विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका महान् नेता माओत्सेतुङले भन्नुभएको छ- 'कुनै मानिसले जनताको हितविरुद्ध काम गरिरहेको छ भन्ने देख्दादेख्दै र जान्दाजान्दै पनि यदि त्यसको विरोध गर्दैन, त्योसँग रिसाउँदैन र त्यस्तो कामलाई रोक्ने प्रयास गर्दैन भने उसले पनि जनताका शत्रुलाई नै सहयोग गरिरहेको हुन्छ।' केही दिनपहिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको 'राष्ट्रियता मागिखाने भाँडो हुन सक्दैन' भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित लेख पढिसकेपछि त्यसमा आएका गलत विचारको विरोध नगर्नु प्रकारान्तरले त्यसको समर्थन गर्नुसरह नै हुने भएकाले यो अभिमत र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु जरुरी संझेको छु।
केही समयपहिले भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र नेपालको राजधानी काठमाडौंमा दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा कुनै बेला प्राध्यापक रहेका नेपालबारे जानकार मानिने प्रा. एसडी मुनीले 'जनयुद्धका बेला माओवादीद्वारा लेखिएको पत्र भारतका प्रधानमन्त्री र 'रअ' का प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिएकोे कुरा उल्लेख भएको लेखसमेत समावेश किताब सार्वजनिक गर्नुहुँंदा त्यसबारे निकै चर्चा भएको थियो। त्यसबाट अहिले नेपालमा उत्पन्न प्रतिक्रियालाई जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो लेखमा ठूलो कसरत गरेको देखिन्छ। नेपाली जनतामा उत्पन्न त्यसको स्वाभाविक प्रतिक्रियाको जवाफ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले होइन, एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले नै दिनुपर्थ्याे तर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भए पनि विषयवस्तु बाहिर आइसकेपछि अब त्यसमै आधारित भएर हामीले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन कारण बनेका ती पत्रमा के लेखिएको छ भन्नेबारे अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रम भट्टराई, प्रा. मुनी, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री र तत्कालीन भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का प्रमुखहरूलाई थाहा हुने नै भयो। नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारत सरकारबाट ती पत्रहरू प्राप्त भएपछि र दुवै सरकारले विश्वास गर्ने विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएर सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुनेछ। यसरी प्राप्त नभएका र विवाद उत्पन्न भएपछि अहिले पत्रिकामा छापिएका कुनै पनि दस्तावेज नक्कली नै ठहर्ने कुरा निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा अनुमानमात्र गरेर पत्रभित्रका विषयमा लुछाचँुंडी गर्नुको त्यति ठूलो अर्थ छैन। तर पनि ती पत्र उपरोक्त प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्नु नेपाली जनताको मौलिक अधिकार र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार पनि हो। नेपाली जनताले ती पत्र पाउने नै छन् भन्ने आशा राखौंं।
गलत नीतिका परिणाम
