कोरोना महामारीले जनजीवनका विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ र यसको प्रभावस्वरूप कति नयाँ समस्या उत्पन्न भएका छन् भने कति विद्यमान समस्या झन जटिल भएका छन्। तीमध्ये रोजगारी यस्तो क्षेत्र हो जसको समाधानमा महामारीपछिका धेरै वर्षसम्मको आर्थिक विकास र सामाजिक स्थिरता निर्भर गर्छ।

महामारीको सुरुआतमा नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले लकडाउनको कारणले विश्वभर एक अर्ब साठी करोड जति कामदारले रोजगारी गुमाउन सक्ने र यसबाट राष्ट्रहरूको सामाजिक आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पर्नसक्ने चेतावनी दिएको थियो। लकडाउनका छ महिना बित्दैगर्दा अहिले नयाँ तथ्यहरू प्रकाशमा आएका छन्। सर्वप्रथम त यसवर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा विश्वभरमा चालीस करोड मानिसले रोजगारी गुमाइसकेका छन् जसमध्ये दक्षिण एसियामा मात्रै थप नौ करोड मानिस बेरोजगार भएका छन्। स्थानीय श्रम बजारमा रोजगारी गुमाउनेहरूका अतिरिक्त अन्य देशमा गएर काम गरेका झण्डै सत्र करोड आप्रवासी कामदार घर फर्कन बाध्य भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रकाशित गरेको अनुमानअनुसार कोरोना महामारी सुरु भएदेखि झण्डै पाँच लाख नेपाली कामदार भारतबाट फर्कन सक्ने सम्भावना छ जसमध्ये आधा भन्दा बढी फर्किसकेका छन्। अन्य देश खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियाबाट पनि ठूलै संख्यामा फर्कन सक्ने अनुमान छ। यसका अलावा जनसंख्याको उमेरको संरचनामा हुने परिवर्तनले गर्दा श्रम बजारमा नयाँ युवाहरूको प्रवेश हुन्छ। नेपालमा मात्रै बर्सेनि पाँच लाखको दरले श्रम शक्तिमा वृद्धि हुन्छ। घटनाक्रमको यस्तो विकासले रोजगारीको भयाबह स्थितितर्फ इङ्गित गरिरहेको छ जसको आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम अहिले नै आकलन गर्न कठिन छ।

युवाहरू र तिनको श्रम तथा ज्ञानको सही उपयोग आर्थिक विकास र समृध्दिका अपरिहार्य आवश्यकता हुन्।  

वर्षौँदेखि नेपालले अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई एक निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा लिँदै आएको थियो र विप्रेषणलाई शोधनान्तर स्थिति सुधार्ने भरपर्दो साधनका रूपमा प्रयोग गरेको थियो तर देशले ठूलो संख्यामा विदेशबाट युवाहरू फर्केको अवस्थाको सामना गरेको छैन र त्यसका लागि कुनै तयारी भएको देखिँदैन। विदेश गएका नेपाली युवालाई घर फर्काउने नारा दिइएको भए पनि उनीहरूको योग्यता र सिप अनुकूलको र विदेशमा खाइपाइ आएको तलबको क्रय शक्तिका आधारमा नेपालमा बराबर आय हुने रोजगारी अवसर प्रदान गरिएको अवस्था न्यून छ। रोजगारीको क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले मुख्यरूपमा दुई प्रकारका प्रभाव छाड्न सक्नेछ। पहिलो,   विशेषज्ञहरूका अनुमानअनुसार यस महामारीपछि पहिला रोजगारी दिएका कैयन् पेसा र सिप सदाका लागि लोप हुनेछन् र झण्डै चालीस प्रतिशत कामदार आफ्नो पुरानो काममा फर्कन सक्ने छैनन्। दोस्रो, स्वास्थ्यसम्बन्धी नियन्त्रण, अध्यागमन कडाइ र विकसित देशहरूमा व्याप्त आप्रवासी कामदार विरोधी उग्रराष्ट्रवादी लहरले गर्दा घर आएका कामदारहरू आफ्नो पेसाको माग कायमै रहेको अवस्थामा पनि पहिला गएको देश फर्कनसक्ने स्थिति रहनेछैन।

कैयन् नेपाली युवाहरू विदेशमा निम्नस्तरको ज्याला र सीमित सिपको आवश्यकता भएका पेसामा रोजगारी पाउँछन्। इन्टरनेट र अनलाइन समाचार प्रवाहले गर्दा हुलाकी र घरघरमा पत्रपत्रिका पु¥याउने या बेच्ने काम हराइसकेका छन्। होम डेलिभरीको सुविधाले रेस्टुरामा काम गर्ने बेराहरू र कारखानाहरूबाट उत्पादित अर्धतयारी खाद्यवस्तु माइक्रोवेभमा तताएर खान सकिने भएकाले भान्से या कुकहरूको माग घटेको छ। परम्परागत सुपथ मूल्यका होटेल र लजहरूको स्थान लिएका एअर–बिएनबीद्वारा सञ्चालित एपार्टमेन्टहरू कोरोनाबाट सुरक्षित बासका लागि बढी उपयोगी देखिएका छन्।  

