अतिक्रमित सम्पूर्ण नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले तीन वर्षको लामो तारिख मागे। अबको तीन वर्ष भनेको वर्तमान ओली सरकारको अन्तिम कार्यकाल हो। तारिख अलि लामो भएन ? तीन वर्ष भनेको १ हजार ९५ दिन पो भो हैन र ? सीमा बचाऔँ अभियानका तर्फबाट हामीले नक्सा प्रकाशन गर नेपालको भनी माग गर्दा हामी अतिक्रमित जमिन नै फिर्ता ल्याउँछौँ, कागतको खोस्टो नक्सा प्रकाशन गरेर मात्र के भो र ? भन्ने रुखो जवाफ दिनुभएको कुरा अहिले पनि झल्झली सम्झन्छु। कति गाह्राे हुने रहेछ कागतको खोस्टो नक्सा सार्वजनिक गर्न ? पहिलो चरणमा नक्सा निकाल्यो नेपालको वर्तमान सरकारले। त्यसको श्रेय प्रधानमन्त्री ओलीलाई जान्छ। 

भारतको नाकाबन्दी अर्घेलोको विरुद्ध सशक्तता देखाएर नाकाबन्दी फिर्ता गराएको श्रेय पनि तपाईँले नै पाउनुभएको थियो। अब अर्को श्रेय लिने अवसर आएको छ। यसपल्टको विजय पूरै ऐतिहासिक हुने निश्चित छ। यस्ता प्रकारका दुर्लभ अवसर संसारका कम व्यक्तित्वहरूलाई पनि कम मात्र प्राप्त हुने गर्छ। यसपल्ट पनि तपाईँ सफल हुनोस्। हार्दिक शुभकामना। लौ न उक्त हाम्रो जमिन त्यो पनि सुगौली सन्धिअनुसारको बाट भारतीय उपस्थिति विस्थापित गरौँ।  

कार्यान्वयन भइदिएको भए ?

नेपाल निर्णय गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन। अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको एघार वर्ष भो। त्यो घोषणा पनि सिंहदरवार वा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको होइन। सोलुखुम्वुको कालापत्थरमा बसेको विशेष बैठकमा गरिएको हो। नेपालको विधिशास्त्रअनुसार यस्ता सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभई वैधता नपाउने भएकाले २०६७ असार २७ गतेको नेपाल सरकारको राजपत्रमा सरकारको उक्त निर्णय प्रकाशन भइसकेको छ। सरकारले आफ्नो विधिसम्मतको त्यो अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यान्वयन गरेको भए आज यो झन्झट नै आउँदैनथ्यो। सो अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल १ हजार ९ सय ३ वर्ग किलोमिटर छ। 

त्यो क्षेत्रमा उभिएको अपि हिमालको उचाइ ७ हजार १ सय १ मिटर छ। साथै नाम्पा हिमालको उचाइ ६ हजार ७ सय ५७ मिटर छ भने व्यास हिमाल ६ हजार ६ सय ७० मिटर अग्लो छ। यी हिमाल त्यो भूभागका निम्ति अद्वितीय आकर्षक हुन। अनेक वनस्पति, जडीबुटीको उपलब्धता अर्को आकर्षण हो त्यो ठाउँको। यदि संरक्षणको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गरेको भए झण्डै दश वर्ष भइसक्थ्यो। कैयौँ जङ्गली जनावर, चराचुरुङ्गी, पुतली र अरु कीट पतंग त कति हो कति ? साथै त्यो क्षेत्रका ज्ञानी जनता मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना गर्थे, विकास गर्थे। अहिलेसम्म त्यो क्षेत्र आम्दानीको केन्द्र बनिसक्थ्यो। 

नेपाल ज्ञानी भएर काली र महाकाली आधामा चित्त बुझाएर आएको छ तैपनि भारत लखेट्न खोज्छ। यो कहाँको के नीति हो ? 

किन सेना देखाएको होला ?

