मुलुकको यस्तो अवस्थामा अहिले नेताहरु ६०१ जना सभासद भएको संविधान सभालाई अनावश्यकरूपले ठूलो भएको भनेर सभासद संख्या घटाउने कसरतमा लागिरहेका छन्। संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति संविधानको विशषेज्ञ तथा जानिफकार हुनुपर्छ, ताली पडकाउनेमात्र हुनुहँुदैन भन्दैछन्। प्रतिनिधि धेरै हुँदा काम छिटोछरितो हुन नसक्ने जस्ता झुट कुरा गर्छन्। आजसम्म नेताकै कारणले काम बिग्रिआएको सबैले आँखाअगाडि देखिरहेका छन्, अनि उल्टै भिडका कारण काम गर्न सजिलो नहुने झुटो कुरो गर्छन्। नेताहरुकै दिमाग यति संकीर्ण भएपछि जनताले नेताप्रति भर गर्ने अवस्था हराउँदै गएको छ।
सर्वप्रथम, सभासदले मुलुकका विविध जाति, भाषी, समुदाय, क्षेत्रका जनताको भावना र चाहना प्रतिनिधित्व गर्ने हो। जनताका मुद्दा र सरोकारका कुरा संविधान सभामा बहस गर्ने हो। त्यहाँ संविधान बनाउने प्राविधिक मिस्त्री हुनु नै पर्छ भन्ने छैन। जनताका मुद्दा कसरी उठाउने, जनताका भावना र चाहनालाई संविधानमा कसरी प्रतिविम्बित गराउने र सबैका लागि लोकतन्त्र कसरी सुनिश्चित गर्ने/गराउने भन्नेचाहिँ मूल कुरा हो।
दोस्रो, सभासदहरु तालिमात्र पड्काउँदैनन् भन्ने कुरो विगतका दिनमा देखिसकिएको छ। जनताको भावनामा आधारित भएर जातीय, भाषिक, वर्गीय, लैंगिक तथा क्षेत्रीय विभेदको सवाललाई सम्वोधन गर्न तथा संविधानले हाम्रोजस्तो विविधतायुक्त मुलुकलाई कस्तो मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका निम्ति सभासदहरुले गरेको बहस पैरवी तथा दबाबमूलक कार्यले देखाइसकेको छ। बरु विद्वान् भनिने सभासदहरु आफ्नो दलको इसारामा बोली फेर्दै हिँड्ने गरेको देखियो। शीर्ष भनिने नेताहरुचाहिँ भागिहिँडे। यसै कारण संविधान सभा काम पूरा गर्न नसकी व्यर्थ अवसान भएको हो।
तेस्रो, सभासदहरुको संविधानसम्बन्धी विशेषज्ञताको कुरो गर्ने हो भने संविधान सभा नै किन चाहियो र? विशेषज्ञहरुको एउटा समिति बनाए त भइहाल्यो। संविधान निर्माणका लागि विधि र औपचारिकता पूरा गर्नमात्र संविधान सभा आवश्यक भएको होइन। संविधान सभा भनेको संविधानविद्हरुको जमात नभई मूलरूपमा जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। त्यहाँ जनताका कुराले प्रकट हुन पाउनुपर्छ। त्यहाँ जनताको मन र मस्तिष्कका तर्फबाट बहस हुन्छ, जुन संविधानको पण्डित भएर विद्वता छाँट्नुभन्दा फरक कुरो हो।
चौथो, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक सवलीकरणका लागि एक डेढ सय सभासदको संख्यालाई आर्थिक खर्चसँग गाँसेर हेर्नु राजनीतिक अदूरदर्शिता र गलत नियत हो। मुलुकमा शान्ति निर्माण, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रीकरण जस्ता मुलुकको भविष्यसँग गाँसिएको ऐतिहासिक कामका लागि बजेट भारका सानातिना कुरा गर्नु बडो अचम्म र रहस्यात्मक कुरो हो। यस्तो नियतले मुलुकको हित गर्न सक्दैन। नेताका यस्तो मानसिकताले मुलुकमा अरु द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना रहिरहन्छ।
राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक सवलीकरण कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक बहिष्करण र आर्थिक-राजनीतिक सीमान्तीकरणको अवस्थामा निर्भर रहन्छ। २०४६ को प्रथम जनआन्दोलनपछिको लोकतन्त्रमा एकल जातीय राजनीतिक नेतृत्व तथा सत्तामा वर्चश्व अझै बढेर गएको प्रष्ट छ। संविधान सभामा भएको प्रतिनिधित्वलाई छाडेर यो वर्चश्व २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् पनि कायम छ। दलित, मुस्लिम र जनजातिको स्थितिचाहिँ तुलनात्मकरूपले पञ्चायत कालभन्दा खस्केको छ। नेवार जातिलाई छोडेर पहाड र तराइका