कोरोनाबाट संक्रमित हुने जोखिम मानिसको भिडमा बढी हुने भएकाले यात्रुहरूको प्राथमिकता सेवा भन्दा सुरक्षा हुन थालेको छ। फलस्वरूप आगामी दिनहरूमा एपार्टमेन्टहरूले होटेल तथा लज व्यवस्थापन र सञ्चालनमा रोजगारी पाएका हजारौँ कामदारलाई विस्थापित गरिदिने छन्। त्यसरी नै उबर जस्ता कम्पनीले चलाएका कार सेरिङ अथवा छोटो समयका लागि आफैँ हाँकेर लैजान सकिने अल्पकालीन भाडामा उपलब्ध सवारी सेवाले ट्याक्सीलाई विस्थापित गर्दैछ र कार चालकहरूको पेसा लोप हुने अवस्थामा छ। सबैको हातहातमा भएको मोबाइल सेटमा उपलब्ध उच्च गुणस्तरका क्यामेराले गर्दा फोटो स्टुडियोहरू बन्द हुँदैछन्। अनलाइन खरिद बिक्रीको विस्तारले सेल्समेन या सेल्सगर्लहरूको रोजगारी खाइदिएको छ। होटेल, रेस्टुरा तथा व्यक्तिगत सेवाका अतिरिक्त इन्टरनेट प्रविधिले गर्दा बैकिङ र अन्य वित्तीय सेवामा रोजगारीका अवसर लोप हुँदैछन्। यो सूची निकै लामो छ र प्रविधिको विकासले रोजगारीको क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने उथलपुथल फगत समुद्रपारका मुलुकहरूको कथा होइन, यी परिवर्तन हाम्रै देशमा पनि भएका छन् या निकट भविष्यमा नै हुनेवाला छन्।

लामो समयसम्म बेरोजगार र आवारा जीवन व्यतीत गर्नुपरेको खण्डमा तिनै युवा सामाजिक विकृति र द्वन्द्वको स्रोत बन्न जान्छन्। 

कोरोना महामारीले कामदारहरूलाई काम छाडेर घरै बस्न या आप्रवासीहरूको हकमा स्वदेश फर्कन बाध्य गरेको छ भने रोजगारदाताहरूलाई ठूलो संख्यामा दरबन्दी खारेज गर्ने अवसर दिएको छ। पहिल्यै अनावश्यक भइसकेका कतिपय पदबाट काम गरिरहेका व्यक्तिलाई हटाउन सहज थिएन। कोरोना महामारीले लकडाउनमा परेर घर बसेका या स्वदेश फर्केका कामदारहरूलाई पुनः काममा फर्कनबाट रोक्न सहज पारिदियो। अमेरिका, खाडी र नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने अन्य मुलुकहरूले कोरोना लकडाउनको अवसर पारेर भिसाका नियम तथा प्रावधानहरूमा नयाँ नयाँ परिवर्तनको घोषणा गरेका छन्। यसका कारण विभिन्न उपाय गरेर लकडाउन अवधिमा सम्बन्धित देशमा नै गुजारा गरेका कामदार पनि घर फर्कन बाध्य हुनेछन् भने आइसकेकाहरूको पहिलाकै काममा फर्कन सक्ने सम्भावना त झन क्षीण हुँदै गएको छ।

यस विषम परिस्थितिले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय श्रम बजारमा ठूलो चाप पर्ने निश्चित छ। यसको सामना गर्न नेपाल सरकारसँग कस्ता कार्यक्रम र योजना छन् ? सरकारले हालसम्म निकै प्रचारमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नतिजा धेरै निराशाजनक छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०७६÷७७ मा यस कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष १ लाख ८८ हजार जनालाई रोजगारी दिएको भनिएको छ तर वास्तवमा तिनीहरूले वर्षमा सरदर जम्मा १२ दिन रोजगारी पाएका छन्। यदि यो अंकलाई पूर्णकालीन रोजगारीमा परिणत गर्ने हो भने काम पाएकाहरूको संख्या ११ हजार मात्र हुन्छ। सरकारी तथ्यांकले दिएको आकडाअनुसार विद्यमान बेरोजगार संख्या ९ लाख र बर्सेनिश्रम बजारमा प्रवेश गर्नेको संख्या ५ लाख छ।  

माथि उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगार गुमाएर नेपाल फर्केकाहरूको संख्या पनि लाखौँमा गणना हुन्छ। यसको तुलनामा जम्मा ११ हजार रोजगारी सिर्जना हुनु त प्रगति विवरणमा राख्न सुहाउने आँकडा नै होइन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नाको कारण के हो भने यो कार्यक्रम नै त्रुटिपूर्ण छ। कुनै पनि रोजगारी सरकारी घोषणाको भरमा सिर्जिँदैन। रोजगारी सिर्जना गर्न आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनु जरुरी छ। तर हाल आर्थिक वृद्धि सुस्त रश्रमशक्तिको वृध्दि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसै विषमताको फलस्वरूप  नेपालको झण्डै ४० प्रतिशत श्रमशक्ति प्रयोग हुन सकेको छैन। यो संख्या महिलातर्फ करिव आधा र पुरुषतर्फ एकतिहाइ जति छ।