अब पनि सरकार उक्त अतिक्रमित क्षेत्रको नक्सा छापेर फेरि घुँडामा मुण्टो अड्याएर बस्यो भने यो अहिलेको देशभक्तिपूर्ण उत्साह, उमङ्ग, कौतुहल एवं क्रियाशीलता एक छिन परालको आगो जस्तो तातो जस्तो मात्र हुन्छ। भुसको आगो जस्तै हुँदैन। भारत सरकार यो मुद्दालाई हतियारवाला अंगसँग आबद्ध गर्दैछ। यसो गर्नुको मनसाय के हो भारत सरकारको भन्ने स्पष्ट आएको छैन। सेना देखाउन लागेको त होइन ? भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। भारतले एकतर्फीरूपमा बनाएको सडकको उद्घाटन प्रतिरक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गरे। 

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सीमा अतिक्रमणबारे संघीय संसद्मा नेपालको दाबी गरेपछि प्रतिक्रिया उताका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट आउनुपथ्र्यो। किन्तु भारत सरकारले आफ्ना सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेलाई अघि सा-यो। उनको मुखबाट भन्न लगायो। पिथोरागढ लिपुलेक सडक भारतीय भूमिमा बनेको दाबी गरायो। यतिमा मात्र चित्त नबुझाइ भारतीय सेना प्रमुखले ‘कसैको इशारामा नेपालले सडक निर्माणको विरोध गरेको’ सम्म भने। नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा चित्त नबुझे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले प्रतिक्रिया दिँदा त्यसको समकक्षतासम्म त कायम रहन्थ्यो। त्यो प्रतिक्रियाको औचित्य पनि हुन्थ्यो। यहाँ त सेना प्रमुखलाई पो अघि सारियो।  

यो शताब्दीमा नि ठुल्दाजुवाद ?

के नेपाल भूभागमा सानो भएर, जनसंख्यामा थोरै भएर भारतले ठुल्दाजुवाद देखाएको हो ? अंग्रेज उपनिवेशवादको ह्याङओभर अझै गइनसकेको हो ? सुगौली सन्धि मानेको छ नेपालले। बृहत्तर नेपालको कुरा उठाएको छैन। किल्ला काँगडा, सतलज नालापानीमा दावा गरेको छैन। नेपालले काली पश्चिम आँखा नलगाउने भन्छ सुगौली सन्धिको पाँचौँ धारा। नेपाल तब सिङ्गो काली नेपालको हुन्छ। तर नेपाल ज्ञानी भएर काली र महाकाली आधामा चित्त बुझाएर आएको छ तैपनि भारत लखेट्न खोज्छ। यो कहाँको के नीति हो ? नेपालको भूमिमा आफैँ आउने, बस्ने, काली नदीको नामै नलेख्ने। एउटा सानो खोल्सोलाई जलविज्ञानको परिभाषा नमान्ने। एकलौटी नक्सामा गडबडी गर्ने। 

नेपालको प्रशासनिक र सुरक्षा अंगको अनुपस्थितिका कारण अर्धसैनिक, सैनिक, प्रहरी शिविरहरू स्थापना गर्ने, स्थायी प्रकार र स्वभावका संंरचनाहरू निर्माण गर्ने र पूरा आफ्नो लालपुर्जा भएको जमिनमा झँै सबैथोक गर्ने छुट भारत सरकारले कहाँ कोसँग, कहिलेदेखि लियो ? यी सबैको हिसाब लिनुपर्छ। भारतको नागरिक सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सेनालाई अघि सारेर सैनिक शासनको रोब देखाउन खोज्दैछ, तर्साउन खोज्दैन, पेल्न खोज्दैछ जुन अनुपयुक्त हो।

भारतको नाकाबन्दी अर्घेलोको विरुद्ध सशक्तता देखाएर नाकाबन्दी फिर्ता गराएको श्रेय पनि ओलीले नै पाउनुभएको थियो। अब अर्को श्रेय लिने अवसर आएको छ। यसपल्टको विजय पूरै ऐतिहासिक हुने निश्चित छ।

किन बुच्चे नक्सा ? कसको आदेश ?

