हुन त यहाँ लेखेर वा बोलेर केही हुनेवाला छैन। शक्तिमा रहेकाहरुलाई पढ्ने फुर्सदै छैन। अर्को कुरा धेरै नेताको पढ्ने बानी छैन। अरुको कुरा सुनेर अरुबाट पनि सिक्ने शैली प्रमुख नेताहरुमा भएको भए आज देशले यो दुर्गति भोग्नैपर्ने थिएन। करिब २५ लाखभन्दा धेरै श्रमशील नेपालीले विदेशमा गएर पराईको सेवा गर्नैपर्ने थिएन। नेताहरुको दिमागमा लेखको खासै असर नपरे पनि पठित जनहरुमा सिर्जनशील चिन्तनको केही असर परेको पाइएको छ। परोक्षरुपमा यसको 'चेन रियाक्सन' नीति निर्माणमा पनि केही पर्ने सम्भावना छ। त्यसैले पनि यस अवस्थामा सीधै लेखन प्रभाव नेताहरुमा पर्नेमा त्यति धेरै आशावादी नहुँदा नहुँदै पनि दहमा ढुंगा फालेझैँ मनमा लागेका वहहरु नेपाली दहमा फ्याल्नुलाई नै कर्तव्य ठानेर यो प्रयास गरिएको हो।

देशको शासन व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्न र देशमा आर्थिक प्रगतिसाथ प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई प्रक्रियागतरुपमा कार्यान्वन गर्न शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेमा अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा विवाद छ। मतैक्य छैन। २००७ देखि अहिलेसम्म देशमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने संसदीय व्यवस्था प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसमा पनि देशमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने संसदीय व्यवस्था प्रयोग गर्न सजिलो भएको थियो। ब्रिटेनको राजतन्त्रमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हुर्कियो। त्यहाँ ब्रिटिस चेतना, उनीहरुको नैतिक धरातल र आर्थिक समृद्धिमा त्यस पद्धतिले आफ्नो भूमिका पनि राम्रैसँग पूरा गर्न सफल भएको छ। यसैको सिको गरेर ब्रिटिसले नै भारतवर्षमा संसदीय व्यवस्था प्रारूप र विकास गरिदिए। ब्रिटिस शासनकै छापको रुपमा भारतवर्षमा संसदीय व्यवस्थ्ाा चलेको छ। तर, नेपालमा विभिन्न अवस्थामा गरी ६० वर्ष नाघिसकेको यो संसदीय व्यवस्था राम्ररी प्रयोग गर्न राजनीतिक दल र यसका नेताहरुले सकेनन्। यहाँ निर्वाचन अभियानबाटै राजनीतिक भ्रष्टाचार हुने प्रक्रिया स्थापित भयो। पार्टी वा उम्मेदवार पक्षमा केही जनमत हुनेबित्तिकै यो जनमत-पार्टी प्रभाव जाति प्रभाव वा पारिवारिक प्रभाव जसबाट भए पनि धेरै जनमत खरिद प्रक्रियाबाट जुटाउने पद्धतिको विकास भयो। यसबाट विजयीहरुले संसद्मा पुगेपछि सत्ताको आडमा आर्थिक ब्रह्मलुट गर्नेहरु नै ठूला पार्टीका ठूला नेता हुने पद्धति बन्यो। यस पद्धतिबाट हाम्रो जस्तो गरिब देशमा आर्थिक विकास गर्ने सोच नै नेताहरुमा आएन। सारा ध्यान कमाउनमा गयो। राजनीतिक पार्टी, निर्वाचन अभियान, संसद् र नेताहरु त आर्थिक आर्जन गर्ने माध्यम बने, राजनीतिलाई उद्योग व्यवसायजस्तो बनाए। परिणाम प्रजातन्त्र आएपछि पनि गरिबी नियन्त्रण भएन। बेरोजगारी बढ्यो। पठित उच्च प्राविधिकहरु डाक्टर, इन्जिनियरहरुमात्र होइन, ओभरसियर, नर्सजस्ता प्राविधिकहरु पनि रोजगारका लागि बिदेसिए। त्यतिमात्र होइन, देशमा रोजगार नपाएर आज पनि २५ लाखभन्दा धेरै सामान्य नेपाली विदेशमा गएर पराईको तल्लो स्तरको गुलामी गर्न बाध्य छन्।
