नेपालको कुल भूमिको क्षेत्रफल १,४७,१८,१०० हेक्टर छ। योमध्ये तराईले १७.५, पहाडले ६८.५ र हिमाली क्षेत्रले १५.५ प्रतिशत ओगटेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार प्रतिपरिवार औसत ०.७८९ हेक्टर जग्गा उपलब्ध देखिन्छ। प्रतिपरिवार तराईमा सबैभन्दा बढी ०.९४४, हिमाली क्षेत्रमा ०.७३३ र पहाडमा सबैभन्दा कम ०.६७५ हेक्टर क्षेत्रफल उपलब्ध छ। वि.सं. २०५८ को राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार सम्पूर्ण कित्ताले ओगटेको क्षेत्रफल २६,५३,९०० हेक्टर छ। यसमध्ये करिब ९४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र बाँकी ६ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा भूमिको उपयोग भएको छ। कृषि क्षेत्रमा उपयोग भएको भूमिमध्ये करिब ९४.४ प्रतिशत खेतीपातीमा, ४.७ प्रतिशत स्थायी बाली बिरुवामा, ०.८ प्रतिशत चरनमा र ०.१४ प्रतिशत पोखरी तथा तालतलैयाका रूपमा छ।
भूमि सुधारको अभावमा देखिएका समस्याजमिनमाथिको द्वैध स्वामित्व, अनुपस्थित भू–स्वामित्वको प्रचलन, हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा, कमलरी, गोठाला जस्ता कृषि श्रमिक अद्यावधि कायम रहनु, दिनको १८ घण्टा काम गर्ने वर्ग तथा महिलाको भूमिमा स्वामित्व न्युन रहनु आदि भूमि सुधारको अभावमा उत्पन्न भएका समस्या हुन। यसैगरी उन्नत श्रमशक्तिका रूपमा रहेका दलितहरुको आफ्नो स्वामित्व रहेको भूमि कुल कृषि जमिनको करिव १ प्रतिशतमात्र रहनु, जनसंख्याको करिव एक तिहाई हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिको भूमि राज्य विस्तारको क्रममा अतिक्रमण र बेदखल हुनु पनि प्रमुख समस्याका रूपमा छन्। एकातिर किसान जमिन र कामको खोजीमा भौतारिरहेका छन् भने अर्कोतिर केही हुनेखाने वर्गले उत्पादनको साधनका रूपमा रहेको ऊर्वर जमिनको करिव २० प्रतिशत बाँझो राखेकाले उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आई खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई चुनौती दिएको छ। आधा हेक्टर र त्योभन्दा कम जमिन हुने गरिब र साना किसान परिवार ४७ प्रतिशत छन् तर उनीहरुको हातमा केवल १५ प्रतिशत जमिन छ भने ३ हेक्टर र त्योभन्दा धेरै जमिन हुने धनी तथा ठूला किसान जम्मा ३ प्रतिशत छन्। उनीहरुको हातमा १७ प्रतिशत जमिन रहेको आंकडाले देखाउँछ। जबसम्म कृषियोग्य भूमि वास्तविक किसानको हातमा पर्दैन, तबसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन।
भूमि सुधारका प्रयास
भूमिको स्वामित्व आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन, नागरिक अधिकारका दृष्टिले पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमबाट सबै नागरिकको भूमिमाथि पहुँच पुर्यााई कृषि उत्पादन बढाई नेपाली अर्थतन्त्र मजवुत बनाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ। यसका लागि २००७ सालदेखि निरन्तर प्रयास नभएका हैनन् तर वास्तविकता झन् झन् जटिल बन्दै गएका छन्। २००८ सालमा भूमिबासी अधिकार प्राप्ति कानुन मस्यौदा २००८, २००९ सालमा भूमि सुधार कमिसन गठन, २०१२ सालमा भूमि सुधार व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले भूमि सुधारसम्बन्धी १३ सूत्रीय योजना घोषणा, २०१३ सालमा जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत राख्ने, मोहीहरुको लगत खडा गर्न फाराम भर्ने, कुत तथा अन्य दायित्व तोक्ने व्यवस्था, २०१४ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ जारी गरियो।
सोही सालमा वन क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले वन राष्ट्रियकरण ऐन, २०१४ जारी गरियो। २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरी राज्यलाई कर नतिरी जग्गा भोग गर्नेसम्बन्धी सामन्ती प्रथाको अन्त्य, कृषिसम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन, २०१९ जारी गरी आर्थिक विकासमा फट्को मार्न कृषिको उत्पादन अत्याधिकरूपमा वृद्धि गराउने प्रयास भयो। यसैगरी २०२१ सालमा जमिनमा हदबन्दी तोक्ने र हदबन्दीबाट प्राप्त जग्गा भूमिहीन गरिबलाई वितरण गर्ने नीति भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले लियो। जमिनको अधिकतम् सदुपयोग, रोजगारीको अवसर र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई सामाजिक न्याय प्राप्तिमा सहायक हुनेगरी विद्यमान सामन्तवादी र अवैज्ञानिक भूमि प्रणालीको अन्त्य तथा भूमिको वस्तुपरक सीमा निर्धारण र जग्गामा रहेको द्वैध नियन्त्रण प्रथाको समाप्तिका निमित्त अपनाउनुपर्ने नीतिगत तथा अन्य उपाय सुझाउन केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन गरियो। त्यसैगरी २०५३ सालमा विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो पटक संशोधन, २०५८ साल साउन ३२ गते तत्कालीन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पाँचौ पटक संशोधन गरी भूमि सुधार कार्यक्रम घोषणा गरी हदबन्दीको सीमा घटाउने काम गर्यो ।
२०६१ सालमा भूमि बैंकको अवधारणा सुरुवात, २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले भूमि सुधारको मुद्दालाई अझै उच्चस्तरमा उठाएको छ भने २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान, बृहत् शान्ति सम्झौता र नेपाल सरकारको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले २०६५–०६७ मा पनि भूमि सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा भूमि सुधारका प्रयासहरु हुँदै आए तापनि हालसम्म खासै सुधार आउन सकेको छैन। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (क) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन २०६५ साल मंसिर २५ गते हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा भूमि सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो।