एउटा ठोस कुरा सार्वजनिक भयो गएको बुधबार सिंहदरवारमा। भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी आर्यालले सुगौली सन्धिले नेपालको भागमा पारेको सुदूर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेर अतिक्रमितमध्ये ३१० वर्ग किलोमिटर जमिन थपिएको प्रमाणित गर्नुभयो। सीमा बचाउँ अभियानले चलाएको आन्दोलनको पहिलो चरणको काम उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेर पूरा गरियो। २०३२ सालमा नेपालले आफूले सर्वप्रथम प्रकाशन गरेको नक्सामा त्यत्रो क्षेत्रफल छुटाएको गल्ती अस्ति बुधबारबाट पूरा भयो वा स्थापित भयो। २०३२ सालमा नेपालको नापी विभागले द्विविधा भो भनी माथिल्लो निकायमा सोध्यो रे !

लिम्पियाधुरासहितको नक्सा निकाल्ले कि लिम्पियाधुरारहितको ? उताबाट अहिलेलाई लिम्पियाधुरारहितको नक्सा निकाल्नु भन्ने निर्देशन आयो रे। त्यसपछि लिम्पियाधुरारहितको नक्सा निकालिएको रे। किन द्विविधा भो बाहिर आएन। जबकि त्यस बेलासम्म पनि  भारतमा नै छपाइ हुन्थ्यो। भारतमा छापिएका नक्सामा लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा छापिन्थ्यो। लिपुलेकमा वि.सं. २०१९ मा चीनसँगको लडाइँमा भाग्दै आएर भारतीय सेना बसेको थियो। वि.सं. २०१९ मा तिब्बत बोर्डर रक्षक अर्धसैनिक दल सशस्त्र बस्न थालेको थियो।  

भनेकै होला त अहिलेलाई निच मार 

माथिल्लो तह भनेको राजदरवार हो। अब दरवारले लिम्पियाधुरारहितको नक्सा छाप्नुको अर्थ के होला ? लिम्पियाधुरारहितको नक्सा बनाउनु भन्ने निर्देशनपछाडिको आशय र अर्थ के होला ? कि कालापानीमा अवस्थित भारतको इन्डो तिब्बत बोर्डर प्रहरीको क्याम्प बचाउन पो त्यसो गरिएको थियो कि ? तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ऋषिकेश शाहले राजा महेन्द्रसमक्ष जाहेर गर्दा राजाबाट ‘अहिलेलाई निच मार’ भन्ने हुकुम भएको थियो रे। यस्तै राजा वीरेन्द्रले पनि निच मार भनेका हुन् कि ? नेपालका उत्तरी सीमाबाट १८ वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउँदा कालापानीबाट किन हटाइएन ? यहाँ पनि उही निच मार नै हो कि ? नत्र किन लिम्पियाधुरारहितको नक्सा ? यस्ता घटनात्मक विवरण दरवारमा लेखेर राख्ने परिपाटी थियो/थिएन। 

यो रहस्यमय छ। हो के कसले रहस्योद्घाटन गर्ला ? वास्तवमा घटनाहरू सम्पूर्णरूपमा अभिलिखित राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। लिम्पियाधुरासहितको नक्सा नछापी लिम्पियाधुरारहितको नक्साको के तात्पर्य ? राजा वीरेन्द्रले पनि यो कुरा कसरी स्वीकार गरे ? के कालापानीमा भारतीय इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस नहटाउने निर्देशन दिएका थिए कि ? कुनै अभिलेख छैन। लिम्पियाधुरारहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दा मुलुक किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा थियो। यहाँ लिम्पियाधुरारहितको र सहितको नक्सा विवादमा किन रहितको नक्सा प्रकाशित भयो ? त्यसको सरोकारवालाले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ।  

