१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
विचार

विद्युत् नियमन किन ?

विद्युत् क्षेत्र विकासको करिब एक सय १० वर्षको लामो तथा उतार–चढावपूर्ण इतिहास रहेको नेपालको वर्तमान जडित क्षमता १,२७५.५४ मेगावाट छ। विद्युत्् ऐन– २०४९ तथा विद्युत् नियमावली– २०५० को व्यवस्था केलाउने हो भने विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अतिरिक्त निजी क्षेत्र पनि विद्युत् विकासको एक मुख्य हिस्सा हुन सक्छन्।  

प्राधिकरणबाट प्रकाशित २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, २०७६/७७ मा प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध भएको कुल सात हजार सात सय ४१ गिगावाट घन्टा विद्युतीय ऊर्जामध्ये आन्तरिक उत्पादन (प्राधिकरणको ३९.०२ प्रतिशत तथा स्वन्तन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको ३८.६४ प्रतिशत) को हिस्सा करिब ७८ प्रतिशत रहेको थियो भने बाँकी २२.३३ प्रतिशत भारतबाट आयात गरिएको थियो। साथै, विद्युत््को अधिकतम माग एक हजार चार सय आठ मेगावाट रहेको थियो।  

विद्युत् विकास विभागको वेबसाइट अनुसार, नेपालको आन्तरिक विद्युत्् उत्पादन अन्तर्गत १०९ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसको कुल जडित क्षमता १,२८९ मेगावाट छ। जसमध्ये कुल ६५४ मेगावाट बराबरका जडित क्षमताका ८५ वटा आयोजना स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकद्वारा र बाँकी आयोजना प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीद्वारा विकसित भई सञ्चालनमा छन्। त्यसैगरी, मुख्यतः जलविद्युत् लगायतका केही सौर्य ऊर्जा तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत्् उत्पादनसम्बन्धी करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका २८९ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरिएको छ। यसका अतिरिक्त ४१ वटा करिब तीन हजार  मेगावाटका आयोजनाले सर्वेक्षण कार्य सकी निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्। यी आयोजनामध्ये दुई सय ३८ वटा आयोजनाबाट करिब आठ हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई अनुमति दिइएको अवस्था छ।  

प्राधिकरणको २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने बाँकी पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छन्।  

प्रसारण लाइनतर्फको अवस्था हेर्दा हाल १० वटा प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजना सर्वेक्षण कार्य सकी निर्माण अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन्। त्यस्तै, एक सय ३६ वटा आयोजनाले निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी निर्माणको क्रममा छन्। हाल ६६ केभीभन्दा माथिल्लो क्षमताका करिब तीन हजार पाँच सय  सर्किट किमि प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् भने करिब तीन हजार चार सय  सर्किट किमिका प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। यसैगरी, करिब तीन हजार आठ सय एमभिए क्षमताका सबस्टेसन सञ्चालनमा देखिन्छन् भने करिब नौ हजार आठ सय  एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्।

करिब एक सय १० वर्षको इतिहास भएको नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा हाल निजी क्षेत्र तथा सरकारी संयन्त्रमार्फत झन्डै आठ सयवटा आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन्।    

प्राधिकरणको २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, नेपालका ८६ प्रतिशत जनताले केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमार्फत विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेका छन् भने आगामी तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट नेपालका सबै जनताको पहुँचमा विद्युत् पु-याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ। प्राधिकरणका हाल घरायसी, सामुदायिक, व्यावसायिक, व्यापारिक, गैर–व्यावसायिक, खानेपानी, सिँचाइ, यातायात, औद्योगिक गरी कुल ४२ लाख १७ हजार सात सय १० उपभोक्ता छन्। प्राधिकरणका कुल ग्राहकमध्ये ९३.२६ प्रतिशत गार्हस्थ्य वर्गका रहेको र यस वर्गले प्राधिकरणको कुल आम्दानीको ३९.८४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। त्यस्तै, कुल ग्राहक संख्याको केवल १.३ प्रतिशत मात्र रहेका औद्योगिक वर्गका उपभोक्ताको हिस्सा ३७.५१ प्रतिशत छ। प्राधिकरणको बाँकी आम्दानी अन्य ग्राहक वर्ग तथा अन्य सेवाबाट भइरहेको अवस्था छ। यसबाट के देखिन्छ भने प्राधिकरणले घरायसी वर्गको खपतमा ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।  

