नेपाली समाजमा जग्गालाई गुठीमा राख्ने चलन पुरानो हो। २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन भएपछि पनि धेरै विर्ता जग्गा गुठी बनाइए। ती गुठी नामधारी जग्गा भनेको मूलतः विर्ताकै नयाँ रूप हो। अधिकांश गुठी जग्गा तत्कालीन शासक वर्गको भएबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ। सुरुमा गुठी राजस्व र गुठी जग्गाको उब्जनीबाट दरवारको आवश्यकता पूरा गर्ने र सेनाका लागि रासनको व्यवस्था हुने गर्थ्याे। देशभरका झण्डै १६ लाख रोपनी जग्गा गुठीको नाममा रहनु तिनै शासकको आवश्यकता पूरा गर्ने भरपर्दो योजना थियो।
पहिले जग्गा किसानकै थियो। पछि त्यस्ता जग्गा गुठीमा राखियो। विर्ता बाँडियो। जग्गा विर्तामा गए पनि खनजोत किसानले नै गरिरहे। विर्ता उन्मूलनपछि ती जग्गा किसानकै नाममा नापिनुपर्थ्याे। तर त्यसो हुन नदिन सत्तामा बलियो पकड जमाएका विर्तावालले फेरि गुठीमा परिणत गरे। जग्गालाई धर्मको खोल ओडाएर किसानमाथि शोषण जारी नै रह्यो। अनि अहिले भनिँदैछ- दाताको मनसाय विपरित कुनै काम गर्न हँुदैन। एउटै व्यक्तिले हजारौं रोपनी, सयौं विघा जमिन गुठी कसरी राख्न सम्भव भयो भनेर सामान्य विचार गर्योड भने पनि गुठी एउटा जमिनदारी भूमि व्यवस्थाकै रूप हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। यतिमात्र हैन, कसैले असल नियतले नै थोरै जग्गा पनि गुठीमा राखेको रहेछ भने दाताको तत्कालीन मनसाय र समाजमा आएको फेरबदल अमिल्दो भइसकेको छ। भूमिलाई यसरी राखिरहनु वैज्ञानिक हँुदैन। किनकि बढ्दो जनसंख्या, खाद्यान्नको अभाव र खाद्य वस्तुको आकासिँदो मूल्य सबैलाई विचार गरेर जमिनलाई दिगो हिसावले उत्पादनकै क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
देशभरका गुठी जग्गा र त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सवाल राजधानीको नजिक रहेको सिन्धुपाल्चोकमा अत्यन्त पेचिलो छ। १०३ थरी नाममा करिब ६० हजार रोपनी जग्गा छ र यसैमा २७ हजार परिवार आश्रित छन्। यही अन्यायपूर्ण व्यवस्थाका विरुद्व सिन्धुपाल्चोकका किसानले वर्षौंंदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन्। तर समस्या छिमोलिन सकेको छैन। देशको राजनीतिले बाटो समाएन भनेर अधिकारबाट वञ्चित नागरिक भोकै बस्न सक्दैनन्। अन्याय भोगेर चूपचाप बस्न मिल्दैन। यही वास्तविकतालाई बोध गरेर सिन्धुपाल्चोकका किसानहरु गुठीको आवरणभित्र राखिएको जग्गामा जोतभोग गरिरहेकै किसानको पूर्ण स्वामित्व खोजिरहेका छन्। व्यवस्थित र संगठिततवरले आन्दोलन भइरहेको छ।
