६ आश्विन २०७७ मंगलबार
विचार

संकल्प गरे विकल्प उपलब्ध

सन्दर्भ विचार

आइतवार बिहान एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सामेल भएका अमरेशकुमार सिंहलाई देखें। नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवार भएर सर्लाहीबाट निर्वाचित सांसद् सिंह आफ्नै दलका नेताको समेत प्रखर आलोचक देखिए, सुनिए। जब उनलाई १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता असान्दर्भिक भैसकेको छ भन्नुहुन्छ भने राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ त ? भनेर अन्तर्वार्ताकारले प्रश्न गरे तब अमरेशको उत्तर यस्तो आयोः ‘मोनार्की त इतिहास भैसक्यो...’। ‘...पारसको अनुहार देखेपछि नेगेटिभ इम्प्रेसन...पर्छ। आदि इत्यादि। देश कम्युनिष्टमय हुँदै गएको र त्यसको संरक्षण चीनतिरबाट हुन थालेको विषयले उद्वेलित अन्य मानिसहरू सरह अमरेशकुमार पनि झस्केको कुरा अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले दिएका उत्तरहरूबाट प्रष्ट हुन्थ्यो।

तर डा.अमरेशकुमार सिंह लगायत सबैले बुझेको कुरो के हो भने नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्थाको इतिहास जीवित इतिहास हो। किनभने २०६५ सालसम्मका गद्दीनसीन राजा ज्ञानेन्द्र जीवित छन्, नेपालीहरूकै बीचमा छन्। घटनाक्रम सबै निकट विगतका हुन्। धेरै पर अर्थात् शय दुईशय वर्ष पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था छैन। २०६३ साल बैशाखमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि काँग्रेस, कम्युनिष्ट र माओवादी समेतले तय गरेको कार्यतालिकामा राजा ज्ञानेन्द्रले सहयोग पु-याए– विघटित भैसकेको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेर। आन्दोलनकारीहरूका नेता गिरिजाप्रसादलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा राजाले शपथ गराएको दृश्य जनसाधारणले टेलिभिजनका पर्दामा देखेकै हुन्। त्यसपछिका झेला–झमेला सत्ताधारी हुन पुगेका नेतागणले शुरू गरेका हुन्, दक्षिण र पश्चिमका चलखेलको राप–तापमा जेठ ४ गतेको ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा’ आयो जसमा नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ गराउने बुँदा तिलस्मी ढङ्गले प्रवेश गराइयो। तिलस्मी किन भन्नुपरेको हो भने प्रधानमन्त्रीले पढ्न भनेर लेखिएको सम्बोधनको मसौदामा त्यो कुरो थिएन भनेर डा.शेखर कोइराला समेतका जानिफकार नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन्। सदनमा उपस्थित प्रधानमन्त्री गिरिजाले अचानक सञ्चो नभएको कारण देखाएर त्यो लिखित भाषण सभामुख सुवास नेम्बाङलाई वाचन गर्न दिइएको दृश्य पनि टेलिभिजनले देखाएको हो। नेम्बाङले पढ्दा भने त्यतिञ्जेल चर्चामै नआएको ‘धर्मनिरपेक्षता’ उल्लेख भयो। कानूनको पढाइ भएका नेम्बाङ पनि जीवितै भएकोले यथार्थ के हो निजले खुलस्त गरिदिए भैहाल्यो। त्यस दिनको घोषणामा राजाको पहिलो सन्तान छोरी भएमा निजलाई नै राजगद्दीको उत्तराधिकारी तोक्नेसम्मको कुरा पनि परेको थियो। अर्थात् राजसंस्थालाई पाखा लगाउने योजना त्यतिञ्जेल बनेको थिएन। त्यस्तो सोच र तदनुसारका तानाबाना सम्भवतः त्यसपछि बुनिएका हुन्।

आखिर संसारका ४० भन्दा बढी देशमा बहाल रहेको राजतन्त्र नेपालमा नअटाउने कुरो थिएन, छैन।  

