२०७७ जेठ ५ मा सर्वोच्च अदालतका उन्नाइस न्यायाधीशबाट भएको आदेशबाट न्यायिक सर्वोच्चता कायम भएको छ वा छैन अथवा यसरी न्यायिक सर्वोच्चता कायम गरिँदा शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तमा प्रतिकूलता परेको छ वा छैन र न्यायिक सक्रियता सम्बन्धमा आफूले पढेको र जाने÷बुझेको हदसम्म यस आलेखमा क्रमशः संक्षिप्त चर्चा पछि गरिनेछ। यसमा कार्यविधिगत विचलन सम्बन्धमा पनि केही चर्चा गरिनेछ। न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा यतिलामो यात्रा तय गरिसक्दा पनि वस्तुतः भन्नुपर्दा सुखानुभूत हुनुपर्ने अर्थमा सर्वोच्च अदालतका पैmसलाप्रति आत्मसात गर्ननसक्नु सम्भवतः मेरा कमजोरी वा मभित्र अवचेतन मनमा कुनै अहम् छ भने यसबारे स्पष्ट भन्न नसकुँला तर धेरै लामा पैmसला र त्यस्ता पैmसलामा संयोजित भाषाशैली र अनुकूल तर्कबाट यसरी सन्तुष्ट हुन नसकिएको तथ्य कसैसित अन्यथाभावमा लुकाउन चाहन्न। व्यक्तिगत सन्तुष्टिले आदेश आफैँमा वैचारिक वा सैद्धान्तिक मान्यतामा खरो उत्रेको छ भन्न खोजिएको होइन।

सहमत हुने मान्यतामा अभ्यस्त न्यायाधीशबारे धेरै भन्न नमिल्ला, अर्थात इजलास अधिकृतको काँधमा बन्दूक राखेर उत्कृष्ट पैmसला लेखिएका दम्भ गर्ने न्यायाधीशबारे पनि केही भन्न नसकुँला। त्यसैगरी यस सान्दर्भिक पैmसलामा बाँकी अठार जना न्यायाधीशको बौद्धिक उपस्थितिबारे पनि थप तर्क वा सन्दर्भ उठान गर्नु त्यति आवश्यकता देख्दिन। सहमत भइदिँदा कुनै बौद्धिक र वैचारिक भार बोक्नु नपर्ने र पैmसला वा आदेश तयारीमा धेरै मेहनत गरेर दिमाग खियाउनुपर्ने अवस्थाबाट पनि मुक्ति पाइन्छ। दस्तखत गर्नुपूर्व केही सामान्य छलफल गर्नु र निर्णयाधारमा तात्विक फरक नपर्ने केही झिनामसिना भाषागत संशोधन गर्नुजस्ता कार्यलाई यस्ता आदेश तयारीमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको रहेछ भनेर शब्द खर्च गर्नु उचित देख्दिन। तसर्थ प्रस्तुत आदेश तयार गर्ने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको मेहनत र निजको बौद्धिक इमान्दारितामा यस क्षेत्रमा लागिएको धेरै लामो समयपछि यसरी थप शब्द प्रयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ।

‘तर्क’ मा खरो उत्रनुको अर्थ सधैँ ‘तथ्य’ मा समेत खरो उत्रेको हुनेछ भन्ने मान्यता राख्न मिल्दैन।

यस संक्षिप्त आलेखमा प्रस्तुत आदेशमा धेरै परख गर्न सम्भव नहुने हुँदा केही उल्लेख्य सन्दर्भमात्र चर्चायोग्य बनाएको छु। आदेशको प्रकरण ४४ मा प्रयुक्त पहिलो वाक्य ‘प्रतिकूलताभित्र पनि अनुकूलताको खोजी गर्नु र सिर्जनशीलताको मार्गमा अगाडि बढ्नु मानवीय स्वभाव हो’ भन्ने शब्दावलीमा मानव मनोविज्ञान र सम्यताको थोरै शब्दमा विहङ्गम चित्रण गरिएको छ। यस्ता शब्द संयोजन र वाक्य निर्माण केवल पारखीको दिमागबाट मात्र निर्माण हुनसक्छ। आफू स्वयम् लेखनसम्बद्ध क्षेत्रमा अभ्यस्त भइएको अनुभव र अनुभूतिमा डाहै लाग्नेखालका यस्ता शब्दावलीप्रति आभार वा कृतज्ञ हुनपाउनु खुसीको कुरा हो। त्यसैगरी यसै प्रकरणमा प्रयुक्त वाक्य संयोजनमा प्रेरणादायी अभिव्यञ्जना प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त वाक्य संयोजनको छोटो अंश यहाँ यसरी साभार गरिएको छ– ‘अहिले महामारीको समस्या छ, यो यथार्थ हो। यो महामारीबाट मानव जातिको रक्षा गर्नु चुनौतीपूर्ण भएपनि दुष्करकार्य भने अवश्य होइन। विगतमा पनि बेलाबखत मानवजातिले महामारीका चुनौतीहरूको सामना सफलपूर्वक गरेको छ। यसका लागि नचाहँदा नचाहँदै पनि केही मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ’ साथसाथै सार्वजनिक हित, चासोआदि सम्बन्धमा विदेशी विद्वान् र अदालतका आदेश पनि तद्नुरूप अध्ययन गर्न भ्याएको देख्दा यस्तो मेहनत गर्ने हैसियत र हौसला सबै न्यायाधीशमा सिर्जना होस् भनेर अपेक्षा गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै पैmसलाहरूको अपेक्षा राख्नु गलत नमानिएला।  

