आज धान दिवस, असार १५ । मुरी फलाउन मानो रोप्ने दिन । अर्थात्, आजभोलि चलेको नापतौल अनुसार १ केजी धान रोप्दा एक सय ६० केजी फल्ने । यो भनेको एक हेक्टरमा सालाखाला ४० केजी बिउ रोप्दा फल्नुपर्ने ६ हजार चार सय केजी, अर्थात् प्रतिहेक्टर ६.४ मेट्रिक टन । यो भयो, हाम्रो जनजिब्रोको सामान्य हिसाब । अहिले नेपालमा धानको राष्ट्रिय उत्पादकत्व ३.५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ, यो भनेको हाम्रो सामान्य अपेक्षाको आधाभन्दा थोरै मात्र बढी ।

परापूर्वकालदेखि मनाउँदै आएको नेपालको सांस्कृतिक कृषि चाड हो, धान दिवस । आजको दिन धान रोपेर दही–चिउरा खाने चलन छ । धान नरोप्नेले पनि आजको दिन दही–चिउरा खाने गर्छन् । नेपालमा ०६१ सालदेखि सरकारी स्तरमा आजको दिनलाई ‘राष्ट्रिय धान दिवस’को रूपमा मनाउन थालिएको हो । तसर्थ, यो १७औँ राष्ट्रिय धान दिवस हो । यस प्रकारको चाड अन्यत्र पनि मनाउँछन् । जस्तैः सन् १९३७ को अक्टोबर ५ का दिन अमेरिकाको लुजियानामा पहिलोपटक ‘नेसनल राइस फेस्टिभल’ मनाए र अहिले अक्टोबरको तेस्रो सप्ताहन्तको दिनलाई ‘इन्टरनेसनल राइस भेस्टिभल’का रूपमा मनाउँछन् । त्यो दिन चामलको पकवान्न बनाउने प्रतिस्पर्धादेखि विभिन्न सांस्कृतिक तथा कलाकारिताको प्रदर्शनसहित बिहान सबेरैदेखि मध्यरातसम्म मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हुने गर्छ । विश्वमै धानको महिमा र योगदान धेरै ठूलो छ । विश्वको कुल जनसंख्याको आधाले चामलको भात खाएरै बाँच्छन् । एसियामा त्योभन्दा धेरै छन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष घोषणा गरेको थियो । उक्त वर्षको औपचारिक घोषणाको वक्तव्यमा विश्व खाद्य संगठनमा तत्कालीन महानिर्देशक डा. ज्याक ड्युफले, ‘राइस इज लाइफ’ अर्थात् चामल जिन्दगी हो भनेका थिए ।

नेपालको मुख्य कृषि भनेकै धान हो । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा धानको योगदान २० प्रतिशत हुने गर्छ । यस हिसाबले कुल जिडिपीमा धानको योगदान करिब ६–७ प्रतिशत हुन जान्छ । त्यसैले धान राम्रो फलेको वर्ष मुलुककै जिडिपी उल्लेख्य बढ्न जान्छ र कम फलेको वर्ष त्यही अनुरूप घट्छ ।

नेपालमा धानबालीको कुरा गर्दा यसका मौलिक र विशिष्ट पक्ष अनगिन्ती छन् । धानका रैथाने जात मात्रै करिब पाँच हजार किसिमका छन् । तीमध्ये धेरै अहिले लोप भइसके । केही जात फिलिपिन्समा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्था (इरी) को जिन बैंकमा सुरक्षित राखिएका छन् । खुसीको कुरा, नेपालमै पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) खुमलटारमा जिन बैंकको स्थापना भएपछि अहिले २३ सय चानचुन स्थानीय जातका धान दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राखिएका छन् । तिनका गुणबारे विस्तृत अध्ययन थालिएको छ ।

‘कृषि अनुसन्धान सेवा ऐन’ ल्याएर नार्कलाई कृषि अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

