कानुन र संविधानद्वारा न्यायालयले आफ्नो शक्ति प्राप्त गरेपनि त्यसमाथिको जनविश्वासलाई न्यायालयको सबैभन्दा ठूलो तागत मानिन्छ। न्यायालयमाथि जनविश्वास घट्नु सिंगो संवैधानिक व्यवस्था र न्यायिक प्रणालीकै अस्तित्वका लागि खतराको विषय हो। दुर्भाग्य, न्यायालय र यसको नेतृत्व आज एकपछि अर्को यस्तै समस्या र विवादमा पर्दै गएको छ। यसका कामकारबाही आलोच्य भएका छन्। कतिपय फैसलामा गम्भीर जनचासो र चिन्ता प्रकट भएका छन्। न्यायाधीशहरूको निश्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्। न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ। बीसौँ वर्षसम्म यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा न्यायालय रहने योजना बनाइएका छन्।वकालत व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू यी सबै चर्तिकलाको मौन साक्षी भएर बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ।

यस्ता गतिविधिको औपचारिकरूपमा विरोध गर्दा पनि राज्य संयन्त्रहरूबाट त्यसको सुनुवाइ हुन सकेका छैनन्। परिषद्् नामको संस्था नै विवाद र घृणाको पर्यायवाची बन्न पुगेको छ। संस्थाको छवि नै त्यस्तो भएपछि त्यसमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति स्वच्छ नदेखिनु स्वाभाविक नै हुन आउँछ। अतःसतहमा आएका समस्याको यथाशीघ्र सम्बोधन हुन नसकेमा सिंगो न्याय व्यवस्था र विधिको शासन नै खलबलिन सक्ने हुँदा हामी कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूयी विषयमा गम्भीर सरोकार र चिन्ता व्यक्त गर्दै न्याय र न्यायालयको गौरवलाई अक्षुण राख्न देहायका पहलकदमीका लागि सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीसँग अपिल गर्छाँै ः

१) नेपालको न्यायिक इतिहास कमजोर छैन, बरु गर्व गर्न लायककै छ। राज्यका सबै शक्ति कुनै एउटा अंगमा मात्र सीमित हुन गएमा त्यो निकाय अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी हुन्छ। त्यसैले राज्यका अंगबीच शक्तिको पृथकीकरण आवश्यक हुन्छ भन्ने शक्तिपृथकीकरणको मान्यताअनुसार राज्यका अन्य अंगबाट न्यायालयलाई पृथक राख्ने उद्देश्यले वि.सं. १९९७ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको इतिहास हामीसँग छ।तत्पश्चातका न्यायिक क्रियाकलापले पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायका मूल्य÷मान्यतालाई धेरै हदसम्म संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै आएका हुन्। तथापि, वर्तमान समयमा देखापरेका गम्भीर न्यायिक विचलनताले हामी अत्यन्त मर्माहत भएका छौँ। एउटा न्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनु भनेको उसमाथि संविधान र कानुनले गरेको विश्वासलाई घात गर्नु हो। यस्ता क्रियाकलापले सिंगो न्याय प्रणालीलाई धुमिल र कमजोर बनाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।त्यस्ता न्यायकर्मीलाई तत्काल छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ।  

शालीनपूर्वक गरिएको अनुरोधलाई बेवास्ता गरियो भने हामीले अझ गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आउनेछन् भन्नेसमेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।

२) विधिको शासनको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न न्यायपालिका राज्यका अन्य अंगबाट साँच्चिकै पृथक र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यस्तो न्यायलयले मात्र सम्पूर्ण जवाफदेहिता र सक्षमताका साथ निश्पक्षरूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्छ। तर यसको विपरित यदि न्यायपालिका राज्यका अन्य निकायबाट नियन्त्रित, कसैद्वारा प्रभावित र आन्तरिकरूपमा भ्रष्ट एवम् कमजोर हुन गयो भने त्यो अवस्था लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि सबैभन्दा प्रत्युत्पादक र अफापसिद्ध हुन जान्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालको न्यायालयको अहिलेको अवस्था एकपछि अर्को नाजुक र विसंगतिपूर्ण बन्दै गएको छ।  

