संसद्को पाँचौँ विघटन र नियति

सत्तरी वर्षमा ६ वटा संविधान, उनन्तीस वर्षमा २४ जना प्रधानमन्त्री, छब्बीस वर्षमा पाँचपटक संसद् बिघटन– नेपालको प्रजातन्त्रको इतिहास सुखद छैन । वर्तमानलाई निराश र भविष्यका पुस्तालाई खिन्न पार्ने यस्तै अरू टिपोट पनि इतिहासका पन्नामा लेखिएका छन् । सत्तासीन पार्टीका नेताहरूको झगडा नै असफलताको मूल कारण बनेको छ । कहिले पनि झगडाको कारण नीतिगत भएन, राष्ट्रिय हितको मुद्दामा कहिल्यै गम्भीर बहस भएन । फगत राज्यशक्तिको भागबन्डामा मन बाझियो, जग हँसाइ हुनेगरी बाझाबाझ भयो । राजनीति र शासन व्यवस्थालाई व्यक्तिगत हितमा भोग्ने नेताहरूको ब्यसनले प्रजातन्त्रलाई एकपछि अर्को दुर्घटना भोगाएको छ ।

दिउँसो पसिना बगाएर राति पेट पाल्नुपर्ने श्रमिक लकडाउनले कमाउन नसकेर, खान नपाएर छट्पटाउँदा पनि सरकारले नहेरेपछि दयालु दाताहरूले दिएका तातो भात खान सडकमा लाम लाग्दा पनि नेतृत्वमा विवेक पलाएन । कोरोना महामारीको विपत्तिमा राज्यबाट उपेक्षित भएको, आपत् पर्दा पनि सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न नपाएको अनुभूति आमजनताले नगरुन् भन्ने न्यूनतम संवेदनशीलता पनि राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन । नेपालका मन्त्रीस्तरीय राजदूतहरूलाई नपत्याएर छिमेकीहरूले आन्तरिक राजनीतिको विग्रहमा चासो देखाउन विशेष दूत पठाउँदा पनि कूटनीतिक संयन्त्र र सिपमा खिया परिसकेको होस भएन । देश भिरालोमा पुगिसक्दा पनि सत्ताको हिस्सा लिने एकसूत्रीय झगडामा नै राजनीति केन्द्रित रह्यो ।

कहिले पनि झगडाको कारण नीतिगत भएन, राष्ट्रिय हितको मुद्दामा कहिल्यै पनि गम्भीर बहस भएन ।

प्रष्ट छ– भागबन्डा मिलेन अनि दुई वर्ष भन्दा बढी कार्यकाल बाँकी छँदै संसद् विघटन भयो । देश फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फस्यो । तर व्यक्तिगत र समूहगतरूपमा जतिपटक ठेस खाए पनि, प्रजातन्त्र जतिपटक दुर्घटनामा परे पनि, राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व जति कमजोर भए पनि, जनतामा निराशा जति फैलिए पनि नेतृत्व चेतेन, सुध्रिएन, सुध्रिने लक्षण पनि देखाएन । यसैले पाँचौँपटक पनि संसद् विघटन भयो भन्दा नेपालको प्रजातन्त्रमा काल पल्किएको पल्किएकै छ भन्ने चिन्ताले इतिहास पिरोलिएको छ । संवेदनशील भूस्थापन भएको सानो देशमा राजनीतिक अस्थिरताले दुवै छिमेकीको सुरक्षा चिन्ता थप्छ । भारत र चीनबीच क्षेत्रीय तथा चीन र अमेरिकाबीच भूमण्डलीय नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा धारिलो हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताले जोखिम बढाउँछ । इतिहास र भूगोल दुवैका लागि यसको दुष्परिणाम पीडादायी हुन्छ भन्ने धेरै दृष्टान्त विश्व इतिहासमा पाइन्छ ।

प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रत्येक चरणमा नेपाली मतदाताले प्रजातन्त्रमा आफ्नो आस्था पुष्टि गर्दै निर्णयमा परिपक्वता सावित गरेका छन् । तर जनताको चेतना, इच्छाशक्ति र सही निर्णय क्षमता सुहाउँदो नेतृत्व देशले पाउन सकेको छैन । नेपालमा प्रजातन्त्र कहिले पनि असफल भएन, नेतृत्व सधँै असफल भयो । क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति र आन्दोलनबाट देखापरेका अगुवाहरू नेता सावित हुन सकेनन् । परिणामस्वरूप नेपालको राजनीतिक शब्दकोशमा नेताको अर्थ जनतालाई प्रेरित गर्ने व्यक्ति हैन, अलङ्ककारिक उपाधि बनेको छ । नेता, उपनेता र वरिष्ठ नेता जस्ता खोक्रा शब्दमा सीमित पदवी जन्माउने र राजनीतिक गणित मिलाउन बाँड्ने गरिएको छ । इतिहासले नेता बनाउँदैन, नेताले इतिहास बनाउँछ भन्ने तथ्य नेपालको राजनीतिले हेक्कामा राखेको छैन ।

