हाम्रो देशमा संविधान सभा निर्वाचनको विषय २००७ सालको सम्झौताबमोजिम तत्कालीन राजा त्रिभुवनले गरेको घोषणाबाट भएको हो। घोषणालगत्तै राजाबाट संविधान सभाको निर्वाचन हुन नदिने अनेकौँ षड्यन्त्र भए। यी सबै षड्यन्त्रको विरोध गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २०१४ सालसम्म संविधान सभाको निर्वाचनको मुद्दामा ठूलाठूला आन्दोलन गर्योल। सशक्त जनउभारमा प्रकट जनमतलाई धोका दिँदै राजा महेन्द्रले संविधानसभा जन्मनै नदिई संसद्को निर्वाचन गराए। अन्ततः निर्वाचित संसद्लाई पनि हत्या गरेर लोकतन्त्र र जनताविरूद्ध २०१७ पौष १ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा राजाले ठाडो हुकुमी शासन शुरू गरे। राजाबाट संचालित निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले समाप्त गर्यो। र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो। यसको १२ वर्षपछि २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश राजतन्त्रको पुनरावृत्ति गरेपछि यसको विरोधमा लाखौँ जनताले संयुक्त जनआन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गरे। जनआन्दोलनकै दौरानमा १० वर्षसम्म हिंसात्मक युद्धमा संलग्न र संसदीय संघर्षका ७ राजनीतिक पार्टीसँग गरेको १२ बुँदे सम्झौताबमोजिम नेकपा (माओवादी) आफ्नो नेतृत्वमा संचालित हिंसात्मक युद्ध परित्याग गरेर सोही आन्दोलनमा सामेल भयो। त्यसपछि विकसित जनआन्दोलनलेे निरंकुश राजतन्त्रलाई पराजित गरिछाड्यो। आन्दोलन शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका रूपमा विकसित हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रवेश गर्योल र २०६४ साल चैत्रमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले २००० वर्षदेखिको सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको निरन्तरतामा स्थापित २४० वर्षको शाही राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्योह। त्यसपछि संविधान सभाको सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले माओवादीको नेतृत्वमा पहिलो गणतान्त्रिक सरकार बन्यो।

अन्तरिम संविधानले संविधान सभालाई आफ्नो काम सम्पन्न गर्न २ वर्षको अवधि प्रदान गरेको थियो। यस अवधिमा एनेकपा (माओवादी) ले ६ महिनामा आफ्ना लडाकूहरूको नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने पूर्व सम्झौता लागू नगर्नेमात्र होइन संविधान निर्माणको काम पनि अगाडि बढाएन। यतिमात्र होइन आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहेका बखत नेपाली सेनामा समेत हात हाल्न थालेपछि संविधान सभाका अरू सम्पूर्ण पार्टी सशंकित भए र माओवादी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। त्यसकै कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गिर्न पुग्यो। सरकारबाट हटेर प्रतिपक्षमा रहँदासमेत पूरा एक वर्ष माओवादीले न शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन कुनै काम गर्‍यो न त संविधान निर्माणको काम अगाडि बढाउनै तयार भयो। त्यस अवधिभर कथित सहरी विद्रोहबाट सत्ता कब्जाको रणनीति कार्यान्वयनमै माओवादी तल्लीन रह्यो र विद्रोहको असफलतापछि मात्र बाध्य भएर पछाडि हट्यो। त्यसपछि पनि माओवादी शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणका बाटोमा एक पाइला पनि अगाडि बढेन। बरू संसदीय संघर्षमा सामेल पार्टीहरूलाई उपयोग गर्दै आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्ने बाटोमा लाग्यो। अन्ततः माओवादीले २०६८ साल भदौ ८ गते दक्षिणपन्थी विखण्डनवादी मधेसी मोर्चासँग ४ बुँदे राष्ट्रघाती गठबन्धन गरेर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा ल्यायो।