३) न्याय सत्य हो, शाश्वत हो, जीवनको अभीष्ट हो,अन्यायको विरुद्ध हो। सबै व्यक्तिमा समानरूपले प्रकट हुने चाहना हो। त्यसैले यो चाहना पूरा गर्नका लागि राज्य व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यकता महसुस गरी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै यसका निश्चित मापदण्ड सीमा, मूल्य र मान्यता निर्धारण गरी त्यसैअनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवलम्बन गर्ने अभ्यास संसारभर हुँदै आएको छ। हामीकहाँ पनि यिनै मूल्य÷मान्यता, सीमा र मापदण्ड लागु गर्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले न्याय परिषद््सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका व्यवस्था ग¥यो। केही परिवर्तनका साथ नेपालको संविधानले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ।

४) सिद्धान्त र व्यवहारमा देखिने फरक, जस्तै– स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र आजसम्म गरिएका अभ्यास हेर्ने हो भने सुखद अभ्यास थोरै र दुःखद अभ्यास अत्यधिक मात्रामा देखिँदै आएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा सक्षम, इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिको खोजी नगरी सत्तासीन राजनीतिक दलका केही शक्ति हातमा लिएका नेताहरूको इसारामा त्यस्ता नेतासँग निकट सम्बन्ध भएका उनका नातागोता, चेलाचपेटा, कार्यकर्ता, व्यावसायिक फर्मका साझेदार (पार्टनर) जस्ता व्यक्ति खोजी खोजी नियुक्ति गर्ने अभ्यास बढ्दै गएपछि न्याय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा रहने प्रधानन्यायाधीश र अन्य सदस्यमा समेत आफ्ना त्यस्तै प्रकारका मान्छे नियुक्त गर्ने अभ्यास अगाडि बढ्दै जाँदा न्यायलाई प्रभावित पार्ने काममा खटिएका विचौलियाले समेत न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने अभ्यास सुरु भएका छन्। न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि तटस्थ र निष्पक्षरूपमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसबाट विचलित गराइएको र पार्टीको इशारामा काम गर्न निर्देशन दिइएका घटना पनि सार्वजनिक भएको देखियो।

५) कानुन तथा संविधानको संरक्षण एवं सम्बद्र्धनको प्रमुख जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पनुपछाडिको संवैधानिक दर्शन र मान्यता भनेको राज्यका अन्य दुई निकायभन्दा न्यायपालिका बढी विश्वसनीय एवं निष्पक्ष हुन्छ भन्ने हो। संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ। यस्तो निकाय कति स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा बोलेर लेखेर निक्र्यौल हुने विषय होइन। यी चिज अदालतको कार्यबाट प्रमाणित हुन सक्नुपर्छ। जनताले त्यसको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।  

६) आज हाम्रा सामुन्ने दुई डरलाग्दा प्रवृत्ति र यथार्थता देखापरेका छन्। एउटा, न्यायालयलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्ध सोचसाथ अघिबढेको राजनीतिक प्रणाली। दोस्रो, आन्तरिकरूपमै जर्जर अवस्थामा पुगेको न्यायालय र त्यसको न्यायप्रशासन। न्यायालय कमजोर, भ्रष्ट र नियन्त्रित भएमा त्यसमाथि आफ्नो पकड राख्न सहज हुन्छ र त्यस्तो न्यायालयबाट मात्रै आफ्ना नाजायज र अवैध कार्यहरू संरक्षित हुन सक्छन् भन्ने सोच नेपाली राजनीतिकर्मीले लामो समयदेखि राख्दै आएको देखिन्छ। मूलतः सत्तासीन रहेको र राज्यव्यवस्थामा हालीमुली भएको अवस्थामा यस्ता अभीष्ट सतहमा प्रकट हुने गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष सिकार आज न्यायालय बन्न पुगेको छ। न्यायिक नेतृत्व सम्पूर्णरूपमा मुकदर्शक छ।