ब्राह्मणको आर्थिक-सामाजिक विकासको स्थिति अन्य जाति र समुदायको भन्दा धेरै अगाडि छ। स्पष्टै देखिन्छ मुलुकमा राजनीतिक बहिष्करण तथा आर्थिक-सामाजिक सीमान्तीकरण यथावत् छ। राजनीतिक बहिष्करण र आर्थिक-सामाजिक सीमान्तीकरण एकै ठाउँ मिसिएपछि मुलुक द्वन्द्वको डुबानमा पर्छ भन्ने थुप्रै दृष्टान्त द्वन्द्वविदहरुले औल्याइरहेको कुरो हो। यस्तो बहिष्करण र सीमान्तीकरणको उचित सम्वोधन नभएसम्म मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन। लोकतन्त्र सबल हुन सक्दैन।
आज मुलुकले जे/जति दुःख पाइरहेको छ त्यो जाति, भाषी, लिङ्ग, समुदायका मुद्दाका कारण भएको होइन। संकीर्ण नेताका समस्याका कारण आज यो अवस्था भोग्नु परिरहेको हो। नेताहरु संकीर्ण भएकै कारण मुलुकले उचित गति लिन नसकेको हो। संकीर्णताकै कारण नेता र राजनीतिक दल असफल भएबाट आज गैरदलीय व्यक्तिलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। दलहरु जिम्मेवारी बहन गर्न पूरै असफल भएका छन्। यो असफलता ढाकछोप गर्न सकिँदैन। असफल भइसकेकाले असफल भएजस्तो देखिने पो हो कि भनेर चिन्ता लिनु बेकार छ।
जातीय एकाधिकारमाथि खतरा आइपर्दा फरक-फरक दल भए पनि एकजुट हुने, खतरा टरेपछि आ-आफ्ना स्वार्थमा पुनः झगडा सुरु गर्ने प्रवृति विगतदेखि हालसम्म नेताले देखाइआएको र जनताले देखिआएको हो। को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने समस्या जनताले उठाएका मुद्दाबाट उब्जेको होइन। यो समस्या नेताहरुको संकीर्णता र स्वार्थभावको उपज हो। त्यसैले आज यो असहज स्थिति पैदा भयो। जनता चोट पाउने निर्दोष प्राणीमात्र हुन्।
स्वार्थभाव, संकीर्णता र आपसी अविश्वासकै कारण आज राजनीतिक दल र तिनका नेता असफल सावित भएका छन्। राष्ट्रिय संकटको यो घडीमा निस्वार्थता र त्यागको भावना नेताबाट अलिकति पनि प्रदर्शित हुन नसक्नु लज्जाको विषय हो। कथम्कदाचित सहमतिका आधारमा कुनै दललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको भए पनि सत्तामा गएपछि सत्ता नछाड्ने हुन सक्थ्यो। यसले गर्दा अहिलेको चक्र दोहोरिने सम्भावना हुन्थ्यो। नेताका यस्ता स्वार्थी चित्त र प्रवृतिका कारण प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। यसका लागि नेताले लज्जाबोध गर्नुपर्छ। लज्जाबोध गर्दै सर्वदलीय सहमति पनि लिनु अनिवार्य छ। हुन त सर्वदलीय सहमतिको त्यति सम्भावना नहोला। सर्वदलीय सहमति नबने पेलेरै जाने मनसाय नेताहरुको अवश्य होला।
बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई अहिलेको समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्नु राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक हिसावले सामान्य र स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आँच नआउला भन्न सकिन्न। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ-आफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छन्। एकअर्काको भूमिकामा सीमाबन्दी हुन्छ। ती क्षेत्राधिकारबीच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम रहन्छ। शक्ति पृथकीकरणको मान्यता भनेकै यही हो। एउटै व्यक्तिलाई राज्यका तीनै अंग नियन्त्रण गरेर स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी शासक हुने मौका नमिलोस् भन्ने मनसाय हो। हाम्रो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था पनि यही नै हो। निर्धारित समयमा चुनाव हुन सकेन भने त्यसपछि के हुन्छ भन्ने अर्को चिन्ताको विषय छ। कागजी वाचाले थाम्दैन। त्यसैले त ढुक्क हुने अवस्था छैन।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०६९ ०१:०२ बुधबार
