पछिल्लो एक दशकयता कृषि मन्त्रालयको बागडोर कम्युनिस्ट पार्टीका मन्त्रीहरूले सम्हाल्दै आएका छन्। यस अवधिमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायत आधा दर्जनले कृषि मन्त्रालय सम्हालिसके। तीमध्ये तत्कालीन माओवादीकेन्द्रका हरिबोल गजुरेलको पालामाकिसान परिचय–पत्र वितरण र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको आरम्भ भयोे। यसअघिका मन्त्री नेकपाका चक्रपाणि खनालको पालामाकृषकलाई अनुसन्धान केन्द्रहरूमा आवासीय तालिमको सुरुवात भयो। पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन हुँदा नेकपाका घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्रीबने।

करिब तीन महिनाको गहन अध्ययन र छलफलपछि मन्त्री भुसालले पाँच नीतिगत आधारहरू सार्वजनिक गरे। त्यसप्रति धेरैको प्रतिक्रिया सकारात्मक रह्यो। तथापि ती पाँच नीतिहरूकृषिका लागि नयाँ होइनन्। कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर आएका मन्त्रीले ती कुरालाई मनन गरेर पुनर्जागृत गर्नुचाहिँँ नौलो हो।

नेपालमा योजना, नीति र रणनीति नै नभएर कृषि क्षेत्र पछि परेको होइन। सबैले घोक्ने गरेका दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५), राष्ट्रिय कृषि नीति– २०६१ र अहिलेको १० वर्षे कृषि विकास रणनीतिहरूमौजुद छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय कृषि नीतिले केही स्पष्ट बाटो कोरेको थियो र त्यो तत्कालीन कृषिमन्त्री होमनाथ दाहालको पहलमा बनेको थियो। आवधिक योजनाकाठेलीहरू संग्रहित छन्। ‘दीर्घकालीन सोच २१००’ सहितको१५औँ योजना आधार–पत्र हातमै छ। कुनै पनि योजना, नीति, रणनीति आफैँमा गलत थिएनन् वा छैनन्। भएन त के भन्दा कार्यान्वयन, समन्वय, प्रतिबद्धता र इच्छाशक्तिभएन। कृषि क्षेत्रसँग ४० वर्षभन्दा बढीको संलग्नता र अनुभवले म एउटा निचोडमापुगेको छु। त्यो के भने अग्रजले बनाएका ठोस संरचनागत विकास (भौतिकलगायत) लाई मअघिको र मेरो पुस्ताले जगेर्ना गर्न सकेनन्, भत्काउँदै लगे। त्यसमा अहिलेको पुस्ताको दोष छैन। भन्नैपर्दा कृषि क्षेत्र अहिले बेवारिसे बनेको छ।

मन्त्री भुसालले तीन महिना लगाएर सार्वजनिक गरेका पाँच नीतिगत आधारहरू कृषिका लागि नयाँ होइनन्। कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर आएका मन्त्रीले ती कुरालाई मनन गरेर पुनर्जागृत गर्नुचाहिँँ नौलो हो।

कृषिमा केही भएन भन्ने सोच नै अतिवादी हो। कृषिमा केही नभएको भए कुनै बेलाका ९५ प्रतिशत निर्वाहमुखी कृषि पेसामा आधारित सवा करोड नेपाली अहिले ६३ प्रतिशत कृषिमा आधारित पौने तीन करोड नेपाली कसरी बने ? हो, कृषि क्षेत्रले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकै हो। अपेक्षित विकास कृषि क्षेत्रमा मात्रै नभएको होइन, अरु क्षेत्रको पनि भएन। त्यसको प्रभाव कृषिमा प्रत्यक्ष पर्न गयो।

यहाँमन्त्री भुसालकापाँच नीतिगत आधारमा बुँदागत टिप्पणी गरौँ।

१)उत्पादन सामग्रीमा अनुदान: ‘हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टा सबैले पाउने गरी बिउ र नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ। तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ।’

कृषि सामग्रीमा अनुदान चाहिन्छ। टाढा जानैपर्दैन, छिमेकी मुलुक भारतमा भारी अनुदान दिन्छ। त्यसरी उब्जेको भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?नेपालमा अनुदान नदिएको पनि होइन। तर, व्यवस्थित भएन। अनुदानको प्याकेज ठगी खानेहरूलाई मसला बन्यो। बाख्रापालन, के के पालन र उत्पादनको नाममा अनुदान खाए, पचाए। एक लाखको खोर देखाएर दश लाख कुम्ल्याए (सबैले होइन)। कति सजिलो, फगत पहुँच चाहियो। अहिले त झन् स्थानीय सरकारको अनुदान, प्रदेश सरकारको अनुदान, अनि संघीय सरकारको अनुदान। ‘अनुदान’को प्याकेज कोरोना भाइरसझैँ सल्किएको छ। नयाँ आयातीत विकासे मोडलस्वरूप प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको नाममा जुन लुट भइरहेको छ, त्यसको अन्त्य भयो भने एउटा उपलब्धि नै हुनेछ।

