निर्दलीय प्रवृत्ति र एकाधिकारवाद

आज हामी विक्रमको एकाइसौं शताब्दीको उत्तरार्धको पनि सातौं दशकको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जनक्रान्तिद्वारा निरंकुुश एकतन्त्री राणातन्त्र समाप्त पारेर देशमा प्रजातन्त्री व्यवस्था प्रारम्भ भएको पनि ६२ वर्ष पूरा भइसकेको छ। त्यस बेलाको आदर्श थियो, बेलायतको जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र रहने र जनताको लागि जनताले छानेको संविधानसभाद्वारा प्रजातन्त्रीय प्रद्धति कायम गर्ने। परन्तु दुर्भाग्य! तोकिएको मितिमा संविधानसभाको चुनाउ पनि भएन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुचारु पनि भएन, स्थिरता पनि भएन। उसैबेला स्वतन्त्र भएका देश कहाँबाट कहाँ पुगिसके। हाम्रो देशको विकास मन्द गतिमै सीमित छ, मुख्य राजनीतिले सुबाटो लियो, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुस्थिर भयो भने मात्र देशमा सर्वतोमुखी विकास सम्भव हुन सक्छ।
नेपालमा राजाले संवैधानिक भएर बस्न न कहिल्यै चाहे न संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सुचारु हुन दिए। यसैले त उनले अत्यधिक बहुमतद्वारा निर्वाचित कांग्रेस सरकारलाई डेढ वर्षमै भंग गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चलाए, आफ्नो निर्देशनमा निर्विकल्प निर्विवाद व्यवस्था हो भन्दै। पहिले २००७ सालमा राजा र कांग्रेस मिलेर राणा शासन समाप्त गरिए जस्तै कांग्रेस र वाममोर्चा मिलेर २०४६ सालमा तीसवर्षे पञ्चायतलाई परास्त गरे र प्रजातन्त्रको पुर्नर्बाहाली भयो। त्यस बेला बनेको संविधानमा सत्र साल नदोहोरियोस् भन्ने ख्याल त राखियो, तर राजालाई संवैधानिक भएर बसाउन संविधानसभाको चुनाव गराउन सकिएन। यो नै ठूलो भूल भयो। त्यस समयका वरिष्ठ नेताहरूलाई यो सुझेन वा सकेनन्। त्यस बेलामा सात सालदेखि चौध सालसम्म संसद्को होइन, संविधानसभाकै चुनाव हुनुपर्छ भनेर अड्डी लिएर जोड गर्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला त थिएनन्, तर गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी जस्ता हस्तीहरू त जीवितै थिए।
हुन त २०१५ सालको जस्तो यस संविधानमा राजाले सोझै खेल्ने ठाउँ थिएन र नै राजाको चक्र-भूमिगत गिरोह यसमा नाखुश थियो। पार्टीमा आन्तरिक कलह चल्न लाग्यो र बाहिरी शक्तिको खेल पनि बढ्न लाग्यो, नेपालमा कहिल्यै सुव्यवस्था आएन, स्वतन्त्र शासन चल्न पनि पाएन। यसै बेला माओवादीको नामले प्रजातन्त्रविरुद्ध देशमा सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन सुरू भयो। नेपाल दरबारको र विदेशी शक्तिको भित्री सहयोगबाट यो हिंसात्मक आन्दोलन यसरी चम्कियो कि देशलाई तहसनहस पारिदियो। राजदरबार हत्यापछि आएका महत्वाकांक्षी राजाले संविधान मिचेर बाबुकै अनुसरण गर्दै आफैं शासन गर्न खोजे। संसद भंग गराए। प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू राजाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिरहेका थिए। आखिर माओवादी पनि हिंसात्मक आन्दोलनबाट पार नलाग्ने भएपछि वार्तामा सरिक हुन थाले। दलका नेतासँग शर्त नमिल्दा राजा (मालिक) सँगै मिल्न प्रयत्न गरे पनि उता सफल नभएपछि दिल्लीको अग्रसरतामा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सम्झौता वार्ता मिलेपछि १२ बुँदे सहमति भयो।
