जुन बेला आधुनिक नेपालको परिकल्पनाअनुसार एकीकरणको अभियानमा राष्ट्र निर्माणको पूर्वार्ध पूरा गरियो, त्यसै बेला पृथ्वीनारायण शाहले दूरदृष्टि राखेर आफ्नो देशमा सुशासनका सूत्र लागु गरे। उनका असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, स्वतन्त्र आर्थिक नीतिअनुसार चलेर नै यो राज्य एकताबद्ध भई अघि बढ्यो। विशाल नेपाल बन्यो र सात दशकसम्म नेपाल अगम रह्यो। परराष्ट्र नीतिमा केही खलल पर्नेबित्तिकै विदेशी अंग्रेजी शक्तिको विजय भयो र नेपालले आदिष्ट सन्धिमा बेरिएर बस्नुपर्योा। आफ्नो यति देशसम्म बचाएर राख्न सक्यो। गृहकलह र विदेशी हस्तक्षेप बढे। नेपालमा यसबाट अनेकाँै दुर्दान्त घटना भए। यस्तो बाहिरी भित्री अङ्कुशले गर्दा धेरै काल नेपाल कहिले निरङ्कुश राणातन्त्र, कहिले पञ्चतन्त्रमा अल्भि्करह्यो, प्रजातन्त्रै हुँदा पनि विकसित उन्नत, स्थिर हुन सकेन।
यिनै पृष्ठभूमिमा स्वर्गीय शासनको सुखको सपना जनतालाई देखाएर हिंसात्मक आन्दोलनबाट हजारौँ हजार जनताको रगत बगाएपछि माओवादी पार्टी सात दलसँग सम्झौता गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सहमत भई आएको हो। सहमति सहकार्य, एकताबद्ध भई लोकतान्त्रिक शासन चलाउने निधो भई अन्तरिम संविधानमा यही सिद्धान्त स्थापित भयो। तर माओवादीले चुनावमा अधिक सिट प्राप्त गरेपछि यो सिद्धान्त गौण बन्यो। सेनामा आफ्नो पकड जमाउन सेनापति बदल्न खोज्दा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' असफल भई निस्के। डेढ वर्षपहिले मधेसवादी दलको सहयोगले पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न आइपुगे। प्रधानमन्त्री हुँदा यिनी चारैतिरबाट प्रशंसित थिए। यिनको बाहिरी देखौटी रूप भनाइ-गराइबाट प्रभावित भएरै त्यसो भएको थियो। यिनको भित्री सक्कली रूप र अन्तर्मनको भाव अर्कै रहेछ। अहिले आएर मात्र आममानिसलाई थाहा भयो। यिनको नातावाद कृपावाद, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्रका विवरणले सबैजसो पत्रपत्रिका दिनहुँ भरिइरहे। कुनै दिन यस्ता भएनन्, यिनको सत्ता चरमचुलीको लोलुपताको एकाधिकारवादको कुशासनका कथा नसुनिएका हुन्। हुँदाहुँदै बाबुराम भट्टराई देशलाई सिक्किमीकरण गर्नतिर लैजाँदैछन्, उनी लेण्डुप दोर्जे हुँदैछन् भन्ने पूर्व परराष्ट्र तथा जलस्रोत मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीका भनाइ र त्यस्तै बाबुराम भट्टराई लेण्डुप दोर्जेकै दर्जाका मान्छे हुन् भन्ने उनकै साथी सम्मिलित नेकपा-माओवादीका प्रवक्ताको भनाइ पनि छापामा आयो।
लेण्डुप दोर्जे भनेका सानो देश सुखिमलाई ठूलो देशमा मिलाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने आधुनिक इतिहासका बदनाम पात्र हुन्। यस्ता पात्र युगौं युगमा एकाधमात्र देखिन्छन्। अघि भारतमा हिन्दु राज्यहरूसँग एकता सहकार्य नगरी मुहम्मद गोरीको सहयोग गर्ने भनेर जयचन्द्रको दुर्नाम छ। त्यस्तै आफ्नै नाताका नवाफ सिराजुद्दौलालाई धोका दिई अंग्रेजलाई सर्वप्रथम बङ्गालमा राज गराउने भनेर नवाफ मिर्जाफर देशद्रोहीका रूपमा चिनिन्छन्। हाल यस्ता बदनाम पात्र लेण्डुप दोर्जेसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर सिक्किमीकरण गर्दैछन् भन्दा सम्पूर्ण देशवासीको मन भरङ्ग हुनु स्वाभाविकै हो। के रहस्य छ र यस्तो लाञ्छना लाग्दा, बदनाम हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले किन सप्रमाण सटिक खण्डन गर्न सकेनन्? त्यत्रो उच्च पदमा बसेको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले यस्ता वात लाग्दा पनि सबै लाञ्छना बदनाम सहेर पदमा बसिरहन नैतिकताले कतै सुहाउने हो र? के रहस्यले किन यस्ता वात सबैतिरबाट लगाइए?