नेपालमा धानखेती एक डेढ दशक अघिसम्म पारम्परिक नै थियो । तथापि बढी उत्पादन दिने र रोग–कीरा नलाग्ने वा कम लाग्ने जात छनोट तथा विकासमा अनुसन्धान कार्य केन्द्रित रहँदै आएको थियो । त्यसपछि क्रमिक रूपमा धानखेतीमा केही आधुनिकीकरणको प्रयास हुन थालेको छ । तराई र भित्री तराईमा मेसिनले धान रोप्ने (राइस ट्रान्सप्लान्टर) प्रविधि सुरु भएको छ भने एकैपटक काट्ने–चुट्ने (कम्बाइन हार्भेस्टर)को प्रयोग बढेकोे छ । अहिले तराईमा करिब पाँच सयवटा कम्बाइन हाभेस्टर क्रियाशील छन् । यी हार्भेस्टर भाडामा उपलब्ध छन् । मेसिनले धान रोपेको खेतमा झार गोडमेल गर्ने (विडर) को प्रयोग पनि सुरु भएको छ । केही वर्ष अघिसम्म मेसिनले धान रोप्ने भनेपछि के के न रमाइलो प्रदर्शनीजस्तो हुने गथ्र्यो । ‘कम्बाइन हार्भेस्टर’ नभएको ठाउँमा धान काट्ने मेसिन (रिपर) प्रयोगमा आउन थालेका छन् । साथै, धान सीधै छरेर रोप्ने ‘जिरो सिड ड्रिल मेसिन’ पनि केही प्रयोगमा छन् । यसरी तराई, भित्री तराई र ठुल्ठूला फाँट भएका उपत्यकामा धानखेतीमा बिस्तारै यान्त्रिकीकरण हुँदै गइरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा धान काट्ने रिपर अनि बिजुलीबाट चल्ने थे्रसरको प्रयोग हुन थालेको छ ।  

धानका जातको कुरा गर्दा नेपालमा धानबालीको अनुसन्धान सुरु भएदेखि धेरै उन्नत जात सिफारिस भए र तिनको विस्तार पनि भयो । त्यस कारण हाम्रा रैथाने जातको खेती कम हुँदै गयो र धेरैजसो लोप पनि भए । अहिलेसम्म जम्मा ८५ वटा उन्नत जात नेपालमा उन्मोचन भएका छन् । तिनमा मौसम परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने हेतु सुक्खा सहन सक्ने, डुबान सहन सक्ने, चिसो सहन सक्ने जात पनि समावेश छन् । अब यी उन्नत जातका धानले नपुगेर हाइब्रिडको माग बढेको छ । केही वर्ष अघिसम्म अनुसन्धानले हाइब्रिड विकासमा ध्यान दिएन भनेर सरकारको आलोचना हुन्थ्यो । खास भन्ने हो भने हामीले उन्नत जातकै पनि अधिकतम उपयोग र त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्था छ । उपलब्ध उन्नत जातको सही छनोट र समयमा मलजल तथा रोग–कीरा र झार लगायतको व्यवस्थापन गर्ने हो भने अहिलेकै उत्पादनलाई कम्तीमा डेढी बढाउन सकिन्छ । त्यो भनेको अहिलेको धानको राष्ट्रिय उत्पादकत्व ३.५ मेट्रिक टनबाट पाँच टन पु¥याउन सकिन्छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएको नतिजाअनुसार पनि अनुसन्धान फार्मको उत्पादन र कृषकको खेतमा हुने उत्पादनमा उल्लेख्य फासला छ ।

पोहोर करिब ५५ हजार हेक्टरमा हाइब्रिड धानको खेती भयो । यसपालि लकडाउनका कारण हाइब्रिड बिउ आयात हुन नसकेको हुन सक्छ । हाइब्रिडको मुख्य समस्या भनेकै कृषकले बिउ आफैँ जोगाएर राख्न सक्दैन, प्रत्येकपटक किन्नुपर्छ ।