देशमा १० वर्षसम्मको हिंसा हट्यो, शान्ति स्थापना हुनेभो भनेपछि उर्लिएको जनलहरले आन्दोलन सफल पार्यो र राजा आफूसँग रहेको संविधानिक सबै अधिकार छाड्न बाध्य भए। कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल बन्यो। त्यसपछि २०४७ सालकै संविधानलाई संशोधन, परिमार्जन गरेर संविधानसभाले संविधान नबनाउन्जेल काम चलाएको भए सोझो सजिलो बाटो हुन्छ भन्ने सल्लाह पनि नआएको होइन। परन्तु त्यसो नगरी हत्तपत्त एक-दुई महीनामा अन्तरिम संविधान बनाएर नयाँ बाटो खन्न खोज्दा देश कुहिराको काग भइसकेको छ। अन्तरिम संविधानले निकासै दिन सकेन, दिने ठाउँ पनि छैन। जति बेला पायो उति बेेला संशोधन गरेर यसलाई बेकम्मा बनाइएको छ। अझै कति संशोधन गर्नुपर्ने हो। यो पाटो त छँदैछ।
अर्को त्यस बेलाको इतिहासको पाटो हेरौं। माओवादी सम्झौतामा आइसकेपछिको राजाको निरंकुुशता विरुद्धको लडाइँमा भन्ने गरिन्थ्यो कि सात सालदेखि प्रजातन्त्रको लागि जति लडाइँ लडियो, अब लड्नुपर्दैन, यो अन्तिम आन्दोलन हो भनेर। हुन पनि हो, राजसत्ता समाप्त भो। सरकार पनि ढुक्क थियो, जनता पनि विश्वस्त बन्यो। तर त्यति बेला माओवादीले सहमतिका बुँदा सबै सरक्क पालना गर्छ/गर्दैन, कार्यान्वयनमा ल्याउँछ/ ल्याउँदैन भन्नेमा कसैले चासो राखेन। गिरिजाप्रसाद कोइराला त अतिविश्वस्त बनेर माओवादी समेतको सहमतिमा तुरुन्त संविधानसभाको चुनाव गराएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुरा पार्न चाहन्थे, र नै उनले ठूलो पार्टीको दर्जा दिएर सात दर्जन जति माओवादी सांसद मनोनित गरे र त्यसैअनुसार मन्त्रिमण्डलमा पनि समावेश गरे। अनि उनको अर्जुनदृष्टि चुनावतिर लाग्यो। यस बेला यो नै अर्को ठूलो गल्ती थियो, चुनाउ भएपछि सारा कुरा समाधान हुन्छन् भन्नु। पहिलो प्राथमिकता त समझदारी कायम गरेर सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन गर्नु गराउनुमा दिनुपर्थ्यो, किनकि त्यस वेला समाज खलबलिएको थियो, देशमा अशान्ति, अराजकता फैलिएको थियो। हजारौं हजार द्वन्दपीडित अन्ध अपाङ्ग बालक टुहुरा विधवा विधुर रोइरहेका थिए। तिनको आँसु पुछ्नुपर्थ्यो। अर्काका कब्जा जग्गा जमिन चलअचल सम्पत्ति फिर्ता गराउनुपर्थ्यो। सबैको मागअनुसार वाइसिएलको विघटनसाथै मुख्य सैनिक समायोजन गराएर देशमा अमनचैन कायम गर्नुपर्थ्यो। क्षमा दण्डको अभियान चलाउनुपर्थ्यो। लडाकु शिविरमा राखेर देशको कति क्षति भयो? तिनको भरणपोषण रकममा कमिसन, भ्रष्टाचार मौलायो, नेता मोटाए। त्यसबेला निर्वाचनको वातावरण बनेको थिएन।
स्वच्छ ,निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा त्यसका लागि आधारभूत कुरा पूरा भइसकेका थिएनन्। जनआकांक्षा बढेर धेरैतिर समस्या उठिरहेका थिए। देशमा शान्ति स्थापना भइसकेको थिएन। माओवादी पक्षको पनि गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्छ र त्यसैबाट सबै समस्या समाधान हुनेछन्, भन्ने जोड मात्रै थियो। यो निर्वाचनमा जान ऊ इच्छुक छँदै थिएन। तर पनि तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला जसरी पनि माओवादीलाई मनाएर छिटो-छिटो अन्तरिम संविधान बनाएर चुनाव गराउने पक्षमा थिए। तर, त्यसबेला शस्त्र सज्जित लडाकु