आधुनिक नेपालको स्थापना सँगसँगै स्थापित राजसंस्थालाई राज्यव्यवस्थाको संयन्त्रबाट अलग गराउने कुराको टुङ्गो लगाउनुभन्दा पहिले जनताको राय बुझ्ने काम  गरिएन। जनमतसङ्ग्रह गरिएन। त्यस्तो अभ्यास गरेर जनमतको परिणाम राजसंस्थाको विपक्षमा गएको भए राजतन्त्रसम्बन्धी प्रश्न त्यसै बखत समाधान हुनेथियो। किनभने बहुसंख्यक जनताले नचाहेको अवस्थामा राजसंस्था रहने कुरै आउँदैनथ्यो। परन्तु जनताको राय लिने कुनै त्यस्तो विश्वसनीय अभ्यास नै नगरीकन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिने भनेर संविधानसभाको निर्वाचन नै नहुँदैको अन्तरिम संसद्ले पो कार्यादेश तोकिदियो ! त्यो यस्तो संसद् थियो जसमा माओवादीबाट मनोनीत सदस्यहरूको निर्णायक भूमिका थियो।      

वैधानिकताको प्रश्न
अर्को हास्यास्पद चरण २०६५ जेठमा देखियो जतिखेर गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गर्ने सभा बस्यो। भर्खर निर्वाचित भएको संविधानसभाले आफ्नो कार्यसूची आफैंले तय गर्न पाउनु पर्नेमा त्यस सभालाई पहिलेको (मनोनीतहरू  मिसिएको) संसद्ले निर्धारित गरिदिएको कार्यसूची अनुसार अघि बढ्नु पर्ने बाध्यकारी नियममा बाँधियो। भङ्ग भैसकेको संसद्ले पछि निर्वाचित सभाको लागि कार्यसूची तोकिनु अनर्थ हो। अर्को अनर्थ के भयो भने राजसंस्था पाखा लगाउने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तोता भए कृष्णप्रसाद सिटौला जो संविधानसभाको चुनावमा पराजित भएका थिए। वैधानिकता कता हो कता। फेरि अर्को अलोकतान्त्रिक काम गरियो त्यस बखत ः  त्यत्रो महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नुअघि त्यसबारे सामान्य छलफल गर्ने समय समेत दिइएन। एकजना चन्द्रबहादुर गुरुङलाई समेत असहमति जनाउने पर्याप्त अवसर प्राप्त भएन। त्यस बखत आफूले के कस्तो दबाबका बीच सभा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो भनेर वरिष्ठ काँग्रेसी नेता केबी गुरुङले पटक–पटकका अन्तर्वार्ताहरूमा भन्दै आएका छन्। भन्नु परोइन, जबर्जस्ती स्थापित वैधता र मेची–महाकाली सबैतिरको समर्थन भएको राजनीतिक वैधानिकता बीच ठूलो अन्तर छ, हुन्छ।    

अमरेशकुमार सिंह जस्ता पढालेखा सांसद्ले राजसंस्थालाई ‘इतिहास भैसक्यो’ भन्दाभन्दै पनि पुनःस्थापनाको ‘सम्भावना’ को चर्चा गर्न पुगे जुन अस्वाभाविक होइन। उनले पारसको अनुहार सार्वजनिक हुनुलाई मात्र राजसंस्थाप्रतिको विकर्षणको कारण बताए। यो वास्तवमा जनस्तरको अवधारणा पनि हो। भविष्यमा उत्तराधिकारीको सन्दर्भ आउँदा पहिले युवराज भैसकेका भनेर पारसलाई नै अघिसार्ने काम होला भन्ने आशङ्काले आम नेपाली उदासीन भएका हुन्। यो सन्देहलाई हटाउन निजका पिताबाट पहल हुनुपर्छ। पुत्रमोहका कारण राजसंस्थाको स्वीकार्यतालाई असर पर्न दिनु हुँदैन। किनभने लोकसम्मति अनुसार शासन गर्ने शाहवंशीय प्रतिबद्धता पृवीनारायण शाह जत्तिकै स्थापित मान्यता हो।  

जनताको राय लिने कुनै त्यस्तो विश्वसनीय अभ्यास नै नगरीकन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिने भनेर संविधानसभाको निर्वाचन नै नहुँदैको अन्तरिम संसद्ले पो कार्यादेश तोकिदियो !

