हाम्रा दुई छिमेकी छन् चीन र भारत । चीनमा सुरु भएको कोभिड–१९ त्यहीँ भने दीर्घकालसम्म संक्रमण गर्ने अवसर पाएन । कोरोना संक्रमणबाट आमजनतालाई रक्षा गर्न चालेको स्वास्थ्यको रक्षात्मक मोडेलका कारण संक्रमित हुने र हताहती हुनेको संख्या अन्य मुलुकको तुलनामा नगण्य जस्तै हुन पुग्यो । पहिलो चरण अर्थात सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा चिनिया अर्थतन्त्र ६.८ प्रतिशतले संकुचित हुन पुग्यो । तर दोस्रो त्रैमासिकमा पुग्दा उनीहरूको अर्थतन्त्रको आरोग्यता सुरु भयो र आर्थिक वृद्धि पोहोर सालको त्यही अवधिको तुलनामा ३.२ प्रतिशतले हुन पुग्यो भने तेस्रो त्रैमासिकमा ४.९ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्यो । छिमेकी भारतमा पनि त्रैमासपिच्छे गणना गर्ने गरिएको छ तर उनीहरूको आर्थिक वर्ष मार्चबाट सुरु हुन्छ । अघिल्लो वर्षको अन्तिम त्रैमास जनवरी–मार्च महिनामा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ३.१ प्रतिशत थियो, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५.२ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आर्थिक त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३.९ प्रतिशतले जिडिपीमा गिरावट आयो भने अघिल्लो वर्षको दोस्रो त्रैमास भन्दा ७.९ प्रतिशतले गिरावट हुन पुग्यो । यसको अर्थ विधिवत्रूपमा भारतीय अर्थतन्त्र मन्दीग्रस्त हुन पुगेको छ । 

सरकार पारदर्शी होऊ । हामीलाई यथार्थ  के हो बताऊ । सूचना नलुकाऊ । 

नेपाली अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । आयात–निर्यात व्यापारको सबै भन्दा ठूलो हिस्सा भारतसँगै हुने गर्छ । अत्यावश्यक वस्तु खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, कपडा तथा मेसेनरी पार्टपुर्जा जस्ता वस्तुमा हामी भारतसँग निर्भर जस्तै छौँ । हाम्रा लाखौँ कामदार भारतीय रोजगारीसँग जोडिन्छन् । मुद्रा विनिमय प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने भारतीय मुद्रालाई ‘पेग्ड’ गरिएको छ । यसरी भारतीय अर्थतन्त्रसँग धेरै हदसम्म गाँसिएकाले  नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय मन्दीबाट प्रभावित वा अछूत रहन सक्दैन । तर हामी आन्तरिकरूपमा कति र बाह्य अर्थतन्त्रका कारण कति र कसरी प्रभावित हुन पुगेका छौँ । कोभिड–१९ कै सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो रक्षात्मक मोडेल (पूरै लकडाउन) भारतकै फोटोकपी थियो । हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थापन भारतीय व्यवस्थापन भन्दा अत्यन्त खराब लगभग चरम लापरबाहीयुक्त । त्यस अर्थमा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र मन्दीमा जानु अस्वाभाविक होइन ।

नेपालमा भने त्रैमासिक गणना गर्ने सुविधा छैन । आर्थिक वर्षको मध्याह्न्नमा अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक मूल्यांकन पस्कने गरेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका  त्रैमासिक वा चौमासिक हालत थाहा पाउन अंश अंशमा खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । न एकैचोटि वार्षिकरूपमा प्रकाशित हुने आर्थिक सर्वेक्षण पर्खनुपर्ने हुन्छ । जस्तो– लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार साउनदेखि कात्तिक मसान्त सम्म (अर्थात मिड जुलाइदेखि मिड नोभेम्बरसम्म) जम्मा ८.३४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । अर्थात कुल ३५२.९२ अर्ब रुपियाँ खर्च छुट्याइएकोमध्ये २९.४५ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । तर चालु खर्च भने सो अवधिमा सधैंझैँ २४.२५ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ । वित्ततर्फ ५.५ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्कोतर्फ १०७२.२९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा सो अवधिमा २५.१५ अर्थात २६९.६८ अर्ब मात्र राष्ट्रिय ढुकुटीमा  संकलन भएको जनाइएको छ । त्यसमध्ये २४०.१५ अर्ब राजस्व तथा ऋण तथा सहयोग (ग्रान्ट) बापत २४.६ अर्ब छ भने गैरकर राजस्व १४.११ अर्ब ।

