साँच्चै यो विवाद केका लागि– पदका लागि कि विधिका लागि ? राजनीतिक वृत्तमा यो प्रश्न निकै गम्भीररूपमा उपस्थित भएको छ । एकथरी पदका लागि होइन विधिका लागि हो भन्ने अडानमा छन् भने अरू धेरैको भनाइ विधिका लागि होइन पदका लागि हो भन्नेछ । मलाई पनि लाग्छ– पदकै लागि हो । एउटा व्यक्तिको तुष्टि र असन्तुष्टिका लागि राष्ट्र नै बन्धकमा बस्ने अवस्था खडा हुनु किमार्थ पनि राम्रो होइन । बौद्धिक मान्छेहरू दुई पाइलटबीचको विवादको चुरो कुरो विधि होइन पद हो भन्छन् । यी घीउ बेचुवा र तरबार बेचुवाहरू एउटा भन्दा अर्को चतुर छु भन्ने मनोविज्ञानमा छन् । परिस्थितिले कहिले कसलाई कहिले कसलाई सफल बनाएको छ । सफल हुनेले आफूलाई महाचतुर भन्ठान्छन् । तर यी दुवै एउटै ड्याङका मूला हुन् । एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण हुँदा दुई अध्यक्षलाई यति धेरै अधिकार दिइएछ जे गर्दा पनि दुई अध्यक्षको सहमति चाहिने । के आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा के.पी.शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालमात्र नेता, अरू काम्रेडहरू कार्यकर्तामात्र हुन ? नेता होइनन् भनेको हो ? अन्यथा पार्टीको सार्वभौम अधिकार दुई नेतामा मात्र केन्द्रित हुनपर्ने होइन । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल आफूलाई ओली–प्रचण्ड भन्दा चतुर भन्ठान्छन् । सुवास नेम्वाङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि आफूलाई कम चतुर ठान्दैनन् । बरु यो मामिलामा मलाई लाग्छ, बामदेव गौतम त्यति चतुर छैनन् । दाउपेचमा पनि त्यति माहिर छैनन् । यसो भनेर बामदेवको कम मूल्यांकन गरेको होइन । अन्यथा नपरोस्।

किन घरमा ?
पार्टी बैठक पार्टी कार्यालयमा किन हँुदैनन् र हुन्छन् सरोकार नहुनेहरूको भव्य महलमा ? कार्यालयमा बैठक हुँदा के आपत्ति ? हुँदाहुँदा नेकपा भित्र देखापरेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीको भैँसेपाटीस्थित घरमा भएछ । भैँसेपाटीमै उपयुक्त घर भएका कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले किन आफ्नो घरमा नराखी सुशीलको घरमा बैठक राखे ? बुझ्न सकिएन । नेकपाको बानी हेर्दा यो नयाँ र नौलो होइन । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयको बैठक मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गाप्रसाद प्रसाईको घरमा भएको रहेछ । त्यस्तै पार्टी एकीकरण प्रक्रियाका लागि पटकपटकका बैठक र एमाले स्थायी कमिटी बैठकद्वारा एकता गर्ने निर्णय पनि ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको घरमा भएको रहेछ । त्यस्तै एमाले माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन बनाउने निर्णय, पछि एकताको सहमतिमा ओली र प्रचण्डद्वारा हस्ताक्षर पनि व्यापारी नवीन कँडेलको घरमा भएको रहेछ । के मनोविज्ञान हो, पार्टीका यस्ता भविष्यको रेखा कोर्ने बैठकहरू धुमिल छवि भएकाहरूका घर–घरमा हुँदारहेछन् । कसले दिन्छ यस्ता वाहियात परामर्श नेताहरूलाई ? कि नेताहरूकै निर्णय हो ?जसको सल्लाह भए पनि यसमा असल नियत छैन । 

के आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालमात्र नेता, अरू काम्रेडहरू कार्यकर्तामात्र हुन् ? 