प्रधानमन्त्रीको लेखका सन्दर्भमा चर्चा गरौं। प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले एनेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र माओवादीले सञ्चालन गरेको 'जनयुद्ध' को सुरुदेखि अहिलेसम्म सो पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभएको छ। उहाँको पार्टीले सुरुदेखि नै नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धमा अत्यन्त विवादित, विरोधाभाषयुक्त र विसंगतिपूर्ण नीति निर्णय अगाडि सार्दै आएको छ। त्यस किसिमका नीति निर्णयबाट निर्मित चरित्रहरूले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र अहिले आएर नेपाल राष्ट्रको हितलाई नै नोक्सान पुर्‍याउँदै आएका छन्। कहिले यो पार्टीले नेपालको प्रतिक्रियावादी सत्ता र भारतीय विस्तारवाद एकाकार भएको अवस्थासँग नेपाली जनता र राष्ट्रको प्रधान अन्तरविरोध त कहिले भारतीय विस्तारवादसँग नेपाल राष्ट्रको प्रधान अन्तरविरोध, अझ कहिले त भारतलाई मुख्य शत्रु भन्नेसम्मका नीति र विचार सार्वजनिक गरेको छ। अहिले एमाओवादी पार्टी देशभित्र नेपाली काँग्रेससँग र देशबाहिर भारतीय विस्तारवादसँग प्रधान अन्तरविरोध रहेको निष्कर्ष निर्णय गरेको अवस्थामा छ। यस किसिमको निर्णय परिवर्तन गरेको वा फेरेको निर्णय बाहिर आएको छैन। अहिले विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजमा त भारतप्रति रहस्यमय मौनता देखिन्छ। यी सबै गलत नीति निर्णयको आधार देशको यथार्थ परिस्थितिको यथार्थ विश्लेषण गर्न नसक्नु नै हो। 'ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै मार्क्सवादको आत्मा हुन्छ।' तर एनेकपा (माओवादी) ले अधिकांश समयमा नेपालको ठोस परिस्थिति पत्ता लगाउन सकेको छैन र त्यसको ठोस विश्लेषण पनि गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धमा पनि सही नीति निर्णय अगाडि सार्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका अहिलेका अभिव्यक्ति तिनै गलत नीति निर्णयका परिणाम हुन्।
नेपालको राष्ट्रियताको सवाल आज अझ अत्यन्त जटिल बनेको छ। साँंच्चिकै अत्यन्त संवेदनशील पनि छ। आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल राष्ट्र, नेपालको राज्य, राष्ट्र र राज्यबीचको सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रियताको वर्गीकरण, आन्तरिक राष्ट्रियता, बाह्य राष्ट्रियता, राष्ट्रियताको प्रमुखता आदिका सम्बन्धमा साँंच्चिकै बुद्धिविलासको एउटा नमुना नै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यति ठूलो बौद्धिक कसरत राष्ट्रियताका सम्बन्धमा पहिलेका गलत नीति र अहिले आएर नेपालको अहित हुने गरी भारतीय एकाधिकार पुँजीवादका हितका पक्षमा आफूले गर्नुभएका क्रियाकलापलाई ढाकछोप भन्दा अरु केही देखिन्न।
राष्ट्र मानव जातिको विकासको एउटा चरण हो र राज्य मानव जातिकै विकासको एउटा अवस्थाको द्योतक नै हो। यी दुवै मानिसका विकास र अस्तित्वका अन्योन्याश्रित रूप हुन्। मानव जाति सभ्यताको युगमा प्रवेश गरेपछि मानवीय विकासका पाँच चरण देखा परेका छन्। गोत्र, जन, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र, मानव जातिका विकासका पाँच चरण हुन्। धेरै गोत्र मिसिएर विकसित भएपछि एउटा जन, धेरै जन मिसिएर विकसित भएपछि एउटा जाति र धेरै जाति मिसिएर विकसित भएपछि एउटा राष्ट्र र धेरै राष्ट्रको सामान्यकृत नाम अन्तर्राष्ट्र हो। राज्यको उत्पत्ति र विकास उत्पादन पद्धतिसँग मिसिएर भएको छ। यसलाई मानवीय विकासको चरणसँग मिलाएर हेर्दा कंही गोत्रकै अवस्थामा र कही जनको अवस्थामा राज्यको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। मानिस कृषिको युगमा प्रवेश गरेपछि पराजित मानव समुदायलाई दास बनाउने वस्तुगत अवस्था सृजना भयो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यको उत्पत्ति भयो र त्यहीदेखि वर्गहरू देखा परे। उत्पादन पद्धतिको विकासकै आधारमा मानवीय विकास र राज्यको पनि निरन्तर विकास हुँदै गयो। यो सामान्यकृत खाकामात्र हो। मानव जातिका सबै पक्षको विकास असमान भएको छ। तर विकासको दिशा भने उस्तै छ। कुनै समाजमा राज्यको उत्पत्ति छिटो भयो, कुनै समाजमा ढिलो र कुनै समाजमा मानवीय विकासका चरण छिटो-छिटो विकसित भए कुनै समाजमा ढिलो।