सूचना लुकाइरह्यौ र मुलुकलाई आर्थिक संकटमा धकेल्यौ भने तिमीले आफूलाई लुकाउने ठाउँ पनि पाउने छैनौँ सरकार ।   

कोभिड–१९ सुरु भएपछि हठात गरिएको लकडाउनले सामान्य कामदारले मुलुकभित्रै औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउने स्थिति बन्यो । सन् २०१८ मा प्रकाशित पछिल्लो जनशक्ति सर्वेक्षण (ओर्कफोर्स सर्भे)अनुसार ७ लाख ८० हजार श्रमिक थोक र खुद्रा व्यापारसँग सम्बन्धित थिए । त्यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगमा ४ लाख ४ हजार, निर्माणमा २ लाख ११ हजार, यातायातमा ६२ हजार, सेवामा ८३ हजार । होटल रेस्टुरेन्ट तथा बारलगायतको पर्यटनमा ५ लाख ७३ हजार श्रमजीवी आबद्ध थिए । औपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील यी कामदारमध्ये ९७ प्रतिशत निर्माणमा, ७४ प्रतिशत व्यापारमा र ८४ प्रतिशत उद्योगमा कार्यरत मजदूरले कोभिड–१९ बाट प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी गुमाए । सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्र धराशायी बन्न पुग्यो । हामी सबैलाई थाहा छ, रोजगारदाताहरूले दुई महिनाको सेवा सुविधा भुक्तानी पनि उपलब्ध गराएनन् । सरकार मुकदर्शकझैँ बन्यो । लगभग ५७ लाख जति श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा लागेर आफ्नो गुजारा धानिरहेका थिए । कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनबाट सबै भन्दा बढी र तुरुन्तै प्रभावित बने ।  

सहर/बजार क्षेत्रबाट रातारात गाउँ फर्कन बाध्य भए । यस्ता अनौपचारिक श्रमिकलाई त झन सामाजिक सुरक्षाको कुनै प्रबन्ध हुने कुरै थिएन । अर्कोतर्फ सहर÷बजारमा आपूर्ति सञ्जाल भत्कियो । जो अझै जोडिन सकेको छैन । यसले साना तथा मझौला उत्पादक किसान तथा उद्यमीहरू नरामरी प्रभावित बन्न पुगे । तर ओली सरकारले संस्थागत तथा पारदर्शी ढंगले पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराएन । यो नौ महिना अवधिमा सरकारले साना तथा मझौला उद्योगका लागि भनेर विशेष आरोग्यताका लागि सञ्जीवनी प्याकेज उपलब्ध गराएन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको कथा पनि यो भन्दा पृथक छैन । मे २१, २०२० मा काठमान्डू पोस्टमा चन्दनकुमार मण्डलले जनाएअनुसार ५ लाख देखि ६ लाख नेपाली कामदार नेपाल फर्कन चाहन्थे । यो औपचारिक आप्रवासनमा रजिस्टर्ड संस्थामार्फत बाहिरिएका कामदारको त्यो संख्या २० देखि २५ प्रतिशत हो । मण्डलले नेपाल एसोसिएसन अफ फरेन इम्प्लोयमेन्ट एजेन्सिजको हवाला दिँदै त्यो बेला एउटा आंकडा प्रस्तुत गरेका छन् । जसअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका मुख्य गन्तव्य मुलुृकमध्ये मलेसियामा (औसत ५ लाख कामदारमध्ये) ३० प्रतिशत, युएइमा (४ लाख) ३० प्रतिशत, कतारमा (४ लाख २५ हजार) २० प्रतिशत, सउदी अरेबियामा (३ लाख ८० हजार) २० प्रतिशत, कुवेतमा (८० हजार) १५ प्रतिशत, बहराइनमा (३५ हजार) १२ प्रतिशत, ओमनमा (१७ हजार ५ सय) १० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका थिए । तर सरकारले अत्यन्त न्युन संख्यामा मात्र कामदारको उद्दार गर्‍यो । आउन नपाएकामध्ये ती कसरी बाँचिरहेका छन्, ती आउन नपाउँदा वा ढिलो गरी उद्दार हुँदा तिनले के/कस्ता सास्ती भोग्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा कुनै सूचना प्रवाह गरिएको छैन ।  