७) न्यायालयभन्दा बाहिरको अवस्था जति भयाबह छ, न्यायालयभित्रको आन्तरिक अवस्था त्योभन्दा धेरै गुणा बढी बेथिति र विसंगतिपूर्ण छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मापदण्ड र संस्थागत स्वतन्त्रताको मापदण्ड न्यायिक स्वतन्त्रताका दुई मुख्य सर्त हुन। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न्यायकर्मीको व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्ने विषय हो। एउटा न्यायाधीशले सबै प्रकारका दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भई न्यायिक जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा गर्ने वातावरण कानुनले प्रत्याभूति गरेको छ र न्यायाधीश स्वयम्ले त्यस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिगतरूपमा के÷कसरी पूरा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न यहाँ अहं हुन जान्छ। न्यायालयको पछिल्लो अवस्था हेर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका दुईवटै मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएका छन् ।

८) नवागन्तुक कानुन व्यवसायीमा कुन बार एसोसिएसनको सदस्यता लिएर कुन फर्ममा कानुनी अभ्यास सुरु गरेमा छिटो न्यायाधीश हुन पाइन्छ भन्ने मनोभावना विकास भएको देखिँदैछ। अध्ययन विश्लेषण र मनन् गर्नेभन्दा बार एसोसिएसनको पदाधिकारी वा सदस्य भएर त्यही हैसियतलाई प्रयोग गरी बारलाई भ¥याङ बनाएर न्यायाधीशको नियुक्ति खाने, राज्यका अन्य नियुक्तिमा जाने अभ्यास पनि बार एसोसिएसनभित्र निरन्तररूपमा सशक्तरूपले बढ्दै आएको छ। बेन्चलाई कानुन र संविधानप्रति पूर्णरूपमा जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बारको यस्ता हर्कतबाट हामी स्तब्ध भएका छौँ।  

न्यायपालिकाभित्र विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका घटनाका सन्दर्भमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गरी दोषीउपर आवश्यक कारबाही गरी संस्थाको संस्थागत छविलाई अक्षुण राख्न सम्बन्धित संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल र तिनका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन र न्यायपालिकाभित्र व्यापक सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पहलकदमी लेओस् भन्ने अनुरोध गर्दै यो ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।  

९) इमान्दार, निष्ठावान र सक्षम व्यक्तिको मानमर्दन गरेर लघुताभाषमा बाँच्न बाध्य तुल्याइँदैछ। कलेजमा सँगसँगै अध्ययन गरेकामध्ये न्याय सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुनसम्म पनि नपाउँदै कानुन व्यवसायका व्यक्ति सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा नियुक्तिका आकांक्षी बनेको देखिन थालेको छ। नियुक्ति भएको पदका लागि आवश्यक पर्ने कुनै क्षमता÷योग्यता नै नभएका निष्ठाच्युत व्यक्तिलाई न्यायाधीश मानेर बेन्चमा उपस्थित हुँदा लाज र पीडाले व्यथित मनोभावमा छट्पटाउनुपर्ने बाध्यतामा उभिनु परिरहेको छ। यस्ता व्यक्तिका नियुक्तिले न्याय सेवाभित्र र कानुन व्यवसायमा भएका इमानदार र निष्ठावान व्यक्तिको शिर निहुरिएको, अत्यन्त पीडाबोध भएको अभिव्यक्ति सुन्नुपर्दैछ। एनजिओ र आइएनजिओका व्यक्तिहरू उच्च तहका न्यायाधीशलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याइ तिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर आफूले चाहेकालाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाउने र अदालतमा विचाराधीन धेरै मुद्दामा समेत प्रभाव पार्ने काम हुँदै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा त अदालतमा लेखिने फैसला, आदेश त्यस्तै संस्थाका व्यक्तिबाट लेखिएको भन्ने समाचाहरू बाहिर आएको पनि थाहा भएकै हो। नेपालमा जुनसुकै व्यक्ति पनि जुनसुकै पदका लागि योग्य हुन्छ, खाली त्यस्तो मौका कुर्नुमात्र पर्छ भन्ने भनाइ झन् चरितार्थ हुँदै आएको छ।