जेहोस्, नेपालमा ‘हाइब्रिड’ भित्रियो र त्यसमा कृषक आकर्षित हुँदै गए । विभिन्न कम्पनी र व्यावसायिक फर्मले भारत र चीनबाट विभिन्न हाइब्रिड धान ल्याए । ती हाइब्रिडलाई सीमित हावापानीमा परीक्षण भए र राम्रा पाइएका खेती प्रयोजनका लागि पञ्जीकृत भए । अहिले विभिन्न मल्टिनेसल कम्पनीका ६८ वटा हाइब्रिड धान नेपालमा पञ्जीकृत छन् । पोहोर करिब ५५ हजार हेक्टरमा हाइब्रिड धानको खेती भयो । यसपालि लकडाउनका कारण हाइब्रिड बिउ आयात हुन नसकेको हुन सक्छ । हाइब्रिडको मुख्य समस्या भनेकै कृषकले बिउ आफैँ जोगाएर राख्न सक्दैन, प्रत्येकपटक किन्नुपर्छ । बेलाबखत ‘हाइब्रिड’ धानमा रोग–कीरा लगायत धानै नफल्ने समस्या पनि आयो । गएको सिजनमा कथित ‘गरिमा’ हाइब्रिडले ठूलै समस्या ल्यायो । हाइब्रिड धानकै मागलाई ध्यानमा राखेर नार्क अन्तगर्तको राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले हर्दिनाथ हाइब्रिड धान–१ र हर्दिनाथ हाइब्रिड धान–२ को विकास गरी सिफारिस गरेको छ । अहिले यी हाइब्रिड करिब पाँच सय ५० हेक्टरमा रोप्ने गरिएको छ ।

यी त भए केही प्राविधिक पक्ष । धान दिवस वर्षमा एकपटक आजको दिन आउँछ । यो दिन खासगरी कृषि विकास र अनुसन्धानसम्बद्ध सरकारी कार्यालयलाई भ्याइनभ्याई हुन्छ । सबैजसो कार्यालयले आ–आफ्नै ढंगले कार्यक्रम गर्छन् । राजनीतिक पार्टी विशेष स्तरमा पनि किसानको खेतमा धान रोप्ने कार्यक्रम हुने गरेका छन् । जहाँ जसले कार्यक्रम गरे पनि धानको महिमा गाउँछन् । यो भएन, त्यो भएन भन्ने कुरा उठाउँछन् । प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अतिथिका साथ धान खेतमा धानको रोपो लिएर रमाइलो गर्छन् । माटोको टीका लगाउँछन् । रोपोको माला लगाउँछन् । दही–चिउरा सहितको जलपान गर्छन् र अर्को असार १५ मा यसरी नै रमाइलो भेटघाट गर्न पाउने अपेक्षासहित बिदाबारी हुन्छन् ।

धान दिवस खासमा सबै परिवारजनका लागि वर्षभरिको खाद्यान्न सुरक्षित गर्ने आर्थिक पर्व हो । यसको मूल उद्देश्य धान राम्रो फलोस्, सबैलाई खान पुगोस्, खाएर बचेकाबाट अरू खर्च धान्न पुगोस् भन्ने हो । हुन पनि हामी सवा करोड नेपाली हुँदा फलेको धान पुग्दो खाएर पनि निकासी गथ्र्यौं । अहिले तीन करोड पुगेका छौँ । उत्पादनकै हिसाबले हे-यौँ भने ३० वर्षअघिको दाँजोमा धानखेती हुने क्षेत्रफल करिब चार प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने उत्पादन र उत्पादकत्व ५०/५५ प्रतिशतले बढेको पाइन्छ । यो हिसाबले धानको उत्पादन वृद्धि र जनसंख्या वृद्धिको अनुपात मिल्दैन । तथापि सोझो हिसाब गर्दा नेपालमा उत्पादन हुने धान र अरू अन्न खानमा मात्रै प्रयोग हुने हो भने चामल आयात गर्नुपर्दैन । तर, अहिले वार्षिक ३५ अर्ब रूपैयाँको चामल आयात गर्छौं । आयात गर्ने के हाम्रो उत्पादनले नपुगेरै हो त ? यसको सही विश्लेषण हुनुपर्छ । त्यसबाट आएको निचोडअनुसार समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम बन्नुपर्छ । एउटा यथार्थ के हो भने आयात हुने चामलमा मसिनो र विभिन्न ब्रान्डका बासमतीको अंश ठूलो छ । नेपालमा बासमती चामल उत्पादन हुँदैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । यसैलाई मध्यनजर गरी ५/६ वर्षअघि कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्यायो । त्यस परियोजनाले समेटेको प्रमुख बालीमध्ये धान पनि एउटा हो । तराई क्षेत्रमा धानका ‘सुपरजोन’हरू छन् । तर, यो परियोजनाको संरचना र कार्य ढाँचामा केही आधारभूत समस्या भएकाले अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण यो परियोजनाले धानको उत्पादनमा राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

