विभाजनको डिलबाट खस्न लागेको पार्टी, विपक्षी दलका कार्यकर्ताको चर्को विरोध र आफ्नो पार्टीका नेताहरुको आग्रहविपरीत प्रधान मन्त्री भट्टराई ब्राजिल किन पुग्नुभएको रहेछ भन्ने रहस्य स्वदेशी भूमिमा टेक्नासाथ प्रकट भएको छ। जाने बेलामा ‘राजनीतिक सहमति भएमा म जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार छु' भन्दै गएका प्रधान मन्त्री फर्किने बेलामा ‘अर्को निर्वाचित सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्छु' भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो होला? त्यतिले मात्र नपुगेर उहाँले मरिसकेको संविधान सभामा आफूले ८२ प्रतिशत मत पाएर निर्वाचन जितेको स्मरणमात्र किन गराउनुभयो होला? राजतन्त्र समाप्त भइसकेपछि पनि माघ १९ को भूत सम्झाएर मानिसलाई उहाँले किन तर्साउन खोज्नुभएको होला? यी घटनाक्रम पक्कै पनि एकाएक विकास भएका होइनन्। यिनका पछाडि केही यस्ता बाह्य कारणले काम गरेका छन्, जसबाट भट्टराईले आफ्ना लागि सञ्जीवनी बूटीको काम हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ।
भारतीय प्रधान मन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई भेटेपछि कामचलाउ प्रधान मन्त्रीमा रूपान्तरण भए पनि भट्टराईमा एकाएक उत्साह वृद्धि भएको छ र उहाँको मनोबल उच्च भएको छ। सामान्यरुपमा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, भद्र स्वभावका डा. सिंहले आफूबाट धेरै नै अपेक्षा गरेका डा. भट्टराईलाई यति भने होलान्- ‘तपाईंको सरकारलाई भारतको पूर्ण समर्थन छ, व्यक्तिगतरुपमा तपाईंको नेतृत्वमा नेपालमा शान्ति र संविधान प्राप्त हुनेछ। यसमा चाहिने सहयोग गर्न भारत तयार छ।' कूटनीतिकरुपमा भारतले भन्दै आएका यी सनातनी कुरा एक पटक सुनेकै आधारमा बाबुराम भट्टराईले सारालाई ठीक पारेर अघि बढ्ने शैलीमा दम्भ प्रदर्शन गर्नुको कुनै तुक छैन। किनभने भारतले नरुचाएका भनिएका विगतका कतिपय प्रधान मन्त्रीका लागि पनि भारतीय पक्षले प्रयोग गर्ने शब्द यस्तै हुन्।
यसमा कुनै शंका छैन, प्रधान मन्त्रीका रुपमा भट्टराईप्रति भारतको अतिरिक्त स्नेह छ। त्यो भारतीय पक्षबाट मात्र प्रकट भएको छैन, स्वयं भट्टराईले पनि बेला-बेलामा पुष्टि गर्ने गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधान मन्त्रीका रुपमा पटक-पटक एउटा कुरा महत्वका साथ दोहोर्यािउने गर्नुभएको छ- ‘अहिलेको सरकारलाई जति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन यसअघिका कुनै पनि सरकारलाई थिएन।' उहाँले दावी गरेकै स्तरमा अरु राष्ट्रको समर्थन छ/छैन भन्न सकिन्न तर भारतको समर्थन भने उहाँले दावी गरेजस्तै छ। उहाँको व्यक्तित्वको लचकता कतापट्टि छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि एउटै कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका भारतीय प्रधान मन्त्रीस"ग भेट हुनु तर चिनियाँ समकक्षीसँग भेट नहुनुले पनि धेरै हदसम्म प्रस्ट पार्छ। किनभने कूटनीतिमा कतिपय बोलिनेभन्दा नबोलिने सम्वादहरु र गरिनेभन्दा नगरिने कामहरु बढी अर्थपूर्ण हुन्छन्।
भट्टराई एक त्यस्ता भाग्यमानी नेता हुनुहुन्छ, जसले नेपाली राजनीतिमा बिनापकड अतिरिक्त सहुलियत पाउनुभएको छ। एकपटक पार्टीको नेतृत्व गर्न नपाउँदै र पार्टीभित्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा हुँदाहुँदै सामाजिक दबाव र बाह्य समर्थनका कारण उहाँले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने मौका पाउनुभयो। त्यतिमात्र होइन, संविधान सभाको निर्वाचनपछि बिथोलिएको सहमतिको राजनीति उहाँकै नेतृत्वमा पुनःसंगठित हुने अवसर पनि प्राप्त भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि मुख्य शक्ति सम्मिलित सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि उहाँले नै प्राप्त गर्नुभएको थियो। यस्तो महत्वपूर्ण घडीमा उहाँका अगाडि आफूलाई साँच्चै आमअपेक्षाअनुरुपको राजनीतिकर्मी बनाउने सुवर्ण अवसर आइपुगेको थियो। आफ्नै विवेकले हो वा कसैको उक्साहटमा, थप्नै नमिल्ने र आफै"ले समेत बचाउन नचाहेको संविधान सभाको म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएर उहाँले कांग्रेसलाई सरकारबाट निकाल्नुभयो भने कसैले पनि समर्थन नगर्दा-नगर्दै संविधानमै नभएको निर्वाचन घोषणा गरेर एमालेलाई पनि सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य पार्नुभयो।
बाबुराम भट्टराईले नयाँ निर्वाचनको घोषणासँगै राजीनामा दिएको भए पनि कुद्दै गएर कोही बस्ने थिएन र उहाँको नैतिक धरालत पनि यति कमजोर हुने थिएन। किनभने उहाँ यसै पनि कामचलाउ त हुनुहुन्थ्यो नै, राजीनामा दिएको भए पनि अर्को प्रधान मन्त्री नआएसम्म उहाँले बालुवाटार छाड्नुपर्ने थिएन। लोभकै कारण एकपछि अर्को गर्दै फँस्दै जानुभएका प्रधान मन्त्री भट्टराईले जति कडा कुरा गर्दै जानुहुन्छ, त्यति आफ्नो बचे/खुचेको साख गिराउने र एक्लिनेबाहेक अर्को कुनै उपलब्धि हासिल हुने छैन। किनभने उहाँले विमानस्थलमा जे अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसबाट विपक्षीमात्र होइन, उहाँकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि नराम्ररी झस्किनुभएको छ भन्ने कुरा उहाँकै भनाईबाट स्पष्ट भइसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा पदमा बसिरहन्छु भन्नु स्वयंमा बालहठ हो, जुन आरोप उहाँले आफ्नो राजीनामा माग्ने विपक्षीमाथि लगाउनुभएको छ। किनभने शान्ति र संविधानको भविष्य के हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभए पनि दुईटा कुरा अहिल्यै स्पष्ट छन्- एक, बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको निर्वाचन हुँदैन र दुई, उहाँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति पनि हुँदैन। यति थाहा हुँदाहुँदै पनि राजीनामा दिन्न भन्नु एकातिर राजनीतिलाई जटिलतामा फसाइराख्नु हो।
प्रकाशित: १९ असार २०६९ २३:२७ मंगलबार