प्रष्ट छ–भागबन्डा मिलेन अनि दुई वर्ष भन्दा बढी कार्यकाल बाँकी छँदै संसद् विघटन भयो । देश फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा फस्यो ।

प्रश्न छ– राजनीतिको बजारमा अहिले देखिएकामध्ये कति जना इतिहासको कुनै एउटा पानामा अर्धविराम अथवा पूर्णविरामको रूपमा भए पनि उल्लेख हुनेछन् ? दोस्रो विश्वयुद्धकालीन प्रधानमन्त्री तथा विख्यात लेखक विन्स्टन चर्चिल एकमात्र विदेशी नेता थिए जस्लाई नेपालको मानार्थ नागरिक र उच्च तक्मा ‘नेपाल तारा’ प्राप्त भएको थियो । सात करोड पचास लाख भन्दा बढी शब्द लेखेका चर्चिलको बहुचर्चित भनाइ थियो– ‘इतिहास मप्रति दयालु हुनेछ किनभने त्यो इतिहास म आफैँ लेख्नेछु ।’ यसो भन्ने आत्मविश्वास र इतिहास लेख्ने ल्याकत भएको नेता नेपालले पाउन सकेको छैन । प्रजातन्त्र पटक पटक दुर्घटनामा पर्नुको मूल कारण यही हो । इतिहास असफल शासक वा राजनीतिज्ञप्रति दयालु हुँदैन । चन्दादाताहरूसँगको निकटतामा मग्न रहने, राजनीतिक गणित मिलाउन भ्याइनभ्याइ भएको वर्तमान नेतृत्वले फेरि कोल्टे फेर्ने तयारीमा लागेको नेपालको इतिहास लेख्न सक्दैनन् । यसैले विवेकको भित्तामा ठूलो अक्षरमा लेखिएको छ– देश राष्ट्रिय नेतृत्वको खोजीमा छ । यो खोजी प्रजातान्त्रिक विधिबाट पूरा हुनुपर्छ र यो राष्ट्रिय नेतृत्व प्रजातन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि सार्थक सिद्ध हुनुपर्छ भन्ने इतिहासको चाहना छ ।

दोहोर्‍याएर ठेस खानु, घाइते हुनु अनि पराईको औंला समातेर उभिनु, नेपाली प्रजातान्त्रिक अभ्यासको नियति बनेको छ । इतिहास साक्षी छ– प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सार्थक बनाउन नेपाली मतदाताले सामूहिक विवेकबाट सधैं अर्थपूर्ण निर्णय गरेका छन् । प्रजातन्त्रलाई संस्थागतरूपमा बलियो बनाउन एउटा दललाई शासन गर्न बहुमत र अर्कोलाई सशक्त प्रतिपक्ष बन्ने हैसियत दिए । तर मतदाताको यो निर्णय सदुपयोग भएन । यसपछि संयुक्त सरकारको अभ्यासबाट प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई समझदारीमा सार्थक बनाउने अवसर मतदाताले दिए तर सरकार गठन र विघटनलाई नियमित बनाइयो । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण हुन थाल्यो । दुवै प्रयोग असफल भएपछि एउटै पार्टीलाई करिब दुईतिहाइको बहुमत र अर्को पार्टीलाई गुणात्मकरूपमा सबल प्रतिपक्ष बनाउने फैसला मतदाताले दिए तर यो पनि काम लागेन । सत्तापक्ष भागबन्डाको झगडामा संलग्न भयो, प्रतिपक्ष निष्क्रिय भयो । स्वार्थको भिडन्तले समस्या उब्जिने क्रम रोकिएन । मतभेद सुल्झाउने संयम र फराकिलो छाती देखिएन । समस्या सङ्कट बन्यो अनि दुर्घटनामा प्रजातन्त्र पर्‍यो । यी मूल बँुदालाई ओझेलमा पारेर सुरक्षित भविष्यको रचना गर्न सकिँदैन ।