कता हराए नेता ?
बल्लबल्ल गएको माघमा नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । त्यहाँ पार्टीका नेताहरूको लवाइ, विधि व्यवहार, रहनसहन भडकिलो भो । नेता र कार्यकर्ताको सम्बन्ध बिग्रियो । यी सबै हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि अरू पुँजीवादी पार्टीभन्दा पनि बढी पुँजीवादी देखिए । यी आलोचनालाई ध्यान दिएर नेकपाको अनुशासन आयोगले यसको अध्ययन गरी सिफारिसगर्ने भन्ने भयो । तर अनुशासन आयोग नै विधिवत गठन भएको रहेनछ । नेकपा नेपाली कांग्रेस होइन, राप्रपा पनि होइन, समाजवादी जनता पार्टी पनि होइन भन्ने अलग परिचय राख्न त त्यस्तै काम गर्नुपरेन र ? यस्तै दुई अध्यक्षबीच अधिनायकवाद पनि चलेन । दुई अध्यक्ष झम्टाझम्टी नगरेका भए, भद्र सहमति कार्यान्वयन भएको भए वा भद्र सहमति नै नगरेको भए एउटा कुरा हुने । तर कुरा एउटा गर्ने काम भने अर्कै गर्ने । यो लुच्चो बानी ओलीबाट प्रचण्डले सिकेको कि प्रचण्डबाट ओलीले सिकेको छुट्याउनै कठिन भो ।  

मोहन वैद्य खै, सिपी गजुरेल खै,बाबुराम भट्टराई खै, लोकेन्द्र बिष्ट खै, कहाँ गए गोपाल किराती? देवगुरुङ खै ? शान्ता मानवी खै, नेत्रविक्रम चन्द आफ्नो दुन्दुभि बजाइरहेछन् कहिले मधुरो कहिले चर्को तर चल्ला कोरलिएन । मोहन विक्रमको पनि पार्टी छ क्यार । यो फाँटमा के भो ?

पार्टीतिर कि आफूतिर ?
यो वामपन्थी फाँटको परिदृश्य यस्तो छ । उता प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षहरूभित्र पस्न खोज्यो भने उस्तै विलखबन्द छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसभित्र चुलै–चुला । हेर्दा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको दुईटा जस्तो मात्र । तर देउवाको पनि भान्छा फुट्ला जस्तो भएछ । १३औँमहाधिवेशनमा देउवाले विमलेन्द्र निधीलाई चौधौँ महाधिवेशनमा पार्टीको सभापति तपाईँ नै परिपक्का भन्ने विश्वास दिलाएर समर्थन लिएका रहेछन् । तर देउवा फेरि सभापति हुने अभियानमा छन् । रामचन्द्रको भान्छामा त कति चुला कति ? कृष्णप्रसाद सिटौलाको चुलो त १३औँअधिवेशनदेखिकै हो । अब त शशांक, शेखर र सुजाता कोइरालाहरूका, गगन थापाका पनि चुला जडिने पूर्ण तयारी छ । अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महतहरू नयाँ चुलो बनाउँछन्, जडान गर्छन्÷गर्दैनन् टुङ्गिसकेको छैन क्यार ।  

यो एमाले नानी कसको ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को राजनीतिक पार्टी चाहिएको छ । यसका लागि नेकपा नै फुटाउन अध्यादेश ल्याए । तर दशै दिशाबाट तीव्र विरोध भो । तब अध्यादेश फिर्ता लिइयो । अब विराटनगरकी सन्ध्या तिवारीलाई नेकपा एमाले नयाँ राजनीतिक पार्टी दर्ता गराउन लगाइयो । त्यो दल १३२ औँ राजनीतिक दल भएछ । त्यो पार्टीका महासचिव मनीषकुमार उपाध्याय रे । उनले दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिएपछि भदौ ३ मा भने– हाम्रो सिद्धान्त जबज, हामी मदन भण्डारीका उत्तराधिकारी । यो पार्टीसँग प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका एउटा अध्यक्ष ओली गाँसिएका छन्÷छैनन्, बाहिर केही आएको छैन । यी पङ्ति कोर्दा ४ भदौबिहीबार बिहानसम्म यो नयाँ दलले ओलीलाई र ओलीले नयाँ दललाई चिनेका छन्÷छैनन् सार्वजनिक भएको छैन । तर नेपथ्यमा भने यो नानी ओलीजीकै हो भन्ने ध्वनि तरङ्गित छ ।  