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित उन्नाइस न्यायाधीशको बृहत्तर पूर्ण इजलासले मुलुकभर लागु भएको लकडाउनका कारण न्याय क्षेत्रमा परेको अवरोध अन्त्य गरेकोछ भन्ने अर्थमा यस आदेशलाई ऐतिहासिक आदेश हो भनेर व्याख्या गरिएको पाइन्छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनको आफ्नै प्रतिवेदन तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका वारिस भई आफ्नो हकमासमेत अधिवक्ता महेश्वर श्रेष्ठसमेतको निवेदनमा आदेश जारी भएको हो। इतिहासमा सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका अर्थात उपस्थित सबै न्यायाधीशको इजलासमा संख्यागत बढोत्तरी भएको हुँदा बृहत्तर पूर्णइजलासमा न्यायाधीश संख्या उन्नाइस रहेका हुन्। स्मरण रहोस्, यसअघि पनि अदालतमा बहाल रहेका सत्र र चौध न्यायाधीशको उपस्थितिमा यस्तो बृहत्तर पूर्ण इजलास गठन भइसकेका छन्। तसर्थ सङ्ख्यागत बढोत्तरी हुनु आफैँमा ऐतिहासिक हुन सक्दैन।

तर्कको पुष्ट्याइँ सधैँ अनुमानबाट मात्र गर्न मिल्दैन। त्यसको वस्तुगत पुष्ट्याइँ गरिएकै हुनुपर्छ। अन्यथा त्यस्तो तर्क स्थायी र ग्राह्य रहिरहन सक्दैन।

सरकारले लगाएको बन्दाबन्दी अवधिलाई न्यायिक कामका दृष्टिले आदेशको प्रकरण ६५ को खण्ड (क) मा ‘शून्यअवधि’ घोषणा गर्दै ऐनमा तोकिएको मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद, म्याद, तारेखसमेत नगुज्रने आदेश सर्वोच्चले गरेको पाइन्छ। दुईमहिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकमा लागु भएको बन्दाबन्दीले अन्य क्षेत्रझैँ न्यायक्षेत्रलगायत अर्धन्यायिक निकायको हकमा समेत गम्भीर असर परेको सम्बन्धमा समेत ध्यानाकर्षण भएको अर्थमा यसप्रकारको निर्णय भएको पाइन्छ। आदेशमा बन्दाबन्दीउप्रान्त अड्डा÷अदालत वा सम्बद्ध निकाय खुलेको ३० दिनको अवधिलाई ‘शून्यअवधि’ कायम रहेको मानिने उल्लेख गर्दै देवानी तथा फौजदारी मुद्दा, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, निवेदन वा जुनसुकै कानुनी कारबाहीका लागि स्वतः म्याद बढ्ने आदेश गरेको छ।

सम्भवतः आदेश सार्वजनिक भएपछि देखापर्न सक्ने विविध र सम्भावित प्रश्नहरू खडा गरेर त्यसका न्यायिक विवेचना गर्ने गहनतम् प्रयास गरिएको हुँदा आदेशको खण्डन वा सकारात्मक आलोचना÷समालोचना गर्ननिमित्त त्यसरी नै प्रश्न तयार गरेर उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी लेखिने आदेश बिरलै भेटिन्छन्। न्यायिक विवेचना र विश्लेषणमा खरो उत्रन प्रत्येक प्रस्तुतिमा आफ्ना तर्क र मान्यता पुष्टि गर्न यथोचित तयारी गरिएको देख्नसकिन्छ। यस्ता आदेशउपर यसरी लेख लेख्नपाउनु आफैँमा सुखद क्षण मान्न सकिन्छ।