१०) न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक चलखेलले अयोग्य र निष्ठाच्युत व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तारतम्य मिलाउने, सिफारिस गर्नेहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियत एकाएक बढाउने गरेका परिदृश्य पनि हाम्रै आँखाअगाडि छन्। यसबीचमा आफ्ना मान्छे छनोट गर्न लिखित दरखास्त नै माग गरी परीक्षा लिएको नाटक मञ्चन गर्ने काम पनि भए। मध्यरातमा न्याय परिषद्को बैठक बस्ने, पद खाली भई नसक्दै पेश्कीकारूपमा नियुक्ति गर्ने, न्याय परिषद्को बैठकमा नै राजनीतिक दलका व्यक्ति उपस्थित हुनेसम्मका लज्जास्पद घटना र पदरिक्त भएको मौका छोपेर बैठक बस्नेसम्मका घटना पनि देखिएका छन्।

११) मातहतका अदालतमा रहेका न्यायाधीशले सम्पादन गरेको न्यायप्रति कटाक्ष गर्दै मानसिक यातना दिने, निर्देशित भएर फैसला आदेश गर्न बाध्य पार्दै तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सेवा निवृत्त भएका र सेवामा बहालै रहेका न्यायाधीशहरूको बिचौलिया समूह खडा गर्ने, आफू मातहत तहका अदालतका न्यायाधीशहरूले संस्थागत सम्बन्ध स्थापित गर्न भेटघाटका लागि गरेका प्रयासहरूलाई निरूत्साहित गरी बिचौलियाहरूसँग मात्र गोप्यरूपमा भेटघाट गर्ने कार्य भइरहेका छन्।

१२) अदालतमा परेका मुद्दाको सुनुवाइगर्न प्रकाशित गरिने पेशी सूचीहरू निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी हुँदै आएको छ। अंकानुक्रमबाट पेशी तोकिने अभ्यासमा अक्षरानुक्रममा तोकिने अर्को प्रकारको पेशी सूचीको प्रादुर्भाव भयो। पुरानो मुद्दालाई कि स्थगित सूचीमा राख्ने कि त अक्षरानुक्रमपछि पालै नआउने गरी तल्लो क्रममा तोक्ने, मुद्दा स्थगित गर्दा मनोमानीरूपमा गर्ने, एकैखालका मुद्दामा अरू मुद्दा एउटा इजलासमा र एउटा मात्र मुद्दा अर्को इजलासमा छुट्टै तोकेर मिलाउने, इजलास गठनमा मुद्दाको प्रकृति, बिगो, मुद्दाका पक्षको हैसियत आदि हेरेर त्यसैअनुरूप आफ्ना प्रभावका न्यायाधीशमा पार्ने वा नपार्ने गरी इजलास गठन गर्ने,इजलासको गठनबाटै अमुक मुद्दामा हुनसक्ने आदेश वा फैसलाको पूर्वानुमान लाउन सकिने गरी इजालस गठन गरेका दृष्टान्त त प्रत्येक दिन नै देख्नुपर्ने भएको छ।  