धान उत्पादनको कुरा गर्दा किसान यसप्रति आकर्षित छैनन् । किनकि धानखेती अन्य नगदेबालीको दाँजोमा फाइदाजनक छैन । तथापि यसको खेती हुने गर्छ । त्यसमा एउटा कारण हो, आ–आफ्नो परिवारको खाद्यान्न सुरक्षा । अर्को कारण वर्षात् मौसमका लागि धान नै कम जोखिमयुक्त बाली भएकाले हुन सक्छ । अब बिस्तारै धानखेती छाडेर कृषक अन्य खेतीमा लाग्न थालेका छन् । यो भोलि मुलुकको खाद्यान्न सुरक्षामा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । त्यो भनेको धानखेती गर्नेलाई पर्याप्त नाफाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, जुन वर्तमान कृषिमन्त्रीको पनि एउटा मुख्य ध्येय हो । त्यसैले यस वर्ष धान रोप्नु केही हप्ताअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकिएको छ । त्यसअनुसार मोटा धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय ३५ रूपैयाँ र मध्यम धानको दुई हजार आठ सय ८५ रूपैयाँ तोकिएको छ । यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, केहीले मूल्य मात्र तोकेर हुँदैन, भोलि परिआउँदा सरकारले सोही मुताबिक कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छन् । किनकि विगतमा पनि यसरी बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकेको, तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । आशा गरौँ, अब कार्यान्वयन हुनेछ ।

१७औँ राष्ट्रिय धान दिवसको उपलक्ष्यमा समग्रमा धानबालीको विकास तथा यसको खेतीलाई प्राथमिकता साथ बढावा दिन हाल नार्क अन्तगर्तको राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमलाई बलियो इन्स्टिच्युट बनाउनुपर्छ, जहाँ धानका वैज्ञानिक र प्राविधिककै वर्चस्व रहोस् । धान अनुसन्धान कार्यक्रमको हाकिम हुन कसैको कृपा वा दया चाहिने, गहुँ वा अदुवा बालीमा काम गरेका प्राविधिक वा वैज्ञानिक कुनै पनि दिन धानको प्राविधिक वा वैज्ञानिक भएर जान पाउने वा जानुपर्ने आदि जस्ता अति लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले धानको विज्ञान र प्रविधि फस्टाउँदैन । जागिर खाने मेलो मात्र हुन्छ । लक्ष्य र प्रगति देखाउन अनुसन्धान र परीक्षण गरी बजेट सक्याउने कार्यक्रम मात्र हुन्छ । धान लगायत केही मुख्य बाली तथा वस्तुलाई इन्स्टिच्युट बनाउने सोच धेरै पहिलेदेखिको हो । यो सोच राजनीतिबाट प्रताडीत नार्कको वर्तमान संरचना र पद्धतिबाट कदापि सम्भव छैन । यसका लागि ‘कृषि अनुसन्धान सेवा ऐन’ ल्याएर नार्कलाई कृषि अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यो भनेको नार्कका कर्मचारीलाई निजामती बनाउने भनेको होइन । त्यो सम्भव पनि छैन र गर्नु पनि हुन्न । स्वास्थ्य, परराष्ट्र, न्याय, प्रहरी, जंगीझैँ विशेष सेवा भनेको हो । यसरी कृषि अनुसन्धान सेवा बन्यो भने हाल नेपाल सरकारमा रहेका इच्छुक कृषिविज्ञ अनुसन्धान सेवामा समायोजन हुन सक्छन् । यसले हाल कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा वैज्ञानिक जनशक्तिको टड्कारो कमीलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्छ । देशभरि रहेका कृषि फार्मलाई कृषि अनुसन्धान विभागअन्तर्गत ल्याई एउटा बलियो आधार खडा गर्न सकिन्छ । अहिले भएका संरचना खण्डित छन् र उपयोगमा छैनन् ।

प्रकाशित: १५ असार २०७७ ०४:४९ सोमबार