संविधान सभाको म्याद पटकपटक थप्दा पनि संविधान निर्माण नभएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसको अवधि ६ महिनासम्म मात्र बढाउनसक्ने निर्णय गत २०६८ मंसिर ९ गते सुनायो। त्यसबेला शान्ति प्रक्रिया अगाडि नबढ्दासम्म संविधान निर्माण अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन। प्रधानमन्त्री भएको ४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्या्उने प्रतिबद्धताको ढ्वाँग फुकेर सत्तामा पुगेका भट्टराईले माओवादीको सैन्य शिविरमा सशस्त्र विद्रोह हुने खतरा देखेपछि मात्र करिब ९ महिनापछि २०६८ चैत्र २८ गते लडाकुलाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाए। यस पछिमात्र संविधान निर्माणको काम अगाडि बढ्यो। त्यसबेलासम्म आइपुग्दा शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता र राज्य पुनर्संरचनामा सहमति हुन नसकेका प्रमुख पाँच विषय थिए। छलफल हुँदै जाँदा जेठ १ गते अन्तिममा प्रदेशको नामाकरण एकल जातीय पहिचानको आधारमा हुने या बहुजातीय साझा पहिचानका आधारमा हुने भन्ने विषयबाहेक अरूमा सहमति भयो। तर, जेठ २ गते प्रमुख चार पार्टीबीच संघीय इकाइहरूको नामाकरण रूपान्तरित संसद्ले गर्ने गरी ११ प्रदेशको खाकासहितको संविधान घोषणा गर्ने सहमति भयो। सहमतिपछि संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जेठ १४ अगावै जारी हुनेमा संविधान सभामा रहेका सबै राजनीतिक दल विश्वस्त भए। तर, दलहरूबीच भएको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै मधेसी मोर्चाले त्यस सहमतिबाट बाहिर निस्केको नाटक मंचन गर्योभ र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष दाहालले सहमति भंग भएको एकतर्फी घोषणा गरे। त्यतिमात्र होइन उनले यस सहमतिविरुद्ध आदिवासी जनजाति महासंघ र त्यस्तै प्रकृतिका विभिन्न संगठनका नेतालाई सडक कब्जा गर्ने गरी आन्दोलित हुन उक्साए। उनैको निर्देशनमा भएको सडक आन्दोलनलाई चरम अवस्थातर्फ लैजान माओवादीका पूर्व लडाकुसमेत परिचालन गरियो। त्यसैगरी संविधानसभामा रहेका जनजाति र मधेसी मूलका सभासद्लाई २ गतेको सहमति मान्दैनौ भन्न लगाएर हस्ताक्षर अभियान संचालन गरियो। अन्तरिम संविधानका प्रक्रिया छोट्ट्याउन संविधानको धारा ७० संशोधन गर्दासम्म सबै विवाद '२४ घन्टाभित्र समाधान गर्ने गरी सहमति गर्छौं भनेर नथाक्ने दाहाल खेमाका नेताले संविधान सशोधनपछि मत विभाजनबाट संविधानको टुंगो लगाइन्छ भनेर धम्की दिन थाले। तर, संविधान संशोधनले मात्र त्यो प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसक्ने र नियमावलीसमेत संशोधन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखेपछि एमाले र कांग्रेसका नेतालाई वार्तामा अलमल्याउने नाटक गर्दैं अन्तिम समयसम्म सहमतिका नाममा झुक्याउने काम माओवादी नेताहरूबाट भयो। जेठ १४ गते बिहान शीर्ष नेताहरूलाई सहमतिका लागि बालुवाटार बोलाएर कुनै गम्भीर छलफलै नगरी साँझ ६: ३० बजे संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न नसकिने अवस्था आयो भन्दै सभाध्यक्ष समक्ष समस्या राखेर उपयुक्त विकल्प निकाल्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्न बालुवाटारबाट सिंहदरवार लैजाने नाटक पनि उनीहरूले नै गरे।

संविधान सभाका अध्यक्षको कार्यालयमा पुगेपछि अध्यक्षले जति सहमति भएको छ त्यतिलाई नयाँ संविधानका रूपमा घोषणा गर्दै बाँकी विषय रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले टुंगो लगाउने विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त भएको राय दिए। यसलाई मान्न नसकिने हो भने अर्को विकल्पका रूपमा संविधानको धारा ८२ को उपधारालाई संशोधन गरी 'अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने व्यवस्था गरौँ' भन्दै संविधानसम्मत बाटो देखाउने काम सभाध्यक्षले गरे। यो पनि मान्य नहुने हो र नयाँ निर्वाचनमा जाने हो भने अन्तरिम संविधानका अनेक ठाउँमा संशोधन गर्न जरूरी भएको र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य भएको भन्ने यथार्थ उनले प्रस्तुत गरे। छलफलका क्रममा संकटकाल घोषणा गरेर ६ महिना संविधान सभाको अवधि थप्नेसम्मका कुरा पनि भए। सभाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत कुनै पनि विकल्पमा जान सकिने प्रतिबद्धता एमाले र काग्रेसका नेताले व्यक्त गरे पनि माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताले कुनै पनि विकल्पमा जान नसकिने तर्कहीन जिद्दी गरे। माओवादी नेताहरूले 'संविधान जारी गर्नका निम्ति मात्र हामीले आजसम्म धेरै विवादित विषयमा सहमति गरेका हौँ, पूर्ण संविधान जारी नहुने भएपछि हालसम्म भएका