१३) यस्ता कार्य न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय र सर्वोच्च नेतृत्व तहबाटै हुने गरेकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा नै अहं प्रश्न खडा भएको छ। सर्वसाधारण जनताले न्याय नै पाउन नसक्ने स्थिति खडा भएको सन्दर्भले हामी न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्ने अभिभारा बोकेका कानुन व्यवसायीहरू गम्भीर र स्तब्ध हुन पुगेका छौँ। हामीले गरेको सुधारको अपेक्षा पनि मृगमरीचिका जस्तै बन्न पुगेको छ। अन्य निकायमा जस्तै न्यायपालिकामा पनि न्याय र न्याय प्रशासनलाई अटल र निश्पक्ष राख्न न्यायिक नेतृत्वको अहं जिम्मेवारी हुन्छ। सिंगो न्यायालय र न्याय प्रशासनले कानुन र संविधानअनुरूप सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित वा च्युत हुन पुग्यो भने त्यस्तो नेतृत्व त्यो निकायकालागि अभिशाप बन्न जान्छ। यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको गम्भीररूपमा ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो अपिल छ।

१४) एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि महसुस गर्न सक्ने एकदमै क्रूर र हिंस्रक घटनामा संलग्न व्यक्तिले सफाइ पाउने, सजायमा छूट पाउने र सिधासाधा, निम्नस्तरको परिवन्दवस अपराधमा परेकोव्यक्तिले चर्को सजाय बेहोर्नुपर्ने गरी हुने गरेका फैसला र आदेशले सिङ्गो न्यायपालिका र त्यसमा आबद्ध कर्मचारी, वकिल न्यायाधीशहरूलाई खिसी उडाउने गरी व्यंग्य गरेका छन्। फैसला र आदेशमा देखिएका विचलनले गर्दा कतिपय मुद्दामा कुनै राजनीतिक दल, संघ/संस्था आदिको आयोजना वा निर्देशनबेगर स्वःस्फूर्तरूपमा त्यस्ता फैसला र आदेशविरुद्ध सर्वसाधारण नै सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गर्नेमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पढ्न र उच्चारण गर्न पनि नसकिने तल्लो स्तरको गालीहरूको वर्षा हुन थालेको छ।

 यसरी व्यक्त भएका गालीगलौजपूर्ण टिप्पणी निश्चय पनि शोभनीय हँुदैनन्। तर शिष्ट भाषामा अभिव्यक्त टिप्पणीलाई अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा संकट पैदा भएपछि व्यक्त भावनाको रूपमा बुझ्न जरुरी छ। तर यस्ता शिष्ट र संयमपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पनि फैसलाकर्ताको दिनचर्यामा कुनै प्रभाव नपर्नु आश्चर्यको कुरा भएको छ। त्यस्ता टीकाटिप्पणी सार्वजनिक भइसकेपछि अदालतबाट त्यस्ता टीकाटिप्पणीबाट अदालतको गरिमा र मर्यादा कायम नरहने भावको परम्परागत शैलीको विज्ञप्ति प्रकाशित भएको छ। उदालतको कामकारबाहीका कारणले वा त्यसउपरको टिप्पणीका कारणले अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच आएको हो भन्ने बहसको अर्को विषय बनेको छ।

१५)यी सम्पूर्ण खराबी समाप्त पार्न सर्वपक्षीय आयोग गठन गरी व्यापकरूपमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने खासगरी २०६३ र ०६४ यता भएका नियुक्तिहरूको पूनर्मूल्याङ्कन गरी पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउने तथा कार्यक्षमताको अभाव र बदनियतका साथ काम गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग पनि बीचबीचमा हुँदै आएका छन्।

१६) न्यायपालिकाभित्र यस्ता गतिविधि भइसक्दा पनि राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिको आपसी मिलेमतोका कारण केही नभएको सबै कुरा राम्रो र स्वाभाविकरूपमा भएको भान पर्ने गरी राजनीतिक दल, तिनका जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति, संवैधानिक निकाय सबै कुम्भकर्णको निद्रामा परेझैँनिदाएका छन्। अन्याय र अत्याचारविरुद्ध निकालिएका आवाज तथा लेखले तिनीहरूलाई छुनै छाडेको छ। उनीहरूको संवेदना गैँडाको छालाजस्तो कुनै पीडाबोध नै नहुने भएको छ। यसरी अन्यायविरुद्ध बोलिएका लेखिएका कुरा अरण्यरोदनझैँ सावित हुन थालेका छन्। अदालतका गतिविधि निगरानी गर्ने सबैभन्दा प्राथमिक दायित्व भएका बार एसोसिएसनहरू अकर्मण्य भएरका छन्। यस्ता गतिविधिको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष समर्थनमा नै आफ्नो व्यक्तिगत भलो हुने देखेर होला, प्रतिक्रियाहीन भएर संस्थागत अस्तित्व नै समाप्त पार्ने मौनता साँधेको देखिएको छ।

