१२ कार्तिक २०७७ बुधबार
विचार

भर्चुअल संवादमा महिला अधिकारबारे प्रश्नै–प्रश्न

पहिलो वक्ता बोलिन्–  
‘कुनै पनि महामारी थाहा दिएर आउँदैन, जब आउँछ सचेत र संयम रहनुको विकल्प रहँदैन। अहिले हामी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले आक्रान्त छौँ।  यस महामारीका बीच समाजमा भएका महिला हिंसाका केही घटना बाहिर आए। हामीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य धेरै छन्। महामारीको समय भनेर मौन बसेर हुँदैन। राष्ट्रिय महिला आयोग भएको भए वर्तमान परिस्थितिमा महिलाले भोगेका हिंसा र हत्या अनि असमानताबारे केही निचोड निस्किन्थ्यो कि ?  

माननीय पदले होइन, कामले हुनुपर्छ। किनभने हरेक व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा आफ्नै काम, कर्तव्य पूरा गरेका आधारमा उसले सम्मान र प्रशंसा पाउन सफल हुन्छ।’  

फेरि अर्को वक्ताको कटाक्ष प्रस्तुत भयो–  
काम, कर्तव्य र भूमिकाले माननीय पद पाउने हो। पुरुषहरूलाई माननीय भन्न गर्व गर्ने महिलाले नै हामी महिलालाई  माननीय भनेको सुन्न नसक्ने चाहिँ किन होला ? महिला मजाकका विषय बनिरहेका छन्– कहिले नागरिकताको नाममा त, कहिले सम्पत्तिको अधिकार र न्यायका लागि। विभेदको अन्त्य गर्न कागजरूपी संविधानमा आयो, व्यवहारमा आएको छैन। समानता दिइएको छ कागजमा, न्याय र मानव अधिकारका नीति तथा कार्यक्रममा तर महिलाले सम्मान पाउन सकेका छैनन्। महिला आयोगले आफ्ना पदाधिकारी पाएका छैनन् भने राष्ट्रिय मानव अधिकारले ऐन पाएको छैन। हामीले महिलाका लागि बनाउँदै आएका संयन्त्रलाई समेत कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। महिला आयोगले सेल्टरहरू स्थापना गर्दै महिला तथा बालबालिकाको न्यायका लागि हेल्पलाइन बनाएको छ। तर, हामीले न्याय दिएर पठाएका महिला तथा बालबालिकालाई समाजले मान्यता, प्रशंसा र इज्जत दिन सकेको हुँदैन। सुरक्षाकर्मीले आवश्यक सुरक्षा दिन सकेका छैनन्। मनोवैज्ञानिक रूपमै महिला तथा बालबालिका पीडित छन्। सञ्चारमाध्यममा आउने धेरै पुरुषवादी प्रवृत्तिले महिलाको पक्षमा वकालत गर्छन् भन्ने हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। समाजमा जसले अन्याय गरेका छन्, तिनलाई नै नीति–निर्माण गर्ने तहमा पदोन्नति गरिएको छ।’  

तेस्रो वक्ता बोलिन्–  
‘यो समयमा हामी कोरोनाको हल्लामा भुल्दै गर्दा घर–घर, समाज, राष्ट्र र विशेष गरी दलित तथा जनजाति, अपांग र अशिक्षित समुदायका महिलाले धेरै अन्याय भोग्न बाध्य भएका छन्। यो समयले महिला अधिकारकर्मीलाई यी विविध विषयमा अनुसन्धान गर्ने अवसर जुटाएको छ।  

हामी हरेक संघ–संस्थाको उच्च पद लिएर बसेका महिलाले सिंहदरबार छिर्न पास र अनुमति लिनुपर्छ भने विपद्मा परेका र हिंसामा परेका महिलाले आफ्नो आवाज सिंहदरबारमा राख्न सक्लान् त ?

संविधान बन्नासाथ खुसियाली व्यक्त ग-यौँ, अब त संविधानमा महिलाका मुद्दा, महिलाका अधिकार सुरक्षित हुनेछन्। यसकै खुसियालीमा शान्ति जुलुस निकाल्यौँ। संविधान आयो, दुईतिहाइको सरकार बन्यो, तर जब स्थानीय सरकार बन्यो, त्यसमा महिला आयोग लगायतका विभाग हटाउने काम भयो। उच्च घरानाले गरेको महिला हिंसालाई स्थानीयले आपसी समझदारीमा मिलाउने अभ्यास हुँदै जाँदा महिलाले त अब आफ्ना कुरा स्थानीय तहमा राख्ने अवसर पनि पाउन सकेनन्। हामी हरेक संघ–संस्थाको उच्च पद लिएर बसेका महिलाले सिंहदरबार छिर्न पास र अनुमति लिनुपर्छ भने विपद्मा परेका र हिंसामा परेका महिलाले आफ्नो आवाज सिंहदरबारमा राख्न सक्लान् त ? सिंहदरबार सिंहरूपी पुरुषको पहुँच पुगेको स्थान मात्र हो ? नागरिक समाज महिलामाथि यति धेरै संवेदनशील हुँदा सम्बन्धित पक्षले किन चासो राख्दैन ?

कोभिडले सिर्जना गरेका महिला हिंसाका घटना, महिला सहभागिताको प्राथमिकतालाई कसरी महŒव दिने ? महिलामाथिको वकालत कसरी गर्ने ? अनुगमन र मूल्यांकन कसरी लिने ? जसको हितका लागि महिला आयोग, महिला सञ्जाल र संघ–संस्था स्थापित भएका छन् र तिनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सहयोग पाएका छन्, तर त्यहाँ महिलाको सहभागिता पु-याएको भए पनि निर्णय क्षमतामा महिला नहुनुको कारण के ?’  