सम्पूर्ण सहमति मान्न सक्दैनौ। कतिसम् मभने प्रस्तावनामा सहमति भैसकेको 'जनयुद्ध' शब्द नराख्ने विषयमा पनि अब असहमति हुन्छ' भनेे। यसरी संविधान जारी गर्नै नसक्ने अडान शीर्ष माओवादी नेताहरूले लिए। माओवादी र मधेसी नेताले संविधान सभालाई अपमान गर्दै 'यो ६०१ को अनावश्यक बोझ हामी अब १ मिनेट पनि बोक्न सक्दैनौ' भनेर एकैसाथ ढिपी गरे। सहमतिका सबै प्रयासलाई असफल बनाउदै सभाध्यक्षको कार्यालयबाट पहिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त्यसपछि क्रमशः प्रचण्ड, विजय गच्छेदार र अन्य केही नेता बाहिर निस्के। उनीहरू धेरै बेरसम्म नफर्केपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्दा उनले संकटकाल घोषणा गरेर अवधि थप्न तयार भए झलनाथ खनाल र रामचन्द्र पौडेललाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउन अनुरोध गरे। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार गरेर तीनै जना नेता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्दा प्रधानमन्त्री त मन्त्रिपरिषद्को बैठकका गइसकेका थिए। बाहिर बसेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सबै नेतालाई अपमान गरेर 'तपार्इँहरू किन आउनुभयो?' भन्ने प्रतिप्रश्न गरेर्र फर्काइदिए। राति १० बजे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संयुक्त सरकारका अन्य महŒवपूर्ण घटकलाई वेवास्ता गर्दै एकतर्फी चुनाव घोषणा गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरे। एमालेका तर्फबाट सरकारमा सामेल उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र मन्त्री राधा ज्ञवाली तथा राप्रपाका मन्त्री पर्शुराम खापुङले प्रधानमन्त्रीको यस्तो स्वैच्छाचारी र असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै बैठक बहिस्कार गरे । पछि पदबाट समेत उनीहरूले राजीनामा दिए। राति पौने ११ बजे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति निवास पुगे। फर्केर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवास बालुवाटारमा राती १२ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी मंसिर ७ को निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस समाप्त हुने र माओवादीका पक्षमा आउने दुई तिहाइ बहुमतलाई रोक्न अब संसारमा कसैले पनि नसक्ने हुंकार पनि गरे। यसरी माओवादीमा कुनै पनि विकल्पमा नजाने हठ, सर्वसत्तावादी चिन्तन, अलोकतान्त्रिक र आपराधिक महत्वाकांक्षाका कारण संविधान जारी नगरी संविधान सभाको अवसान र व्यवस्थापिका संसद्को हत्या भयो।

संविधान सभाको अवसानपछि देश भयंकर संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा फस्न पुगेको छ। यतिबेला मुलुकको सामाजिक अवस्था खल्बलाउने गरी जातीय पहिचानका विषय जबर्जस्ती उठाइएको छ। यसको दूरगामी परिणाम के हुनसक्छ भन्ने विचार कसैले गरेजस्तो लागिरहेको छैन। एकल जातीय पहिचानको नामाकरणका कारण जातीय सद्भावमा प्रहार हुन थाल्यो भने त्यसबाट कति भयावह अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नसकिने अवस्था छैन। एकपटक जातीय सन्तुलन खलबलियो भने आन्तरिक र बाह्य आप्रवासनले मुलुकमा थुपै्र नयाँ विकराल समस्या उत्पन्न हुनेछन्। यी सबै अवस्थालाई ख्याल गर्दै नेकपा (एमाले) ले मुलुकका सबै राजनीतिक पार्टीसँग एकता, संघर्ष र रूपान्तरण शैलीको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। उनीहरूको संगत र अनुभवले एनेकपा(माओवादी) आफ्नो विद्रोहको रणनीति कार्यान्वयन गर्नमै लागिरह्यो भन्ने देखाएको छ। तर, नेकपा (एमाले) ले भने अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति र सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माणपछि मात्र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशा दिन सकिन्छ भनेर आफ्ना विचार अगाडि सारेको सारेकै छ। कूटनीतिक रूपमा समाधान नभए आन्दोलनको माध्यमबाट पनि सशक्त उभारद्वारा समस्या समाधान गर्न सकिनेछ। यसरी नै देशमा उत्पन्न संवैधानिक र राजनीतिक संकटलाई पनि सही निकास दिन सकिनेछ।
लेखक नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित: ३१ असार २०६९ ०२:०३ आइतबार