नियमन  
नेपालको विद्युत् क्षेत्रले बोकेको बृहत क्षमतालाई यथार्थमा बदल्ने हो भने नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकाय तथा संस्थाका साथै निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न जरुरी देखिन्छ। जसका लागि यस क्षेत्रको नियमन आवश्यक छ। विद्युत्काे उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सन्दर्भमा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न, उपभोक्ता महसुल निर्धारण गर्न तथा विद्युत् खरिद–बिक्री नियमन गर्न, प्रतिस्पर्धा कायम राख्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न, अनुमति प्राप्त व्यक्तिको संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुशासन कायम गराउन, विद्युत् क्षेत्रबारे नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन, अनुमति प्राप्त व्यक्ति तथा सरोकारवाला र सर्वसाधारण बीचको विवाद समाधान गर्न समेत विद्युत् नियमन आयोगजस्ता नियमनकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन– २०४१ ले प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण एवं विद्युत् महसुल निर्धारण समेतको एकल अधिकार दिएको थियो, तर विद्युत् ऐन–२०४९ एवं विद्युत् नियमावली–२०५० ले विद्युत्  उत्पादनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अतिरिक्त निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुका साथै उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारण विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमार्फत हुने भन्ने व्यवस्था ल्याएको थियो। हाल निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् किन्ने, प्रसारण लाइन बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने एवं विद्युत् वितरणको एकलौटी जिम्मेवारी भने प्राधिकरणमै रहने अभ्यास रहेकाले हालसम्म बहु–क्रेता र बहु–विक्रेताको अवधारणा आउन सकेको छैन। यसका कारण उपभोक्तालाई सेवा प्रदायक (विद्युत् वितरक) छान्ने अवसर छैन। विद्युत् उत्पादकलाई पनि एकल खरिदकर्ता मात्र भएको अवस्थामा विद्युत् खरिद–बिक्री दर र करारका सर्तमा एक पक्ष हाबी हुने जोखिम रहने अवस्था थियो।  

प्राविधिक कारणका अतिरिक्त विद्युत् उत्पादकहरूले सुशासन कायम राख्न नसक्दा साना तथा ठूला लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत््को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन एउटा स्वशासित र संगठित नियमनकारी संस्थाको आवश्यकता ठानी व्यवस्थापिका संसद्ले विद्युत् नियमन आयोग ऐन– २०७४ जारी गरेको थियो। सोही ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले २०७५ भदौमा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली–२०७५ स्वीकृत ग-यो। त्यसपछि २०७६ वैशाख २६ मा विधिवत रूपमा पदाधिकारीको बहाली भएदेखि विद्युत्् नियमन आयोगले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।  

नियमनकारी भूमिका कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आयोगले केही आधारभूत सिद्धान्त समेत लागू गर्ने छ। विद्युत्् नियमनको आधारभूत सिद्धान्त लागू हुँदा– क) उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय तथा सुरक्षित रूपमा विद्युत्् सेवा प्राप्त गर्नेछन्। ख) विद्युत् वितरकले लगानीका लागि छुट्ट्याइएको स्वपुँजीमा उचित प्रतिफल पाउनेछन्। ग) उपभोक्ताका हक र अधिकार सुरक्षित हुनेछन्। घ)  विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीका प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकसित गरिएको हुनेछ। ङ) विद्युतकाे उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण महसुल दरको निर्धारण पारदर्शी रूपमा लागत तथा प्रोत्साहनमा आधारित हुनेछ। च) विद्युतकाे बजार प्रतिस्पर्धी हुनेछ। छ) विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित भई सुशासन कायम हुनेछ। ज) विद्युत्सम्बन्धी अनुमति प्राप्त संस्थाहरू, व्यक्तिहरूबीच वा अनुमति प्राप्त संस्थाहरू र उपभोक्ताबीच हुने विवादको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार समाधान हुनेछ।  