आदेशमा संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) उल्लेख भएको पाइन्छ। निःसन्देह उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको मूलपाठ हेर्दा आदेशमा कुनै प्रश्न उठाउन मिल्दैन तर उक्त धाराको उपधारा (१) मा भएको प्रावधानबमोजिम ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुन वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानुन सङ्घीय वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य वा बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भनिएकामा हदम्याद, म्याद वा तारेख थाम्नेसम्बन्धी सङ्घीय संसद्ले बनाएको कानुन संविधान वा अन्य कुन कानुनसित बाझिएको रहेछ भनेर निक्र्यौल ननिकालेर विद्यमान ती कानुनको भएको हदम्याद, म्याद वा तारिख थाम्ने व्यवस्थालाई घुमाउरो भाषामा अमान्य घोषणा मिल्ने हो कि होइन भनेर पनि स्पष्ट विवेचना आदेशमा भएको पाइँदैन। यसबाट स्वयम् जानकारीमा लिएर अँध्यारो पाटो छोपेर कानुनी उज्यालो स्थापित गर्नु मिल्दैन। अँध्यारो पाटोलाई वस्तुतः निर्मूल पारिएको अवस्थामा मात्र कानुनी उज्यालोको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति मानिस हुन्, म पनि मानिस हुँ, तसर्थ म पनि अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँ’ भनिँदा कर्णप्रिय लाग्ने यस्तो तर्क वस्तुतः दोषयुक्त मानिन्छ। तर्कको पुष्ट्याइँ सधैँ अनुमानबाट मात्र गर्न मिल्दैन। त्यसको वस्तुगत पुष्ट्याइँ गरिएकै हुनुपर्छ, अन्यथा त्यस्तो तर्क स्थायी र ग्राह्य रहिरहन सक्दैन।

यसरी ‘शून्यअवधि’ घोषणा गरी प्रचलित कानुनबाहिर गएर हदम्याद, तारिख आदि थाप्न पाउने व्यवस्था पक्ष वा न्याय÷सेवाग्राहीको हकमा निःसन्देह स्वागतयोग्य मानिएला र त्यसैगरी यो आदेशलाई नितान्त व्यवहारवादी पनि मान्नसकिन्छ। न्यायिक विधिशास्त्रमा स्वतन्त्र, सक्षम, निस्पक्ष र निर्भिक मानिने न्यायपालिकाबाट सम्पादित कुनै पनि पैmसला, आदेश वा कुनै पनि कामकारबाही निश्चित विधिशास्त्र, संविधान, कानुन वा न्यायका मान्य सिद्धान्तमा आधारित हुनैपर्छ, अन्यथा यसलाई कोराकल्पना वा नितान्त अनुमान मान्ने गरिन्छ। यसरी विद्यमान कानुनबाहिर आदेश गर्ने अधिकार न्यायिक नभएर विधायिकी हो भनेर न्याय तथा कानुनसम्बद्ध विधिशास्त्रले स्वीकार गरेको विषय हो। आदेशको प्रकरण ५४मा ‘हदम्यादको सीमाबन्देज कायम गरिएन र अनन्तकालसम्म मुद्दा गर्नसकिने अवस्था कायम रह्यो भने अनिश्चय र अन्यायपूर्ण स्थिति सिर्जना हुनजान्छ, यसलाई रोक्नु विधायिकी धर्म पनि हो’ भनेर विधायिकी अधिकारबारे आदेशमा आत्मसात गरिसकेको देखिन्छ। यसबाट प्रस्तुत आदेशले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई अन्यथा हुनेगरी निर्णयाधार तयार गरिँदा विधायिकी धर्ममाथि हस्तक्षेप गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ।

प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरण अवधारणा सर्वमान्य मानिन्छ। आदेशको प्रकरण ६३ मा यसबारे चर्चा गरिएको पाइन्छ। मन्टेस्क्युले सन् १७४८ मा आफ्नो पुस्तक ‘द स्पिरिट अफ द लज’ मा यसको व्याख्या गरेका मानिन्छ। यसबाट व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिँदा आपसमा अहस्तक्षेपकारी मान्यता राख्ने गरिएको पाइन्छ। यस प्रकरणको प्रारम्भमा छलफलमा ‘प्रकारान्तरले प्रश्न’ उठाइएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। आदेश वा पैmसलामा ग्रहण गर्नुपर्ने विषय रहेछन् भने त्यसलाई ‘प्रकारान्तर’ नभनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। यस अवधारणाप्रति इजलास अवगत रहेको तथ्य आदेशमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। आदेशमा ‘न्यायपालिका संविधानद्वारा निर्धारित सीमा र परिधिभित्र रही आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ। आफ्नो संवैधानिक सीमा र जिम्मेवारीप्रतिको संवेदनशीलता यस अदालतबाट विगतमा पनि कतिपय विवादका सन्दर्भमा दृष्टिकोण प्रस्ट पारिएको पनि छ। न्यायपालिका स्वयम् आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहने र अन्य अङ्गहरूलाई पनि तत्तत् सीमाभित्र राख्न भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा न्यायपालिका सजग र सचेष्ट रहिआएको पनि छ। त्यसैले पनि अहिलेको प्रसङ्गमा आदेश जारी गर्दा कुनै संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन होला कि भनी सम्झनुपर्ने कारण देखिँदैन’ भन्ने बेहोरासहित ‘यसबाट कसैको नभएको हक अधिकार सिर्जना हुने वा भएको हक अधिकार समाप्त हुने वा कुनै हक दायित्व पैदा हुने अवस्था पनि छैन’ भनिएको छ।