बाबुराम भट्टराई विदेशीकै योजनाअनुसार बनेको मधेसी मोर्चाको गठबन्धनको आधारशीलाको धरापमा अडेर सत्तामा आसीन बनेका थिए। यो गठबन्धनलाई पनि अनुचित, अपवित्र राष्ट्रविरोधी हो भनेर धेरै बुद्धिजीवी र नेकपा-माओवादीले पनि भन्दै आइरहेकै थिए। सत्ता प्राप्तिपछि तुरुन्तै अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा 'विदेशी प्रभु'लाई रिझाउन भारत गए। प्रचण्ड माधवकुमार नेपालको सरकारलाई विदेशी प्रभुले बनाएको कठपुतली भन्थे। तर पछि प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले कसैसँग सरसल्लाहविना नै भारत गएर सुटुक्क बिप्पा सन्धि गरे। यसलाई पनि धेरैले विरोध गरे। नेकपा-माओवादीले त यो सन्धि राष्ट्रघाती हो भनेर उग्रविरोध घन्काइरहेका छन्। यस्तै भारतलाई रिझाउनै गरिएको बाबुराम सरकारको अर्को योजना हो- नेपालका धेरै एयरपोर्टमा अध्यागमनको सुव्यवस्थापन गर्ने काम भारतलाई सुम्पनु। यो त उनले मधेसी मोर्चासँग मिलेर पहिलै सुम्पिसकेका हुन्थे, यदि सर्वोच्च अदालतले नरोकिदिएको भए। पहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बाबुराम दम्पती अर्थ र पर्यटन मन्त्री बनेका थिए। यिनले त्यसबेला भारतले पहिलेदेखि चाहेको नेपालको एयरपोर्टमा भारतीय एयर मार्सल राख्ने सर्त स्वीकारिसकेका थिए। मन्त्रिमण्डलमा पास नभएकाले रोकिएको थियो। एकपल्ट एयरमार्सल पसिसकेपछि फर्काउन गाह्रो हुन्छ। ७ सालपछि भारतको सैनिक मिसन नेपालमा पसेर बसेका थिए। तिनलाई फर्काउन नेपाललाई हम्मे पर्योा, धेरै वर्षपछि कीर्तिनिधि बिष्टका पालामा फर्काइएका थिए।
यहाँनेर बाबुराम भट्टराईको कामको सामञ्जस्य तराई कांग्रेसका भद्रकाली मिश्रका गतिविधि/कार्यविधिसँग हुबहु मिलेको सम्झना हुन आउँछ। त्यसबेला भद्रकाली मिश्र भारतका राजदूत चण्डेश्वरनारायण सिंहको बल पाएर कति बलिया थिए भने राजालाई पनि टेर्दैनथे। २००७ सालदेखि २०११ सालसम्म मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री बन्न छुटेनन्। ३ पल्ट मन्त्री बने। २००८ सालमा उनले 'नेपालको प्रजातन्त्र जोगाउन भारतीय सिभिल अफिसर पुलिस र शस्त्रास्त्र सज्जित ५०० हिन्दुस्तानी फौज राख्नुपर्छ, पोखरा, सिमरा, विराटनगर आदि पहाड तराईका हवाई मैदानको सुरक्षाका लागि पनि फौज ल्याउनुपर्छ' भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। नेपालका एयरपोर्टहरुमा आफ्नो पकड राख्ने भारतको इच्छा त्यसै बेला देखिएको थियो भन्ने पनि यसरी देखिन आउँछ। भारतपरस्त भनी भद्रकाली मिश्र तत्कालीन मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलबाट निकालिए। बाबुराम भट्टराईले पनि आफूलाई शक्तिशाली ठानी राष्ट्रपतिलाई धेरै पटक धम्काए। मधेसी दलसँग मिलेर एकाधिकार चलाउने, उसैको बलले संविधान सभा भंग गरी मनलागी शासन गर्दै १०-२० वर्ष शासन चलाउने ख्वाब पनि बाबुरामले राख्ोका थिए।
बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेका भाषणमा राष्ट्रभक्तिको ओज आउँदैन र देशप्रति समर्पणको भावना पनि झल्कँदैन। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशको हाम्रा वीर सपुतको गौरवगाथामा गौरव मान्नुपर्नेमा उल्टो प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियताको परिभाषै अलग्गै छ। उनी देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, एकताको उच्चारणै गर्दैनन्। बरु नेपाल बहुराष्ट्रिय हो भन्छन्। कस्तो अनौठो, छिमेकी महान् भारत सवा अर्ब जनताको देशको राष्ट्रियता हुने, नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय हो, तर राष्ट्र त एक हो। यसको राष्ट्रियता जग बलियो छ, धर्म संस्कृति जाति भाषामा सहनशीलता, समन्वय, सहकार्य एकता यसका गुण हुन्।