माथि उल्लिखित प्रभावित हुने आंकडा हेर्दा कोभिड–१९ ले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदारमध्ये औसत ८० प्रतिशत प्रभावित भएको देखिन्छ । यसको अर्थ उत्पादन तथा सेवामूलक उत्पादनमा पनि पारस्परिक असर उही विन्दुमा पर्‍यो अर्थात थोरै घटबढलाई छाड्ने  हो भने ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । कोभिड–१९ बाट कम प्रभावित क्षेत्र भनेको अहिले पनि कृषि क्षेत्र नै हो भन्ने मान्ने हो भने पनि इन्पुट व्यवस्थापन (रासायनिक मल, बिउ, औषधि, औजार, ऋण) समयमा उपलब्ध हुन नसक्दा अपेक्षित उत्पादन अवरुद्ध हुनु अस्वाभाविक थिएन ।  

दीर्घकालीन रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र असाध्य धेरै प्रभावित हुन पुगेका छन् । यसको परिणाम आगामी दिनमा देखिने छ । समग्रमा घोषणा नगरे तापनि सरकारले पारदर्शिता प्रदर्शन नगरे पनि विगत आर्थिक वर्षमा विकास खर्च गर्न नसकेर उभ्रिएको ढुकुटीमा रहेको रकम, आन्तरिक ऋण तथा  विश्व वित्तीय संस्थाहरू (विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक) बाट ऋण साधारण खर्च (तलव भत्ता, सरकारी खरिद आदि) चलाइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर सामाजिक जीवनमा नेपाली अर्थतन्त्र अवरुद्ध छ । नभने पनि मन्दीग्रस्त छ । र, हामी नजानिँदो किसिमले आर्थिक भयाबह परिस्थितिको सामना गर्न तीव्र गतिमा  प्रतीक्षारत छौँ भन्ने प्रतीत हुन्छ ।

ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालको अघिल्लो २ वर्षसम्म कुनै प्रकारका समस्या भोग्नुपरेको थिएन । संघीय संसद् तथा र प्रदेश संसद्हरूमा समेत सहज बहुमत भएका कारण सरकारलाई आफूले चाहेअनुसार नीतिगतरूपमा उसका लागि  कानुन, नियम, विनियम आफ्नो पक्षमा निर्माण गर्न उसका लागि सहज वातावरण थियो । तर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको आर्थिक प्रशासनले पुरानै नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दियो । सामान्य सुधारसम्म पनि गर्ने जमर्को गरेन । कतिपय विषयमा कानुनमार्फत प्रतिगामी प्रतिक्रान्तिकारी कदमहरू चाल्यो । गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा (कोभिड–१९ अगावै) गर्दा नै आर्थिक चुनौती देखा परिसकेका थिए । सही मानेमा वार्षिकरूपमा  औसत ३० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, अनुमान गरिएको राजस्व वृद्धि दर खस्कनु, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्नु आदिले नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले काम गर्न नसकेको प्रष्ट्याइसकेको थियो । अर्थतन्त्रलाई प्रगतिशील मार्गतर्फ अग्रसरताका बाधकका रूपमा स्वयं अर्थमन्त्रीका नीतिहरू बाधक देखिए । समग्रमा यसको अर्थ सरकार नवउदारवादको लिग छाड्न चाहन्नथ्यो भन्ने व्यवहारमा पुष्टि हुन पुग्यो । आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक असफलता छोप्न ओली सरकारले कोरोना संक्रमणलाई ढालका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो । त्यो झन नेपाली अर्थतन्त्र र समग्र नेपाली समाजका लागि प्रत्युत्पादक सावित भयो । जो माथि उल्लिखित तथ्य÷तथ्यांकले देखाउँछ ।  