१७) जुन उद्देश्य राखेर न्याय परिषद् गठन भयो, त्यो उद्देश्यबमोजिम परिषद्ले काम गर्न सकेन।परिषद्ले गर्ने निर्णयमा कुनै कारण र आधार नखोली निर्णय गर्ने परिपाटीले मान्यता पाउन थालेपछि परिषद्का सबै सदस्यले आफ्नो आफ्नो गोजीबाट नाम निकालेर सबैका नाम समावेश गरेर निर्णय गर्ने अभ्यास सुरु भयो।आवश्यक न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नका लागि माइन्युट सच्याउनेदेखि योग्यता पूरा भएपछि मात्र बैठक बस्नेसम्मका गतिविधिपरिषद्बाट हुन पुगे। व्यक्तको अनुहार हेरेर कहिले सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशउपर पनि छानबिन र कारबाही गर्ने काम भयो। अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई अस्थायीको म्याद पटक पटक थप गरी उनीहरूको हुर्मत काडेर अन्तिममा स्थायी नगरी बिदा गर्ने र तीन वर्षसम्म काममा लगाइसकेपछि उनीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक प्रावधानको बहाना देखाएर घर पठाउने काम पनि भयो। बैठक बस्ने कुनै मापदण्ड विकास भएन। बैठक बसे पनि हुने नबसे पनि हुने। कहिले बैठक चाँडै बसाउँदा फाइदा हुने कहिले नबसाउँदा फाइदा हुने भयो। प्रणाली स्थापित गर्नेभन्दा पनि परिषद्का सदस्यहरूको मनोमानीले प्रश्रय पाएको देखियो।कहिले ज्येष्ठतालाई तिलाञ्जली दिने, कहिले क्षमतालाई तिलाञ्जली दिने कार्य भए। नियुक्तिको सिफारिस गर्दा तय गरिने वरियताक्रम पनि सिफारिसकर्ताको इच्छामा निर्भर रहेको देखियो।पैसा लेनदेनबाट न्यायाधीश नियुक्ति भएको समाचार बाहिर आउनुले सम्पूर्ण न्याय जगत् नै लज्जित हुन पुग्यो।

१८) कुनै साधिकार निकायको निर्णय वा पत्रबेगर परिषद्का सदस्यहरूको पदीय हैसियत समाप्त भएको स्वघोषणा गरी पद रिक्त भएको देखाइपरिषद्को आकार नै पूर्ण नभई हतारमा मौका छोपेर निर्णय गर्ने काम पनि भयो। न्याय परिषद्मा सदस्य भएर जाने व्यक्तिहरूमध्ये नगण्य व्यक्तिहरू मात्र आफ्नो स्वच्छ छविका साथ आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सफल भए। धेरै सदस्यले आफ्नो कार्यकालको पूरा समय काम गर्न सकेको देखिएन। जिल्ला न्यायाधीशहरूको परिषद्ले लिने परीक्षा पनि विवादरहित बन्न सकेन। त्यसरी नै जिल्ला अदालत र उच्च अदालत (साविकमा पुनरावेदन अदालत) का न्यायाधीशहरूको सरुवा पनि तर्क, औचित्य र कारणमा आधारितभन्दा पनि परिषद्का अधिकारीहरूको मर्जीमा आधारित भएको देखियो। परिषद्ले सिफारिस गरेका उमेदवारहरूको संसदीय सुनुवाइ हुँदा बेइज्जतीपूर्ण प्रश्नहरू प्रतिप्रश्न गरेर सुनुवाइको ढोका पार गरेर आउने न्यायाधीशहरूको इज्जत प्रतिष्ठा उसै बखत सकिइसकेको हुनाले न्यायाधीशको मर्यादा र गरिमालाई बचाउन नसक्ने स्थिति पनि उत्पन्न भयो।