स्मरणीय छ, राजा वीरेन्द्रले कान्छा भाइ धीरेन्द्रबाट  ‘अधिराजकुमार’ को पदवी खोसेका थिए। वीरेन्द्रकै पालामा सांस्कृतिक विचलनको मामिलामा केतकी नामक महिलालाई पनि राजपरिवारको सदस्यताबाट निष्कासन गरिएको थियो। राष्ट्रको आवश्यकताको अगाडि व्यक्ति विशेषको मान–सम्मान गौण हुनजान्छ, जानुपर्छ। अन्यत्र देशमा पनि समय(समयमा कठिन र कठोर निर्णय भएका छन्। बेलाइतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाले राजपरिवारको मर्यादामा नबस्ने छोरा, नातिहरूलाई उत्तराधिकारीको रोलक्रमबाट हटाएका प्रसङ्ग जग–जाहेर छन्। एलिजाबेथकै पिता राजा जर्ज छैटौंका दाजु एडवर्ड आठौंले बिहावारीको विवादमा परेर सन् १९३६ मा राजगद्दी त्यागेका हुन्। जर्ज छैटौं राजा हुन पाएकोले नै उनीपछिको उत्तराधिकार एलिजाबेथमा आइपुगेको हो।

नेपालमा २००७ सालका घटना अनेक कारणले ऐतिहासिक मानिन्छन्। निकट विगत हो सात साल भनेको। सात कार्तिक २२ गते श्रीपेच पहिञ्याई ‘श्री ५ ज्ञानेन्द्र’ घोषित भएका राजा ज्ञानेन्द्र आज पनि नेपालीहरूकै बीचमा छन्। अर्थात् उनी इतिहास भए पनि जीवित इतिहास हुन्। यसबीच ज्ञानेन्द्र २०५८ सालमा दोस्रोपल्ट राजा भए। पहिलो पटक, बाजे त्रिभुवन अचानक भारत गैदिँदा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरले नाबालिग नातिलाई गद्दी चढाएका थिए भने दोस्रो पटक राजा वीरेन्द्रको हत्यापछिको स्थितिमा ज्ञानेन्द्र ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ भएका हुन्। ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ (लेखक गृष्मबहादुर देवकोटा) अनुसार, ज्ञानेन्द्र  सात सालमा कार्तिक २२ गतेदेखि पौष २३ गतेसम्म राजा र पौष २४ गतेदेखि फागुन ४ गतेसम्म राजा त्रिभुवनका ‘राज्यसहायक’ (रिजेण्ट) भई राजगद्दीमा बसेका हुन्। राजा त्रिभुवनका साथ युवराज महेन्द्र र उनका जेठा छोरा वीरेन्द्र पनि भारत गएको हुनाले र मुलुकको राजगद्दी खाली नराख्न मोहनशम्शेरले त्रिभुवनलाई ‘भूतपूर्व श्री ५ महाराजाधिराज’ घोषित गरेर भए पनि राजसंस्थाको परम्परा धानेका थिए। सान्दर्भिक कुरो, जङ्गबहादुरले राणा खलकलाई शक्तिशाली शासक बनाए,श्री ३ तुल्याए। तर श्री ५ को संस्था मासेनन्। नेपालको लागि राजसंस्थाको उपयोगिता बुझेरै उनले त्यसो गरेका होलान्।            

बीपीको दृष्टिकोण
सात सालको परिवर्तनमा क्रियाशील रहेका र २०१६ जेठमा नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तित्वको नाम हो विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला। २०१७ पौष १ गतेपछि बीपीले अनेक दुःख खेप्दै र प्रजातन्त्र पुनःप्राप्तिको निरन्तर संघर्ष गर्नुपञ्यो। कहिले राजा महेन्द्रको बन्दी त कहिले भारतमा निर्वासन। तर २०३३ सालमा ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को प्रस्तावसहित नेपाल फर्किंदा बीपीले राजासँगको सहकार्यबाट मात्र देशको अस्तित्व रक्षा हुनसक्ने सन्देश दिएका हुन्। २०३५ सालमा (सन् १९७९) मा स्वास्थ्योपचारको क्रममा विदेशिएका बखत लण्डनमा मणि राणा र म दुबैजनाले बीपीलाई  भेटेका थियौं। अन्तर्वार्ताको क्रममा बीपीबाट नेपालको लागि राजाको अभिभावकीय भूमिका अपरिहार्य रहेको विचार प्रकट भएको थियो। (उसबेला लिएको तर कारणवश उतिखेर प्रसारण हुन नपाएको रेडियो अन्तर्वार्ता गतवर्ष ‘बाह्रखरी डट् कम’ बाट सार्वजनिक भैसकेको छ।)  