बाबुराम भट्टराई र उनका सहयोगी मधेसी मन्त्रीले भारतले नेपालको सीमा मिचेका कुरा कहिल्यै उठाएनन्। तराईलाई हराभरा ऊर्बर बनाउने, जनजीवन सुधार्ने, सिंचाइका उपाय पनि सुझाएनन्। सबै सत्ता स्वार्थमै संलग्न रहिरहे। 'नेपाल देश पुल बनेन भने विलय हुन्छ' भनेर यस्तो मातृभूमिप्रति अपशब्द किन बोले? कोही देशभक्तले मातृभूमिप्रति यस्तो भावना राख्छ? गरिब देशको अस्तित्व हुँदैन र? सार्वभौमसत्ताको अधिकार हुँदैन र? उनको यो छोटो कार्यकालमा देश पुल बन्नतिर गयो त? प्रगति के के भए? झन् ओरालो लाग्यो। स्वदेशको धन विदेशतिर बग्यो। उद्योगधन्दा बन्द भए। देश कालो सूचीमा पर्न लागिरहेछ। ढुकुटीको धन उल्फामा पाएको जस्तो गरेर आफन्तमा बाँडिदो छ। सत्ताको लुछाचँुडी र भागबण्डामा राजनीति अल्झेको छ। कुशासनको नमुना बनेको छ। स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीमा आत्मवत्ता स्वाभिमान राष्ट्रियताको अभाव देखियो, स्वयं सर्वोच्च शासक हुँदाहँुदै पनि 'मेरो शासनको चाबी त अन्तै छ' भन्न पुगे, यसैले त उनलाई विश्लेषकहरू इतिहासका बदनाम पात्रसँग तुलना गर्दा रहेछन्।
पहिले अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको बेलामै भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले हामीले नै माओवादीलाई सत्तामा पुर्याअएका हौँ भनेका थिए। त्यसले यति ठूलो चर्चा पनि पाएन, त्यसको खण्डन पनि सत्तासीनबाट आएन। पछि भट्टराइकै गुरु मानिने शुकदेव मुनीले 'माओवादीलाई पाहाडको शिखरबाट मैदानमा उतारेको हो, प्रचण्ड र बाबुरामले भारतका प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीलाई बिन्तीपत्र हालेका थिए र भारतीय खुफिया एजेन्सी-रअका एजेन्टसँग सर्तनामा गरेर भारतमा सुखविचरण गर्न पाएका थिए, आफ्नो हिंसात्मक आन्दोलनका गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि पाएका थिए' भनेर आफ्नो पुस्तकमै लेखेका र नेपालमै आएर प्रचार गरेर गए। माओवादी लडाकुहरूले भारतीय सैनिक शिविरमै तालिम प्राप्त गरेका थिए भन्ने कुरा पनि प्रकाशित भएकै छ। तैपनि बाबुराम-प्रचण्डहरू किन के कारणले चूप छन्? उनीहरू सत्तामा थिए र अहिले पनि छन्, देशको राजनीतिको डोरो समाएर सबै दललाई रिँगाइरहेका छन्, उनीहरू चूप हुनाको रहस्य के त? सर्तनामा जनताले हेर्न/बुझ्न/पढ्न पाउनुपर्छ।
२०१० सालमा दोस्रो पल्ट मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन हुँदा भारतकै बलले पुनः यातायात मन्त्री बन्न पुगेका भद्रकाली मिश्र र त्यस बेलाका परराष्ट्र मन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीले पनि २०११ सालमा दिल्लीमा लगेर प्रधानमन्त्री नेहरूलाई एक गोप्य दस्तावेज बुझाएका थिए। यसमा परराष्ट्र र रक्षासम्बन्धी कुरा परेका थिए। मन्त्रिपरिषदको निर्णय वा राजाको सहमति पनि नभएको यो दस्तावेजलाई दिल्लीले स्वीकृत दिएन। पछि आपसी विभेदका कारण डिल्लीरमण रेग्मीकै मान्छेबाट भ्याली साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशन गरियो। त्यसले इतिहासमा एउटा तरङ्ग ल्यायो। अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई यसकाल वर्तमान कालखण्डका राजनीतिका ठूला पात्र बनेका छन्, भविष्यमा पनि होलान्। सो दस्तावेजले पनि यिनको रणनीति बुझाउनेछ, रहस्य खुलाउनेछ। उक्त गोप्य दस्तावेज इतिहासको महŒवपूर्ण स्रोत हुने हुँदा जहाँबाट जसरी भए पनि प्रकाशमा आउनै पर्छ। अहिले भएका र पछि हुने नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीबाट यो सर्तनामा सार्वजनिक गर्ने प्रयत्न गर्नै पर्छ। यो रहस्य जान्ने र बुझ्ने अधिकार सबै नेपाली जनताको हो।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०६९ ०१:५१ बिहीबार