शाक्ति भएको पार्टीको भयत्रास जनमनमा मेटिएको थिएन, एक किसिमले आतंकको छायाँ जनतामा छाइरहेकै थियो। शस्त्रसहित शक्तिसँग निःशस्त्र शक्तिले चुनाउ लड्नु कम खतराको कुरा थिएन। चुनावमा माओवादी मानिरहेको थिएन। जसरी पनि यस शक्तिलाई चुनाव मार्फत् प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा लानुपर्छ/लान सक्छु भन्ने हिम्मतले प्रधानमन्त्रीले अरू आधारभूत कुरा समाधान नहुँदा-नहुँदै पनि चुनावको तिथि घोषणा गरे। यस तिथिमा नहुँदा पुनः असारमा सारियो, त्यसमा पनि सम्भव भएन र ६ महीनापछि मंसिरमा पुर्यामइयो। यस तिथिमा चुनाउ हुन्छ भनेर सबै ढुक्क थिए। अब चुनाउ हुनेभो भन्दा-भन्दै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन आउनलाग्दा ऐन मौकामा माओवादीले मानेन, अनेक अडंगा हालिदियो। यिनै बाबुराम भट्टराई हुन्, त्यस बेला उर्लेर आमसभामा 'हामी यस्तो विहारी शैलीको चुनाउमा भाग लिँदै लिदैनौं' भनेर कुर्ले, फेरि सबै भताभुंग भो। माओवादीले अर्को अचम्मको उद्घोष गर्योम कि 'आफूले नजित्ने चुनाउमा किन भाग लिनु, यसैले हामी भाग लिँदैनांै।'
यसरी चुनाउ रोकिएपछि पुनः चौथोपल्ट चैत २८ गते चुनाउ तिथि तोकियो। अब पुनः मधेश पाहाडमा अनेक माग उठे, आन्दोलन चर्किए। माओवादी मधेशवादीको संघर्षमा कति जनाले ज्यान पनि गुमाए। तर पनि त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले सबैलाई समेटेर उनका माग सकेसम्म समाधान गर्ने भनेरै निर्वाचन गराइछाडे। चुनाव त भयो, तर बाबुराम भट्टराईले भनेकै शैलीमा। उनी त्यसमा खुबै जानकार रहेछन्। उनका कार्यकर्ताले कैयौं निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य उम्मेदवारलाई पस्नै दिएनन्। कति उम्मेदवारले कुटाइ पनि खाए। कति ठाउँमा बुथ प्रतिनिधिले बस्न पाएनन्। कति जनताले एकचोटि नयाँ दललाई जिताएर हेरौं भन्ने मन बनाए। राजा पक्षकाले पनि सघाए। यी विभिन्न कारणले माओवादीले धेरै सिट जित्यो। ठूलो पार्टी बन्यो। ठूलो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने।
अब सहमति सहकार्यबाट संविधान बनाउने देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सहमतिलेनै सम्झौताका बुँदा पालना गर्ने आदि कुरा गौण बने, सडक सदन शक्तिबाटै सत्ता कब्जा गर्ने एकाधिकारवादी सोचले स्वतन्त्र न्यायालय र स्वतन्त्र सुरक्षा निकायमा अंकुश लगाउने नियतले बहालवाला रुक्मांगद कटुवाललाई हटाएर आफ्नो अनुकूलको प्रधानसेनापति बनाउन खोज्दा असफल भएपछि आत्मामा ठेस लागेको अनुभव गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिए। त्यसपछि क्रमैले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए पनि माओवादीको असहमतिले गर्दा सेना समायोजन हुन सकेन, संविधान बन्ने कुरा पनि भएन।
आखिर बाबुराम खूबै चतुर्यानइँले सम्भव असम्भव माग पूरा गर्ने भनी धेरैवटा मन्त्री पद दिने वाचा गरी केही मधेसी नेतालाई मिलाएर आफ्ना संगाती साथीलाई धोका दिई प्रधानमन्त्री बने। तीन महिनामा शान्ति स्थापना नगरे पद छाड्छु भन्ने प्रतिज्ञा पनि गरे। एकपल्ट त उनले यस्तो वाहवाही लिएकि त्यो अद्भूत आकाश छुने थियो। तर तीन महीनामा देशका लागि केही पनि गरेनन्। बरु, बाह्य शक्तिसँग सुटुक्क सम्झौता गरी आफ्नो पद चाहिँ सुरक्षित गरे, उनका कार्यकालका गतिविधि कति के भए जगजाहेरै छन्, भनिरहनु पर्दैन। उनको चलाखी भने अद्भुत छ, कांग्रेस-एमालेसँग सहमति गरी संविधान बनाउन सत्ता सुम्पने भनेर कसैसँग सल्लाहै नगरी एकाधिकारवादी शैलीले संविधानसभा भंग गरेर एकलौटी शासन चलाउनतर्फ लागे। राष्ट्रपतिले कामचलाउ शासक भयौ भनिसक्दा पनि उनलाई नै चुनौती दिँदै आफू सर्वेसर्वा भएको उद्घोष गर्दै आफ्नै मनोमानी राजीखुसीले शासन चलाइरहेछन्।