नेपालको जुन भूखण्डमा अवस्थिति छ त्यसलाई विचार गरेर बीपीले नेपालमा राष्ट्रियताका पक्षधर शक्ति र लोकतन्त्रका हिमायती शक्ति दुबैको आवश्यकता देखेको बुझिन्छ। दैवीशक्तिका कारणले यस्तो मान्यता बनेको भने देखिँदैन। चढ्दो उमेरका बीपीले २०१२ सालमा राजतन्त्र आवश्यक छैन भनेको होला तर परिपक्व बीपी आफैंले, खासगरी २०३३ सालपछि, त्यो मान्यता विस्थापित गरेको पाइन्छ। ख्यातिप्राप्त वकिल गणेशराज शर्माले सङ्कलन र सम्पादन गरी २०६३ सालमा छपाएको पुस्तक ‘राजा राष्ट्रियता र राजनीति’ पुस्तकमा समावेश भएको बीपीको ‘अन्तिम सन्देश’ मा यसो भनिएको छः ‘राजतन्त्रसँग हाम्रो झगडा छ भनेर त्यो राजतन्त्रलाई नै फ्याँक्ने उद्यम हामीले गर्नु हुँदैन ...अहिले नेपालमा राजतन्त्रको आवश्यकता छ भनेको राजासँग पल्टन छ, त्यसकारणले राजाको तारिफ गर भन्ने हिसाबमा होइन...देश राख्न खोज्ने सबैलाई आवश्यक छ।‘ (बीपीको निधन २०३९ को श्रावणमा भयो, यो सन्देश जेठमा रेकर्ड गराइएको रहेछ। यसलाई  कानूनवेत्ताहरूले मृत्युवरण गर्नुअघिको भनाइ ‘डाइङ्ग डिक्लेरेसन’सँग तुलना गर्न सक्छन्।) त्यसैगरी, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको दृष्टिकोण पनि पछिसम्म यस्तै रह्यो। अरू त अरू, कम्युनिष्टहरूको लहरमा सधैं अग्रपङ्तिमा देखिने र निर्वाचित प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि नेपालमा राजतन्त्रको स्पष्ट भूमिका छ भनेर प्रेस अन्तर्वार्ताहरूमा भनेका छन्। दुइटा भीमकाय देशका बीचमा रहेको सानो देशको रणनीति कोरा सैद्धान्तिक सोचमा आधारित हुनु हुँदैन भन्ने उनको धारणा हुँदो हो। एकातिर चीनमा जनवादी गणतन्त्रमा आधारित कम्युनिष्ट शासनव्यवस्था, अर्कोतिर भारतमा पश्चिमा ढाँचाको गणतन्त्रसँग मिल्दोजुल्दो लोकतान्त्रिक परिपाटी। माझमा अवस्थित र अनेक जात–जाति र भाषा–भाषीको आवादी भएको सानो मुलुकले दुबैतिरको अभ्यास हेरेर मिश्रित प्रणाली अपनाउनु बुद्धिमानी ठहरिने। नेपाल सरकारको सेवामा रहँदा उच्च पदमा पदमा पुगिसकेका सुदूरपूर्वी जिल्लाका एक सज्जनले फोनमा कुरा हुँदा केही दिनअघि मसँग प्रश्न गरेः ‘ओलाङचुङको भोटेदेखि वीरगञ्जको मधेसीसम्मले पत्याउने संस्था राजसंस्था बाहेक कुन छ भन्नोस् त ?’ नेपालको यस विशिष्ट अवस्थिति र स्थितिबारे छिमेकका दुबै ठूला देशका सरकार जानकार छन्, छैनन् भन्ठान्नु हाम्रै गल्ती हुनेछ।

