हिन्दू समुदायका महान् पर्व बडादसैं र तिहार भर्खरै सम्पन्न भए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताले शुभकामनाको औपचारिकता पूरा गरे। कोरोना प्रकोपका कारण यस वर्ष चाडबाडको खासै उत्साह र रौनक देखिएन। तर वर्षैपिच्छे घुमीघुमी आउने यस्ता चाडबाडले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको पीडा भने बल्झाउने गर्छन्। आफन्तजन गुमाएका एवं बेपत्ता पारिएका, अंगभंग बनाइएका एवं आर्थिक अवस्थासमेत डमाडोल भएका द्वन्द्वपीडित परिवारजनलाई त बरु त्यस्ता चाडबाड कहिले नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने पो लाग्ने गर्छ।

नेपाली समाजमा १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने उखान चर्चित छ। तर शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष भयो, अहँ द्वन्द्वपीडितको न्याय फर्केन। कुनै एक जना द्वन्द्वपीडितले पनि शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धताबमोजिम न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

त्याे १० वर्षे द्वन्द्वका घाउलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंनघका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने, दिगो तथा लोकतान्त्रिक शान्ति स्थापना गर्ने ठोस प्रतिज्ञाका साथ तत्कालीन द्वन्द्वका दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरी बृहत् शान्ति सम्झौता गरेको आज मंसीर ५ गते १४ वर्ष पुगेको छ। नेपाली समाजमा १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने उखान चर्चित छ। तर शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष भयो, अहँ द्वन्द्वपीडितको न्याय फर्केन। कुनै एक जना द्वन्द्वपीडितले पनि शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धताबमोजिम न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

बेपत्ता पारिएका सदस्यको खोजीमा भौतारिइरहेका कतिपय परिवारलाई आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्नसमेत अझै कानुनी अड्चन छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीले आपूm सधवा हो कि विधवा, कम्तीमा यसको त जवाफ देऊ सरकार भनेर भनेको पनि वर्षाैं बितिसक्यो। तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। बेपत्ता पारिएका नागरिकको वास्तविकता ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनेर शान्ति सम्झौतामा लेखिएको छ, तर १४ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको त छैन नै, बरु सत्यतथ्य थाहा पाउन नागरिकको अधिकारको उल्लंघन र उपहास गरिँदा पनि सरकार सञ्चालकमा अलकति पनि लज्जाबोध भएको पाइँदैन।

फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता पटकपटक गरिए पनि सयौं नागरिकको सम्पत्ति अझै कब्जाकै स्थितिमा छ। घाइते, अपांग तथा यौन हिंसामा परेका नागरिक उपचारसमेत पाउन नसकेर तड्पिरहेका छन्। पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको निरन्तर उपेक्षा गर्ने, पीडितका पीडामा मलमपट्टी गर्ने दायित्वबाट समेत भाग्ने सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको मन्त्र जपेको देख्दा उदेक लाग्छ। शान्ति सम्झैताले ल्याएको भनिएको राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनको अनुभूति द्वन्द्वपीडित परिवारले गर्नै पाएका छैनन्।  

माओवादी लडाकु समायोजन गरिएछि ८-९ वर्षअगाडि नै सरकार तथा मन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया टुगिंएको बताएका थिए। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि शान्ति प्रक्रिया टुगिंएको अभिव्यक्ति सुनिए। तर शान्ति प्रक्रियाको जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान बनाउने, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्ने मात्र नभई द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितको पीडा सम्बोधन गर्ने तेस्रो प्रतिबद्धता पूरा नगरी कसरी हुन्छ शान्ति प्रक्रिया पूरा? यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ– शान्ति सम्झौता, त्यसपछिका घोषणापत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्वकर्ता तथा सरकार कति इमान्दार र प्रतिबद्ध छन्?

द्वन्द्वपीडितका पीडालाई सम्बोधन गर्नेतर्फभन्दा पनि दल तथा तिनका नेताले यसलाई सत्ता हत्याउने दाउपेचका माध्यम बनाइरहे। शान्ति प्रक्रिया सुरु हुनासाथ गठन गरिनुपर्ने बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग दलहरूकै अनिच्छा र दाउपेचका कारण ९ वर्षपछि बनाइए। आयोगसम्बन्धी ऐनका कैयौं प्रावधानविरुद्ध पीडित स्वयं रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने बाध्यता सरकार र राजनीतिक दलले सिर्जना गरे। 

पीडितको न्यायका लागि भनेर राजनीतिक दल र सरकारले २०७१ सालमा बनाएका २ आयोग गठन तथा तिनका कार्यप्रक्रिया पूर्णतः राजनीतिक नियन्त्रणमा रहे। यी पीडित केही जान्दैनन् भनेर आयोगका समग्र प्रक्रियामा उनीहरूको उपेक्षा गरियो। सत्य, न्याय र परिपूरण पीडितका नैसर्गिक अधिकार हुन् भन्ने तथ्य लोकतान्त्रिक सरकार र राजनीतिक दलले अलिकति पनि आत्समात् गरेनन्। 

२०७१ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले ऐनका विवादास्पद माफीपूर्ण प्रावधान खोरज गरी ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएदेखि नै पीडित समुदायले निरन्तर रूपमा त्यो कार्यान्वयनको माग गरिरहेको छ। तर ६ वर्षसम्म पनि सरकारले यस विषयमा आलटाल गरिरहेको छ। 