अनुदानकै सन्दर्भमा दुई महिनाअघि सम्बन्धित निकायबाटसुझाव मागियो। सुझाव पनि तुरुन्तै चाहिने। त्यो पनि निःशुल्क। म अनुदान विज्ञ त होइन, तैपनि सुझाव पठाएँ, जुन दुरुस्त यस प्रकार छन्– (क) कृषि गर्ने किसानले हो। किसान हुन के के मापदण्द चाहिन्छ, निक्र्योल हुनुप-यो। अनुदान खानैका लागि रातारात किसान बनिहाल्ने अवस्थाको अन्त हुनुप-यो। भन्न खोजेको अनुदान दिन र लिन खास किसानको पहिचान हुनुप-यो। (ख) मुलुकका लागि कुनकृषि उत्पादन प्रमुख आवश्यक हो ? त्यसको निक्र्योल हुनुप-यो। त्यसैमा अनुदान केन्द्रित हुनुप-यो। (ग) खास किसानको सामूहिक कृषिमा अनुदानले विशेष प्राथमिकता पाउनुप-यो। (घ) सार्वजनिक अनुगमन तथा मूल्यांकन विधि बनाउनुप-यो। त्यसैको आधारमा अनुदान दिने–नदिने तय गर्ने व्यवस्था हुनुप-यो।

त्यसैले अनुदान त दिने। तर कसलाई दिने र कसरी दिने, त्यसको लेखाजोखा कसरी राख्ने र अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य हुन आउँछ। तसर्थ, अनुदानसम्बन्धी माथि उल्लिखित नीतिगत आधारका लागि आवश्यक संरचनागत आधार बन्नुपर्छ। चालू आवको ३४ अर्ब ८० करोड कृषि बजेटमा नौ अर्ब रुपैयाँतरासायनिक मलमा अनुदानका लागि छ।  

(२) सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा: ‘हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरिनेछ। स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्ब पदपूर्ति गरिनेछ।’

मन्त्री भुसालका केही कुरा मननीय छन्। जस्तै, ‘हामी साधन, स्रोत र कानुनले बलियो हुँदै गयौँ तर किसान र कृषि बलियो भएनन्।’ झ्वाट्ट सुन्दा यो शब्द जालजस्तो लाग्छ, तर साँचो हो। खासमा उत्पादक र उपभोक्ताभन्दा बिचौलिया बलिया छन्। कृषक र उपभोक्तालाई कसरी बलियो बनाउने ?त्यो भनेको कृषि उत्पादकले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले सुफत मूल्यमा स्वस्थ खाद्य उपभोग गर्न पाउने हो। 

कृषि प्राविधिकहरूको न्यून उपस्थितिको समस्या अहिलेको होइन। बरु संविधान जारी भएपछि संघीयता लागू हुने क्रममा उपलब्ध कृषि प्राविधिकको सञ्जाल पनि छिन्नभिन्न भयो। कृषि प्राविधिकको अवमूल्यन भयो, गैरकृषि क्षेत्रको हाकिमहरूको तजबिज र खटनपटनमा काम गर्नुपर्ने भयो। यो समस्या खासगरी स्थानीय तहमा देखियो। कृषि वैज्ञानिकहरूको तेजोबध भएको छ। अर्कोतर्फ कृषि प्राविधिकहरूको गुणस्तरकोकुरा छ। अदक्ष र गुणस्तरहीन प्राविधिकबाट दरबन्दी परिपूर्ति भएरमात्रै केही सुधार हुनेवाला छैन। त्यो जागिरे रोजगारी दिने र त्यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझमात्र थप्छ। दक्ष प्राविधिक र विज्ञको उत्पादन र भएकालाई दक्ष बनाउनमा ध्यान जानुपर्छ। देशभरिका सात सय ५३ वटा पालिकाको वडा–वडामा विशेषज्ञ प्राविधिकको सेवा पु¥याउन कति दरबन्दी चाहिन्छ, यसको सञ्जाल कस्तो हुनुपर्छ, त्यसतर्पm ठोस गृहकार्य हुनु जरुरी छ।  

(३) सस्तो र सुलभ ऋण : ‘सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेन्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिनेछ।’

यो पनि कुनै नौलो कुरा होइन। २०२४ सालमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास बैंक नै खडा भयो। अहिले कृषि विकास बैंक अब्बल दर्जाको वाणिज्य बैंक बनेको छ। केही वर्षदेखि बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले ल्यायो। सोअनुसार बैंकहरूले कृषि उद्यम गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको छ र सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ। तर,यस्तो ऋण लिनेको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गएको कात्तिकसम्म जम्मा नौ हजार सात सय ४९ ले यस्तो ऋण लिएका छन्। यस्तो किन भयो ?त्यसको कार्यान्वयन स्थिति के छ ?खासमा कृषि विकास बैंक कृषि विकासकै लागि हो भने यसको ऋण प्रवाहको कम्तीमा दुईतिहाइ कृषिमै हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन कृषिसम्बद्ध निकायहरूसँगको तालमेलमा हुनुपर्छ।