१९)  न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय, बार एसोसिएसनको यो चित्र प्रस्तुत गरिरहँदा व्यक्तिको विरोधबाट संस्थामा पर्न जाने असर, असल र निष्ठावान व्यक्तिमा पर्न जाने असरबारे पनि हामी सचेत छौँ। व्यक्तिको विरोध गर्दा संस्थामा धक्का पर्नुहुँदैन। संस्था बचाइराख्न सकियो भने संस्थामा एकदिन असल गुण भएको व्यक्ति पनि पुग्न सक्छ भन्ने यथार्थ हामीले गम्भीर ढंगले बुझेका छौँ। त्यही कारणले न्यायपालिकाभित्र विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका घटनाका सन्दर्भमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गरी दोषीउपर आवश्यक कारबाही गरी संस्थाको संस्थागत छविलाई अक्षुण राख्न सम्बन्धित संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल र तिनका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन र न्यायपालिकाभित्र व्यापक सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पहलकदमी लेओस् भन्ने अनुरोध गर्दै यो ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। यो केवल सचेतना र दुष्प्रवृत्तिको विरोध र आलोचनामात्र हो। विचाराधीन मुद्दाप्रति हाम्रो कुनै आग्रह÷पूर्वाग्रह छैन। न्यायिक प्रक्रियाबाट हुने फैसला पर्खनुपर्ने न्यायिक परम्परालाई हामी स्वीकार गर्छौँ तर विवादित मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने आधारमा मात्र न्यायाधीशको कार्यक्षमताका सम्बन्धको छानविन निष्क्रिय हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामी संस्थाको संस्थागत छवि धुमिल हुन नदिन प्रतिबद्ध छौँ। यसरी शालीनपूर्वक गरिएको अनुरोधलाई बेवास्ता गरियो भने हामीले अझ गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आउनेछन् भन्नेतर्फसमेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।

२०) यी सम्पूर्ण कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै आउँदा दिनमा परिषद् सदस्यका रूपमा हुने नियुक्ति, परिषद्बाट हुने काम कारबाही, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिस तथा न्यायाधीशहरूको सरुवा, उनीहरूको काम कारबाही अनुगमन गर्नेलगायतका सम्पूर्ण कामकारबाही पारदर्शी र प्रणालीगत आधारमा नभएमा त्यस्ता कार्य अस्वीकार्य हुने र त्यस्ता कार्यको निरन्तरता भइरहेमा त्यस्ता गतिविधि र क्रियाकलापको प्रतिकार गरिने बेहोरा दुःखका साथ जानकारी गराउँछौँ।

२१) अतः न्यायालयको सुधार, यसमाथिको जनविश्वासलाई कायम राखी न्यायलयभित्र देखिएका विकृति, विसंगति, अनिमितता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न निम्न विषयमा तत्काल पहलकदमी लिइयोस् भन्ने हामी सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीलाई हार्दिक अपिल गर्छौँ।  

तत्काल संबोधन गरिनुपर्ने माग  

२१.१ हालै सर्वोच्च अदालतबाट भएका विवादास्पद फैसला र आदेशहरूका सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन दिन पूर्वन्यायाधीशहरू, अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेत रहेको अध्ययन समिति गठन गरियोस्।

२१.२ संवैधानिक इजलासको निष्क्रिय भूमिकालाई सक्रिय गराउन संवैधानिक इजलास गठनमा नै परिवर्तन गरी नियमितरूपमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरियोस्।  