मानवीय विकासका चरण हेर्दा सबभन्दा माथिल्लो चरण अन्तर्राष्ट्र भने पनि त्यो सबभन्दा माथिल्लो भएको हुनाले सबै राष्ट्रिय घेरा समाप्त भएपछि त्यो चरणको नाम के रहने अहिले भन्न सकिन्न। अथवा केही नरहने पनि हुन सक्नेछ। यस अर्थमा भन्नुपर्दा मानवीय विकासको माथिल्लो चरण भनेको राष्ट्र नै हो। राष्ट्रसम्म विकसित हुन धेरै लामो समय, धेरै काटमार, लडाइँ, धेरै खोज, अनुसन्धान, धेरै जीवनमरण लागेको छ। आज संसारका कतिपय देशमा एउटै जातिका मानिसको राष्ट्र र राज्य देखा परे पनि इतिहासको पेटमा धेरै गोत्र, धेरै जन, धेरै जाति अन्तरघुलन भएर नै कालान्तरमा त्यही एउटा जातिका रूपमा विकसित भएको हो। संसारका सबै देशको विकासको गतिमात्र होइन, ठोस अवस्था पनि फरक फरक छन्।
गन्जागोल र गोलमटोल विचार
नेपाली समाजको उत्पत्ति र विकासको गति र अवस्था संसारका कुनै पनि देशसंँग मिल्दैन। नेपाली समाजको उत्पत्ति करिव पाँच हजार वर्ष पहिले भयो र करिव तीन हजार वर्ष पहिलेदेखि बहुजातीय र बहुभाषीयरूपमा देखा पर्न थाल्यो। तीन हजार वर्ष पहिलेदेखि नै यहाँ राज्यको स्पष्ट रूपरेखा देखापरेको हो। अहिले नेपाली समाजमा सयभन्दा धेरै जाति, भाषा देखापरेका छन्। १०/१२ वटा ठूला जाति छन् र अरु सबै साना संख्यामा छन्। साना हुन् कि ठूला सबै जाति, भाषा र संस्कृति सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकरूपमा अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा छन्। प्रशासनको सबभन्दा सानो इकाई गाउँ विकास समितिको पनि करिव करिव बहुजातीय र बहुभाषिक अवस्था छ। कुनै पनि जातको संख्या ५० प्रतिशत भन्दामाथि छैन। सबैभन्दा ठूलो जाति खस-आर्य पनि ४०-४२ प्रतिशत माथि जान सक्दैन। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि जाति एक्लै राष्ट्रको चरणमा भविष्यमा पनि विकसित हुने अवस्था नै छैन। तर, नेपाली समाजका लगभग सबै जाति उत्पादनका हिसावले संसारका कुनै पनि राष्ट्रका रूपमा विकसित भएका जातिसरह पुगेका पनि छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली समाज, नेपाल राष्ट्रका रूपमा विकसित भएको छ भन्ने हामीले मान्नैपर्छ। त्यो साझा भूमि, साझा अर्थतन्त्र, साझा मनोविज्ञान र साझा पहिचानसहित बहुजातीय, बहुभाषीय र बहुसांस्कृतिक अवस्थाको एउटा राष्ट्र र एउटा राज्यका रूपमा देखापरेको छ। यही नै नेपाली समाजको आजको ठोस अवस्था हो, जसलाई विद्वान् प्रधानमन्त्री भट्टराईले देख्न सक्नुभएको छैन। अथवा देख्न चाहनुभएको छैन अथवा राष्ट्र र राष्ट्रियताका सम्बन्धमा आफ्नो लेखमार्फत् एउटा गन्जागोल र गोलमटोल प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
यस सम्बन्धमा सबभन्दा पहिलो कुरा स्पष्टरूपमा नेपाल एउटा राष्ट्र हो र यहाँको राष्ट्र राज्य हो। यो अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख भएजस्तै 'बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विषेशतायुक्त समान आकंक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति अस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिरूपमा राष्ट्र हो।' नेपाल राज्यका सम्बन्धमा पनि त्यही संविधानले भनेको छ- 'नेपाल एक स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।' नेपाललाई यसैरूपमा संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत, चीन, अमेरिका, संयुक्त अधिराज्यलगायत् संसारका सबै