बढ्दो प्रविधिले निम्त्याएको जोखिम, मानव बेचबिखनको फेरियो शैली
प्रविधिका कारण हिजोआज मानव बेचबिखनमा बिचौलियाको भूमिकासमेत कम हुँदै गए पनि महिला दलालको फन्दामा सिधै पर्न थालेका छन् ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
खाद्य ऐन– २०२३ संशोधन : अखाद्य वस्तु बेचे पाँच वर्ष कैद
मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरे पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ।
संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्ः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी छिन्।
बजेट सिलिङ १९ खर्ब पुर्याउने तयारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट सिलिङ एक खर्ब बढाउने तयारी गरेको छ।
युवाले नपत्याएको देशको शिक्षा
अंग्रेजीमा शैक्षिक वा दक्ष मानव पुँजी पलायनलाई ‘ब्रेन ड्रेन’ भनिन्छ। यो कुनै मुलुकमा रहेका बौद्धिक व्यक्ति सदाका लागि देशबाट बाहिरिने प्रक्रिया हो।
सात विधामा आइसिटी अवार्ड प्रदान
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारले सम्मान गरेको छ।
सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध: सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी निकायका सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सूचनाको हकलाई नागरिकको दायित्वका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।
आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा पेश हुँदैछः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको बताएकी छिन्।
‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण नहुने बताएकी छिन्।
आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरीः ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापनाको व्यवस्था गरिने बताएका छन्।
आर्थिक समृद्धिको नवीन आधार सूचना प्रविधिको विस्तार
सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकार दृढ छ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएकी छन्।
तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
आज एकै पटक तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दैछ।