२१.३ दैनिक र साप्ताहिक पेशी अटोमेसन प्रणाली र डिजिटल प्रक्रियाबाट तोक्ने व्यवस्था लागु गरियोस्।

२१.४  कुनै मुद्दा सुनुवाइबाट स्थगन गर्न परेमा कारण र आधार खोली समान प्रकृतिका मुद्दामा समान मापदण्ड लागु हुने गरी स्थगित गरियोस्।

२१.५ अक्षरानुक्रम प्रणाली र अंकानुक्रम प्रणालीमा आधारित पेशी सूची खारेज गरी अंकानुक्रममा मात्र पेशी तोक्ने व्यवस्था गरियोस्।  

२१.६ साप्ताहिक पेशी सूचीमा मुद्दा समावेश नगरी एकै पटक दैनिक पेशी सूचीमा समावेश गर्न सक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा गरिएको संशोधित व्यवस्था खारेज गरियोस्।

२१.७ एकै प्रकृतिका मुद्दाहरू बहुसंख्यकरूपमा एउटा इजलासमा र एउटामात्र मुद्दा भिन्न इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेशी तोक्ने व्यवस्था बन्द गरियोस्।  

२१.८ समय र क्षमताले सम्भव नहुने गरी अत्यधिक संख्यामा पेशी तोक्ने व्यवस्था बन्द गरियोस्।  

२१.९ फैसलाको पूर्ण पाठ तयार पार्ने मापदण्ड सबै मुद्दामा समानरूपमा लागु गरियोस्।  

२१.१० इजलासमा न्यायाधीश तोकिएको समयमा बस्न नसक्ने भएमा उपस्थित हुने समयबारे इजलाससमक्ष उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीलाई जानकारी गराउने व्यवस्था लागु गरियोस्।  

२१.११नेपाल बार एसोसिएसनबाट २०७७÷४÷१८ मा जारी विज्ञप्ति फिर्ता लिई माथिका माग सम्बोधन गर्ने गरी अर्को विज्ञप्ति जारी गरियोस्।

२१.१२ अदालत सुधारका नाममा हुने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रवेश अन्त्य गरियोस्।  

२१.१३ खासगरी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा इजलासको संख्याभन्दा न्यायाधीशको संख्या बढी हुने परिपाटी अन्त्य गरियोस्।  

२१.१४ न्यायमाथि जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गरियोस्।  

२१.१५ अदालतको आदेश र फैसलाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने परिपाटी मिलाइयोस्।  

दीर्घकालीनरूपमा संबोधन गरिनुपर्ने माग  

२१.१६ न्यायिक नेतृत्वकोशुद्धीकरण अभियान सुरु गरियोस्।  

२१.१७ क्रमिकरूपमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति पारदर्शीरूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गरियोस्।

२१.१८ सबै तहका अदालत र न्यायिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा भएका सबै नियुक्तिहरूको निश्पक्ष छानबिन र जाँचबुझ गरी सक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न आवश्यक कानुनी तथा संवैधानिक प्रबन्ध गरियोस्।    

२१.१९ न्याय परिषद्को संरचनामा आवश्यक हेरफेर गर्न संवैधानिक व्यवस्थामा सुधार गरियोस्।

२१.२० संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध गरियोस्।  

(न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि मुलुकका ५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले साउन १९–२१, २०७७ मा छलफल गरी नेपाल बार एसोसिएसनलाई बुझाएको सुझावको पूर्ण पाठ। बैठकमा युवराज संग्रौला, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शैलेन्द्र दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, कुमार शर्मा, टीकाराम भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो। बैठकमा उठेका विषय समेट्दै यसको मस्यौदा गर्ने जिम्मा कानुन व्यवसायी भीमार्जुन आचार्य, हरि उप्रेती र सुनील पोखरेललाई दिइएको थियो।)

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७७ ०५:२४ आइतबार