केही समय भयो प्रधानमन्त्री ओलीले विष्णुप्रसाद पौडेललाई नयाँ अर्थमन्त्री चयन गरेका । यसअघि पनि उनी अर्थमन्त्री भइसकेका मानिस हुन् । यद्यपि उनी अर्थशास्त्रको ज्ञाता होइनन् । त्यसैले उनले आफ्ना सल्लाहकार, आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्र तथा सल्लाह प्रदान गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले उनको आर्थिक प्रशासनबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत संकटको हल संभव छैन । उनको कोसिस टालटुल पारेर चलाउने हुनेछ तर त्यो दुष्चक्रमा फसिसकेको अर्थतन्त्र उकास्न संभव देखिन्न । त्यसैले चाटुकार अर्थविज्ञ,  व्यवसायिक आचार बाहिर गएर मल्टी–बिजिनेस चलाउने अवसर पाइरहेका कथित साहू/महाजनहरूले घोषणा गरेझैँ  भि–सेप आकारमा अर्थतन्त्र उठ्न सक्छ, अर्थतन्त्रमा चमत्कार हुन सक्छ भन्ने कुरा कोरा हवाई कल्पना भन्दा बढी देखिन्न ।  

हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो ढुकुटी मुलुकमै उत्पादन गरेर वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर चलिरहेको छैन । मुलुक कामदार निर्यात गरिरहेको छ र उनले पठाएको रेमिट्यान्सले भुक्तानी सन्तुलन भइरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीले उपभोगमा थप सहयोग पुर्‍याइरहेको थियो । हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा बाहुल्यता उत्पादनमा होइन, उपभोगमा आधारित छ । उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर सरकार आफ्नो खर्च धानिरहेको थियो । यो यथार्थ सरकार र नीति निर्माताहरूले सर्वप्रथम बुझ्न जरुरी छ । त्यही भएर अहिलेको यो आर्थिक प्रवृतिलाई उल्ट्याउन जरुरी छ । उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र बहाली र वृद्धि गर्दै लगेपछि मात्रै उपभोगमा आधारित हुने क्रम क्रमशः घट्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्छ । यसले स्वदेशमै रोजगारी बढाउँछ ।

आर्थिक संकटको समयमा राज्यले खर्च बढाउनुपर्छ । हाम्रा छिमेकीले पटक–पटक स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरे पनि नेपाल सरकारले आफ्नो औकातअनुसारको खर्च गर्न अग्रसर भएन । नवउदारवादीहरू अर्थराजनीतिका पक्षधरहरू राज्यको भूमिका बढाउनु हुन्न भन्ने दलिलकै आधारमा उद्दार सञ्जीवनी प्याकेजविरुद्ध उभिएका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । तर राज्यले सहयोग र सद्भाव राखेन भने मुठीभर उद्योगी र उद्यमीले फाइदा उठाउनेछन् र अरू सबै कंगाल र बेहाल बन्दै जानेछन् । त्यसैले रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी समाजका तल्लो तप्कामा रहेका मानिसको कम्तीमा खाइजीविका बढ्ने गरी लगानी गर्न आवश्यक छ र आन्तरिक होस् या बाह्य लगानी नियमन गर्न जरुरी छ । अनावश्यक ऋण लिएर जनतामा बोझ बनाउने भन्दा अर्थतन्त्रका मूल अवयव छानेर खर्च बढाउन आवश्यक छ । सरकार पारदर्शी होऊ । हामीलाई यथार्थ  के हो बताऊ । सूचना नलुकाउ । सूचना लुकाइरह्यौ र मुलुकलाई आर्थिक संकटमा धकेल्यौ भने तिमीले आफूलाई लुकाउने ठाउँ पनि पाउने छैनौँ ।

प्रकाशित: १ पुस २०७७ ०५:१३ बुधबार