अहिले राजनीतिमा रुचि राख्नेहरूबीच संसद् विघटनबारे क्रुद्ध र सामसुम पार्ने तर्क/वितर्क चलिरहेको छ । संविधान के भन्छ, के भन्दैन भन्ने शास्त्रार्थ पनि चलिरहेको छ । कानुन व्यवसायीहरूका लागि यो पेसागत विषय हो । तर राजनीतिकर्मी र चेतनशील नागरिकका लागि यो विशुद्ध राजनीतिक विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ विषय होइन । विवाद र कमजोरी नहटाइएकाले समस्या बल्झिरहेको र सङ्कट दोहोरिइरहेको मात्र हो । तर अहिले पनि यो मूल पक्षमा ध्यान दिइएको छैन । सरकार चलाउने र सडकमा जाने दुवैथरी ताजा चुनाव र संसद्को पुनस्र्थापनामा अड्किएका छन् । २०५१ सालमा संसद्को विघटनलाई अदालतले ठीक भनेपछि नौ महिनापछि नै किन नवनिर्वाचित संसद् विघटन भयो ? तत्कालीन नेकपा एमालेले गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि किन प्रजातन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण सुरु हुन सकेन ? २०५८ सालमा फेरि किन संसद् विघटन भयो ? नेपालमा संसद् विघटन सत्तारुढ पार्टीभित्रको झगडाकै परिणाम हुने गरेको तीतो सत्य इतिहासमा लेखिएको छ । आखिर प्रजातन्त्रलाई किन दोहोर्‍याएर भिरमा घचेटिन्छ ? किन संसद्मा बहुमत भएर पनि सरकार संसद् विघटन गर्न अघि सर्छ ? यी गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ नखोजी नेपालको प्रजातन्त्रमा पल्किएको काललाई निषेध गर्न सकिँदैन । रोग पत्तो नलगाइ उपचार हुन सक्दैन । पाँचौँपटक भएको संसद् विघटनलाई अदालतले सदर वा बदर जे गरे पनि प्रजातन्त्र सुरक्षित हुँदैन । विगतमा जस्तै टालटुले निकास लाद्न खोजियो भने विघटित संसद् पुनस्र्थापना भए पनि नभए पनि नेपाल लामो समयका लागि राजनीतिक सङ्कटमा फस्नेछ । यो सङ्कटबाट निस्कने नुस्खा एक भन्दा बढी राजधानीहरूमा तयार हुनेछ । यसको लक्षण देख्न थालिसकेको छ । यो नुस्खाले नेपालको इतिहास र भूगोललाई अक्षुण्ण राख्ने छैन । यसैले नेपालको प्रजातन्त्रविरुद्ध पल्किएको काल नेपालीले नै चिन्नुपर्छ, नेपालीले नै निषेध गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरू, बुध्दिजीवीहरू र देशको नेतृत्व लिन तत्पर भइसकेको युवा वर्गले सोच्नुपर्ने यो नै सर्वाधिक महत्वको विषय हो ।

सरकारमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको झगडा नेपालको राजनीतिको पुरानो रोग हो । मातृकाप्रसाद कोइराला पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री भएदेखि पार्टी नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्धमा सुरु भएको विवाद निरन्तर प्रजातन्त्रलाई दुर्घटनामा पार्दै दोहोरिइरहेको छ । विधि वा प्रचलनको आवरण लगाइए पनि मूलतः यो सत्ता संघर्ष हो । सार्वजनिक खपतका लागि नीति, कार्यक्रम र पद्धतिलाई आवरण बनाइए पनि यथार्थमा राज्यशक्तिको प्रयोग तथा सुविधा भोगको तृष्णा, इष्र्या र राजनीतिक गणितमा आशक्ति हो । मातृका र बिपी, गिरिजा र कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा र गिरिजा, अनि अहिले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा माधव नेपालबीचको कलहको कारण समान छ । २०१० सालमा नेपाली कांग्रेस पहिलोपटक फुट्यो, मातृकाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी बनाए ।

बिपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आफ्नो सामूहिक उत्तराधिकारी तोकेका गणेशमान सिह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच पनि कलह भयो । आफैँले स्थापित गरेको नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले बाहिरिनुपर्‍यो । गिरिजाको एकलौटी नेतृत्व कायम भयो । प्रधानमन्त्री देउवा र पार्टी सभापति गिरिजाबीच झगडा भएपछि नेपाली कांग्रेस तेस्रोपटक फुट्यो । तर पटक–पटक दुर्घटना भोगे पनि नेपाली कांग्रेसले द्वन्द्वका कारण हटाउन सकेको छैन । फुटको व्यवस्थापनमा अल्मलिएर चाउरिँदै गएको छ । फुट्ने जुट्ने अनि फेरि फुट्ने परिचय बनाएका कम्युनिस्टहरू सत्तामा भएका बेला पहिलोपटक फुटेका छन् । सत्तामा नहुँदा पहिले धेरैपटक फुटेका थिए । अहिले पनि नेपालमा उन्नाइसवटा कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय छन् । यस्तै रोग भारतीय प्रजातन्त्रले पनि भोगेको थियो । इन्दिरा गान्धीको कार्यकालमा पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीचको मनमुटावले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस फुटेको थियो । भारतको पहिलो गैरकांग्रेसी सरकार बनाएको जनता दल यही रोगले फुट्यो । समानता सरकार र पार्टी नेतृत्वमा मनमुटाव थियो । भिन्नता के थिए भने राजनीतिक योगदानको दृष्टिमा सङ्गठनको नेतृत्व प्रधानमन्त्री भन्दा वरिष्ठ भयो भने व्यक्तित्वको द्वन्द्व हुन्छ, अनि समान भयो भने इष्र्याले उकुसमुकुस भएर बिष्फोट हुन्छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा इन्दिरा गान्धी पार्टी अध्यक्ष कामराज र नेताहरू मोरारजी देसाई, एसके पाटिल र अतुल्य घोष सामुन्ने कनिष्ठ थिइन् । सरकार र पार्टी नेतृत्वबीच द्वन्द्व सुरु भयो । स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि भारतको प्रजातन्त्रको मियो रहेको कांग्रेस पहिलोपटक फुट्यो ।