राष्ट्रले मान्छन्। यथार्थ यस्तो हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाली समाजको विशिष्ट विकासको ऐतिहासिक तथ्य मात्रै होइन, अन्तरिम संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघलगायत्का सबै राष्ट्रको मान्यता अस्वीकार गर्दै नेपाललाई 'बहुल राष्ट्रिय राज्य' का रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसको अर्थ उहाँ नेपाललाई एक राष्ट्रका रूपमा मान्न तयार हुनुहुन्न र नेपालमा रहेका सबै जाति राष्ट्रका रूपमा विकसित भइसकेका छन् भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ।
नेपाली समाजका कुनै पनि जाति एक्लै राष्ट्रका रूपमा विकसित नभएपछि ती सबै एक्लाएक्लै बुझ्दा तिनीहरू सबै जातीय समुदायका रूपमा छन् र समग्रमा राष्ट्रका रूपमा छन्। तर, प्रधानमन्त्री विनाविश्लेषण जबरजस्ती सबै जातिलाई अलग अलग राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ। बहुल राष्ट्रिय राज्य भन्नुको अर्थ नै नेपालमा धेरै राष्ट्र छन् र राज्य भने एउटामात्र छ भनेर मान्नु हो। राष्ट्रका रूपमा विकसित भइसकेको जातिले अलग हुन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार पाउँछन्। यसरी प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती जातीय र क्षेत्रीय विभाजनतर्फ लैजाने आफ्नो पार्टीको गलत नीतिलाई समाजमा हुल्न चाहनुभएको प्रष्ट देखिन्छ। नेपाली समाजलाई यसरी विभाजन गरेर बाबुरामजी र उहाँको पार्टीले के पाउन सक्छ? बुझिनसक्नु छ।
विदेशीको चाकडी
राष्ट्रियता नेपालीमात्रको पहिचान हो। नेपाली जनता नै राज्यशक्तिका स्रोत हुन्। नेपालको सार्वभौमसत्ताका आधार पनि नेपाली जनता हुन्। साररूपमा भन्नुपर्दा नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको संरक्षण नै राष्ट्रियता हो। नेपालको भूगोल, भूगोलमाथिको स्वतन्त्र अधिकार, यहाँको प्राकृतिक स्रोत, साधन र त्यसको उपभोग तथा विकास गर्ने सर्वाधिकार सम्पन्न मालिक नेपाली जनता हुन्। नेपाली जनताको समष्टि नेपाल राष्ट्र हो। यो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक अवस्थाको छ। सबै जाति, भाषा संस्कृतिका जनताको एकता, समान अधिकार, समान विकासको उपभोग तथा सांस्कृतिकरूपमा यसको सर्वांगीण विकास पनि नेपालको राष्ट्रियता हो। यसरी हेर्दा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको संरक्षण नेपाली जनताको मुख्य पक्ष हो। विगतमा प्रतिक्रियावादी शासकहरूले नेपाली जताको हित रक्षा गर्ने राष्ट्रियताको यो पक्षलाई उसको शोषण र शासन अक्षुण्ण राख्ने निहित स्वार्थका कारण बेवास्ता गरे। तर नेपालको राष्ट्रियता दुईवटा वा तीनवटा पहिले पनि कहिल्यै थिएनन् र आज पनि छैनन्, भविष्यमा पनि हुने छैनन्।
प्रधानमन्त्रीज्यूले यही राष्ट्रियतालाई वर्गीकरण गरेर एउटालाई आन्तरिक र अर्कोलाई बाह्य भनेर छुट्टाउनुभएको छ। राष्ट्रियता नेपाली जनताको पहिचान हो। पहिचान नेपालमाथिको सार्वभौम अधिकार हो। यस्तो विषयलाई कसरी अलग गरेर दुईवटा बनाउन सकिन्छ? वास्तवमा राष्ट्रियता बाह्य भन्ने नै हुँदैन। बाहिरको राष्ट्रियता भनेको वाहियात र बकवास मात्र हो। राष्ट्रियता आन्तरिक नै हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो राष्ट्रियतामा धावा बोल्ने, हस्तक्षेप गर्नेहरूलाई लखेट्ने र पराजित गर्ने जनताको सार्वभौम अधिकार हुन्छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक र बाह्य भनेर प्रस्तुत गर्नुको पछाडिका कारण हिजो गलत नीति र आजका गलत व्यवहारमा पर्दा लगाउने कुटिल चालबाजीमात्र हो। कुनै अवस्थामा यो वा कुनै अवस्थामा त्यो राष्ट्रियता प्रमुख हुन्छ भन्नु जनतालाई उल्लु बनाएर विदेशीको चाकडी गर्नुमात्र हो।
