.gif)
.gif)
पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवि वाग्लेलाई अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सजाय सुनायो। उनलाई दोषी ठहर्या उने फैसलालाई धेरैले सही इन्साफ भएको पनि भने। किन्तु, निर्णय सुनाएको चौबीस घन्टा पनि नपुग्दै अदालतका कर्मचारी प्रहरीसहित वाग्लेलाई पक्रन गए। अदालतको यो सक्रियता भने आलोचनामुक्त रहन सकेन। दोषी ठहर्यापइएको व्यक्तिलाई अदालत सामु उपस्थित भई सजाय सकार्नका लागि मुलुकी ऐनले निश्चित अवधि किटान गरिदिएको छ। उक्त अवधिभित्र उपस्थित भएर सजाय भोग्नेहरूलाई दण्ड र जरिवानाको निश्चित प्रतिशत मिनाहा गर्ने पनि व्यवस्था छ। वाग्लेलाई पनि अदालत त्यस्तो सुविधा दिएको छ। तर, म्यादै नपुगी पक्रन जाँदा कसुरदारकोे मौलिक हकमा अतिक्रमण हुन्छ। नागरिकको मौलिक हकको संरक्षक मानिने न्यायालयकै कर्मचारीले त्यस्तो हक हनन गर्नुलाई कसरी लिने? यस्तो व्यवहारलाई व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखिएको आरोप लाग्नसक्छ। त्यसमा अदालतले के उत्तर देखा?
वाग्लेको मुद्दामा अर्को प्रश्न फैसलाको पूर्ण पाठको तयारीसँग सम्बद्ध छ। निर्णय सुनाएलगत्तै अदालतका कर्मचारीहरू वाग्लेलाई पक्रन गएकाले फैसलाको पूर्ण पाठ त्यसअघि नै तयार गरी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतमा पठाएको सहजै अनुमान हुन्छ। वाग्लेकै मुद्दामाजस्तै अरूका हकमा पनि निर्णय सुनाएलगत्तै फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। किन्तु, फैसला सुनाएको धेरै समयसम्म पनि पूर्णपाठ तयार नहुने र कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्ति वाग्लेका हकमा मात्र अपवादमा परेको देखियो। अदालतको यस्तो व्यवहारले वाग्लेको मुद्दामा न्याय परेन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा भने तीन महिना बित्दा पनि फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेर विशेष अदालतमा पठाइएको छैन। वाग्लेकै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिले पत्रकार सम्मेलनै गरेर अदालत समक्ष उपस्थित भएको उद्घोष गरेका थिए। सजाय पाएका अर्का व्यक्तिले 'अदालतका कर्मच्ाारीलाई कमिसन खान' नपाउने अवस्था उत्पन्न गदिएको चर्चा भयो।
सार्वजनिक पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदा निश्चित अवधिभित्र मुद्दा दायर गरि सक्नुपर्ने व्यव्स्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात, दायरी र निर्णयमा यही ऐन आकर्षित हुन्छ। यसको तात्पर्य, ऐनले तोकेको अवधि नाघेपछि कानुनतः मुद्दा दायर मिल्दैन भन्ने हो। सोही प्रवधानलाई आधार बनाएर विशेष अदालतले खारेज गरेको मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले 'मेरिट'मा प्रवेश गरी पुनः हेर्न विशेष अदालतमा फिर्ता पठाएको छ। साथै, त्यसरी कानुनमा लेखिएको हदम्यादका आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने न्यायाधीशहरूलाई विभागीय कारवाही गर्ने निर्देशनात्मक आदेश पनि सर्वोच्च अदालतको इजलासले गरेको छ। यसरी मुद्दा उल्टिँदा सुरुको निर्णय गर्ने न्यायाधीशमाथि कारवाही हुने हो भने सबैतिर यही सिद्धान्त अवलम्बन हुनुपर्योँ। संलग्न न्यायाधीशले कारबाही हुनुपर्ने हदको कसुर गरेको भए आरोप प्रमाािणत गरेर मुद्दै चलाउनु पर्छ। नत्र, यसरी हचुवामा कुनै मुद्दाको पेटबोलीबाट न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने निर्देश जारी हुन थाल्यो भने जटिल मुद्दामा निर्णय गर्नै हच्किने परिस्थिति बन्नसक्छ।
निरपराध एकजनाले सजाय पाउनुभन्दा सय जना अपराधी छुट्नु उचित हुन्छ भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त छ। यसको अर्थ अनुमानका आधारमा अदालतले निर्णय गर्नु हुदैन भन्ने नै हो। विडम्बना, कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको हदम्यादका दफाका आधारमा निर्णय गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही हुँदैछ तर सो ऐनको हदम्याद त्यही प्रावधान भने क्रियाशीलै छ। फैसला लेख्ने न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीको माग मुद्दामा त गरिएको थिएन होला। मागै नभए पनि अगाडि सरेर सजाय सुनाइँदा त्यसबाट कस्तो सन्देश जान्छ?
न्यायालयका यस्ता विसंगत देखिने अभ्यास तत्काल लोकप्रिय देखिए पनि दीर्घकालीनरूपमा प्रत्युत्पादक हुनसक्छन्। न्यायालयले जनमतका आधारमा निर्णय गर्ने त होइन। न्यायाधीशकोे निर्णय त कानुनमा आधारित भएर न्यायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेही प्रवर्धन गर्नेगरी हुनुपर्ने हो। अदालत लोकप्रियतामा अल्भि्कयो भने न्याय मर्न सक्छ। फलस्वरूप, न्यायिक अराजकता बढ्न पुग्छ। अदालत कानुनको संरक्षक र व्याख्याता हो। त्यसमा पनि राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापित नभइसकेका अस्थिर मुलुकहरूमा नागरिकले भरोसा गर्ने संरचना अदालतै हो। यसैले नागरिकहरूले अदालतसँग बढी नै आशा राखेका हुन्छन्। अदालतले पनि संयमित, सन्तुलित र विवेकपूर्ण अभ्यासबाट आफ्नो गरिमा बचाउनुपर्छ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०६९ ००:३७ बिहीबार
.gif)