दुवै राजा नामै उच्चारण नगरी सीमा समस्या मात्र भन्थे रे  

यो महाकालीको प्रसङ्ग आउनासाथ राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र पनि हठात तानिने गर्छन्। यी दुवै व्यक्तित्वहरूको स्वभाव विषयमा बुझ्न खोज्दा सारै कम मान्छेमात्र उपलब्ध हुन्छन्। कालापानीमा भारतीय सेना बसेको कुरा महेन्द्रलाई अवगत गराउँदा अहिलेलाई निच मार भन्ने हुकुम भयो भन्ने तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ऋषिकेश शाहको भनाइ साँचो नहुन सक्छ भन्छन् दरवार बुझेकाहरू। राजा महेन्द्रको त्यसो भन्ने स्वभाव थिएन रे। बरु कुरा सुन्ने प्रतिक्रिया नदिने। 

प्रतिक्रिया नदिएपछि त्यो मौनताको आ–आफ्नो अनुकूल अर्थ निकाल्ने गर्थे रे। राजाको निकट सम्पर्कका एक जना बुजु्रकसँग कुरा गर्दा उनले भने तारकबहादुर शाहसँग राजा महेन्द्रले सोधे रे– ‘होइन मैले ऋषिकेश शाहको उर्दी कहिलेसम्म मान्नुपर्छ ?’ तारकबहादुर शाह जिल्ल परे रे। ऋषिकेश शाह तारकबहादुरका जेठा छोरा हुन्। यही कालापानीमा भारतको सुरक्षा अवस्थितिलाई शान्त कूटनीतिको माध्यमबाटै हटाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण थियो बाबु/छोराकै रे। भारतका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरूसँग भेटघाट र कुरा हुँदा दुवै राजा सीमाको कुरा उठाउँथे रे तर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सुस्ता आदि अतिक्रमित ठाउँहरूको नाम लिने गर्दैनथे रे। दुवै पुस्ताका राजा शान्त कूटनीति नै समाधानको माध्यम भन्ने रे।  

त्यसको नक्सा किन ?  

अब जाउँ २०३२ सालतिर। लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भारतीय अतिक्रमणको मुद्दा बेलाबेला उठिरहने। २०३२ सालमा नेपाललाई आफ्नो देशको नक्सा आफैँ बनाउने सोच कहाँबाट आयो, किन आयो थाहा भएन। तर नक्सा बनाउने त नापी विभागले हो। सल्लाहकारहरूले आफ्नो नक्सा निकाल्नुपर्छ भने होलान्। हो त नि, आफ्नो देशको नक्सा आफैँ निकाल्नुपर्छ। कति राम्रो कुरो ! तर प्रशासनले दरवारलाई सोध्ने नै भयो। दरवारले निर्देशन दिएछ। दुई देशका बीच मतैक्य भएका भूभाग मात्र समेट्ने। तर नेपालले नसमेटेको भाग भारतले समेट्छ भन्ने मूल कुरातिर ध्यान गएन जस्तो छ। नेपालले अब आफ्नो अमूल्य जमिन छाडी नक्सा बनाएछ। 

राजालाई भूपति भनिन्छ। त्यसबेलाका नापी विभागका हर्ताकर्ता भन्छन्– विवादित भूमि समेटिएको नक्सा तयार नगर्नु। दरवारले कुरो बुझेन या कुरो बुझाउन सकेन। नापी विभागले लिम्पियाधुरारहित नक्सा प्रकाशन ग-यो जुन ठूलो गल्ती थियो। नेपाल आफ्नो कामले आफैँ पछि परेको थियो। त्यसपछि नेपालमा ‘नक्सा’ बारे चर्को मतभेद सार्वजनिक हुन लाग्यो। यी सबै इतिहासका सामग्री भए। अब बल्ल सरकारले आफ्नो पूर्व नक्सामा छुटेका भूभागसमेत समावेश गरी गएको बुधबार औपचारिकरूपमा नै सार्वजनिक गरेर नेपाल आफ्नो नक्सा लिएर संसारमा विश्वसामु पहिलोपल्ट उभिएको छ। त्यसका लागि धन्यवाद।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७७ ०२:३७ सोमबार