(४) बाली तथा पशुपन्छी बिमा:  ‘कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पु-याउने ग्यारेन्टी गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालीवस्तुको हानि–नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ।’

नेपालमा औपचारिक रूपमा ‘बाली तथा पशुपन्छी बिमा’ २०६९ माघ १ देखि सुरु भयो। त्यसअघि पनि सहकारी तथा समुदायमा आधारित कृषि बिमा प्रचलनमा थियो। अहिले ७७ वटै जिल्लामा कृषि बिमा (घुम्ती सेवालगायत) गर्न डेढ दर्जनबिमा कम्पनीहरू तोकिएका छन्। सरकारले यसको प्रवद्र्धनका लागि बिमांकको ७५ प्रतिशत अनुदानदिँदै आएको छ। चालू आवमा कृषि बिमा अनुदानका लागि ४१ करोड रुपैयाँको बजेट छ। तर, विभिन्न नीतिगत तथा प्राविधिक कारण र जनचेतनाको कमीले कृषि बिमा सेवा अपेक्षित विस्तार हुन सकिरहेको छैन। बिमा समितिअन्तर्गत हाल सञ्चालित कृषि बिमाका लागि छुट्टै कृषि बिमा समितिकै आवश्यकता पनि पर्न सक्छ। त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ।

५) न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी: ‘किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली वा वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन्, तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ।’

न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहियो भनेर त सालबसाली कराउँदै आएकै हो।उखु र धानको मूल्य सालबसाली तोक्ने गरेको छ। तर,त्यसमा हुने ढिलासुस्तीले किसान मर्कामा पर्दै आएका छन्। फेरि समर्थन मूल्य तोक्दैमाकिसानले राहत पाउनेहोइन।राहत पाउन त्यो मूल्यमा किन्ने पनि हुनुप-यो।पहुँचवालाले फाइदा लिएकोहुनसक्छ। डेढ वर्षअघि किसान आयोगले मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत बालीको समर्थन मूल्य तोक्न माग गरेको थियो। गत वर्ष तत्कालीन मन्त्री खनालले उखु, धान र गहुँको मूल्य तोक्न ‘मूल्य निर्धारण आयोग’ नै बन्ने भनेका थिए। यही आवको सुरुमा स्थापना भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्यमा भर्खरै बर्दिया र कैलालीमा केही गहुँ खरिद ग-यो। खासमा जुन वर्ष उत्पादन बढेर बजारमा माग कम हुन्छ, त्यो वर्ष किसानले मूल्य पाउँदैनन्। मन्त्री भुसालको घोषणामा एउटा महत्वपूर्ण कुरायोछ,भने तोकिएका आधारभूत उत्पादन बिक्री भएन भने सरकारले किन्नेछ। त्यो हुन सक्यो भने कृषकलाई ठूलो राहत मिल्छ।त्यसकालागि माथि उल्लिखित कम्पनीलाई सबल र तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ।

मन्त्री भुसालका केही कुरा मननीय छन्। जस्तै, ‘हामी साधन, स्रोत र कानुनले बलियो हुँदै गयौँ तर किसान र कृषि बलियो भएनन्।’ झ्वाट्ट सुन्दा यो शब्द जालजस्तो लाग्छ, तर साँचो हो। खासमा उत्पादक र उपभोक्ताभन्दा बिचौलिया बलिया छन्। कृषक र उपभोक्तालाई कसरी बलियो बनाउने ?त्यो भनेको कृषि उत्पादकले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले सुफत मूल्यमा स्वस्थ खाद्य उपभोग गर्न पाउने हो। त्यसका लागि सरकारले बजारको सुनिश्चितता र अनुगमन तथा वितरण प्रणालीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। मन्त्रीको अर्को कथन छ, ‘दातृ निकायको सहयोगले नेपालको कृषिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, त्यसबाट पनि अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकेनौँ।’ यो सही हो भने सहयोग केका लागि महत्वपूर्ण रह्यो त ? सहयोगकालागि सहयोग ?एउटा कुराचाहिँ पक्का हो, जति पनि सहयोग आयो त्यो किसानको खेतबारीमा ज्यादै न्यून पुग्यो। बिचौलियाले उत्पादनको फाइदा उठाएझैँविदेशी सहयोगबाट धेरै विदेशी तथा स्वदेशी दिग्गजहरू मोटाए।कृषि मन्त्रीले घोषणाका रूपमा ल्याएका माथिका पाँच नीतिगत आधारहरू कार्यान्वयनका लागि समेटिएका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ। कुरा सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो, जुन हेर्न बाँकी छ।

मूलतः कृषि संगठनको संरचनामा सुधार आवश्यक छ। तीन तहका सरकारका मातहतमा रहेका कृषि अनुसन्धान, प्रसार तथा सेवा, शिक्षा र नियमनकारी निकायबीच एकआपसमा स्पष्ट कार्यगत सम्बन्ध स्थापितहुनुपर्छ। कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐनबाट गठित नार्कलाई छुट्टै कृषि अनुसन्धान सेवा ऐन बनाई कृषि अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७७ १२:०९ शनिबार