कोरोना महामारीका कारण शिक्षण संस्था बन्द छन्। पछिल्लो समय सरकारी स्कुल क्वारेन्टिनमा परिणत भएका छन् भने निजी विद्यालय विद्यार्थी भर्ना गरी नपढाए पनि अभिभावकबाट शुल्क उठाउन पाउनुुपर्ने दाउमा वक्तव्यवाजी गर्दै आएका छन्। सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीचको दोहोरी चलिरहेको सन्दर्भमा निजी विद्यालयमा अध्यापन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका करिब दुई लाख शिक्षकको रोजीरोटी र भविष्यका बारेमा कसैले चिन्ता गरेको छैन। बरु सरकार निजी विद्यालयले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिनुपर्ने तर आर्थिक स्रोत संकलन गर्न नपाउने निर्देशन जारी गर्दै बसेको छ भने विद्यालयहरू आफूहरूले राज्यबाट राहत सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।  

विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्नो कमाइको स्रोत नै सुकेपछि शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने त भनी शिक्षकलाई ढाल बनाइ सरकारसँग सौदाबादी गरिरहेका छन्। महामारीले सिर्जना गरेको समस्या गरिब÷धनी, स्वरोजगार÷बेरोजगार सबैका लागि उत्तिकै कष्टकर छ। यस्तो अवस्थामा आफ्ना व्यवसायका मुख्य पार्टपुर्जा शिक्षकप्रति विद्यालय सञ्चालक उत्तरदायी हुन नसक्दा देशको शिक्षित ठूलो समूह विचल्लीमा परेको छ। गैरजिम्मेवार सञ्चालक तथा सरकारी योजनाको अभावका कारण न्यूनतम पारिश्रमिकमा अधिकतम काम गरिरहेका निजीक्षेत्रका शिक्षक यतिखेर आफ्नो जागिर‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’जस्तै मान्नथालेका छन्।

शिक्षण मर्यादित र बहुप्रभावकारी पेसा हो। हरेक सभ्य राष्ट्रमा शिक्षकलाई उचित सम्मान र जीविकोपार्जनका लागि प्रशस्त मात्रामा सुविधा उपलब्ध गराइएको हुन्छ। नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति हासिल गर्ने व्यक्ति समाजमा ठूलोबडो मानिन्छ भने निष्ठावान्भएर परिश्रम गरिरहने शिक्षकहरूसमाजका निरीह प्राणी ठहरिन्छन्। यसैले त देशभित्र केही गर्न सके अरू पेसा÷व्यवसाय रोज्ने अन्यथा विदेशमा नै जाने चाहना युवायुवतीमा पाइन्छ। अन्यत्र केही पनि गर्न सकिएन भने पढाउने जागिर खाने मान्यताले गर्दा योग्य व्यक्ति शिक्षण पेसामा आउन नचाहनेमात्र होइन,नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षण क्षेत्रमा लागेका योग्य व्यक्ति पनि निराश बन्दै गएका छन्।  

राज्यका भावी कर्णधारका लागि सिप सिकाउने शिक्षक समाजमा सम्मानित हुन नसक्नु र जीविकोपार्जनका लागि सधैँभरि छट्पटाइरहनुनेपाली समाजको विडम्बना हो। अझ यसमा पनि सरकारी विद्यालयको शिक्षक भए काम नै गर्नुनपर्ने तलब सुविधा पाइरहने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर विषम परिस्थितिमा पनि काममा खटेका निजी क्षेत्रका शिक्षकहरूको वर्तमान र भविष्य दुवै अनिश्चित रहने स्थिति पनि यही समाजमा विद्यमान छ।

नेपाल सरकारले असार एक गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थी पढाउने भनी निर्देशन जारी ग¥यो। निजी विद्यालयले त्यही निर्देशनलाई आफूहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने र वैकल्पिक विधिबाट पढाएको शुल्क असुलउपर गर्न पाउने आधार भनी व्याख्या गर्न खोजे। जसअनुसार निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकका संगठनहरू घुमाउरो भाषामा अभिभावकसँग भर्ना र मासिक शुल्क असुल्न तयार भए। विगतका वर्षहरूमा सरकारी निर्देशनलाई आफूअनुकूल बनाउँदै आएका यी स्कुल सञ्चालकले यसपटक पनि शुल्क होइन, आर्थिक संकलन गरी दिनुहोस् भनी अभिभावकलाई आग्रह गरे। जसको भोलिपल्टै सरकारले औपचारिकअध्यापन र शुल्क लिने काम नगर्न÷नगराउन पुनः निर्देशन दियो। सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबीचको दोहोरीमा‘साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ’ को अवस्थामा निजी विद्यालयका शिक्षक रहन पुगेका छन्।

