घुस लिएको रकम सिंगापुर बैंकमा
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका केही किसानले छुपुछुपु उखुको बेर्ना रोपिरहेका छन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।
शिक्षामन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि शिक्षकहरूको जनवर्गीय सङ्गठन शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकमाथि कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र निर्धारण स्वचालित (¥यान्डम) प्रक्रियाबाट गर्ने भएको छ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सम्बन्धित शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
गुल्मीबाट पढाइको सिलसिलामा पोखरा आएकी दृष्टिविहीन रीता ज्ञवालीले सेतो छडी लिएर बाटो हिँड्दा अनेक समस्या झेल्नुपरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएकी छन्।
विकसित मुलुकहरूमा वैकल्पिक यातायातको माध्यम बनेको ‘पोडवे’ प्रविधि नेपालमा भने पर्याप्त बहसमा आउन सकेको छैन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ ले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।
बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि संशोधनकर्तासँग छलफल हुने बताइएको छ।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।
उदयपुरमा वन प्राविधिकका पत्नीहरूको समूहले बढ्दो वातावरणीय असर घटाउने प्रयास थाल्ने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक सङ्घीय संसदबाट छिट्टै पारित गरिने बताएकी छन्।