दुई अध्यक्षबीचको विमति, असहमति, मतभेद जे नाम राखिए पनि जुन विवाद छ त्यो छिनोफानो गर्न दिइएका सुझाव उही तासका ५२ पत्ति फिटेर कुनै कता कुनै कता पारिए जस्तो मात्रै लाग्यो ।

जे होस्, नयाँ दल दर्ता भो । उदाउँदो सूर्य चुनाव चिह्न पनि पाएको छ । वास्तवमा यो नयाँ राजनीतिक नानी कस्तो हो समयान्तरमा टुङ्गो लाग्ला ।यता नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको मत–मतान्तर उच्चतम विन्दुमा पुगेको बेला यो परिघटना चर्चित हुने नै भयो । यता नेकपाको राजनीतिक कचिंगल टुंग्याउने सन्दर्भमा दुई अध्यक्षद्वारा गठित त्रिपक्षीय कार्यदलले सात बुँदे प्रारम्भिक प्रतिवेदन मस्यौदा तयार गरी दुवै अध्यक्षलाई बुझाएका छन् । अब के हुन्छ ?

प्रारम्भिक मस्यौदामा नयाँ केही आएन  
दुई अध्यक्षबीचको विमति, असहमति, मतभेद जे नाम राखिए पनि जुन विवाद छ त्यो छिनोफानो गर्न दिइएका सुझाव उही तासका ५२ पत्ति फिटेर कुनै कता कुनै कता पारिए जस्तो मात्रै लाग्यो । जुन निर्णय पनि दुई अध्यक्षबीच सहमति भएर मात्र लागु गर्ने भन्ने नै छ । तर झगडा पदका लागि होइन विधिका लागि हो भन्ने देखाउन नभुल्नु जाति होला । अरू त उही गत ४ मंसिरकै सहमति केपीले बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्वगर्ने, प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष रहने भन्ने नै आए जस्तो छ । पार्टीको एकता महाधिवेशन २०७७ चैतभित्र गर्ने भन्ने चक्र वरिपरि परिक्रमा गराइए जस्तो लाग्यो । यो झगडामा धेरै विकल्प पनि छैनन् त ! यो कार्यदलले पनि नयाँ केही दिए जस्तो देखिएन । गएको मंसिर ४ गतेकै सहमतिको पुनव्र्याख्या मात्र गरे जस्तो लाग्यो ।  

कार्यदलले काम नसक्दासम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने पूर्ववतको सहमतिमा प्रधानमन्त्री अड्न नसकेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने प्रचण्डको माग छ । प्रचण्डले त भनेछन्– ओलीलाई हामी सहमतिका लागि भनी मेहनत गरिरहने, तपाईँ सहमतिको भावना भन्दा बाहिर गएर धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरिरहने ? पदका लागि होइन विधिका लागि हो भन्ने जति दोहो¥याएर पनि कुरा उठेछ २ वर्ष पुगेका साथीहरू एकमुष्ट निस्किएर नयाँ टिम ल्याउने कि ? कार्यक्षमताका आधारमा मन्त्री ल्याउने पुनर्गठन गर्ने भन्ने पनि कुरो उठेछ त ?

कार्यकारी अध्यक्षका काममा प्रधानमन्त्रीले, सरकारको काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर पार्टीको कुनै पनि निर्णय दुवैको सहमतिमा गर्ने, यता राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पाटीको निर्णयबिना गर्न नपाउने, प्रदेश सरकारहरू आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्ने, महाधिवेशनमा सहभागीबाट नेतृत्व चयन गर्ने, बहुमतीयमा जानुपर्ने अवस्था आए ओलीलेदहाललाई समर्थन गर्ने जस्ता कुरा मस्यौदामा छन् । अब निर्णय के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । 

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७७ ०५:१८ सोमबार