यसबाट विद्यामान कानुनमा भएको रिक्तता वा अन्य आवश्यक संशोधन गर्ने हक अधिकार सङ्घीय संसद्मा छैन वा त्यस्तो हक अधिकार समाप्त गर्न खोजिएको होइन भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस तर्कसित सहमत हुन सकिन्न। संविधानमा स्पष्टरूपमा कानुन बनाउने काम सङ्घीय संसद्को हो भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यस्तोमा अदालतले संसद्को त्यस्तो कानुन बनाउने हक अधिकार छैन भनेर परिकल्पना गर्नु संवैधानिक प्रावधान र शक्ति पृथकीरणको अवधारणा अनुकूल छ भन्न मिल्दैन। मूलतः यस्तोमा बुझ्नुपर्ने कुरा के होभने मुद्दाको रोहमा निर्णय हुँदा ‘न्यायाधीश निर्मित कानुन’ बन्नसक्ने अवस्थाबाहेक अदालतले विद्यमान कानुनमा संशोधन वा अस्थायी निलम्बनआदि केही गर्न मिल्दैन। अदालतले स्वयम् यस सत्यलाई धेरै पैmसलामा स्वीकार गरिसकेको छ। ‘न्यायालयले विधि बनाउने होइन, संशोधन गर्ने होइन, र खारेज गर्ने पनि होइन। विधिलाई निष्क्रिय गर्ने काम पनि अदालतको होइन, अदालतको काम विधिलाई प्रयोग गर्नेमात्र हो। विधिका कमी भन्ने सम्झेका कुराको पूर्ति अथवा सुधार गर्नु न्यायालयको काम होइन’ भनेर नजिर कायम भइसकेको छ (इन्द्रबहादुर गुरुङविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरण, ने.क.पा. २०५०, अङ्क २, नि.नं. ४६९७, पृष्ठ ९४)

साथै आदेशमा प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली अपनाएको मुलुकमा केवल कार्यकारी आदेशबाट हदम्यादलगायतका विधायिकाले बनाएका कानुनका कुराहरू निलम्बन गरिँदा न यसलाई कानुनीरूपमा कमजोर भनिएको छ न त राष्ट्रपति, गभर्नर वा अदालतले संविधान, कानुनउपरको थिचोमिचो गरेको ठानिएको छ भन्ने दृष्टान्तमा यस अदालतले आफ्नो संवैधानिक अख्तियारी प्रयोग गरेर विपद्को न्यायिक व्यवस्थापनका लागि आदेश गरिएको र गरिने कुराप्रति कुनै प्रकारको संशय वा द्विविधा राख्नुपर्ने कारण देखिँदैन भनिएको छ। 

त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने संसद्को अधिकारक्षेत्र यसबाट साँघुरिएर जाने कुरामा कुनै विवाद रहँदैन। यस आदेशबाट विद्यमान कानुनमा जुन सङ्कुचन लगाइएको छ, त्यसलाई संसद्ले स्वीकार वा समर्थन गरेर तद्नुरूप कानुनमा संशोधन गरेमा स्वागतयोग्य मानिन सक्छ तर संसद्ले यस आदेशलाई समर्थन नगरेको अवस्थामा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच विधिशास्त्रीय मूल्य र मान्यतामा केही गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुनसक्नेछ। स्वयम् अदालतले आदेशमा गरिएको व्यवस्थालाई वर्तमान गम्भीर परिस्थितिमा अल्पकालीन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सुझाउन कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन। विपक्षीविहीन निवेदनमा गरिएको सुनुवाइ र निर्णयमा कसको नाममा निर्देशनात्मक आदेश वा आवश्यक ऐन बनाउन वा संशोधन गर्न परमादेश जारी गर्न सम्भवतः कानुनी जटिलता सिर्जना भएको हुन सक्छ तर न्यायिक सक्रियताको नाममा अन्य मुलुकमा पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्ने चलन देखिँदा अदालतले आदेशमा संसद्को नाममा म्याद, तारिख वा हदम्यादसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न परमादेश जारी गर्न सक्नुपथ्र्यो। यसबाट शक्ति पृथकीकरणको अवधारणामा कुनै प्रश्न उठ्ने थिएन।