सिद्धान्ततः आर्थिक वृद्धि दरले यस्तो एक निरपेक्ष सीमा तोक्छ जसको परिधिभित्र रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ। श्रम उत्पादकत्व स्थिर या ह्रास नभएको अवस्थामा  रोजगारी वृद्धि कहिल्यै पनि आर्थिक वृद्धि दर भन्दामाथि जान सक्दैन। सामान्य अवस्थामा एक प्रतिशत बेरोजगार घटाउन थप २ प्रतिशत आर्थिक वृध्दि दर आवश्यक पर्छ। हाम्रो देशमा गत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि आर्थिक वृध्दि दर ४–५ प्रतिशत हुँदा रोजगारी २ प्रतिशत जतिले वृध्दि भएको छ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने समग्र आर्थिक वृध्दि सकारात्मक हुँदा पनि अपेक्षित मात्रामा रोजगारी वृध्दि नहुन सक्छ। किनभने समग्र आर्थिक वृध्दि उच्च श्रम उत्पादकत्व भएका सीमित क्षेत्रको विकासबाट पनि हासिल गर्न सकिन्छ।  

रोजगारी वृध्दिका लागि त्यसैतर्फ लक्षित विकास नीति लागु गर्नुपर्छ। उत्पादनका कुन कुन क्षेत्रमा विस्तार गरे रोजगारी वृध्दि गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाएर तिनै क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ। नेपालको आर्थिक संरचना हेर्दा व्यापकरूपमा रोजगारी बढाउन सकिने क्षेत्र उद्योगधन्दा र त्यसभित्र पनि कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधनमा आधारित उद्योग नै हो। तर अहिले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा उपेक्षित क्षेत्र पनि उद्योगधन्दा नै हो। त्यसैले जबसम्म राज्यले उत्पादनमूलक  उद्योगधन्दालाई विकासको प्राथमिकतामा राख्दैन तबसम्म देशको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी रोजगारी वृध्दि हुने छैन।

कोरोनाको कारणले नेपाली युवाहरू काम गर्न जाने देशहरूले पनि आर्थिक संकट र रोजगारीको बिगँ्रदो स्थिति सामना गरिरहेका छन्। विकसित देशहरूमा आर्थिक संकट पर्दा उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा ह्रास आउँछ र उपभोग घट्छ। फलस्वरूप उत्पादन घट्छ र श्रमको माग पनि घट्छ। बेरोजगारी बढ्छ। छिमेकी भारतमा पनि कोरोनापछिको आर्थिक अवस्था रोजगारीका लागि सकारात्मक हुने छैन र नेपाली कामदारका लागि बिग्रँदो द्विपक्षीय सम्बन्धले पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसैले कैयन् वर्षदेखि विदेशलाई रोजगारीको वैकल्पिक उपायका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका नेपाली युवाको अबको गन्तव्य भने अनिश्चित देखिन्छ। युवाहरू र तिनको श्रम तथा ज्ञानको सही उपयोग आर्थिक विकास र समृध्दिका अपरिहार्य आवश्यकता हुन्। तर लामो समयसम्म बेरोजगार र आवारा जीवन व्यतीत गर्नुपरेको खण्डमा तिनै युवा सामाजिक विकृति र द्वन्द्वको स्रोत बन्न जान्छन्।  

विश्वका कैयन् मुलुक गरिबी र बेरोजगारीले गर्दा नै आन्तरिक द्वन्द्व र गृहयुध्दमा फसेका छन्। राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनमा युवा रोजगारी र द्वन्द्वबीच विपरित सहसम्बन्धका यथेष्ठ प्रमाण दिइएको छ। पर्याप्त मात्रामा रोजगारी बढ्दै गएका देशमा द्वन्द्व आफँै कम हुँदै जान्छ। त्यसरी नै प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन एक प्रतिशतले बढ्दा सशस्त्र द्वन्द्वबाट मारिनेको संख्या ४.५ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक छ। किनभने औद्योगिक उत्पादन वृध्दिले रोजगारी बढाउँछ। हाम्रै एसिया महादेशमा पनि औद्योगिक उत्पादनमा सफलता प्राप्त गरेका मुलुक दक्षिण कोरिया, भियतनाम, लाओस आदि विगतमा युद्धको भूमरीमा परेका थिए। आज उनीहरू शान्ति र विकासको मार्गमा छन्। एकपटक दशवर्षे द्वन्द्वमा फसिसकेको नेपालले के अब अर्को द्वन्द्वका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्ने हो या उपलब्ध युवा श्रमको सदुपयोग गरेर दिगो विकासको बाटोमा लाग्ने हो? नीति निर्माताहरूले यस प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ।  
(भिएना)

प्रकाशित: २ भाद्र २०७७ ०५:३२ मंगलबार