सुरुङ युद्ध र 'रअ'लाई चिठी
भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गर्ने, सिमाना युद्धको घोषणा गर्ने र भारतलाई शत्रु घोषणा गर्ने पनि बाबुराम र उहाँको पार्टीकै नेता हुन। 'जनयुद्ध' लाई उचाईमा पुर्‍याउने काममा सहयोग गर्न भनेर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र 'रअ' का प्रमुखलाई चिठी पठाएको कुरा पनि बाबुरामजीको यो लेखमा सहर्ष स्वीकारिएको छ। त्यसभित्र अरु के के लेखिएको छ? हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रक्रियाबाट आएपछि नै थाहा हुनेछ। तर, माओवादीले भारतका विरुद्ध पनि लडेको प्रचारबाजी त त्यसबेला व्यापकरूपमा गरेकै थियो र त्यस्तो अवस्थामा यस्तो आशयको पत्र पठाउनु लेनदेनभन्दा अरु केही हुन सक्दैन। बिनाअर्थ, बिनाकाम, बिनाउद्देश्य त्यस्तो कसैले गर्दैगर्दैन। जे गरियो नेपाली जनतालाई लुकाएर गरियो। र, त्यसबेलासम्म गोप्य राखियो, जबसम्म भारत पक्षबाट 'एक्सपोज' भएन। त्यसो भएर त्यस पत्रमा जेसुकै लेखिएको होस् त्यो गलत, हानिकारक र राष्ट्रको अहितमा नै छ। त्यस्तो व्यवहार हिजो मात्रै होइन, आज पनि र भविष्यमा पनि नेपाली जनताका निम्ति अस्वीकार्य छ र हुनुपर्छ।
मधेसी मोर्चासँग गरिएको चार बुँदे सहमतिभित्र छिमेकी मित्रराष्ट्रका लागि काम गर्ने उल्लेख गर्नु, भारत भ्रमणमा गएपछि नेपालको प्राथमिकतामा होइन, उसकै हितको प्राथमिकतामा बिप्पा सम्झौता गर्नु, नेपाली किसानका हितमा नेपाल आयात हुने कृषि उपजमा लाग्दै आएको सेवा शुल्क खारेज गर्नु, साम्राज्यवादीहरूको हतियार बनेका मनसान्तो, सिन्जान्तो र पायोनियरजस्ता बहुर्राष्ट्रिय निगमलाई नेपाली कृषि क्षेत्रमा हुल्न तयार हुनु, एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत् सबै आन्तरिक विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिन तयार हुनु, संसदको लेखा समितिले कालो सूचीमा राखेको भारतीय पोटास कम्पनी (आइपीएल) लाई पुनः रासायनिक मल ल्याउन छुट दिनु विदेशभक्ति देखाउन दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) बनाउन पनि विदेशी कन्सल्टेन्सी (कमिसन एजेण्ट) लाई दिनु र भारतीय कम्पनी युटिएलले तिर्नुपर्ने रोयल्टीबापतको डेढ अर्ब रुपियाँ मिनाहा गर्न मन्त्रालयलाई दबाब दिनुजस्ता कामले प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाली राष्ट्रियतालाई 'बेचिखाने भाँडो' बनाइरहनुभएको छ भन्ने सावित हुँदै छ। राष्ट्रियता न कसैको 'बेचिखाने भाँडो' हुनसक्छ न त कसैको 'मागिखाने भाँडो।' मागिखाने भाँडोमात्र भयो भने त त्यो आफंैसँग रहन्छ तर बेचिखाने भाँडो भयो भने अर्कैले लैजान्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तुलनात्मकरूपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रियताको भाँडो नै बेच्नुभन्दा बरु मांगिखाने भाँडो बनाउनु त्यति हानिकारक छैन! तर, एउटा सच्चा देशभक्तले यसो गर्ने कुरासमेत साँेच्न सक्दैन।
अन्ततः एउटा स्वतन्त्र मुलुकको प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो देशको हितलाई सहीरूपमा शिरोपर गरेर अघि बढ्नुको साटो यसरी कुठाराघात गर्ने र दिग्भ्रमित पार्ने विषाक्त विचार संप्रेषण गर्नु पदीय आचरणविपरीतको लज्जास्पद कुरा हो। मुलुकका हरेक सचेत र देशभक्त नागरिक यस्ता गलत र राष्ट्रिय हितविपरितका विचार र कदमको राष्ट्रव्यापीरूपमा विरोध र भण्डाफोरमा जुट्न ढिलो गर्नुहुँदैन।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०६९ २३:१६ बिहीबार