आदेशमा जे÷जति संवैधानिक प्रावधान उल्लेख गरिएको भएतापनि वस्तुतः निवेदन वा प्रतिवेदनमा संविधान वा विद्यमान कानुनको व्याख्या गर्ने माग गरिएको देखिँदैन। बाधा फुकाउने प्रयोजनमा परेको निवेदन र प्रतिवेदनमा निर्णयाधार तयार गर्दा सिद्धान्ततः संविधान वा कानुनको ‘व्याख्या’ को प्रश्न उठ्दैन। तसर्थ संविधान वा कानुनको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई केवल ‘विवेचना’ मात्र गरिएको हो भनेर मान्नुपर्छ। यसरी ‘विवेचना’ बाट विद्यमान कानुनमा कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन। आदेशको प्रकरण ५९ मा वस्तुतः ‘उचित उपचार’ साध्य र साधन दुवै हो अर्थात यो सारभूत प्राप्ति र सो प्राप्तिका लागि तय गरिने सरल, सहज र उपयुक्त मार्ग दुवै हो भनेर उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाभित्र यसले प्रदान गर्ने प्रभावकारी उपचारका साथै सो क्रममा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्दै स्वयम्ले निर्धारण गरेका कतिपय न्यायिक प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनका कुरा पनि पर्छन् भन्दै यसको तात्पर्य अब अदालतले न्यायिक प्रक्रिया व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कुनै रिक्तता पूर्ति गर्नसक्दैन भनियो भने त्यो कुरा अव्यावहारिक मात्र नभएर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणाप्रतिकूल समेत हुनजान्छ भन्ने धारणा उल्लेख भएको पाइन्छ। यो अति गम्भीर र छलफलयोग्य धारणा हो।  यस शब्दावलीमा ‘रिक्ततापूर्ति’ को कुरा उठाइएको छ। कानुनमा रहेको रिक्तता र व्यावहारिक तथा व्यवस्थापकीय रिक्तता भिन्न विषय हुन्। मुद्दाको रोहमा उठेको कुनै कानुनी रिक्तता वा विद्यमान कानुनमा देखिएको संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूल अर्थात संविधानसित बाझिएका कानुनी व्यवस्था एवम् व्याख्यात्मक अवस्था सिर्जना भएर मुद्दाको रोहमा गरिने फैसलाबाट ‘न्यायाधीश निर्मित कानुन’ निर्माण हुने गरेका सार्वजनिक भइरहेकै विषय हुन्। त्यस्तोमा ती फैसलाअनुकूल कानुन निर्माण भइरहेकै हुन्। साथै प्रकरण ५४मा मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहितामा ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’ सम्बन्धमा भिन्न व्यवस्था देखिँदा सोहीबमोजिम कानुनमा संशोधन गर्न आदेश गर्नसकिनेतर्फ चासो राखेको पाइँदैन। स्वयम् जानकारीमा लिएर अदालतले विषय प्रवेश गरेर ‘न्यायाधीश निर्मित कानून’ का रूपमा आदेशद्वारा निर्णय गर्न सकिनेमा त्यसतर्फ अदालतले आवश्यकता ग्रहण गरेको पाइँदैन। नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४)मा ‘मुद्दाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ’ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको पाइन्छ तर प्रस्तुत आदेशमा भएको निर्णय आफैँमा संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्तभित्र पर्ने होइन।

आदेशमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानको प्रावधान प्रतिकूल नहुने गरी यस अदालतले पनि महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्यायिक सुव्यवस्था कायम गरी विवादका पक्षको हक अधिकार संरक्षण हुने अवस्था कायम गर्नका लागि सुमोटो (स्वयम् जानकारीमा लिएर) आदेश गर्नसक्ने नै देखिन्छ भन्ने आधारमा तसर्थ प्रक्रियागत दृष्टिले प्रस्तुत विषयमा विचार गर्न र आवश्यक निकाश दिनमा कुनै बाधा देखिन आएन भनिएको छ। मीठा शब्दावलीमा यसरी तर्क प्रस्तुत गरिरहँदा प्रथमदृष्टिमा निःसन्देह उल्लेखनीय लाग्नु स्वाभाविक हो तर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अदालतले संवैधानिक व्यवस्था र विधिशास्त्रीय अवधारणाबाहिर जानु राम्रो मानिँदैन। त्यसैगरी आदेशमा ‘सक्षमन्यायपालिका’ को अवधारणालाई आत्मकेन्द्रित व्याख्या गरेर आफ्नो निर्णयाधारलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गरिएको पाइन्छ। संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको रक्षा गर्न कानुनको न्यायपूर्ण व्याख्या र प्रयोग गर्न सक्षम न्यायपालिका भन्ने भाव अन्तर्निहित छ भनिएको हदसम्म अन्यथा भन्न मिल्दैन। साथै कानुनी रिक्तताको कारणबाट देखापर्ने मानिसका मौलिक वा कानुनी हक अधिकारहरूको न्यायिक उपचारविहीनताको अवस्था हटाइ संविधानको मर्मअनुरूप निकास दिने र प्राकृतिक वा काबुबाहिरको परिस्थितिलाई केवल व्यक्तिको निजी दुर्भाग्यमा परिणत हुन नदिइ न्यायिक निरूपणको मार्ग खुला राखेर ‘कानुनीराज्यको अवधारणा’लाई साकार तुल्याउने कार्यसमेत ‘सक्षम न्यायपालिका’ को बृहत्तर अवधारणाभित्र समाहित छ भनिँदा पनि अन्यथा अर्थ लाग्दैन तर संसद्को अधिकार सङ्कुचन गर्ने प्रयोजनमा ‘सक्षम न्यायपालिका’ को यस्तो व्याख्या विधिशास्त्रीय मूल्य र मान्यताभित्र गर्ने गरिएको पाइँदैन। तसर्थ यसरी अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या गरिँदा न्यायपालिका र उन्नाइस न्यायाधीशको यस बृहत्तर इजलासलाई समेत ‘आत्मश्लाघा’ को आरोप लाग्ने सम्भावना रहन्छ।

वस्तुतः उन्नाइस न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइनिमित्त ग्रहण गरेको विषय गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय नभएर नितान्त कार्यविधिगत विषय हो। त्यसमा पनि विपक्षविहीन निवेदनले आँकडा गरेको क्षेत्राधिकार भनेको यति ठूलो सङ्ख्याका न्यायाधीशहरूको इजलास नभएर बन्दाबन्दीको कारण सिर्जना भएको बाधाअड्चन फुकाउनुमात्र हो।

साथै आदेशमा प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली अपनाएको मुलुकमा केवल कार्यकारी आदेशबाट हदम्यादलगायतका विधायिकाले बनाएका कानुनका कुराहरू निलम्बन गरिँदा न यसलाई कानुनीरूपमा कमजोर भनिएको छ न त राष्ट्रपति, गभर्नर वा अदालतले संविधान, कानुनउपरको थिचोमिचो गरेको ठानिएको छ भन्ने दृष्टान्तमा यस अदालतले आफ्नो संवैधानिक अख्तियारी प्रयोग गरेर विपद्को न्यायिक व्यवस्थापनका लागि आदेश गरिएको र गरिने कुराप्रति कुनै प्रकारको संशय वा द्विविधा राख्नुपर्ने कारण देखिँदैन भनिएको छ। यस्ता दृष्टान्त अरु पनि साभार गर्न सकिन्छ तर यस्ता अधिकारको प्रयोग गरिने आधार र कारणका तात्विक अवस्था फरक हुनसक्छन्। तसर्थ ‘संवैधानिक अख्तियारी’ को यसप्रकारले व्याख्या गरिँदा नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा चालु रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसद्को अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न मिल्ने देखिँदैन। द्रुतमार्गबाट संसद्मा प्राथमिकता दिएर काननमा रहेका रिक्ततालाई अनुकूलन संशोधन गर्न नसकिने अवस्था देखिँदैन। रिक्तताको अतिवादी व्याख्या र प्रयोग गर्दै जाने हो भने व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच ‘तिक्तता’ देखापर्ने सम्भावना रहन्छ।