 भ्रामक चिन्तन
राजतन्त्र भएको देशमा लोकतन्त्र टिक्दैन भन्ने धारणा सही होइन रहेछ। बेलाइत र जापान संवैधानिक राजसंस्था कायम राखेर लोकतन्त्र धानिआएका मुलुक हुन्। बेलाइतकी महारानी त अरू १५ वटा देशकी राष्ट्राध्यक्ष छिन् जसमा क्यानाडा, अष्ट्रेलिया,न्यूजिल्याण्ड समेतका मुलुक पर्दछन्। यी देशलाई राजतन्त्र रहेर लोकतन्त्रमा कुनै अवरोध भएको छैन। मलेसियामा नौ परिवारबाट हरेक पाँचवर्षमा एकजनालाई राजा चुनिन्छ। थाइल्याण्ड र भुटानका राजतन्त्रको परम्परा केही भिन्न छन्। साउदी अरब समेतका खाडीका राजतन्त्र अपवाद हुन्। अफ्रिकाका स्वाजील्याण्ड र लिसोथो पनि अपवाद मानिन्छन्। युरोपमा स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क, लक्जेमबर्ग, बेल्जियम जस्ता देशमा राजतन्त्रले एक तहको स्थायित्व दिएका छन् जुन सबैतिरका गणतन्त्रमा पाउन कठिन छ। स्पेनमा ४० वर्षको अन्तरालमा सन् १९७५ मा राजसंस्था पुनस्र्थापित भएको हो। चीनको छायामा रहेको कम्बोडियाका वर्तमान राजा नरोद्दम सिहामोनी पुनःस्थापित राजसंस्थाका प्रमुख हुन्।    

वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई पनि साविकमा राजासँग काम गर्दा सम्भवतः असहज भएको थिएन। कदाचित् त्यस्तो हुँदो हो त ओलीले २०७५ मंसीरमा काठमाडौंमा बहुचर्चित एसिया प्यासिफिक समीट (होलि वाइन सम्मेलन) हुँदा प्रशान्त महासागरको टापू देश टोङ्गाका राजा टुपोउ छैटौंलाई विशिष्ट आमन्त्रित बनाउने अनुमति आयोजकहरूलाई दिने थिएनन्। सशस्त्र माओवादी विद्रोहका मुख्य कमाण्डर प्रचण्डले विद्रोहकालमा आफू कम्बोडियाको ढाँचाको राजतन्त्रमा सहमत हुने राय दिएका थिए। वार्ताका प्रस्ताव आउँदा ‘म नोकरसँग होइन मालिकसँग कुरा गर्न चाहन्छु’ भन्ने पनि सके प्रचण्ड नै हुन्।  

आखिर संसारका ४० भन्दा बढी देशमा बहाल रहेको राजतन्त्र नेपालमा नअटाउने कुरो थिएन, छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ देशमध्ये जम्मा २६ वटा देशमा अपनाइएको संघीय प्रणाली सानो नेपालमा लागू गर्न अग्रसर हुने नेतागणले सगरमाथा र लुम्बिनी जस्तै नेपालको विशिष्ट चिनारी कायम राख्दैआएको राजसंस्थालाई आलङ्कारिक स्तरमा जोगाउन किन कञ्जुस्याञी गर्ने ? शाहवंशीय राजसंस्थाको परम्परा पो अढाई शयवर्षको भयो, तर मल्ल, लिच्छवी, किराती, गोपाल आदि वंशको इतिहास जोड्दा राजसंस्थाको परम्परा निकै लामो देखिन्छ। स्वयं बुद्धको जन्म राजकुमार सिद्धार्थको रूपमा भएको थियो। त्यतिसम्म पुग्दा पनि २६ शय वर्षको राजतन्त्रको परम्परा भेटिन्छ।  