नियमनका यी आधारभूत सिद्धान्त लागू भई प्रतिफल प्राप्त हुन नियमनका विभिन्न मोडेल अपनाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, आदेश र नियन्त्रित मोडेल जहाँ मापदण्डहरू कानुनद्वारा नै परिभाषित हुन्छन् र नियामकले हरेक क्रियाकलापमा कडा खालको दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यस्तो मोडेल केन्द्रीकृत तथा नियन्त्रणमुखी शासन प्रणालीमा उपयुक्त देखिन्छ। यसैगरी, स्व–नियमन, जसमा निजी क्षेत्रले आफ्नो नियमनको योजना र मापदण्ड आफैँ बनाउँछ र व्यवस्थापन गर्छ। यस्तो मोडेल उदार शासन प्रणालीमा उपयुक्त हुन्छ। अर्को, प्रोत्साहनमा आधारित नियमन, जहाँ खराब काम गर्नेलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेका लागि पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा प्रोत्साहनमा आधारित नियमनको मोडेल उपयुक्त हुने देखिन्छ।

नियमनका चुनौती तथा आकांक्षा  
करिब एक सय १० वर्षको इतिहास भएको नेपालको विद्युत्् क्षेत्रमा हाल निजी क्षेत्र तथा सरकारी संयन्त्रमार्फत झन्डै आठ सयवटा आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन्। अर्कोतिर, नेपालको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संस्था प्राधिकरण विद्युत््को एकल खरिदकर्ता तथा एकल वितरकका रुपमा छ।  यस्तो अवस्थामा विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण महसुलको निर्धारण पारदर्शी किसिमले गर्न, विद्युत् प्रणालीमा बिनाभेदभाव नयाँ र पुराना विद्युत् अपरेटरहरूको पहँुच सुनिश्चित गर्न, विद्युत्को विश्वसनीय र सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, उपभोक्ताले आफूले तिरेको मूल्य अनुसारको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गरे वा नगरेको अनुगमन कसरी गर्न नयाँ आयोगलाई चुनौती रहेको छ।  

एकातिर यी चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर अहिलेको आयोजनाको अवस्था तथा सेयरको घट्दो मूल्यका कारण आयोगले तत्काल हस्तक्षेप गरोस् भन्ने सरोकारवालाको चाहना देखिन्छ। त्यसैगरी, आयोगबाट लागतमा आधारित विद्युत्् खरिद–बिक्री दरको निर्धारण प्रक्रिया चाँडो सुरु होस् र पुराना आयोजनाको पनि उद्धार होस् भन्ने चाहना स्वन्तन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले राखेको पाइन्छ।  

त्यस्तै, विद्युत्् वितरकबाट पनि आफूले पठाएको कागजपत्र धेरै जाँचबुझ नगरी आयोगले स्वीकृत गरे हुने भन्ने चाहना बेलाबेला प्रकट भएको पाइन्छ। यसरी आयोगप्रति उपभोक्ता, जलविद्युत््का लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र तथा सेवाप्रदायक लगायत सबै सरोकारवालाको उच्च आकांक्षा रहेको छ।

नियमनका अवसर र चुनौती
नेपालमा विद्युत् क्षेत्रको नियमन एक नवीन अवधारणा भएकाले नियमनकारी निकायले स्थापनाको सुरुवातमा दुई मुख्य मुद्दाबाट बच्न ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो, नियामकको निर्णयले सरोकारवालालाई नियामकीय झड्का सिर्जना हुन सक्ने हुँदा सोबाट बच्नुपर्छ। दोस्रो, नियामक नयाँ हुनाले बलिया निकायहरूको प्रभावका कारण नियामकीय बन्दी हुने जोखिमबाट बच्नुपर्ने हुन्छ।  