चौथो वक्ता बोल्छिन्–  
‘समावेशिता, दलित तथा पिछडिएका महिलामाथि हुने विभेद र कुरीतिजन्य अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था र ती समस्या समाधानका लागि छुट्ट्याइएको बजेट त्यसमै खर्च नहुने जस्ता परिपाटी छन्, जसकारण पीडित महिलाले जुन सुविधा र प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, त्यो अभ्यास अझै भएको छैन। जहाँ पनि ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या संख्यात्मक रूपमा जोडिएको छ, तर ती ३३ प्रतिशतले आफ्नो पक्षमा निर्णय लिने अधिकार किन पाउँदैनन् ? निर्णय क्षमता महिलामा नभएरै उनीहरू पछि परेका हुन् त ?  

भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्ने र सुन्ने सबै नै विशिष्ट पद लिएर सेवा पु-याउने थिए। त्यहाँ दलित, अपांग र वास्तवमै पिछडिएका महिला तथा बालबालिकाले सहभागिता जनाउने अवसर पाएका थिएनन्। उनीहरूको हकहितमा आयोजित यो कार्यक्रम उनीहरूले नै कसरी सुन्न पाउलान् ?

संस्थागत र संरचनागत कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा महिला मन्त्रालयबाट धेरै महिलाका निम्ति आवाज उठाउने धेरै शाखा हटाइयो। महिला मन्त्रालयले महिलाका मुद्दालाई आवश्यक रूपमा उठान गर्न सकेकै छैन। सुरक्षा, शिक्षा, बजेटजस्ता विषय पछाडि परेका छन्, महिलाको हकमा। बन्दाबन्दीमा यी कुरा त्यसै हराएर गएका छन्, खोज्ने कसले ? भारत पलायन भएका पीडित नेपाली महिलाको उद्धार कसले गर्ने ? तथ्यांक कसले राख्ने ? कतिपय मुद्दालाई बन्दाबन्दीमा लिइँदैन भनेर फर्काइए, के महामारीमा पीडित महिला तथा बालबालिकाले चुपचाप पीडा सहेर बस भन्न खोजिएको हो ? यसले महिला तथा बालबालिकामा पु¥याउने मानसिक अशान्तिको जिम्मा कसले लिने ? ७५ प्रतिशत पीडित महिला तथा बालबालिका त न्यायको पहुँचमा जानै सक्दैनन्। उनीहरूले पाउने मूल्य जहाँसुकै जाओस्, महिलाका कुरा सुनिदिने पनि छैनन्। न्यायिक समितिले समेत अपेक्षित काम, कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको छैन। महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन कहिले आउँछ।’

०००

‘२ः४५ भयो त खाजा ल्याऊँ ?’ यो आवाजले झस्केँ र भनेँ, ‘पर्ख है मेरो भिडियो अफ गरौँ !’

आफ्नो अडियो त अफ थियो नै भिडियो पनि अफ गरेर हात धुन थालेँ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेहरू, त्यहाँ बोल्ने वक्ताहरू र उनीहरूले बोलेका कुरा, विषय उठान सुनेर ममा जिज्ञासा जागृत भएको थियो– महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मानव अधिकार आयोग, महिला सञ्जाल, महिला अधिकारकर्मीद्वारा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्ने र सुन्ने सबै नै विशिष्ट पद लिएर सेवा पु¥याउने थिए। त्यहाँ दलित, अपांग र वास्तवमै पिछडिएका महिला तथा बालबालिकाले सहभागिता जनाउने अवसर पाएका थिएनन्। उनीहरूको हकहितमा आयोजित यो कार्यक्रम उनीहरूले नै कसरी सुन्न पाउलान् ? उनीहरूले ढाडस महसुस कसरी गर्ने होला ? महिला आन्दोलनमै केन्द्रित यो भर्चुअल कार्यक्रमले फेरि पनि मलाई प्रश्न उब्जाउन सफल भयो।

आन्दोलन नै गर्ने भए गुनासो, असमानता र समस्या मात्रै देख्ने परिपाटीबाट थोरै माथि उठेर प्रेम, प्रज्ञा, चेतना, जागरण अनि समस्याका कारण र समाधानका उपायमा केन्द्रित हुन पाए कति महŒवपूर्ण हुन्थ्यो होला ! मानव जीवनमा समस्या आउँछन् भने त्यो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र आध्यात्मिक खोजीको रूप लिएरै आउँछन्। यिनलाई समाधानका निम्ति विचार जस्तो तुच्छ ऊर्जामा मात्र नअल्झेर विचारभन्दा माथि भाव, प्रेम र अझ त्योभन्दा माथि आफ्नो स्व–पहिचानको अवस्थामा पुग्ने कला जान्न सके समाधानको मार्गमा पुगिन्थ्यो कि ? त्यसका लागि स्वयंको चेतना जागृत गर्नुको विकल्प छैन। समाधान विचारबाट होइन, निर्विचार, आफ्नो चैतन्य स्वभाव र सकारात्मक सोचबाट आउँछ। समाधानको चाङमाथि बसेर समस्यालाई मात्र कोट्ट्याउने बानीले पनि सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन।  

‘रूपान्तरणका लागि ध्यान’ विषयक सत्र आफूले पनि भर्चुअल जुमबाटै लिनुपर्ने भएकाले नोट तयार गर्दैगर्दा सुनेको संवादले निचोड निकालेको थियो– आखिर महिला तथा बालबालिका मन्त्री, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, महिला विज्ञहरूद्वारा सम्पन्न भएको भर्चुअल कार्यक्रमले पनि महिला अधिकारबारे प्रश्नैप्रश्न उठाएर अन्त्य गरेको थियो।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७७ ०८:२४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App