यस वर्ष पनि समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गुठी तथा रैकर जग्गा दर्ता समिति बनाइदिएको थियो। समितिले किसानलाई निवेदन दिन सूचना जारी गर्योि। समितिमा २ हजार ९ सय २६ निवेदन पेश भयो। समितिले तोकेको प्रमाण पूरा गराएरमात्र निवेदन बुझेको थियो। प्रमाण पूरा गर्न किसानहरु गाउँ र सदरमुकाम ३ पटकसम्म ओहोरदोहोर गरेका थिए। ७ दिनसम्म पनि लागेको थियो। तर अहिले ती निवेदनको कुनै सुनुवाई नहुँदा किसान आक्रोशित छन्। कतिपयचाहिँ अब केही हँुदैन भनेर निराश देखिन्छन्। समस्या समाधान नहुने हो भने किन सूचना प्रकाशन गरेको? समितिले मागेबमोजिम सबै प्रमाण पूरा गरी निवेदन दिइसकेपछि त्यसको कार्बाही किन नगरेको? ३५ दिने सूचना जारी गरी त्यसमा कसैको विरोध नभएको अवस्थामा सबै जिल्लाबासीको चाहना र मन्त्रिपरिषद्समेतको निर्णयमा यो समितिलाई काम गर्न के कारण कठिन भयो? आदि प्रश्न किसानको छ।
किसानसँग गुठी जग्गाको पूर्ण स्वामित्व नभएकाले भूमिको अधिकारसँग जोडिएका अन्य अधिकार र अवसरबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ। जग्गा बाँडफँाटमा समस्या आएकाले पारिवारिक द्वन्द्व बढिरहेको छ। 'कमाइरहेका छन्, किन स्वामित्व चाहियो?' भन्नु भूमि र त्यसको अधिकार नहुँदाको पीडा अलिकति पनि नबुझ्नेको आलोकाँचो तर्क हो। अहिलेको समयमा गरिब जनताको पाखो भित्तो गुठीमा राखेर किसानलाई स्वामित्वविहीन बनाउने विषय कुनै पनि कोणबाट न्यायिक हुन सक्दैन। आफ्नै जग्गामा स्वामित्व भएका किसानहरु त 'खेती गर्न नसकिने भयो, अनुदान चाहियो' भनिरहेको अवस्थामा गुठीका किसानलाई स्वामित्वविहीन बनाउँदा यसले उत्पादनमा कस्तो असर पर्ला? किसानकेा पहिचानमा कस्तो अप्ठेरो पर्ला? उनीहरुको बासको अधिकारमा के कठिनाई हुन्छ? भन्ने जस्ता प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा अब गुठी जग्गाको व्यवस्थापनमा पनि समयानुकूल फेरबदल गर्न ढिला भइसकेको छ।
२०२१ सालपछिको नापीका बेला गुठियार, महन्त, पुजारी, खान्गीदार आदिले कुत, मालपोत तिर्नुपर्ने गुठी जमिन आफ्नो नाममा रैकरसरह दर्ता गराए। त्यतिबेला खासगरी तिरो उठाउने जिम्मा पाएकाले यस्तो बद्नियतपूर्ण काम गरे। ती जग्गा खनजोत गर्ने किसानकै नाममा गर्नुपर्थ्याे। अहिले जग्गाको स्वामित्वविहीन गरिएका किसानलाई जबर्जस्ती तिनै महन्त पुजारीले जग्गा दर्ता गराउन नदिएका हुन्। त्यतिमात्र हैन, अहिले पनि तिरो उठाउने जिम्मा पाएका पुजारी, महन्त आदिले कुत बुझ्ने तर संस्थानलाई नबुझाई त्यो आफैं खाने गर्नाले पनि वास्तविक किसानलाई मार परेको छ। एकातिर उसले कुत तिरिरहेको छ भने अर्कोतिर लिनेले संस्थानमा नबुझाउँदा निकैको कुत बाँकी देखिन्छ।
गुठी नामको बन्धनबाट सिन्धुपाल्चोक र देशभरका किसानले मुक्ति पाउनुपर्छ। वषार्ंैदेखि रगत पसिना चुहाएको २/४ रोपनी पाखो भित्तो किसानकै नाममा दर्ता गरी सामन्ती शोषणको अवशेषबाट जनतालाई मुक्त गर्न सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ। गुठी व्यवस्थापनको नयाँ विकल्प खोजेर गुठीको नाममा राखिएको जमिनलाई किसानकै स्वामित्वमा दिई उत्पादन बढाउनतिर ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि खेती गरिरहेको जग्गा किसानकै नाममा रैकर गरिदिने वैज्ञानिक नीति र त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०६९ ००:१० मंगलबार