यसरी दुवै चरम अवस्थाबाट बच्न नियामक निकायले चरणबद्ध दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो मोडेल दक्षिण एसियाका प्रायः सबै देशले नियामक संस्था स्थापनाको सुरुवाती समयमा अवलम्बन गरेको पाइएको छ। आयोग स्थापनाको सुरुवातको अवस्थादेखि परिपक्वताको अवस्थासम्म आयोग सञ्चालनको अवस्थालाई तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ।  

पहिलो चरण करिब दुई वर्षको हुनेछ, जसमा अहिले भइरहेका अभ्यासलाई नै एकीकृत गरी नियामकीय उपकरणका रूपमा अगाडि बढाउने र आयोगको संस्थागत संरचना स्थापना गर्ने कार्य हुन्छ। यसो गर्दा मुख्य सरोकारवालाले नियामकीय उपकरणमार्फत गरिएका निर्णय सजिलै स्वीकार गर्नेछन्। साथै, निर्णयहरू पनि सजिलैसँग कार्यान्वयनमा जानेछन्। यो अवधिमा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आयोगको कार्यक्षेत्र, आगामी कार्ययोजना समेतका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।  

दोस्रो चरणमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी प्राथमिकताका आधारमा नयाँ नियामकीय उपकरणहरूको कार्यान्वयन गर्नेे। यो अवधि करिब दुई वर्षको हुनेछ, जुन समयभित्र स्वतन्त्र नियमन निकायका रूपमा आयोगले आफूलाई स्थापित गरिसकेको हुनेछ।  

तेस्रो चरणमा आयोगले विद्युत्् बजार सुधार तथा प्रतिस्पर्धा लागू गराउन आवश्यक नियामकीय उपकरण तर्जुमा गरी लागू गर्नेछ। साथै, आन्तरिक क्षमता पूर्ण रूपमा विकास भई सरकारलाई सुझाव दिने विशेषज्ञीय क्षमता समेत आर्जन गर्नेछ।  

यसरी तीन चरणमा आफूलाई विकास गर्दै जाँदा आयोगले आधुनिक प्रविधि, क्षेत्रगत विज्ञ र आफ्नो संस्थागत संयन्त्र प्रयोग गरी हाल जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका ब्याजदर, पुनर्कर्जा, ऋण अवधि लगायत समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालका आर्थिक नियमनकारी निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समिति तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन)सँग सहकार्य गरी समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ। साथै, स्वन्तन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।  

आगामी केही वर्षभित्रै विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने तर बजारको सुनिश्चितता नहुने हुँदा  प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा जोखिम आउन सक्छ। तसर्थ, विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ। साथै, ठूला क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भारत तथा बंगलादेशको विद्युत् बजारलाई नेपालको बजारसँग एकीकृत गरी विद्युत् खरिद–बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि समेत नियमन निकायको हैसियतले सीमापार  विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका बनाई विद्युत्को बजार प्रवद्र्धन, विस्तार तथा विविधीकरण गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्तमा, आयोगका सामु रहेका चुनौतीका साथै अवसरलाई सही तरिकाले सम्बोधन गरी व्यवस्थापन गर्न सके समग्र राष्ट्रले फल प्राप्त गर्नेमा दुई मत छैन। विद्युत् विकासमा हालैका वर्षमा भए÷गरेका प्रगतिलाई कायम राख्नु, विद्युत् बजारको सुनिश्चतता प्रदान गर्नु, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको व्यावसायिकतामा वृद्धि गर्नु, नियमनका उपकरणहरु तर्जुमा गर्नु एवं कार्यान्वयन हुनु, विद्युत् वितरकले भरपर्दो सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा दिनु, विद्युत् विकासमा संलग्न हुने सबै सरोकारवालाबीच समन्वय तथा सहकार्य स्थापना गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।
(डा. धिताल विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य हुन्।)

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७७ ०९:४४ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App