँछन्। तर तीमध्ये अधिकांशले हिंसा भोगेको नबताई अरू नै स्वास्थ्य समस्याका रूपमा सेवा लिन खोज्छन्। नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (सन् २०१६) का अनुसार २२ प्रतिशत महिलाले मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा अन्य संघ/संस्थाबाट आफूले भोगेको लैंगिक हिंसापछि सहयोग लिएको तथ्यांक छ। त्यसैले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले हिंसा भएको पत्ता लगाउन महिलाहरूमा ‘तेस्रो’ र बालबालिकाको हकमा त झन ‘चौथो नेत्र’ को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ यस क्षेत्रमा प्रचलित छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले लैंगिक हिंसापीडितलाई उचित सहयोग र आवश्यक जानकारी विश्वस्ततवरले प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने निचोडकै आधारमा नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको दफा–३ कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवार कार्यकारी निकायका रूपमा तोकेको छ। 

यस्तो हिंसाबाट प्रवाहितलाई एकीकृत  सेवा उपलब्ध गराउन देशैभरका अस्पतालमा ‘अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)’ स्थापना गरी लैंगिक हिंसालाई स्वास्थ्य क्षेत्रले जनस्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित समस्याका रूपमा लिएर सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअन्तर्गत प्रहरी तथा कानुनी सेवाको साथसाथै सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गर्दै अस्पतालमा पीडितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ। उपचार गर्दा पीडितको गोपनीयताको हकलाई कानुनबमोजिम पूर्णतया सुरक्षित राखिन्छ। यी सेवाहरू सम्बन्धित निकायमा पूर्णरूपमा निःशुल्क मात्र होइन, एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा रिफर गर्नुपरेमा वा कुनै परामर्शका लागि अर्को निकायमा पठाउनुपरेमा समेत आर्थिकलगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्बन्धित केन्द्र (ओसिएमसी) बाट हुने व्यवस्था छ।  

तर यी सबै कुराको जानकारी आमरूपमा समुदायस्तरमा पुगिसकेको छैन । यौनांगमा घाउ भएर उपचारका लागि  अस्पताल ल्याइएकी साढे तीन वर्षिया बालिकाकी आमाले जनरल, छाला तथा गाइने हुँदै सर्जरी विभाग चाहार्दै गर्दा समस्याको इतिहास खोतल्ने क्रममा बल्लतल्ल मुख खोलिन्। छिमेकीले एउटा चकलेटको मूल्यमा हातका औँलाले यौनांग खेलाइदिने क्रममा बालिकाको त्यो अवस्था भएको रहेछ। जुन घटना उनले आफ्नै आँखाले देखेकी भए पनि उचित सूचनाको अभावमा निकै ढिलोगरी मात्र ओसिएमसीको सम्पर्कमा पुगेकी थिइन्। यसरी पीडितहरू सम्बन्धित निकायमा पुग्नुको सट्टा यत्रतत्र भौतारिनुपर्ने अवस्थाले समयमै उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा नपाउने मात्र होइन, न्यायिक निरुपणमा समेत बाधा परेको देखिन्छ। सबै कुरा ढिलो हुँदा प्रमाणहरू नष्ट हुने र पीडकहरू सजिलै उम्कने खतरा हुँदोरहेछ।  

अझ विडम्बना त के छ भने उपचारका लागि अस्पताल आउने कतिपय लैंगिक हिंसापीडित पक्षले प्रहरीमा उजुरी दिन हिच्किचाउँछन्। सकभर घटनालाई गुपचूपमै राख्ने, कथित मिलापत्र गर्ने वा अरू उपायबाट सल्टाउन खोज्ने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त छ। सरकारवादी मुद्दा हुँदाहुँदै पनि अशिक्षा, गरिबी वा यथेष्ट सूचनाको अभावमा मुद्दा मामिलाको ‘झमेला’ मा पर्न नचाहने वा हिम्मत नगर्ने पक्ष एउटा होला। तर सबै कुराले सम्पन्न परिवारमा समेत यो प्रवृत्ति हावी भएको उदेक लाग्दो यथार्थ छ। 

आफ्नै छिमेकी नातेदारबाट यौन हिंसामा परेर उपचारका लागि अस्पताल ल्याइएकी बालिकाका सुपठित र आर्थिक सामाजिकरूपले सम्पन्न अभिभावकले पारिवारिक प्रतिष्ठाकै खातिर बरु पीडितको सुरक्षार्थ उसलाई  घरबाहिर अन्यत्रै राख्ने व्यवस्था मिलाउने तर घटना बाहिर ल्याउन नसक्ने बाध्यता सुनाए। साढे तीन वर्षीया पीडित बालिकाकी ती आमाले पनि प्रहरीमा जाने हो भने आफूले घरपरिवार र समाज त्याग्नुपर्ने बाध्यता सुनाइन्। 

प्रतिनिधिमूलक यी घटनाबाट के निचोड निस्कन्छ भने निर्मला पन्तदेखि भागिरथी भट्टको हत्यासम्मको अवधिमा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको ३ हजार ३ सय ४७ जना बालिका बलात्कृत भएको तथ्यांक त ‘टिप अफ आइसवर्ग’ मात्र हो। समाजभित्र यो समस्याको सिंगै पहाड लुकेको छ। जसको न्यूनीकरण स्वास्थ्यकर्मीले पीडितको उपचार गर्ने र प्रहरीले पीडकलाई कारबाही गरेर मात्र संभव देखिँदैन। यो त रोग लागेपछि उपचार खोज्ने प्रयास मात्र भयो। आवश्यकता त यहाँ रोगै लाग्न नपाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ।  

जगजाहेर छ, समाजमा छोरा हुर्कँदै मैमत्त हुन्छन्। तर छोरीहरू हरपल कथित सुसंस्कार र संस्कृतिको अर्ती उपदेशले थिचिन्छन्। अधिकांश लैंगिक हिंसाका पीडक छोरा हुन्छन्। बन्देज छोरीमाथि लाग्छ। हिंस्रक छोराहरू छन्। अनुशासनको साङ्लोले छोरीहरू बाँधिन्छन्। चीर हरण छोराले गर्छन्। कठघरामा उभिनुपर्छ छोरीले । समाजमा यसखालको भालेवादी व्यवस्था कायम रहिरहेसम्म लैंगिक हिंसाको नियन्त्रण कसरी संभव छ? त्यसैले समाजका सबै तह र तप्काको साथ र सहयोगमा राज्यले लैंगिक हिंसाविरुद्धको एउटा महाअभियान नै थाल्नुपर्छ। जसको तीर सदियौँदेखि समस्याको मूल कारण बन्दै आएको भालेवादतिरै सोझिनुपर्छ। अनिमात्र अपेक्षित परिणाम आशा गर्न सकिन्छ।

(फोकल पर्सन: एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौँ)

प्रकाशित: २० चैत्र २०७७ ०४:३८ शुक्रबार