फुटेको कांग्रेस, जनसंघ, समाजवादी दलहरू मिलेर जयप्रकाश नारायणको प्रेरणामा एक भएको जनता दलले इन्दिरा गान्धीलाई पराजित गरेर सरकार बनायो । तर दुई वर्षमा दुई जना प्रधानमन्त्री भए अनि संसद् विघटन भयो । अर्कोतिर जवाहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री रहँदा पार्टी र सरकारबीच द्वन्द्व भएन । विगत सात वर्षदेखि सरकारमा रहेको भाजपा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा एकताबद्ध छ । मोदी भन्दा शीर्षस्थ नेताहरू लालकृष्ण आदबानी र मुरलीमनोहर जोशी आशीर्वाद दिने भूमिकामा सम्मानपूर्वक बसेका छन् । यी दुई दृष्टान्तले के बताउँछन् भने सरकारको नेतृत्वमा धरहरा जत्रो प्रभावशाली व्यक्ति भयो भने दल सरकारको सहयोगी हुन्छ, दल र सरकारको नेतृत्वमा समान हैसियतका अथवा सरकारको नेतृत्वमा कनिष्ट र पार्टीको नेतृत्वमा वरिष्ठ भएपछि द्वन्द्व सुरु हुन्छ, पार्टी फुट्छ अथवा सरकार भङ्ग हुन्छ । यो निष्कर्ष नेपालका सबै पार्टीमा पुष्टि भइसकेको छ ।

संयोगवस, वैशाखमा चुनाव गराउने भनेर नेपालमा संसद् विघटन भएकै हप्ता आगामी चैत महिनामा आमचुनाव हुनेगरी इजरायलमा पनि संसद् विघटन भयो । दुई वर्षमा चौथोपटक संसद् विघटन हुँदा इजरायलको प्रजातन्त्रलाई विश्व जनमतले जीवन्त ठहर्‍यायो । तर नेपालमा तीन वर्षमा पहिलोपटक संसद् विघटन हुँदा विश्व जनमत एक स्वरले किन ‘हिमाली देश राजनीतिक सङ्कटमा’ (अल जजेरिया), ‘नेपाल अराजनीतिक अस्थिरतामा फस्यो’ (वासिङ्गटन पोस्ट) भनिरहेका छन् ? यसको मूल कारण प्रजातान्त्रिक निकायहरू संस्थागतरूपमा नै कमजोर रहनु हो, नेतृत्व व्यक्तिवादी मनोवृत्तिबाट ग्रस्त रहनु हो । तर दुर्घटनाका शृंखलाहरू लम्बिरहे पनि नेतृत्वको सोच, प्रवृत्ति र चरित्रमा सुधार भएको छैन । प्रजातन्त्रलाई बलियो तुल्याउन यसका आधारस्तम्भ संवैधानिक निकायहरूलाई संस्थागतरूपमा बलियो बनाउने, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधार्ने तथा राजनीति र शासन व्यवस्थामा जवाफदेहीपन कायम गर्ने चाहना पनि देखाइएको छैन ।

चन्दादाता अथवा आसेपासेका लागि दक्षता, अनुभव र युवा प्रतिभालाई निषेध गर्ने शासकीय शैली, सबैलाई सधैं उल्लु बनाउन सक्छु भन्ठान्ने चलाखी अथवा सत्ताको अहङ्कार छोड्न नसक्ने र सच्चिन नमान्नेका लागि कार्ल माक्र्सको भनाइ स्मरणीय हुन्छ– ‘इतिहासले आफैँलाई दोहोर्‍याउँछ, पहिले दुखान्तका रूपमा अनि प्रहसनका रूपमा ।’ नेपालको प्रजातन्त्रको इतिहास यसपटक दुखान्तका रूपमा दोहोरिएको हो कि प्रहसनका रूपमा भन्ने खुलस्त हुन केही महिना लाग्नेछ । तर भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परेर त्यसको रापले पोल्न थालिसकेको नेपालसँग समय धेरै छैन ।

(पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री)