नेपालीहरु अवसर पाए कमाउन त सक्ने रहेछन् भन्ने तथ्य एनआरएन (गैरआवासीय नेपालीहरु) को अहिलेको नेपालभित्रको गतिविधिले नै पुष्टि गरेको छ। यो त्यही संसदीय व्यवस्थाकै परिणाम होइन र! यस व्यवस्थालाई सुधारेर लोकप्रिय र राष्ट्र सम्पन्न गर्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन 'कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्षसम्म ढुंग्रामा हाले पनि बांगै ' भन्ने नेपाली उखानसरह होइन र? हाम्रा नेताहरुको बानी र चिन्तनलाई बाध्यतावस मात्र सुधार्न सकिन्छ। नत्र उनीहरुको सोच बांगाबांगै हुन्छ। देशको अवस्था सुधार्न - नेताहरुको चिन्तन सुधार्न, देशको गरिबी अन्त्य गर्न, देशभित्रै रोजगार निर्माण गर्न र बिदेसिएका सबै खाले जनशक्तिलाई देश फर्कन आकर्षित गर्न निष्प्रभावी संसदीय व्यवस्था छोडेर, अर्को पद्धतिको खोजी र स्वीकार गरेरमात्र देशमा गणतन्त्रको नयाँ अनुभूति दिन सकिन्छ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा देशभरि एउटै निर्वाचन क्षेत्र हुने भएकाले निर्वाचनमा आर्थिक प्रलोभनको भूमिका नगन्य हुन्छ। निर्वाचनमा अन्य कुनै बाह्य प्रभावको सम्भावनाको पनि भूमिका न्यून हुन्छ। त्यतिमात्र होइन संसद् र सांसदहरुलाई नीति निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यस पद्धतिमा सांसदहरुलाई मन्त्री हुनबाट रोक्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधानमै तोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सके संसद्को निर्वाचन नीतिसंगत हुनेछ। योग्य व्यक्तित्वहरु मन्त्री परिषद्मा राष्ट्रपतिले बनाउँछन्। यसो गर्न सके राजनीतिमा लागेर आर्थिक आर्जन गर्नेहरु राजनीति छोडेर आर्थिक क्षेत्रतिरै आकर्षित हुन्छन्।
राष्ट्रपतिले राज्यको सबै क्षेत्रको समुन्नत विकास गर्न सक्ने गरिबी उन्मूलन र अमनचयन कायम गरेर देशभित्रै रोजगार निर्माण गर्नसक्ने नीति निर्माण गनर्ेे व्यक्तित्वहरुको खोजी गर्न बाध्य हुन्छन्। त्यसो गर्न नसके उसको राजनीति अन्त्य हुन्छ। देशमा सिर्जना, प्रतिभा, चिन्तन र नयाँ सोच भएका व्यक्तित्वको कदर हुन थाल्छ। देशको सबै क्षेत्रमा अति राजनीति हुने क्रम घट्छ। राष्ट्रपति कार्यकारी हुने र सेनाको सर्वोच्च पनि राष्ट्रपति नै हुने हुँदा गलत महत्वाकांक्षा पलाएर देशमा प्रजातन्त्र खतरा पर्ने त होइन भन्ने एक थरी मानिसलाई शंका छ। त्यसमा पनि संसद्को समेत प्रतिनिधित्व भएको सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालन गर्ने र राष्ट्रपतिलाई सेनाको वैधानिक प्रमुखमात्र बनाएर यो शंका निवारण गर्न सकिन्छ।
नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्षमा संसद्लाई विधायिकी अधिकारहरुमात्र दिएर राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउने पद्धतिले सरकार आवधिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, देशलाई अग्रगति दिन सक्ने नयाँ आर्थिक नीति बनाउन सकिन्छ। गणतन्त्र आएपछि पनि राजनीतिक परिवर्तन भने हुने, सर्वसाधारणको जीवनयापनमा परिवर्तन आएन भने देशमा अर्को राजनीतिक संकट सिर्जना हुन्छ। नयाँ संविधान जहिले आए पनि नयाँ सोच, नयाँ आँट र नयाँ नेपाल बोकेर आउनुपर्छ। व्यक्तित्वमात्र फेरेर पुरानै पद्धति बोकेको संविधान नयाँ हुँदैन। यसले देशलाई अग्रगति दिँदैन।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०६८ २३:०१ आइतबार