पूर्वअभ्यासका दृष्टिले हेर्दा पनि अदालतले बेलाबखत कानूनी जटिलता वा असमञ्जस्यताको स्थितिमा आदेश जारी गरी कानुनी जटिलता फुकाएका र कानुनी बन्देजको व्यवस्था गरेका दृष्टान्तमा पनि यस आदेशमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि न्यायोचित कार्य भएकै छैन भन्ने मान्यता कसैले राख्दैनन्। निःसन्देह केही उल्लेखनीय उपलब्धि आदेश वा पैmसलाबाट हासिल भएको तथ्य इन्कार गर्न सकिँदैन तर प्रत्येक आदेश र पैmसला गरिने आधार, कारण र अवस्था कहिले पनि एकैनासको हुँदैन। विविधताभित्र रहेको अवस्थाको परिणति सधैँ समानधर्मी हुन्छ भन्न मिल्दैन। विवादको विषय र समयको सन्दर्भमा तद्नुरूप व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कालखण्डमा भए÷गरेका कार्य सबै अवस्थामा सधैँ ग्राह्य हुनसक्दैन। तसर्थ अदालतका पूर्वअभ्यासका सबै कार्य यस विन्दुमा आइपुग्दा सोही अर्थमा ग्राह्य र मान्य नहुन पनि सक्छ। यहाँ त मूलभूत विषय नै विद्यमान कानुनमा रहेको रिक्तता पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा भएका आदेश अन्य अवस्थामा र त्यति नै गम्भीर नभएको विषयमा गरिएका निर्णय समानार्थी हुन सक्दैन। नजिरमा एकरूपता नपाइने गरिएको तीतोसत्यको विद्यमानता र न्यायाधीश स्वयम्बाट आफूबाट भएका पूर्वआदेश वा फैसलामा स्थिर रहने गरिएको नपाइने वस्तुगत सत्यतामा अनुकूल नजिरको खोजी गर्ने गरिएको यथार्थतालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।

‘तर्क’ मा खरो उत्रनुको अर्थ सधैँ ‘तथ्य’ मा समेत खरो उत्रेको हुनेछ भन्ने मान्यता राख्न मिल्दैन। तर्कशास्त्रमा सिक्काको एकपाटाको सार्थकता पुष्ट्याइँ गर्दा अर्कोपाटाको उपस्थितिलाई अन्यथा गर्नु मिल्दैन। यस्तोमा तर्कशास्त्रमै ‘सिलोलिजम’ मा दोष (फ्यालसी) देखिने सम्भावना रहन्छ भनिएको छ। ‘अमेरिकाका राष्ट्रपति मानिस हुन्, म पनि मानिस हुँ, तसर्थ म पनि अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँ’ भनिँदा कर्णप्रिय लाग्ने यस्तो तर्क वस्तुतः दोषयुक्त मानिन्छ। तर्कको पुष्ट्याइँ सधैँ अनुमानबाट मात्र गर्न मिल्दैन। त्यसको वस्तुगत पुष्ट्याइँ गरिएकै हुनुपर्छ, अन्यथा त्यस्तो तर्क स्थायी र ग्राह्य रहिरहन सक्दैन।

यस आदेशलाई समर्थन गर्ने क्रममा यसबाट नेपालमा ‘न्यायिक सर्वोच्चता’ कायम भएको अर्थमा स्वागत गरिएको पनि देखिएको छ। निःसन्देह यस आदेशलाई सन्तुलनको तराजुमा राखेर नहेर्ने हो भने यस आदेशबाट न्यायिक सर्वोच्चताको कुरा उठ्नु अन्यथा होइन। शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा तथा नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी मान्यतामा यसबाट सार्थक निष्कर्ष निकाल्नु सही नहुनसक्छ। प्रजातान्त्रिक शासनपद्धतिमा ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’ सम्बन्धी मान्यतालाई जुन अर्थमा स्वीकार र पालना गर्ने गरिएको हुन्छ, त्यसलाई एकपक्षीय तर्कबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्र पुष्ट्याइँ गर्न जे÷जस्ता तर्क वा अनुमान गरिएपनि त्यसबाट प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा टेवा पुग्ने सम्भावना रहँदैन। यसबाट ‘न्यायिक सक्रियता’ बढेको अर्थमा व्याख्या गर्न सकिन्छ तर यस्तो सक्रियता सदैव ग्राह्य हुँदैन, किनभने यसबाट राज्यका अङ्ग अरूबीचको सन्तुलनमा प्रश्न र शङ्का सिर्जना गर्ने गरिएको हुन्छ। हुन त विश्वभरका अदालतको निष्पक्ष अध्ययन गरेर भन्ने हो भने अदालतले आफ्नो अधिकार बढाउने कार्यमा सक्रियता देखाएको पाइन्छ। तसर्थ यस आदेशलाई अन्यथा हेर्न हुँदैन भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ तर शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विवेचना गरिँदा नेपालमा न्यायिक सक्रियताको नाममा ‘न्यायिक अराजकता’ बढेको दोष लाग्ने गरेको पाइन्छ। यसलाई पुष्ट गर्न सम्भवतः धेरै तर्कको आवश्यकता पर्दैन, किनभने अदालतले जारी गरेका अन्तरिम आदेश र परमादेशआदि कार्यान्वयन नहुनु वा यस्तोमा कार्यपालिकाले सकारात्मक सदाशयता नदेखाउनु यसैको परणति हो। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा संवैधानिक मान्यतामा न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने हो वा त्यसैगरी मुद्दाको रोहमा कानुनको व्याख्या गरेर ‘न्यायाधीश निर्मित कानुन’ बनाउने हो कि आफू स्वयम् सक्रिय भएर कानुन बनाउने हो भन्ने प्रश्न उठ्ने वैचारिक छलफललाई अन्यथा गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी विद्यमान कानुनलाई यथास्थितिमा राखेर अदालती सक्रियताको नाममा विधायिकी कानुनलाई सङ्कुचन वा विचलन गर्नु आफैँमा संवैधानिक तथा न्यायिक विधिशास्त्रमा सजिलैसित स्वीकार गर्नु कठिन हुन्छ।