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदायलाई केवल निरीह सेवाग्राहीको व्यवहार गरियो। सरकार र आयोगको यस्तो व्यवहार र प्रवृत्ति आजपर्यन्त उस्तै छ। पीडितका लागि बनाएका भनिएका ती नियन्त्रित र देखावटी आयोग आफ्नो न्याय र पीडामा मलम लगाउन बनाइएका हुन् भन्ने रत्तिभर विश्वास लक्षित समुदायमा हुन सकेन।

२०७१ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले ऐनका विवादास्पद माफीपूर्ण प्रावधान खोरज गरी ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएदेखि नै पीडित समुदायले निरन्तर रूपमा त्यो कार्यान्वयनको माग गरिरहेको छ। तर ६ वर्षसम्म पनि सरकारले यस विषयमा आलटाल गरिरहेको छ। पटकपटक ऐन संशोधन गरेर आयोगको म्याद थपियो, तर कानुनी राज्य प्रणाली अपनाएको दाबी गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार तत्कालै ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा ६ वर्ष बित्दा पनि मतलब गरेको छैन। द्वन्द्वकालीन घटना वास्तवमै सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि यस विषयलाई पन्छाउँदै जाने र काम गरेजस्तो भ्रम छर्ने रणनीति तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारले अख्तियार गरेका छन्।

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग गठनमा विगतमा भएका त्रुटि र असफलताबाट सरकारले पाठ सिक्दै सिकेन। बरु गल्तीलाई हाकाहाकी दोहो¥याएको छ। निर्लज्ज तरिकाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर पुनः पदाधिकारी नियुुक्ति गरिएको छ। उक्त ऐनमा रहेको आयोगको माफीयुक्त प्रावधानको कार्यादेशप्रति पीडित तथा नागरिक समाजको आपत्ति छ। त्यसैले पीडित समुदायले पहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार ऐन संशोधन गरेर मात्र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट आयोग गठन गर्न सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्‍याे। सरकारले ऐन संशोधन र आयोग गठन सँगसँगै भन्यो। पीडित समुदायले सरकार र राजनीतिक दलको खराब मनसायबारे प्रस्तावित आयोगका पदाधिकारीलाई सचेत  गराउँदा गराउँदै पनि तिनले आयोगको उही कार्यादेशमा सहमति जनाएर शपथ लिए। 

कहिले भुइँचालो त कहिले कोरोना महामारीले सरकारलाई पीडितको न्यायलाई छायामा पार्न झन् राम्रो बहानाबाजी मिलेको छ।

शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायमा दक्खल नभएका पदाधिकारीको बाहुल्य रहेको आयोगमा यस प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने स्पष्ट मार्गचित्र र कार्ययोजनासमेत छैन। विश्वसनीयता तथा सामाजिक वैधता शून्य आयोग छन् कि छैनन्, पीडित समुदायलाई कुनै महसुस छैन। दुई वर्ष पदावधि लम्ब्याएर ६ वर्ष पुर्‍याइयाे, महत्वपूर्ण समय, साधन/स्रोत, त्यसै खेर फालियो। न्याय पाउने आशामा रहेका पीडितलाई झनै पीडा मात्र दिइयो, निराश बनाइयो।  

भागबन्डामा आयोग पुनर्गठन गरिएकाे पनि ८ महिना भइसक्यो। कहिले भुइँचालो त कहिले कोरोना महामारीले सरकारलाई पीडितको न्यायलाई छायामा पार्न झन् राम्रो बहानाबाजी मिलेको छ। आयोग गठनसँगै गत वर्षको हिउँदे अधिवेशनमै ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासाथ शपथ खाएको आयोगका पदाधिकारी बताउने गर्छन्। तर यो हिउँदे अधिवेशनमा समेत सरकारले ऐन संशोधन गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन। आयोगको कार्यावधि सकिने मिति माघ २६ अगाडि फेरि पनि भ्याइएन भनेर म्याद थप्न मात्र हतारहतार संशोधन गर्ने, फेरि पनि नियन्त्रित आयोगको अवधि लम्ब्याउने संकेत देखिँदै छ।

यसरी पीडकलाई जोगाउन र साँच्चै पीडितलाई न्याय नदिने र झुलाई मात्र राख्ने रणनीति हो भने सरकार ! बरु स्पष्ट भनिदे- द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन्नँ।  

यस्तो गम्भीर र संवेदनशील पीडामा समेत सरकारको छलछाम र आयोगको भ्रमपूर्ण खेल कदापि स्वीकार्य छैन। द्वन्द्वका कारण सहारा र अविभावकत्व गुमाएर आर्थिक, पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पीडा, आघात र अभाव खेपेका नागरिकको पक्ष लिएर न्यायका लागि सरकारले तत्काल इमान्दार प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टै पीडित उनीहरूलाई कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले मन्त्री, कहिले नेता, कहिले संघ/संस्था, कहिले आयोग त कहिले सञ्चारमाध्यम त कहिले अदालतका ढोका ढकढक्याउनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएकाे छ। यसरी पीडकलाई जोगाउन र साँच्चै पीडितलाई न्याय नदिने र झुलाई मात्र राख्ने रणनीति हो भने सरकार ! बरु स्पष्ट भनिदे- द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन्नँ।  

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७७ ०७:१० शुक्रबार