गजुरेल आयोगले सिफारिस गरेका मुख्य सुझाव
वैज्ञानिक भूमि सुधार लागु गर्न मुलुकको भू–उपयोग र यसको वैज्ञानिक वर्गीकरण, सामन्ती भू–स्वामित्व अन्त्य गरी भूमिको वैज्ञानिकरूपमा उपयोग गर्ने, भूमिको वैज्ञानिक हदबन्दी तोक्नुपर्ने कारण र यसका सुधार, वास्तविक जोताहालाई अधिकतम् लाभ पुर्या उने उपाय, कृषि तथा भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खण्डीकरण अन्त्य गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषिको सहकारीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा अपनाउनुपर्ने उपाय तथा प्रभावकारी भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनका ठोस सुझाव तयार गरेको थियो।
तर गजुरेल आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्न नपाउँदै २०६६ साल असोज २१ मा नेपाल सरकारबाट तत्कालीन उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग पुनर्गठन गरी धनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा वैज्ञानिक भूमि सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो।
बस्नेत आयोगले सिफारिस गरेका सुझाव
विविधतापूर्ण भौगोलिक बनावट, माटोको ऊर्वरता, भू–उपयोग, उत्पादन क्षमताका आधारमा आवास प्रयोजन र कृषि प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै हदबन्दी लागु गर्ने। २०५८ सालमा तोकिएको हदबन्दीमाथिको जग्गामा कुनै क्षतिपूर्ति नदिने। हदबन्दी निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि नीति, भू–उपयोगसम्बन्धी नीति तथा नक्सा तयार गर्न प्राथमिकता दिने। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (चौथो संशोधन, २०५३) अनुसार दर्तावाला मोहीले कमाइआएको जग्गामा आधा जग्गाको स्वामित्व पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम स्थलगतरूपमा टोली खटाई जग्गाधनी र मोहीबीच आधा आधा स्वामित्व बाँडफाँट गरिदिने। २०५३ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण जग्गाधनी विस्थापित भई खेती गर्न नसकी अरुलाई कमाउन दिएको जग्गाको हकमा मोही नलाग्ने व्यवस्था गर्ने। वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र उनीहरुलाई सम्भव भएसम्म भोग गरिरहेको जग्गामा बसोबास गराउने। सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराएको जग्गा कम्तिमा २५ वर्ष बिक्री वितरण गर्न नपाउने, किस्ताबन्दीमा मूल्य बुझाउन लगाउने र ३ वर्षसम्म जग्गा उपभोग नगरेमा त्यस्तो जग्गा राज्यले फिर्ता लिने व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गरेको छ।
सुझाव कार्यान्वयनको स्थिति
भूमिमाथिको पहुँचमा रहेको असमानता, भूस्वामित्वको सुरक्षा, कृषिमा आश्रित परिवारहरुको न्युन आय, उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, जग्गाको अनियन्त्रित खण्डीकरणलगायत्का समस्या एकीकृतरूपमा समाधान गर्न आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा औल्याएका सिफारिस/सुझाव कार्यान्वयन गर्न भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यतया भूमिको असमतामूलक वितरण न्युनीकरण, मोहियानी हक र स्वामित्व, गुठी जग्गा र गुठी सम्पदाको व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता, सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलगायत् १३ वटा क्रियाकलापमा समेटिएको छ। कार्ययोजनामा उल्लिखित क्रियाकलाप यही स्थितिमा कार्यान्वयन गर्न वर्तमान मूल्यमा करिब ५ अर्ब ११ करोड ९८ लाख ८५ हजार बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उल्लिखित क्रियाकलापमध्ये नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत चैत ९ को निर्णयानुसार भूमि लगत संकलन गर्नेसम्बन्धी बुँदामात्र स्वीकृत भएको छ। तसर्थ प्रस्तुत निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजनासहित ४ अर्ब २८ करोड ३१ ल्ााख ३५ हजार बजेट माग गरेको छ।
निष्कर्ष
प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव बहुआयामिक, बहुक्षेत्रगत तथा राजनीतिक प्रकृतिका छन्। जसलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन क्रियाकलापमा विभाजन गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक कटिबद्धता आवश्यक छ। तीन वटै आयोगले दिएका महŒवपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गरी सबै नागरिकलाई भूमिमा पहुँच पुर्यानउन यथार्थ सूचना आवश्यक पर्ने र सो आवश्यकता पूरा गर्न भूमि लगत संकलन गरी यथार्थ सूचना अद्यावधिक गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ। यसका लागि लाग्ने ४ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३५ हजारको जोहो आन्तरिक र बाह्य स्रोत जुटाएर सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कठिन हुनेछैन।
लेखक भूमि सुधार मन्त्रालयका उपसचिव हुन्।
पिजब्कब२िन्कबष्।िअय्क
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७० २३:०२ सोमबार