वस्तुतः उन्नाइस न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइनिमित्त ग्रहण गरेको विषय गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय नभएर नितान्त कार्यविधिगत विषय हो। त्यसमा पनि विपक्षविहीन निवेदनले आँकडा गरेको क्षेत्राधिकार भनेको यति ठूलो सङ्ख्याका न्यायाधीशहरूको इजलास नभएर बन्दाबन्दीको कारण सिर्जना भएको बाधाअड्चन फुकाउनुमात्र हो। स्मरण रहोस्, यसअघि बन्दाबन्दीको घोषणा भएपछि २०७६ चैत७ गते, शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सर्वोच्च अदालतको प्रेस विज्ञप्तिको प्रकरण ३ मा ‘काम कारबाही स्थगन वा सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दामा निर्धारित पेशी, तारेखलगायत अन्य काम कारबाहीहरू विपद् (महामारी) व्यवस्थापनका लागि स्थगन तथा सेवाप्रवाह बन्द रहेको अवधिपछिको बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई पेशी, तारिख लिने वा अन्य कामकारबाही गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने÷गराउने’ भन्ने आदेश सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।७ गते बसेको पूर्ण बैठकबाट भएका विभिन्न निर्णयमध्ये एक हो। यसको अर्थ त्यसबखत १० दिनको समयावधि तोक्ने ब्यवस्थापकीय अधिकार ग्रहण गर्नमिल्ने पूर्ण बैठकले यसपाला प्रस्तुत आदेशमा उल्लेख भएजस्तै तीस दिनका लागि गर्न नमिल्ने कुनै कानुनी आधार र कारण देखिँदैन र उन्नाइस न्यायाधीशबाट भएको आदेशमा पनि सो सम्बन्धमा केही विवेचना भएको देखिँदैन। गत जेठ ७ गते बुधबार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ‘उन्नाइस न्यायाधीशको इजलास’ शीर्षकको लेखमा इजलासमा पेश भई सुनुवाइ भएको विषयको गाम्भीर्य संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिको नभई साधसोध प्रकृतिको हुँदा पूर्ण बैठकबाट तत्सम्बन्धी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा बृहत्तर पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने औचित्य नरहेको भनेर उल्लेख गरेको थिएँ।

इजलासको गरिमा न्यायाधीशका सङ्ख्याबाट नभई सुनुवाइ निमित्त पेश भएको विवादको गाम्भीर्य, उपस्थित वकिलहरूले त्यसलाई तद्नुरूप आत्मसात गरी तर्कपूर्ण बौद्धिक बहस र अन्तमा इजलासबाट भएको आदेश, निर्णय वा फैसलाको स्तरमा इजलासको गरिमा मापन गरिन्छ। न्यायाधीशको सङ्ख्या धेरै भएको अर्थमा वा बहसमा धेरै कानुन व्यवसायी उपस्थित भएका कारणले इजलास वा न्यायपालिकाको गरिमा बढ्ने र समग्रमा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्ने होइन। तसर्थ इजलास गठनमा गम्भीर हुनु अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा विधिशास्त्रीय धरातलमा खरो उत्रन न्यायपालिकालाई कठिन हुनेछ। हुन त नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकमा राज्यका कुनै पनि अङ्गले अधिकारक्षेत्र उल्लङ्घन वा विस्तार गर्न आफ्ना लामा हातको दुरूपयोग गर्ने गरिएका धेरै उदाहरण पाइन्छन् तर यस्तो कार्य आफैँमा सधैँ आवश्यकताको सिद्धान्तमा मान्य र ग्राह्य हुन सक्दैन भनेर समयमै राज्यका तीनैअङ्ग गम्भीर र सकारात्मक हुनु जरुरी हुन्छ। अन्यथा तिक्तताको गाग्री भरिएपछि कुनै पनि बेला विवादका छिटा छचल्किन सक्नेछ भनेर बुझ्नु पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७७ ०५:२८ सोमबार