संस्कृति र प्रचलन
हिन्दू धार्मिक मतका मानिस बढी भएको नेपालमा कतिपय सांस्कृतिक प्रचलनमा राजाको भूमिका रहने गरेको छ। इन्द्रजात्रामा जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्ने, पाटनमा रातो मच्छेन्द्रनाथको भोटो हेर्ने, भक्तपुरमा नवदुर्गाको दर्शन गर्ने, पचलीमा खड्ग साट्ने, सम्यक पूजा गर्ने लगायत काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै धेरै प्रकारका उत्सव र पर्वहरू छन् जसमा राजाको उपस्थिति वा सहभागिता आवश्यक पर्छ।  बडादशैं जस्ता चाडमा पहिले राजाको सम्मान गरेर मात्र जनसाधारणमा टीका थाप्ने चलन छ। राजाले नै गर्ने भनेर तोकिएका काम अरूले गरिदिएर हुँदैन—केही दिनअघिको टेलिभिजन संवादमा संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङको कथन थियो। छिमेकी देश भारतका कतिपय तीर्थस्थलमा मन्दिरको भित्री कक्ष (गर्भगृह) प्रवेश गर्ने अनुमति त्यहींका पूजारी र नेपालका राजालाई मात्र प्राप्त छ। यो धार्मिक–साँस्कृतिक सूत्रलाई भारतका एक अर्बभन्दा बढीको संख्यामा रहेका हिन्दूधर्मावलम्बी अति गहन महत्व दिन्छन्। भगवान् पशुपतिनाथप्रतिको तिनको आस्था र श्रद्धाको गरिमालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन। जनस्तरको नेपाल–भारत सम्बन्धमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरेयता चिसोपन आएको छ। भारतमा हिन्दुत्वको महत्व दर्शाउने दल बीजेपी सत्तामा पुगेका बखत यस्तो अवस्था आउनु विडम्बना हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि यस कुराले बिझाएको हुनुपर्छ।        

‘वसुधैव कुटुंबकम’ अर्थात् सिङ्गो विश्व नै एक परिवार हो भन्ने उदारभाव राख्ने हिन्दू मान्यता हो। त्यस्तो मान्यताबाट अनुप्राणित नेपाल हिन्दू अधिराज्य रहँदा अन्य कुनै देश वा समाजलाई कुनै प्रकारको हानि–नोक्सानी भएको थिएन। यसलाई मास्नुपर्छ र देशलाई धर्मनिरपेक्ष तुल्याइनु पर्छ भनेर जनस्तरबाट आवाज उठेको पनि होइन। उठेको हुँदो हो त संविधान मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेका बखत हतारमा सङ्कलन गरिएका सुझाउमा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा सशक्त आवाज आउने थिएन। अर्को यथार्थ के पनि हो भने नेपालका मुस्लिम, इसाई समेतका अल्पसंख्यकलाई साविकका संविधान, ऐन–कानूनले सनातनदेखि आफूले मानिआएको धर्म र त्यससम्बन्धी कृत्यहरू गर्न छुट दिएको थियो। मस्जिद, गिर्जाघरहरूमा कुनै अवरोध गरिंदैनथ्यो। बन्देज भनेको धर्मान्तरणमा मात्र थियो। उदारताको परिचय त हिन्दू राजाको दरबार नजिकै मस्जिद सञ्चालन भएबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले हुनुपर्छ, बेला–बेलामा मुस्लिम समुदायका अगुवाहरुले नै  नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भनेर माग गरेका समाचार छापामा भेटिन्छन्। त्यसैगरी, धर्मनिरपेक्षताको नाममा नास्तिकता र सामाजिक दुराचार फैलाउने मानसिकता बोकेका विदेशी प्रचारक बाहेकका ख्रिष्टिएनहरू नै  नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र कायम गराउने पक्षमा पहल–पैरवी गराईरहेका छन्। डा.केबी रोकाया यस परिप्रेक्ष्यमा झट्ट चिनिने नाम हो। हिन्दूराष्ट्र, शाहवंशीय राजसंस्था र नेपाली सेना नेपालका सम्पत्ति हुन्, यिनलाई आ–आफ्नो भूमिकामा रहन दिँदा नै नेपालको सुरक्षा र कल्याण हुने डा.रोकायाको सशक्त धारणा छापा, टेलिभिजन र अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट निरन्तर आइरहेका छन्। 

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ ११:२३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App