सहमतिको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले तीन महिनासम्म कैयौंपल्ट आह्वान गर्दा पनि सहमति सम्भव भएको छैन। बाबुराम जुक्तिले पाएको सत्तासुख छाड्नेवाला छैनन्। उनका पालाका बेथिति बेरीतिका भ्रष्टाचार कमिसनतन्त्र आदिका कथा अभूतपूर्ण छन्। उनी त मुसा, गँगटा, घुँगी कीरा, खान खोज्दै गाउँमा गरिबका घरघर चहारिरहेछन्। सर्वोच्च पदमा बसेका राजनैतिक व्यक्तिले देश जनताको उत्थानका काम गरेर देन देखाउनुपर्छ, न कि यस्ता छुसी कार्य गरेर सत्ताको नौटंकी देखाउनु। सत्ताका लागि प्रधानमन्त्रीका सबै प्रयोग बुख्याँचा सावित भइसकेका छन्।
पार्टी अध्यक्ष पनि यस्तै असम्भव अनेक प्रस्ताव राख्ने, भोलि पर्सि भन्दै समय व्यतित गराइरहेका छन्। कहिले बाबुराम ठिक भन्छन्, कहिले आफैं अघि सर्छन्, कहिले साना पार्टीको नाम लिन्छन्। ठूला पार्टीले समर्थन दिएका कांग्रेस सभापतिको नाममा सहमति हुन्छ भन्छन्, भोलिपल्टै कुरा फेरि नागरिक समाज वा स्वतन्त्र हुन्छ, चाहिन्छ भन्छन्, यसरी प्रचण्ड-बाबुराम जोडीले सबैलाई मुसो खेलाउदा झैं खेलाइरहेछन्। तर पनि नेताहरू चेत्दैनन्। देश दिनप्रतिदिन बर्बाद हुँदैैछ, प्रधानमन्त्री दिनपिच्छे नयाँ निर्णय गर्दै आफ्नो र आफन्तको स्वार्थ पट्याउन लागिपरेका छन्। सत्तामा बसेर सरकारी खर्चमा र सुरक्षाबलमा महाधिवेशन गर्ने स्वार्थले समय लम्ब्याएको हो भनी सबैको मनमा थियो भन्न पनि अध्यक्ष महाधिवेशन पछि सबैलाई मान्य हुने नयाँ प्रस्ताव लिएर आउँछु भन्थे। ल्याए पनि, तथाकथित यो प्रस्ताव भनेको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने रहेछ। अहिले केही ठूला पार्टी नेताले बुझेर वा हो नबुझी मानेजस्तो पनि देखिन्छ। तर बहुत खतरनाक प्रस्ताव छ यो। अब स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्दै पार्टीलाई असफल सिद्ध गर्दै छन्। यहाँ कुटिल रणनीति छिपेको देखिन्छ। न्यायालय माओवादीका लागि आँखाको काँडो बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका कैयौं मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले नै हराइदिएका छन्।
माओवादी न्यायालयलाई विधायिकाको अधीनमा राख्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि लागेकै थियो। अहिलेको स्थितिमा माओवादीले साँच्चै सत्ता छाड्ने हुन भने प्रधानन्यायाधीशले पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपूर्व न्यायालयलाई स्वतन्त्र, हस्तक्षेपमुक्त पारी छाडेर आउनुपर्छ। यो चेतना प्रधानन्यायाधीशमा अवश्य छ। प्रधानमन्त्रीको यो रणनीति र सत्ता लम्ब्याउने खेल पनि प्रधानन्यायाधीशले बुझेकै छन्। यस्तो निर्दलीय प्रवृत्ति र एकाधिकारवादी सोचलाई निश्चय पनि प्रश्रय दिने छैनन्।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०६९ २२:३५ मंगलबार