शिक्षक पनि यही समाजको नागरिक हो। अन्य पेसाकर्मीझैँ आफूले गर्ने श्रमबाट परिवारका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ ऊ काममा खटेको छ। देशको आर्थिक अवस्था र बेरोजगारीका कारण न्यूनतम शुल्कमा पनि श्रम बेच्न विवश निजीक्षेत्रका धेरैजसो शिक्षकले चैतदेखिको तलव सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। केही विद्यालयका शिक्षक त आवश्यक परेका बेला बोलाउँला भनी बिनातलव÷सुविधा आफूलाई कामबाट हटाएको बताउँछन्। राम्रो फाइदा आर्जन गरी जग्गा तथा भौतिक संरचनासमेत जोडेका सम्पन्न विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि सहज अवस्थामा पुगेपछि शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक दिने भनी अहिले आंशिकरूपमा मात्र पारिश्रमिक दिएका छन्।  

यसले विपत्को अवस्थामा शिक्षकहरूघरभाडा तिर्न र दैनिक आवश्यकताका वस्तुजुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूको आर्जनमा आश्रित परिवारका सदस्यहरूको बिचल्ली भएको छ। यस्तै विचल्लीको अवस्थामा केही विद्यालय सञ्चालकहरू प्रविधिलाई आत्मसात गर्न नसकेको र उपयुक्त किसिमका साधनहरू जुटाउन नसकेको बहानामा शिक्षकहरूलाई सेवाबाट वञ्चित गर्नसमेत लागेका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। आवश्यक तालिम र पूर्वाधारबिनै शिक्षकहरूलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर भनी निर्देशन दिने निजी विद्यालय सञ्चालकहरू तलब र सुविधाको कुरा गर्दा आफूहरू नै अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिन कत्ति हिच्किचाएका छैनन्। यसले गर्दा शिक्षण पेसाप्रतिको विकर्षण अझै बढ्ने देखिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र वास्तवमै सेवामूलक हुनुपर्छ तर उदारवादका नाममा यी क्षेत्रलाई नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँका रूपमा अनुमति दिँदासीमित समूहमात्र मौलाउने अवसर पाए। कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको कुनै संस्थाले नाफाआर्जन गर्नु स्वाभाविक हो। उनीहरूलाई ‘नाफा नकमाओ, सेवा देओ’ भन्न मिल्ने अवस्था पनि रहँदैन। व्यवसाय गर्दा सधैँफाइदा नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। कुनै कालखण्डमा नोक्सानीसमेत बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। व्यवसायमा नाफा÷घाटा भनेका स्वाभाविक कुरा भएकाले घाटा लाग्यो भन्दै व्यवसाय छाडेर पलायन हुने व्यक्तिले पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैन।यसैले सच्चा व्यवसायीले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि आफ्नो छवि नबिगारी आफूलाई सबल अवस्थामा पु¥याउन सङ्घर्ष गरिरहन्छ।

विद्यालयहरू पनि नित्तान्त व्यवसाय भएको वर्तमान सन्दर्भमा केही समय विद्यार्थीभर्ना नहुँदैमा वा अभिभाकले शुल्क नतिर्दैमा आफ्ना कामदारप्रति असहिष्णु हुनुपर्ने थिएन। पाँच/छ महिना विद्यालय बन्द भएपनि आखिर विद्यार्थीहरू विद्यालयमा नै आउनेछन्, अभिभावकहरूले शुल्क तिर्छन् नै। यस्तो अवश्यम्भावी कुरामा पनि विद्यालय सञ्चालकहरू आफू र आफ्नो तात्कालीन फाइदामा मात्र केन्द्रित हुँदा शिक्षकहरूको अवस्था निकै दयनीय बन्न पुगेको छ। यस्तै अवस्थाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा त एक कर्मचारीले आत्मदाहसमेत गरिसकेका छन्। भोलि शिक्षा क्षेत्रमा समेत यस्तै घटना नदोहोरिएलान्भन्न सकिने अवस्था छैन। विगतमा अतिरिक्त फाइदाको भागिदार शिक्षकलाई नबनाउने विद्यालय सञ्चालकले अहिले सेवा दिन तयार हुँदाहुँदै शिक्षकलाई खाइपाइ आएको सुविधा दिन पछि हट्नु कुनै अर्थमा पनि जायज होइन। विद्यालय सञ्चालकहरूले ऋण लिएरै भए पनि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आफ्ना कामदारलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिनु उनीहरूको व्यावसायिक धर्म पनि हो।  

धेरैजसो र ठूला लगानीका विद्यालय विद्यार्थी भर्ना गर्ने समयमा उठाएको खर्चले वर्षभरिका गतिविधि सञ्चालन गर्ने र मासिक शुल्क सोझै फाइदाका रूपमा लिने गर्छन्। स्कुललाई घाटामा देखाउनका लागि हरेक वर्ष जग्गा किन्ने, भवन बनाउने र सवारी साधन किन्ने विद्यालय पनि कम छैनन् तर उनीहरूले आफ्ना कर्मचारीप्रति भने कत्ति पनि दया देखाउन सकेका छैनन्।